संविधान संशोधनको संत्राश बढ्दो

रामभरोस कापडि भ्रमर

अन्ततः त्यही भयो, जसको डर सबै मधेशी आन्दोलनकारी र प्रवुद्ध वर्गमा विगत केही महिना यता व्याप्त थियो । सीमांकन सहितको संविधान संशोधन एउटा समय सीमाभित्र गर्ने भनि गरिएको तीनबुँदे सहमति र त्यसपछि सरकारको निर्माण र मतदानमा खुलेरै सहयोग गर्ने मधेशी मोर्चा सरकारबाट संशोधनमा भइरहेको ढिलाईबाट आजीज भै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनसम्मको मनस्थितिमा आउन थालेको छ । राष्ट्रिय मिडियाहरू बडो प्रशन्नतापूर्वक यो छाप्न भ्याएको हो – अब दशै अगाडी संशोधन प्रस्ताव नहुने अरे ! नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच केही समझदारी अझै पनि हुन नसकेको हुनाले तत्कालको लागि प्रस्ताव दर्ता टरेको छ ।

निश्चय यो समाचार मधेशको लागि सुखद होइन । दशैं अगाडिभन्दा पनि प्र.म. भारत भ्रमणमा जानु अगाडी नै संविधान संशोधन दर्ता हुने स्वयं प्रधानमन्त्रीको वाचा पुरा हुन सकेन । फेरि मधेशवादी दलहरूसँग छलफल गरि प्रधानमन्त्री नै दशै अगाडी संशोधन दर्ता गर्ने बचनबद्धता प्रकाशमा आएकै हो । नेपाली काँग्रेसका नेताहरू पनि यसमा सही थप्दै थिए ।

झन् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि निरन्तर मधेशको माग सम्बोधन हुने गरि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुने भन्दै आइरहनु भएको थियो । विगत केही समय यता मधेश समस्या समाधान गर्नेतर्फ निधिजीको अग्रसरताले सम्पूर्ण मधेशमा उहाँलाई निकै लोकप्रिय बनाएकै हो । अडकिएको निकासलाई सर्वसुलभ गराउने अभियानका सबल अभियन्ता बनेका मन्त्री त्यसकारण पनि गेमचेन्जरदेखि मधेशी सपूतसम्मका उपाधी प्राप्त गर्दै स्वागत सम्मान पाएकै हुन्, जो सर्वथा उचित थियो पनि ।

तर, दशैं अगाडि संशोधन दर्ता नहुनु, मधेश आन्दोलनताका मुद्दा मामिला लगाएर जेलमा राखिएकाहरूको माफी प्रक्रिया पनि अगाडी नबढ्नु, पूर्णतः मधेशी जनतालाई सशंकित गरेको छ । अझ मधेश आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न बनेको आयोगबारे अन्यौल उत्पन्न हुनु निश्चय तीन बुँदेको भावना विपरीतका परिणामहरू हुन् र यसले दुबै पक्षबीच जन्माउने अविश्वासको सम्वाहक बन्ने अवस्थाको सृजना गर्दैछ । स्थिति बिग्रियो र मधेशवादी दल वा मोर्चा गठबन्धन सडकमा उत्रने निर्णय ग¥यो भन्ने सदाशयता, प्रेम र आपसी सद्भावपूर्ण सम्वादको अन्त आउने स्थिति नआउँला भन्न सकिन्न । त्यसपछि पुनः त्यही माग र सहमति कार्यान्वयन गर्न मोर्चालाई आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्नु पर्दा त्यो अत्यन्त दुःखद र अप्रिय घटना हुनेछ ।

स्थानीय निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सकिएको छैन । तीन–तीन वटा निर्वाचन गराउने तर्क अगाडि सारिएपनि अनेकौं कमीकमजोरीलाई मेटाउन सकिएको छैन । निर्वाचन असम्भव जस्तो देखिदैछ ।

मधेश मुद्दालाई कमजोर गर्न अहिले हिन्दी भाषाको अनावश्यक मुद्दा उठाएर झन् विकट परिस्थितिको निर्माण हुँदैछ । सामाजिक संजाल लगायतका माध्यममा पनि यस्ता अनावश्यक प्रसंग उठाएर संविधान सम्मत र आयोगले निर्धारण गर्ने नीतिसमेतलाई प्रभावित पार्न उठाइएका यस्ता बहस तत्काल बन्द गरिनु पर्दछ । राष्ट्रभाषा, प्रदेश भाषा र सम्पर्क भाषा जस्ता भाषाका समस्याहरू आयोगकै जिम्मा दिनु पर्दछ र त्यसै ठाँउमा व्यापक बहस गरेर सर्वसुलभ, सर्वमान्य निर्णय ल्याउन सक्नु पर्दछ ।

आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मधेशले चाहिने निकास हो । बाध्यतावश आन्दोलनमा पु¥याउने काम अब नहोस् । जो वाचा र सहमति भएको हो त्यसको इमान्दारीपूर्वक पालना होस, बस ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com