संविधान घोषणा र मधेश आन्दोलनको एक वर्ष (विचार)

रामसुकुल मण्डल

प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बलपूर्वक घोषणा गरेको विवादित संविधानले देशमा ठूलो धनजनको क्षति गराएको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई चौपट गराएको छ भने ६८ जनाको ज्यान गएको छ । हजार बढी मानिस घाइते भएका छन् । ३२–४० जना गम्भीर घाइते भइ अपांग भएका छन् । हजारौंलाई झूठा मुद्दामा फँसाइएका छन् । देशका गौरवका परियोजनाहरूको काममा ढिलाई भएको छ ।

देशलाई यसबाट थप आर्थिक भार थपिन पुगेको छ । तर, पनि संविधान घोषणा गर्ने ठूला दलका नेताहरूले भारत विरोधी भावना चर्काउन कम्मर कसेर लागेका छन् । संविधान घोषणाको पहिलो वार्षिकीको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको भ्रमण गरेका छन् । नौला परियोजनामा भारतले खासै चासो नदिएपनि प्रचण्डले पुराना परियोजनालाई सहयोग गर्ने वचन दिएका विषयलाई भारत विरोधी तत्वहरूले फेरि कोकोहोला मच्चाउन थालेका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सघाउन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले गरेको ३ बुँदे सम्झौतालाई असहयोग गर्ने भन्दै दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अरूको इच्छालाई पूरा गर्न संविधानको संशोधन नगर्ने अडको थापिरहेका छन् । मधेशीलाई भारतीय देख्ने एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपालको संविधानप्रतिको सदभावलाई भारतको हस्तक्षेप भन्दै छन् ।

मधेशीहरूले गरेको आन्दोलनलाई भारतले गराएको आन्दोलन भनि दोष लगाइरहेका छन् । आफैंले घोषणा गरेको संविधानलाई कार्यान्वयनमा तगारो बनेको मधेशी आन्दोलनलाई विदेशीको बुँइ चढेर गरेको आन्दोलन भन्दैछन् । संविधान घोषणा पछिको अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको दोस्रो सरकार बनेको छ ।

संविधान पछिको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारले मधेशी आन्दोलनलाई अनदेखा गरेपछि संविधानमा कमीकमजोर रहेको ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले स्वीकार गरिसकेको छ । कांग्रेसले गरेको संशोधन पनि मधेशीहरूको चित बुझाउन नसकेपछि भएको ३ बुँदे सम्झौता बन्नु अघि एमाले नेतृत्वको सरकारले मधेशीसँग वार्ताको नाटक मात्र गरिरहेको यथार्थ बाहिर आउन थालेको छ ।



अबको डेढ वर्ष अर्थात् २०७४ माघ ७ यो संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीको वर्ष हो । यो अवधिभित्र ३ वटा चुनाव गराइसक्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मंसिरमा स्थानीय चुनाव गर्ने गरेको समय समाप्त भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय चुनाव चैतमा गराउने भनेका छन् । त्यसको समयसीमा पनि विस्तारै घट्दै गएको छ ।

सहमति भएन भने देशमा चुनाव हुन नदिने मधेशी मोर्चाले अडान राखिसकेको छ । संविधान घोषणा गर्ने दुई ठूला दलले मधेशी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतामा मात्रै एकवर्ष सकिएको छ । मधेश आन्दोलन संविधानको घोषणा हुनअघि देखि शुरू भएको थियो । तीन दलको आडमा सुरक्षाकर्मीले मधेशीहरूलाई ताकी ताकी छाती र टाउकोमा गोली हान्न थालेपछि आन्दोलन सुरक्षित पार्न उनीहरू सीमा नाकामा अवरोध गर्न पुगेका थिए ।

सीमा नाकामा अवरोध गर्न आन्दोलनकारी पुग्दा भारततर्फको आपूर्ति लाइन काटिन पुग्यो । भारतको आपूर्ति लाइन काटिएपछि राजधानी लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार भयो । तस्करहरूको फाइदा दिन दुई गुणा रात चौगुणा हुन थाल्यो । आम जनतालाई दैनिक आपूर्तिका सामान दोब्बर मूल्यमा किन्न बाध्यकारी स्थिति बन्यो ।

ओली सरकारले तस्करलाई तह लगाउन र आपूर्ति लाइन सुधार गर्न उदासीन बनेर भारतलाई गाली गर्ने नीति लिएर देशको स्थिति चौपट बनायो । मधेशी मोर्चाले पनि सीमानाकाको अवरोधले ओली सरकारलाई फाइदा पुग्न लागेको देखेपछि आन्दोलनलाई संघीय गठबन्धनको नाउँमा काठमाडौं केन्द्रित बनायो । सिंहदरवार घेराउ, बालुवाटार घेराउ गर्दै संघीय गठबन्धनले आन्दोलनलाई खुलामञ्चमा खुम्च्यायो । खुलामञ्चपछि आन्दोलनलाई अन्तरक्रियाको नाममा कोठामा सीमित पारेको छ । मधेशको जनउभारलाई ठीकसँग समायोजन गर्न नसक्दा मधेशी मोर्चालाई आन्दोलनको बाटोलाई सुस्त बनाउन बाध्य हुनुप¥यो ।

संविधान घोषणा, संविधान संशोधन र मधेश आन्दोलनको एक वर्ष पुगिसकेको छ । आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना मागहरू यथावतै राखेका छन् । तर, पनि अहिलेसम्म आन्दोलनकारी मधेशी मोर्चाका नेताहरूको भनाइ अनुसार आन्दोलन अहिले संसदमा रहेको छ । मोर्चाका केही नेताले संसदबाट बाहिरिनुपर्छ भन्दा केही नेताले विरोध गरिदिँदा बहिष्कार गर्ने नीति लिएको सदभावना पार्टीको निर्णय अर्थहीन पुग्यो ।

सदभावना पार्टीकै केही सांसदहरूले संसद बहिष्कार नगरेपछि त्यो निर्णय अर्थहीन बनेको थियो । मोर्चाका नेताहरूको अदूरदृष्टिको कारण मोर्चाको छवि सत्तालोभीको रूपमा देखिन पुग्यो । ३ बुँदे सम्झौता गरिसकेपछि मोर्चाका नेताहरू फेरि संसदको सत्ताप्राप्तिको खेलमा फँसेको आरोप मधेशी जनतामाझबाट उठन थालेको हो ।

सरकारले संविधान दिवस मनाइरहँदा त्यसकै छेउमा मधेशीहरूले कालो दिवस मनाएका छन् । कालो दिवस मनाइरहँदा संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चाका केही दलले दुई ठाउँमा कालो दिवस मनाएर आपसी फुटको बिजारोपण भइसकेको दर्शाइसकेका छन् । यसलाई आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलबीच अब सत्तामा जाने तछाड मछाडको स्थिति उत्पन्न भएको रूपमा विश्लेषकहरूले लिन थालेका छन् ।

संविधान घोषणाको एक वर्षले संविधानको कार्यान्वयनलाई मात्र संकटमा पारेको छैन देशको अखण्डतालाई नै संकटमा पारेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यसो हुनुमा अन्तरिम संविधानका अधिकार कटौती गर्न खोज्ने संकीर्णता मुख्य दोषी रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । अन्तरिम संविधानका अधिकारलाई विस्तार गर्न लग्नुपर्नेमा संकीर्णता तर्फ डो-याइएको छ ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com