समावेशीकरण कि बहिष्करण : सन्दर्भ मधेशको (विचार)

डा. सुरेन्द्र कुमार झा

नेपाली जनताले २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई राजनीतिक अधिकार र प्राप्तिको अन्तिम आन्दोलनको रूपमा लिएका थिए र तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरू एवं विद्रोही नेकपा माओवादी शक्तिको नेतृत्वमा व्यापक जनसहभागितामा जनआन्दोलन–२ सफल भएको थियो । जनआन्दोलन–२ को उपलब्धिको रूपमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता सथापित भयो । तर, मधेशमा असन्तुष्टिको विष्फोट मधेश विद्रोहहरू २०६३ र २०६४ को रूपमा उजागर भयो । यो विद्रोहहरूमा ५४ जना मधेशका सपूतहरूले शहादत दिए । यो दुई विद्रोहहरूको परिणामस्वरूप दुईटा प्रमुख उपलब्धिहरू समानुपातिक समावेशिता र संघीयता नेपाली जनताले अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर स्थापित गर्न सफल रहे ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू नेपालको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्न प्रथम संविधानसभाबाट असफल रहे । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात् करिूब ८ वर्षको समय खर्चेर नेपालका तीन ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्न सफल रहे । यो ८ वर्षको अवधिमा राज्यको सम्पूर्ण निकायहरूमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन होस् भन्ने कुराका लागि प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा निरन्तर दबाब सिर्जना भई नै रह्यो । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको नेता श्री व्रजेश कुमार गुप्ता कानूनमन्त्री हुँदा ‘समावेशी विधेयक’ संसदमा लग्यो तर, दुर्भाग्य नै भन्नु पर्दछ यो विधेयक पास भएन ।

यथार्थमा भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ‘संघीयता एवं समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त’ प्रति सदैव अनुदार नै रहे, जसले गर्दा राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू उदार भएर यो उपलब्धिलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलामा परिवर्तनका संवाहक पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पनि यथास्थितिवादी वा प्रतिगामी कित्तामै उभिए । जसको फलस्वरूप नयाँ संविधान जारी हुने बित्तिकै देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको मधेश आन्दोलित हुन पुग्यो ।करिब ५ महिनासम्म आमहडताल र बन्दको मारमा देश रूम्लियो साथै यो आन्दोलनमा ६० जना मधेशी–थारूको राज्यको तर्फबाट हत्या भएको विदित्तै छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.६ प्रतिशत मात्रै छ यो आर्थिक वर्षमा ।

मधेश आन्दोलन तेस्रोको प्रमुख मुद्दाहरू सीमांकन, राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको घोषणा र नेपाल एउटा बहुराष्ट्रिय राष्ट्र हो भन्ने मान्यता (जुन अन्तरिम संविधानले आत्मसात गरेको छ) हुन् ।

मधेश आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुनुभन्दा पूर्व नै संशोधन हुनु हो र मधेशको राष्ट्रियता जागृत हुनु हो भने यो आन्दोलनको सबभन्दा नकारात्मक पक्ष भने मानवीय क्षति र मधेशी समुदाय राष्ट्रियरूपमै बहिष्करणमा पर्नु हो । करिब तीन लाख मधेशी समुदायको जनता पहाडी जिल्लाहरू र राजधानीबाट जागिर छोड्न बाध्य हुँदै पलायन भए ।

मधेशी राजनीतिक दलहरू जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न दबाब दिइरहेका छन् । जसअनुरूप प्रतिनिधिसभाको १६५ सिटमध्ये ८३ सिट मधेशमा हुनुप¥यो र राष्ट्रिय सभामा पनि जनसंख्याकै आधार लिनुप¥यो भन्ने छ । समानुपातिक सहभागितालाई १७ वटा कलस्टरमा विभाजन गरेर विकृत गरेको अवस्था छ । कलस्टरहरू निर्माण गर्दा पनि एउटा कलस्टर अर्कोसँग बाझिन पुगेको छ । सुरक्षा निकायमा समानुपातिक सहभागिता भन्ने विषय गौण छ । महिलाको हकमा हाम्रो संविधान उदार नै छ ।

नेपालको विभिन्न निकायहरूमा मधेशीको अवस्था 

१. नेपालको निजामती कर्मचारीको गठन वि.सं. २०१३ मा भएको छ । नेपालको निजामती कर्मचारीमा मधेशीको सहभागिता करिब ८.४ प्रतिशत मात्रै छ । यसमा पनि पूर्ण प्रशासनिक सेवामा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम नै छ । ६५ जना सचिवहरूमा २ जना सचिव मधेशी हुन् । ७५ जना जिल्ला प्रमुखहरूमा २ जना मधेशी हुन् । प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुँदा आरक्षणको सिद्धान्त लागू गरिँदैन । पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि मधेशीलाई निजामती सेवामा ‘थर–घर’ प्रथाद्वारा प्रवेश निषेध गरेको देखिन्छ । निजामती सेवामा मधेशी महिलाको सहभागिता १ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

२. नेपाली सेनामा करिब ६ प्रतिशत मधेशीको सहभागिता छ । त्यसमध्ये करिब १००० जना त नाई रहेका छन् । त्यस्तै, सिकर्मी, डकर्मी र बाँकी प्राविधिक सेवाहरूमा कार्यरत् छन् । बदनियतपूर्ण ढंगले सेनाको संगठनलाई समावेशी हुनबाट वञ्चित गरिएको छ । सेनाको पूर्ण व्यावसायिक सेवामा मधेशीको सहभागिता नाम मात्रको छ ।

३. नेपाल प्रहरीमा करिब १७ प्रतिशत मधेशी सहभागिता देखिन्छ । जसको दुई तिहाई नेपाल प्रहरीको अधिकृतभन्दा तल्लो दर्जामा कार्यरत् छन् । मधेशी नेपाल प्रहरीको सबभन्दा उच्च ओहदामा पुगेको पद एसएसपी हो ।

४. सशस्त्र प्रहरीमा करिब ७ प्रतिशत मधेशी सहभागिता देखिन्छ । जसको दुई तिहाई सशस्त्र प्रहरीको अधिकृतभन्दा तल्लो दर्जामा कार्यरत् छन् । मधेशी सशस्त्र प्रहरीको सबभन्दा उच्च ओहदामा पुगको पद डिआइजी हो ।

५. न्यायालयमा मधेशीको सहभागिता एदकमै न्यून छ । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशसहितको २१ जना न्यायाधीशहरूमध्ये २ जना मात्र मधेशी छन् । जुन करिब ९ प्रतिशत हुन आउँछ । तर, देशभर न्यायालयमा मधेशीको सहभागिता करिब २ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।

६. चलनचल्तीमा रहेको समावेशी सिद्धान्तअनुसार ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्नेमा दलितको ९ प्रतिशत आरक्षण छ तर, नयाँ संविधानको संशोधनअनुसार दलितको आरक्षण करिब ३ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ ।

७. राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूमा मधेशीको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मा एक जना पनि पदाधिकारी मधेशी छैन । पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा १० प्रतिशतभन्दा कम मधेशी छन् । नेपाली कांग्रेसमा पदाधिकारीमा १ जना मधेशी छन् । पार्टीको नयाँ विधान समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको छ । मधेश प्रदेशबाट २ जना केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित हुनुपर्नेमा पहाडी समुदायकै नेताहरू निर्वाचित भएका छन् । खुलाबाट १ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् । पूरै केन्द्रीय कार्यसमितिमा मधेशी करिब १० प्रतिशत छन् । एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को हालको अवस्था झनै कहालीलाग्दो छ । पदाधिकारीमा मधेशी शून्य । केन्द्रीय कार्यसमितिमा करिब ६ प्रतिशत मधेशी छन् ।

८. संवैधानिक आयोगहरूमा मधेशीको नेतृत्व शून्य छ । करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा आयोगहरूको पदाधिकारीमा मधेशीको सहभागिता देखिन्छ ।

९. राजदूत, वाणिज्य दूत एवं शान्ति दूतहरूमा मधेशीको सहभागिता नाम मात्रको देखिन्छ । हाल कार्यरत् राजदूतहरूमध्ये एकजना मधेशी छन् ।

समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई राज्यको हरेक अंग र निकायहरूमा लागू गर्नलाई राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, सुरक्षा निकायहरूको नेतृत्व, न्यायालयको नेतृत्व मनोविज्ञानमा परिवर्तन आउन जरूरी देखिन्छ । साथै, संवैधानिक रूपमै कानूनमा स्पष्टता ल्याउन जरूरी देखिन्छ ।

(तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य डा. सुरेन्द्र कुमार झाले एक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र)


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com