निर्वाचन बहिष्कार र राजपा नेपाल

राजपा नेपाल संसदीय पद्धतिमा विश्वास गर्ने एक लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले निर्वाचनमा सहभागी हुन आतुर छ तर निर्वाचन केवल एक पक्षिय रूपमा निर्माण गरेको विभेदकारी संविधान लागु गर्ने उद्देश्यले अभिप्रेरित छ । असमान, अवैज्ञानिक र अपूर्ण ढंगले गठन गरिएको स्थानीय तह संस्थागत गर्ने ध्येय निर्वाचनको रहेको छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया र संविधानलाई नै अस्वीकार गरे पनि सोही संविधानलाई घुमाउरो तरिकाले मधेशीलाई स्वीकार गराउनतर्फ बाध्य पार्न लक्षित छ । रूपमा स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्वाचन देखिए पनि सारमा यो एक प्रकारले जनमत संग्रह हो । विभेदकारी संविधान स्वीकार गर्ने र नगर्ने बीचको जनमत संग्रह गराउन राज्यले खोजेको स्पष्टै छ ।
नेपालमा २० वर्ष पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि किन राजपा नेपाल वहिस्कार गर्न बाध्य भयो भने कुराको चुरो बुझ्न संविधान निर्माण प्रक्रियाको पृष्ठभूमि बुझ्न आवश्यक हुन्छ । दोस्रो संविधान सभाको परिणामपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच चारबँुदे सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिले पहिलो संविधान सभाले सहमति गरिसकेका विषयहरू दोस्रो संविधान सभाले ग्रहण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । माननीय न्यायाधीश श्री गिरिश चन्द्र लालको एकल इजलासको फैसला बमोजिम सहमति भइसकेका विषय र अन्तरिम संविधानको भावनाअनुसार नै संविधान निर्माण गर्नु पर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत प्रमुख दलहरूले १६ बँुदे सहमतिको नाममा बदल्नु रतिभर पनि लोकतान्त्रिक थिएन । अझ संविधान सभा नियमावली विपरीत ‘सुपर फास्टट्रयाक’ को नीति के विधिसम्मत थयो त ? संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नु भनेको आफैमा ‘लङ्गट्रयाक विधि’ हो ।
यसरी खेलको बीचैमा नियम परिवर्तन गर्नु भनेको भाँडभैलो गर्नु बाहेक अरू के नै थियो र ? यस अवस्थामा तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा (हालको राजपा) सँग खेल अर्थात संविधान सभा बहिष्कार बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन । रूपमा दोस्रो संविधान सभा भनिए पनि सारमा यो अर्कै संविधान सभा थियो, रूपमा सात वर्षमा एक थान संविधान निर्माण गरिएको भनिए पनि सारमा एक वर्षको आसपासमा अझ भनौं १६ बुँदे समझदारी पछि अर्थात ३ महिनामा संविधान निर्माण गरिएको हो । पार्टीको अघोषित ह्वीप लगाउने, कुरा नमान्नेलाई घोक्रेठ्याक लगाउने, यथास्थितिको मनोदशाबाट संविधान ल्याइएको छ, उल्टै ९०% को धङ्गधङ्गी दिइएको छ । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरिएको जतिसुकै डंका पिटिए पनि संविधान निर्माणको प्रकृया विधिबाट दुनियाँले फतुर सावित गर्दै जानेछन् । संविधान निर्माण प्रकृयामै समावेश नभएका÷नगराइएका तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा त्यसपछि निरन्तर आन्दोलनमा छ । विगतको आन्दोलन एवं जनताबाट लिएर आएको म्याण्डेट अनुरूप निर्माण हुन लागेको संविधानमा आफ्नो विचारसम्म राख्ने वातावरण नपाउने तथा पाएको सीमित उपलब्धि समेत खोसिने गरी तयार पारिएको संविधानलाई स्वीकार नगर्नु तत्कालीन मोर्चाको बाध्यता थियो । तर आश्चर्य तब भइरहेको छ कि उक्त विभेदकारी संविधान लागु हुने गरी, संस्थागत हुने गरी निर्वाचनको घोषणा गरिन्छ तवसम्म पनि संविधानको सर्वस्वीकारोक्तिको निम्ति कुनै ठोस प्रयास हुँदैन ।
अझै २–२ चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्दा पनि राजपा नेपाललाई संविधानको मूलधारमा ल्याउने रतिभर पनि प्रयास गरिएको छैन । मानौ राजपा आतंकारी संगठन हो, मधेशी शत्रु देशका नागरिक हुन ।
भएका सबै सहमति, वाचा एवं सम्झौताहरू उल्टाउने गरी भएको १६ बुँदे सम्झौतापश्चात निरन्तर रूपमा मोर्चा (हालको राजपा नेपाल) आन्दोलनरत् छ । जारी आन्दोलनमा विभिन्न नाकाकेन्द्रित अवरोध जस्ता आन्दोलन ६–६ महिनासम्म जारी रहे पनि जनताको पक्षमा सरकार रतीभर पनि सम्वेदनशील नदेखिनु तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरू मधेशको मुद्दाप्रति कठोर एवं अनुदार हुनुले राज्य जसरी पनि मधेशी जनतालाई थकाउने, गलाउने जस्ता रणनीति लिएको प्रष्ट भएको छ । आन्दोलन सफलतातिर अघि बढीरहँदा शासकवर्ग अन्तिम पटक व्यापक दमन गर्ने गर्छन् । शोषक वर्गको यस्तो चरित्र हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, अन्ततः जनताकै जीत हुन्छ, शासक हार्दछ । संसारभरि यस्तै हुने गरेको छ ।
हाम्रा केही साथीहरू प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्न चुनावमा गएको भनेर दलिल दिँदै आएका छन् । हामीले शहीद, घाइतेको संख्या बाहेक के नै पो उपलब्धि हासिल गरेका छौ र ! के ती शहीदहरूका सपना र आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू पुरा भए ? राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा तराई–मधेशमा प्रादेशिक सीमांकन परिमार्जन, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण एवं राज्यसभामा प्रतिनिधित्व, सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, सेनामा मधेशीको समूहगत प्रवेश, नागरिकता समस्या समाधान एवं नागरिकको संवैधानिक पदाधिकारको समान अधिकार, बहुभाषिक नीतिसहितका मधेशका मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छन् । यथास्थितिबाट राज्य र राजनीति उन्मुक्ति नपाओस् भनेर माओवादीसमेत परम्परागत पार्टीहरू हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा हामीसँग संघर्षको अलावा अरू विकल्प नै छैन । तसर्थ भावी संघर्षको निम्ति जारी आन्दोलनलाई अझ सशक्त प्रतिरोधात्मक बनाउनु जरूरी छ । महात्मा गान्धीले भन्नु भए जस्तै, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उच्चतम स्वरूप भनेको असहयोग आन्दोलन एवं सविनय अवज्ञा नै हो । जहाँ संगठित ढंगबाट राज्यलाई हरेक दृष्टिकोणले असहयोग गरिन्छ, राज्यको सम्पूर्ण आदेशहरूको अवज्ञा गरिन्छ, राज्यले मागेको कर तिरिँदैन, निर्धारण गरेको नियमहरू तोडिन्छन्, संयन्त्रहरूलाई निष्कृय एवं निष्प्रभावी बनाईन्छ र समग्रमा शान्तिपूर्ण ढंगबाट राज्यविहीन अवस्था सिर्जना गरिन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको यो उच्चतम् रूप हामी जति सशक्त बनाउन सक्छौं, त्यति नै सफलताको नजिक हुन्छौं । त्यसका निम्ति स्थानीयस्तरमा प्रशिक्षित र संगठित भई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नु जरूरी हुनेछ । सहि विचार, रणनीति, कार्यनीति, ठोस योजना र कार्यक्रम आफैँ कार्यान्वयन हुँदैन । बरू त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने पार्टी निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु विशेषरूपले आवश्यक छ । राजपा नेपाल एकीकृत हुँदा तयार भएको ८०० भन्दा ठूलो संख्याको केन्द्रीय र १३० भन्दा धेरै संख्याको पदाधिकारी समिति कसरी व्यवस्थित गर्ने ? सर्वोच्च इकाई अध्यक्ष मण्डलमा रहेकाहरूको सामूहिक नेतृत्व भनिए पनि समान हैसियत आदीका कारण निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाई एवं आलसीपनालाई कसरी चिर्ने ? एकपल्ट सुविधा भोगिसकेका नेतृत्व तह इकाई स्तरसम्म पुगी त्यो स्तरको संघर्ष गर्न तयार हुने कि नहुने वा सक्ने कि नसक्ने ? अलग–अलग पार्टी एक भए पनि एक पार्टी भित्र अलग–अलग समूहका नेता भइरहने कि समूहहरू भत्काउने ? आफ्ना कार्यदिशा एवं एजेण्डालाई प्रस्ट ढंगबाट जनजिविकासँग सम्बन्धित रहेर सरलीकृत गर्ने कि नगर्ने ? जस्ता चुनौती राजपा नेपालभित्र छ ।
तराई–मधेशका सम्पूर्ण मधेशी, थारू, जनजाति, मुिस्लम, दलित, पिछडावर्ग र तराईका पहाडीबीच मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक एकता हुनु आवश्यक छ । मधेश आन्दोलन, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भएको हुँदा तराई–मधेशका जनताबाहेक पहाडका आदिवासी जनजाति, दलितलगायत न्यायप्रेमी जनतालाई मुद्दाप्रति सहमत गराइँदै आ–आफ्नो क्षेत्रमा आन्दोलित हुन उत्प्रेरित गर्नु जरूरी छ । मधेशका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण त भई नै सकेको छ । अब अझै राज्यको व्यवहार एवं आन्दोलन समेतलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै सरकारलाई विश्वबाटै एक्ल्याउनु जरूरी हुनेछ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मधेशीलगायत उत्पीडित जनताको प्रतिनिधि एवं ऐतिहासिक जिम्मेवार पार्टी भएको नाताले उपरोक्त ऐतिहासिक दायित्व एवं जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ । संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने पूर्व अडान भएकोले आसन्न कथित प्रदेश नं. २ को निर्वाचन वहिष्कारको ठोस कार्य दिशा तय गरी जिवन–मरनको सवाल बनाई राजपा नेपालले विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गर्नु जरूरी छ । पार्टीको र भातृ एवं सुभेच्छुक विभिन्न संगठनहरू पूर्ण रूपले परिचालन गर्नु जरूरी छ ।
वास्तवमा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सशक्त वहिस्कार हुन नसक्नु पछाडिको कारण राज्यले राजपा नेपाललाई रणनैतिक ढंगबाट फसाएकै हो । प्रचण्ड–देउवा सरकारले संविधान संशोधन हुन्छ, राजपा नेपालले उठाएको माग पूरा हुन्छ भनेर ढाटी रहे, आन्दोलनको घोषणा वा आन्दोलनको रणनीति तयार गर्नबाट रोकिराखे । राजपा नेपाललाई चुनाव बाहिर राख्ने षड्यन्त्रपूर्वक अन्तिम समयसम्म पनि संशोधन प्रस्ताव छलफमा लैजाने भनेर झुठो आश्वासन दिइरहे । मुद्दा वा संगठन के रोज्ने ? यसबाहेक पार्टीसँग रोज्ने अरू धेरै बाटाहरू थिएनन् अन्ततः पार्टीले मुद्दा रोज्यो । मुद्दा रोज्दा निश्चित रूपमा राजपा नेपालको संगठनमा केही धक्का लागेको छ, केही साथीहरू उम्मेदवार हुन तर्फ लागे, चुनावमा सहभागी भए तर, संघर्षशील साथीहरू चट्टानझै वहिस्कारको पक्षमा उभिरहे । केही व्यक्तिहरू त केवल चुनावका लागि मात्र राजनीति गरिरहेका हुन्छन् । जेसुकै होस् जस्तो अवस्था, व्यवस्थामा पनि उ चुनावमै जान चाहिरहेका हुन्छन् । तर, पार्टी÷संगठन केवल चुनावी हुँदैनन्, संघर्षका लागि पनि हुन्छन् । मुद्दा जीवित रहे संगठन त रातारात पनि बन्छ । सिद्धान्त÷मुद्दाका पछाडि संगठन हुन्छन्, संगठनका पछाडि सिद्धान्त÷मुद्दा हुँदैनन् । विना मुद्दाको संगठन त भीड मात्रै हो जुन कुनै बेला पनि भत्किन सक्छ । अर्को कुरा चुनावमा जाने वा नजाने भनेको तत्कालीन परिस्थितिको उपज एवं रणनीति मात्र हुने रहेछ । यो लोकतन्त्र वा संसदीय पद्धतिसँग सम्बन्धित विषय पनि होइन पंचायतको प्रारम्भमा कांग्रेस एवं वाम पार्टीहरू चुनाव वहिस्कारको नीति लिए, पछि जनपक्षीय उम्मेदवार भन्दै चुनावमा पनि सहभागी भए, जबकि उनीहरू त्यस व्यवस्थासँग असहमत थिए । त्यसैगरी, संसदीय व्यवस्था भए पनि राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनाव वहिस्कार गरे, तसर्थ चुनावमा सहभागी हुनु वा नहुनु भनेको लोकतान्त्रिक आस्थाप्रतिको अनादर होइन, बरू चुनाव बहिष्कारको लोकतन्त्रमा विश्वव्यापी ठूलो अर्थ रहन्छ ।
मोर्चासँग पटक–पटक गरिएको सम्झौता, विगत १० वर्षदेखि जारी मधेशी–थारू, जनजाति आन्दोलनको उपलब्धि आदि संविधान निर्माण प्रक्रिया र अन्तरवस्तुसँग सम्बन्धीत थियो । यी सबैलाई बेवास्ता गरी विभेदकारी संविधान लागू गर्न राजपा नेपाल निर्वाचनमा जाने कुरै भएन, झन् अब मधेशको ८ जिल्लाको निम्ति मात्र केन्द्रित भएको तेस्रो चरणको चुनावमा यथास्थितिमै जानु भनेको मुद्दाको विर्सजन एवं आत्मसमर्पण गर्नु मात्र होईन, मधेश र राजपा नेपाल ८ जिल्लामा मात्र सीमित हुनु पनि हो । तसर्थ, यस अवस्थामा राजपा नेपाल चुनावमा जानु भनेको आत्महत्या गर्नु हो र राजपा नेपाल विनाको चुनाव पनि देश र मधेशका निम्ति विषाक्तयुक्त विषाणु सावित हुनेछ ।
हाम्रो पछिल्लो आन्दोलनको स्वरूपले गर्दा राज्य कमजोर त भइसकेकै छ, अब अन्तिम धक्का दिनु आवश्यक छ । मधेशी, थारू, जनजाति, दलित, मुिस्लम, पिछडावर्ग तथा विभेदमा पारिएका समुदायले अधिकार, मान–सम्मान, पहुँच एवं प्रतिनिधित्व पाउने छन् । हाम्रो विजय सुनिश्चित छ । (लेखक, राजपा नेपालका प्रवक्ता हुन् ।)


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com