सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि खतरा कताबाट ?

खुशीलाल मण्डल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण कालमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा एक अर्काको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख भएको छ । तर कुन देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता माथि कहाँबाट खतरा रहेको प्रष्ट पारिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रष्ट पारि दिन आग्रह गर्दछु ।

नेपालको परिर्वतनमा चिनियाँ पक्ष उदार रहेको उदाहरण छैन । वि.सं. २०१६ सालमा नेपालमा प्रथम निर्वाचित सरकार गठन भएपछि चीनसँग सीमा विवाद उत्पन्न भयो । चीनको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार वृटिश विशेषज्ञ मैक मोहन नेतृत्वको टोलीले वर्षाै अघि नै कायम गरेको सीमाङ्कन अस्वीकार गरि नेपालको प्रमुख पहिचान सगरमाथा शिखरको साथै नेपालको केही उत्तरी भू–भाग माथि दाबी गर्याे सोही क्रममा २०१७ साल असाढ १५ गते सन् १९६० जुन २८ मा साझ ५ बजे मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका सुवेदार बम प्रसादको हत्या गर्नुको साथै १० जनालाई चिनियाँ सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार गरी लगेपछि वार्ताको माध्यमबाट रिहा गराइएको थियो ।

प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण कालमा सीमाको सम्बन्धमा वार्ता हुँदा चीनको तर्फबाट परम्परादेखि नेपालको मानिदै आएको सगरमाथाको चुचुरोको साथै हिमाली क्षेत्रका केही भू–भाग माथि दावी पेश गरेपछि निर्वाचित सरकार चीनको प्रस्ताव स्वीकार गरेन र समझौता हुन सकेन ।

२०१७ साल पुष १ गते निर्वाचित सरकारको क्रियाकलापको कारण राष्ट्रिय एकतामाथि खतरा उत्पन्न भएको आरोप लगाई निर्वाचित सरकार एवं संसद विघटन गरी सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप माथि प्रतिबन्ध लगाई राजा महेन्द्र देशलाई बन्दी गृहमा परिणत गरेपछि प्रजातान्त्रिक विश्वबाट व्यापक विरोध भएको र चीनको सहयोग प्राप्त गर्न सीमा वार्ता समिति गठन गरि राजा महेन्द्र आफै चीन पुगी सगरमाथाको चुचुरो माथि संयुक्त अधिकार स्वीकार गर्नुको साथै देशका उत्तरी केही भू–भाग चीनलाई सुम्पी सीमा समझौता गरेको हो । दोलखाको लामा बगर लगाायत केही भु–भाग माथि चीनको दाबी कायमै छ । त्यसको छिनोफानो गर्न ओली सरकार सीमा आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जारी आन्दोलन कालमा सन् १९६२ मा भारत–चीन सीमा संघर्ष हुन लागेको समयमा चीनका ततकालीन रक्षामन्त्री मार्शल चेनइ अप्रत्यासित ढंगबाट कुनै विदेशी शक्ति वा उसको एजेन्टले नेपालमाथि आक्रमण गर्दछ भने चीन सबै किसिमले नेपालको सहयोग गर्ने धम्कीपूर्ण बयान जारी गरेपछि नेपाली कांग्रेसलाई आन्दोलन स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भयो । किनकी मार्शल चेनइको बयान नेपाली कांग्रेसको आन्दोलनप्रति लक्षित थियो र केही अघि मात्रै तिब्बत माथि चीन हस्तक्षेप गरेपछि दलाई लामाको साथै हजारौ तिब्बती देश पलायन गरेको थियो । पछि राजा महेन्द्र आफ्नो शासन जोगाउन माओतेसेतुङगको रेड बुक जस्तै रातो बुक जारी गरेको थियो ।

सन् १९६० को दशकदेखि नै नेपाल–भारत लगायत विभिन्न देश एक चीन नीतिलाई मान्यता दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण कालमा एक चीन निति प्रति पुनः प्रतिबद्धता देखाउनु चीनको विषेश आग्रह हो वा ओलीको बढी भक्ति खुल्न बाँकी नै छ । तर नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको दुई तिहाई भागका नागरिक संविधानमा समानताको हक स्थापित गराउन आन्दोलित रहेको आवस्थामा २०५९ सालमा संघीयतासहित समाजिक न्यायमा आधारित संविधान जारी हुने बेलादेखि ओलीको भ्रमण कालसम्म चिनियाँ पक्षबाट सोही प्रश्न उठाई नेपालको बंचित समुदायको हक अधिकार हनन गर्न नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनको हस्तक्षेप मानिनेछ भने प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सरकार जोगाउन राजा महेन्द्रको पथको राही बनेको प्रमाणित हुनेछ ।

नेपालका सरकारी पक्ष नेपालको वर्तमान संविधानलाई चीन पूर्ण सर्मथन गरेको हर्ष बढाई गर्दैछन् । मेरो जानकारीमा २०१९ सालमा राजा महेन्द्रद्वारा जारी निर्दलीय पंचायती संविधान जारी गरेदेखि अहिलेसम्म चिनियाँ पक्ष कुनै संविधानको विरोध गरेको मेरो जानकारीमा छैन । जबसम्म सम्पूर्ण नेपाली जनता संविधानको पूर्ण सर्मथन गर्देन तबसम्म कुनै देश विशेषले सर्मथन गर्दैमा संविधानले पूर्णता पाउँदैन । दुनियाँको सर्वाेत्कृष्ट घोषित गरिएको २०४७ सालको संविधानको परिणति हामीले भोगी सकेका छौं ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com