संविधान संशोधनको सकस (सम्पादकीय )

यतिखेर संविधान संशोधनको विषय सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । राजनीतिक वृत्तमा संशोधनमा सहमति गर्ने र नगर्ने बीचको द्वन्द्व चरम छ । सत्तारूढ दललाई संशोधन गरेर अघि बढ्नु परेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई त्यसको विरोध गर्नु छ । त्यो विरोधको स्वरमा स्वर मिलाउनेमा नेकपा–माले, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका साना दल रहेका छन् । यस्ता राजनीतिक रस्साकस्सीबीच सरकारले संशोधन विधेयक पास गर्ने तयारी गरिरहँदा पनि आवश्यक दुई तिहाइ जुटाउन नसक्दा संशोधन विधेयक पारित हुने वा नहुने निश्चित छैन । पछिल्लो समय प्रतिपक्षी एमालेले भने प्रदेश विभाजन मात्र होइन संविधन संशोधन नै कसैको इशारा तथा आदेशबमोजिम हुन लागेको भन्दै त्यसको विरोध गर्दै आएको छ । मुलुक सञ्चालन गर्ने कुनै पनि नीतिनियम लागु गर्न गणितीय बहुमत मात्र पर्याप्त नहुने दृष्टान्त ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले हस्ताक्षर गरेको नेपालको संविधान २०७२ प्रतिको असन्तुष्टिले देखाइसकेको छ । अहिले सत्तारूढ दलले पनि मधेशीलगायत अन्य दलको समर्थनमा संविधान संशोधनको जुन प्रयत्न गरिहेको छ, त्यसले पनि मुलुकको राजनीतिक संक्रमणलाई किनारा लगाउन सक्ने छाँट छैन । यसकारण पनि सत्तापक्षले एमालेसँग छलफल गरी संशोधन अघि बढाउन सक्दा त्यो व्यावहारिक हुने देखिन्छ ।
सरकारले स्मरण गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संविधान संशोधनले नयाँ कलहको बीउ नरोपोस् भन्ने हो ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक महिना पुगिसके पनि आफ्नो घोषित एजेन्डामा पुग्न सक्नुभएको छैन । देउवा नेतृत्वको सरकारले मुख्य गरी अघि सारिएको विषय थियो ः संविधानलाई संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउने र राजपा नेपाल सहितको सहभागितामा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । यद्यपी देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन त सम्पन्न ग¥यो तर राजपालाई ल्याउन सकेन । यस्तै, सरकार अहिले पनि संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी नहुँदैदेखि असन्तुष्ट बनेर बाहिरिएका मधेशी दलहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी संविधान संशोधन गर्छु भन्ने मुख्य एजेन्डा सरकारको छ ।
पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकार होस् वा प्रचण्ड नेतृत्वको, त्यसका प्रधानमन्त्रीहरू यस मामिलामा कठोर बनेका कारण मुलुकको समस्या समाधान नभएको प्रष्ट भएको छ । त्यही आशमा राजपा नेपालसहित अन्य मधेशी दलहरूले देउवालाई सशर्त मतदान पनि गरेका छन् । तर अहिले एक महिनाको अवधि पार भइसक्दा पनि संविधान संशोधनका लागि सरकार अघि बढ्न सकेको छैन ।
संविधान जारी हुने बित्तिकै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) सँग परामर्शसमेत नलिएर दुई बुँदे संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस गरेको थियो । पछि उक्त सरकार हट्यो र नयाँ सरकार बन्यो । हरेक पटक नयाँ सरकार बने पनि उसको पहिलो प्रतिवद्धता संविधान संशोधन गर्नु नै रहेको छ र शनैःशनैः असफल पनि हुँदै गएको छ । अब पालो प्रधानमन्त्री देउवाको छ, पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरू जस्तै असफल हुने कि सफल भएर कोशेढुङ्गा बन्ने, हेर्न बाँकी छ ।
संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई मत आवश्यक पर्दछ, जुन सत्तारूढ गठबन्धनसँग छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) संविधान संशोधनका पक्षमा छैन । एमाले र अन्य साना दलहरू मिलाउँदा एक तिहाईभन्दा बढी मत यिनीहरूसँग रहन्छ । यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले ज–जसलाई आश्वासन दिए पनि वा राजपाले जति हुटहुटी लगाए पनि संविधान संशोधन हुने सम्भावना रहँदैन । आफूलाई सत्ताबाट हटाइयो भनेर आक्रोशित भएको विपक्षी नेतृत्व सत्तापक्षबाट आफ्नो अनुकूल ल्याएको प्रस्तावमा सहजै सहमत हुँदैन भन्ने अनुमान त यसै पनि सत्तापक्ष र स्वयं राजपालाई हुनुपर्ने हो । त्यस विश्लेषणका आधारमा यदि साँच्चै संविधान संशोधन गर्नै चाहेको हो भने विपक्षी दलसँग सघन संवादको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ तर सत्ता पक्षबाट त्यस्तो भएको देखिँदैन ।
यद्यपी, अहिले राजपा र एमालेबीच भएको भनिएको वार्ताहरूले संशोधन विधेयकलाई पारित गराउन सक्ने सकारात्मक सन्देश त दिएको छैन तर यस्ता वार्ताहरू सत्तापक्ष र राजपाबाट निरन्तर भइरह्यो भने निश्चित रूपमा एमाले पनि लचिलो भएर आउन सक्ने सम्भवना छ ।


प्रकाशित मिति : २०७४ साल असार ३० गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com