मधेश समस्यालाई सम्बोधन गर

मधेशको नाममा विशेष सम्बोधन गरी राज्य र मधेशीबीच बढ्दै गइरहेको दूरीलाई हटाउनुपर्छ

संविधान जारी हुनभन्दा पहिलेदेखि नै आन्दोलनरत् मधेशीहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म मधेशमा कुनैपनि चुनाव हुने अवस्था छैन । वर्तमान सरकार गठनका बेला नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आन्दोलनरत् संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनसँग गत साउन १९ गते तीनबुँदे लिखित सम्झौता गरेको थियो । जसमा त्यसको पहिलो बुँदा आन्दोलनरत् पक्षले तत्काल कार्यान्वयन गरे । तर, दोस्रो र तेस्रो बुँदा एक महिनाभित्र नै लागू गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता अहिलेका सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले थाँती राखे । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन बहुमतले पास हुन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा ग¥यो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनले काठमाडौंले गर्ने हो कि प्रादेशिक सरकारले त्यसबारे सरकार आफै अन्योलमा छ ।

यदि स्थानीय तहको निर्वाचन काठमाडौंले नै गर्ने हो भने संघीयताको कुनै अर्थ नै नरहेको र संघीयता लागू गराउन नखोजेको भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने अधिकार केन्द्र सरकारसँग छैन । संघीय प्रणालीमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने अधिकार काठमाडौंसँग छैन भन्ने कुरा मोर्चाका नेताहरूले भन्दै आएका छन् । मधेशको समस्या मधेश मात्रको हैन, सम्पूर्ण नेपालीको हो ।

किनभने मधेश नेपालभित्रै पर्छ भन्ने कुराको सामान्य काठमाडौंका शासकवर्गलाई हुनुपर्छ । मधेशबाट सबभन्दा बढी मत ल्याएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेशको सवालमा मौन बस्ने प्रवृत्तिका कारण मधेशी र राज्यबीचको दूरी बढ्न थालेको छ । मधेशको भावना प्रतिनिधित्व मधेशी मोर्चाले गर्दैछ भने मधेशको जनाधारको प्रतिनिधित्व ठूला दलहरूले गरिरहेको प्रष्टै देखिन्छ । ‘मत मलाई देउ र समस्या मोर्चालाई भन’ यस्तो खालको प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा राज्यप्रतिको मोह भंग हुँदैछ । मधेशका समस्याहरूलाई एक ठाउँमा राखेर राज्यले कुन–कुन मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कुन–कुन सम्बोधन भइसक्यो र कुन–कुन मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्ने खालको एउटा तालिका बनाएर मधेशलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

मधेशको नाममा विशेष सम्बोधन गरी राज्य र मधेशीबीच बढ्दै गइरहेको दूरीलाई हटाउनुपर्छ । कुनै पनि चुनाव हुनका लागि वातावरण सहज हुनु आवश्यक छ । मुलुकलाई अशान्त बनाएर जबर्जस्ती चुनाव गराउनु भएको मुलुकमा पुनः रक्तपातको अवस्था सिर्जना गर्नु हो । संविधान जारी हुँदा पनि नेपालमा कहीं दीपावली मनाइरहेको थियो भने तराई–मधेश शोकमा थियो । तसर्थ, मुलुकलाई दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि मधेशको समस्या समाधान नै आजको पहिलो आवश्यकता हो ।
प्रकाशित मिति : २०७३ साल चैत्र २५ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com