शासकीय प्रवृत्ति, राष्ट्रिय एकता र मधेश (विचार)

उपेन्द्र झा

एक सालदेखि आन्दोलित मधेशलाई सेट्लमेन्ट गर्न प्रयत्नरत सरकार १. दमन, २. धरपकड र ३. वार्ता तेश्रो चरणमा आई पुगेको छ । मधेश पनि १. विरोध सभा, २. बन्द नाकाबन्दी हडताल तथा ३. रिले अनशनमा आएको छ । समानुपातिक व्यवहारको आधारमा क्रिया र प्रतिक्रियामा सामेल सरकार र मधेशको प्रतिद्वन्द्विता विरामावस्थामा आएकोले सरकारले अन्तमा वार्ताद्वारा मधेशको मुद्दालाई सेट्लमेन्ट गर्ने ईच्छा जाहेर गरेको कुरा कुनै साजिशको भाग होईन भनेर मधेशलाई विश्वास पनि देखाउनु प¥यो ।

सरकारको नियतवश घृणात्मक र कठोर व्यवहारका कारण सहिष्णु नेपाली समाजमा वैमनष्यताको जहर फैली रहेको कुराप्रति सरकारको ध्यान गएन र साम्प्रदायिक वैर खडा भयो भने यसको सारा जिम्मेवारी सरकारमा जाने कुरा प्रष्टै छ । हठ र जिद्दीपनाका कारण इतिहासमा आलोचित पात्रको रूपमा नाम दर्ज गराउनु कुनै बुद्धिमानी होईन । राज्यप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्दा त राक्षस पनि देवता बनेको इतिहासमा दर्जनौं प्रमाणहरू छन् । दायित्वको दायरा जति विशाल भयो सोही बमोजिम मानिसको व्यवहारले मानिसलाई महान बनाउँदछ । मधेशसंग वार्ता गर्नका लागि पनि सरकारको नियत साफ गरेर आउनु प¥यो ।

मधेशलाई आत्म समर्पण गराउन उद्धत सरकार संविधान घोषणा गर्दाको वखतमा देखाएको चरम शासकीय निरंकूशताले पनि मधेशलाई झुकाउन सकेन । मधेश आफनो अडानभन्दा पछाडि जान सकेन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बर्बर तरिकाले दमन गर्ने शैली, कथित लोकतान्त्रिक सरकारको निधारमा लागेको कहिले नमेटिने टीका हो । मधेशको जायज माँगलाई नाजायज बनाएर दमन गर्ने सरकारको नियत मधेशप्रति कस्तो छ भन्ने कुरा सबैले छर्लङ देखे । मधेशले अन्तरिम संविधानमा समावेश भएको आफनो कुरा भन्दै आएको छ । त्यसमा बाहिरबाट जोडिएको कुनै पनि माँग छैन । तर पनि आफनो माँगप्रति सरकारको ध्यानाकृष्ट गराउन मधेशलाई ५५ जनाको शहादत दिनु प¥यो ।

राज्यसत्ताले तयार पारेको सामन्ती शासकीय प्रवृति यति बलियो अवस्थामा छ कि यसलाई माओवादी द्वन्द्व, जन आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनले पनि निस्तेज पार्न सकेन । राणा, राजा र पंचायती व्यवस्था हटेपनि यो प्रवृति अर्को कलेवरमा सशक्त भएर विरासतको धरोहरलाई रक्षा गर्न जुटेका छन् । बलियो तर विकृत रूपमा प्रस्तुत शासकीय प्रवृति परिवर्तनको नाममा नकारात्मक प्रभाव फैलाउँदै समाजलाई असहिष्णु बनाउँदै गई रहेको छ । शक्ति उन्मादले कत्र्तव्य परायणतालाई निष्कृय बनाई दिएको छ ।

दायित्वहीनताको अवस्थामा ल्याई दिएको छ । वर्गीय पक्षपोषणमा समाजका अरू समुदाय असन्तुष्ट भई रहेको कुरा बोध नहुनु उन्मादित अवस्था हो । असन्तुलित अवस्था हो । प्रतिपक्षले यो कुरा औंल्याए पनि आफनो पक्षमा वर्गीय विशाल जमातको समर्थनले सरकारको निशालाई कम हुनै दिंदैन । यथार्थसंग साक्षातकार हुनै दिंदैन र सरकार बदनाम भई रहन्छ । भगवानको पनि विरोध हुन्छ । त्यसैले काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भन्ने उखानलाई स्मरण गर्दै हिंड्नु सरकारको वहुलट्ठीपनले देशमा अमन चैनको कल्पना गर्न सकिंदैन ।

मधेशको माँगलाई नजायज रूपमा हेर्दै पन्छाएर मधेश विरोधी रूपमा देखिएको एमाले पार्टी र सरकारले अनपेक्षित रूपमा नेपाललाई संघीय संरचनामा लिएर गएकोले केही मात्रामा कलंक धोए पनि मधेशप्रतिको छवि भने स्वच्छ हुन सकेको छैन । संघीयता विरोधी अभ्यासमा सक्रियतापूर्वक लागेको प्रचार गराएपनि संघीय संरचनामा देशलाई लैजानु उसको सकारात्मक पक्ष हो । मधेशको सीमाँकनबारेको कुरालाई नजरअन्दाज गरि आफनो मनोकाँक्षा अनुरूप संघीय संविधान जारी गरे पनि मधेश एमालेप्रति सहिष्णु बन्न सकेको छैन । यो उसको दुर्भाग्य नै भनूँ मधेश विरोधी अभियानमा सिद्धहस्तता प्राप्त एमाले पनि मधेशप्रति सहिष्णु छैन ।

मधेशले मधेशलाई मधेश भन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि आन्दोलन गर्ने बाध्यता आयो । मधेशमा रंगभेद देखाएर, थारू मधेशीको भिन्नता देखाएर, उँचनीचको फरक देखाएर, पूर्वेली पश्चिमेलीको अनमेल सम्बन्ध देखाएर मधेशलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने बदनियतका कारण समग्र मधेशलाई मधेश भन्न नपाईनेदेखि शुरू भएको विवाद संविधान सभाको अवधिसम्म र त्यसपछि पनि कायमै रह्यो । राजनीतिक विवाद अब जातीय विवादमा परिणत भएको छ । मधेशलाई बिहार यूपीसंग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोणको विरूद्ध मधेशका दलहरूले कडा प्रतिक्रियामा “नश्लवादी चिन्तन र व्यवहार” भनेर पारस्परिक आक्रमक भूमिका देखायो । स्तरहीनताको यो लडाईले निकास केही दिन सकेन ।

मधेश टससे मस नभएपछि अमानवीय तरिकाको दमनबाट नै मधेशलाई ठीक पार्ने एमाले सरकारको घृणित रणनीतिको विश्व समुदायमा व्यापक विरोध हुन थालेपछि मात्र रोकिएको हो । नत्र भने मधेशलाई आत्मसमर्पण गराउने रणनीति नै लिएको थियो एमालेले । एमालेभित्रका नेतृत्व पंक्तिमा एकसे एक चिन्तक विशलेषक मध्ये एक जना प्रखर विश्लेषकको रूपमा चिनिनु हुने प्रदीप ज्ञवाली ज्यूले तराई मधेशप्रति पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै भन्नु भयो–“तराई मधेशको राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक सम्बन्ध र नीति निर्णय आमरूपमा केही सिमित सभ्रान्तवर्ग र समुदायको हातमा नियन्त्रित छ ।”(लुना, राष्ट्रिय मासिक, अंक २१, ०७२ चैत) ।

तराई मधेशमा आन्तरिक विभेद र उत्पीडन उपशीर्षकमा उहाँले मधेशप्रतिको पार्टीको र आफनो धारणा यसरी नै पोख्नु भयो । उहाँले मधेशका बाहुन, क्षत्री, कायस्थको मानव विकास सूचकाँक प्रस्तुत गरि कायस्थ सभन्दामाथि रहेको देखाउनु भएको छ । यी तीन जातिलाई मधेशको सभ्रान्त शासकको रूपमा देखाउने ज्ञवालीजीले यिनको जनसंख्याको तथ्याँक हालेर आफना् कुरालाई मिथ्या साबित गर्न चाहनु भएन । यी तीनै जाति लोपोन्मुख अवस्थामा छ । मधेश राज्यबाट संचालित नभएर यी तीनै जातिको कब्जामा शासित छ भनेर देखाउनु प्रगतिशील लेखकको दिवालियापन भनूँ अथवा विरासतमा पाएका सामन्ती राज्यसत्ताको अन्धभक्ति ?

मधेश राज्यविहीनताको अवस्थामा पिछडिएको सरकारी तथ्याँकलाई नजरअन्दाज गरि मधेशलाई मधेशतिरै फर्काउने चेष्टा गर्नुलाई स्वस्थ्य र निष्पक्ष विश्लेषण मान्नै सकिंदैन । विगतमा मधेश आन्दोलनको विरूद्ध थारू समुदायलाई प्रयोग गरिएको यही नियतको श्रृँखला थियो, जसको घाव अहिले पनि भरेको छैन । मधेशलाई सामुदायिक द्वन्द्वमा फँसाएर उसको माँगबाट मधेशलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास, संविधान सभामा गतिरोध खडा गर्ने प्रयास आदि एउटै आशयको षडयन्त्र थियो । यही श्रृँखलाको एउटा कडीको रूपमा मधेशमा “भूरावाल” को राजनीतिलाई पनि प्रवेश गराईयो । मधेशमा सामाजिक वैमनष्यता फैलाएर मधेश समस्याको समाधान खोज्ने राज्यसत्ताको रणनीतिले निकास दिन सकेन, बरू राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरियो ।

सरकार सत्तामा टिकी राख्न, अस्तित्व जोगाउन, जनताप्रतिको कत्र्तव्य र दायित्वबाट फरक ढंगले प्रस्तुत भयो भने सरकार आलोचित त हुन्छ नै, राष्ट्रिय एकता पनि कमजोर हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएपछि अब लोकतन्त्रलाई वर्गीय परिधिभन्दा बाहिर जनसेवामा पनि उपयोग हुन दिन सरकारको उदारता प्रष्ट हुनु प¥यो । लोकतन्त्रले जन आवाजलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । बरू उसको आवाजलाई सुनेर जनउत्तरदायी सरकारको स्वरूप तयार पार्छ ।

नेपालमा शदियौंदेखि विरासतमा पाएका सामन्ती राज्यसत्ताले जन्माएको वर्गीय सामन्ती शासकीय प्रवृति लामो अभ्यासमा सवल भएको छ । राजा यसको एउटा कडी थियो । फ्याँकेपनि यसको सशक्तता कायमै छ । यो राज्यसत्ताको चौतारीको छहारी हो । यसको शीतलता पाउन सबै आतुर रहन्छन् । विरासतबाट आएको यसको स्वरूप जनपक्षीय छ कि छैन भन्दा पनि यसले सबैलाई राहत दिने भएकोले यसलाई सर्वमान्य बनाउने प्रयास गरिएको छ । ०४६ सालदेखि यसै छहारीमा नेपालको प्रजातन्त्र पनि निदाएकोले जनताको कुनै काम भएन । ०६३ साल पछि यसलाई जगाएर लोकतन्त्रको जामा लगाएर नयाँ बनाईएको हो । लोकतन्त्र नेपालको सवल शासकीय प्रवृतिको सुरक्षा कवच पनि हो । यसैको नाममा आफनो पक्षमा जनपरिचालन हुन्छ । यसको विरोध कसैले गर्न सक्दैन ।

देश संघीयतामा जाँदा पनि राज्यसत्ताको एकल वर्चस्वमा किञ्चित फरक नपर्ने निश्चत छ । संविधानले यसको सुरक्षा प्रदान गर्न व्यवस्था गरेको छ । शासकीय मनोवृतिले संघीयताको सकारात्मक अभ्यास गर्न दियो भने कालान्तरमा राज्यसत्ताको स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै जाने निश्चित रहन्छ तर नियतवश यसलाई अफाप सिद्ध गराउने ढंगले अभ्यास गराईयो भने यसको स्वरूप पूर्ववत् अझ कठोर बनेर जान्छ । शीर्ष तीन दलहरू यसै छहारीमा आफनो अस्तित्वको सुरक्षा रहेकोले आत्म समर्पण गरेका छन् ।

मधेशसंग विवाद रहेका वावजूद पनि ओली सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा गरेको यश त पाएकै हो । देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने श्रेय एमालेलाई गएको छ । मधेशप्रतिको ओली सरकारको निरंकूशता विरूद्धको सालभरिको आन्दोलनले सरकारको लोकप्रियतालाई घटाओस् वा जे गरोस्, जस्तोसुकै स्वरूपको किन नहोस् एमालेले देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने इतिहास रचि सक्यो । यसलाई कसैले बदल्न सक्दैन । ठीक यसरी नै सरकारले मधेशप्रतिको नियत बदलेर वार्ताको टेबुलमा आएर मधेशको आवाजलाई सम्बोधन गरोस्, मधेशी जनताले यही अपेक्षा गरेको छ ।

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com