आगलागीपीडितप्रति उदासीनता किन ?

तराई–मधेशमा फाल्गुणदेखि जेष्ठसम्मको अवधिमा वर्षेनी आगलागीबाट करोडौंको धन–जनको क्षति हुनेको तथ्यांक छ । हरेक वर्ष आगलागीबाट बस्तीका बस्ती जलेर खरानी हुने गरेको छ । आगलागीपीडितहरूका बारे राज्य, राजनीतिक दल, मानवअधिकारवादी संघसंस्था लगायतले समयमै चेतनामूलक कार्य गरेको देखिँदैन । राज्यको उदासीनका कारण ती पीडितहरू राज्यविहीनताको महसुस गरिरहेका छन् । मधेशमा आगलागीको घटना हुँदा मधेशवादी दलहरूले सहानुभूतिको रूपमा ती क्षेत्रमा गएर त्यहाँको अवस्थाबारे बुझ्नु त टाढाको कुरा हो, कम्तीमा एउटा विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गर्दैन ।
राज्यको तर्फबाट त मधेशीहरू उपेक्षित छँदैछन्, मधेशीको अधिकारका लागि खोलिएको दाबी गर्ने मधेशवादी दलका दलपत्तिहरूले समेत बेवास्ता गर्दै आएका छन् । मधेशवादी दलपत्तिहरूले आफ्नो स्वार्थका मुद्दाहरूलाई मात्र जोडतोडका साथ उठाउँदै राजनीति गर्दै आएका छन् । जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दाहरू मधेशवादी दलपत्तिहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । मधेशवादी दलहरूले जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दाहरूलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको भए त्यो वास्तविक अर्थमा मधेशका लागि खोलिएको भनिन्थ्यो । तर, त्यसो भएको पाइँदैन । गत सोमबार सिरहाको सखुवा नन्कारकटी गाउपालिका–४ को दलित वस्तिमा भएको आगलागीका कारण ३५ भन्दा बढी घर जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागीमा परी चार गोरू, आठ बाख्रा तथा स्थानीयवासीको घरमा भएका गर–गहना, फर्निचर, खाद्यान्न, भाँडाकुँडालगायत सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट हुँदा करिब डेढ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यसैगरी, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका १० शितलापुर गाउँमा बुधबार चैत ३० गते आगलागी हुँदा ५९ घर गोठ जलेर नष्ट भएको छ । शितलापुर गाउको दक्षिण टोलमा रहेका ५९ घर पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएका छन् । आगोबाट स्थानीय ४५ वर्र्षीय सिताराम लोनिया घाइते भएका छन् । यस्ता आगलागीका घटनाहरू दिनप्रति दिन भइरहेको छ । यसप्रति न त सरकारको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छ न त राजनीतिक दलहरूको ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ को नियम ४ को खण्ड (क) दैवी प्रकोपबाट असर परेको वा पर्न सक्ने व्यक्तिको उद्धार र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, खण्ड (ख) दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको तत्कालीन राहतका लागि अस्थायी शिविर खडा गर्ने, (ग) दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको भरण पोषण तथा जीवन निर्वाहका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने साद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधी, शैक्षिक सामग्री जस्ता अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्ने, (छ) दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको अस्थायी रूपमा आश्रयस्थल बनाउने वा पुनस्र्थापना गर्ने, (ज) दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको आवासीय घर वा निजको पेशासँग सम्बन्धित औजार, वर्कशप मर्मतका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने लगायतको कार्य गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा मातहतका निकायहरूले अहिलेसम्म कुनै किसिमको राहतको व्यवस्था गरेको छैन । जसले गर्दा उनीहको ज्यान नै जोखिममा रहेको छ ।
आगलागी घटनामा राज्यको उदासीनताका कारण नागरिकको बाँच्न पाउने लगायतका संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको छ । नागरिकको मानवअधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । तसर्थ मानवअधिकार तथा आत्मसम्मानका लागि सरोकारवाला पक्षहरूले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । आगलागीका कारण पीडित विपन्न दलित परिवारलाई तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन आवासको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

प्रकाशित मिति :  २०७४ साल वैशाख १ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com