निर्वाचनपछि मधेशी दलको चुनौती (सम्पादकीय)

संविधानसभाबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयन गराउने क्रममा गत बैशाखबाट सुरू गरिएको निर्वाचनको शृंखला मंसिर २१ गते दोस्रो चरणमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सकिएसँगै पूरा भएको छ । यसबीचको करिब सात महिनाको छोटो अवधिमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका निर्वाचन भएका छन् । तीनै तहका निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिसँग नीति–निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि हुनेछ । अझ यो निर्वाचन मधेशको सवालमा पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।


संविधानलाई विरोध गरी करिब एक वर्षसम्म लामो आन्दोलन गरेका मधेशी दलहरू यही संविधानअन्तर्गत भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर जनताको म्यान्डेटलाई स्वीकार गरेका छन् ।
निर्वाचनबाट संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ भने गणतन्त्र सुनिश्चित हुनुका साथै संघीय संरचना स्थापित भएको छ । निर्वाचनपछि आम मधेशीजनमा पनि यसले राजनीतिक स्थायित्वको विश्वास बढाएको छ र स्थिर सरकार तथा मुलुकको समृद्धिप्रति अपेक्षा जगाएको छ । त्यसैले अहिले भएका निर्वाचन अन्य आवधिक निर्वाचनभन्दा महत्वपूर्ण र विशेष छन् ।
मधेशमा मतदाताले तीनै तहको निर्वाचनमा देखाएको उत्साह लोकतन्त्रप्रति उनीहरूको बलियो विश्वास हो । उनीहरूको विश्वासलाई जीवन्त राख्ने प्रमुख जिम्मेवारी निःसन्देह मधेशी दल एवम् चुनावबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको हो । मधेशी जनताले आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छन् र अब जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्नुपर्ने परीक्षा जनप्रतिनिधिहरूको छ । निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशले ठूलो फड्को मारिरहँदा, मधेश र मधेशीको अपेक्षालाई अक्षरशः पूरा गर्ने चुनौती अब मधेशी दल र तिनबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा छ । तर उनीहरूले नीतिगत, संस्थागत संरचना निर्माण, आर्थिक नीति निर्माण र सांगठनिक पुनर्निर्माणका चुनौती पनि सामना गर्नुपर्छ ।


संविधानले प्रत्याभूत गरेका राजनीतिक नैसर्गिक अधिकारसँगै मधेशीसहित अन्य दलहरूले सबैका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सुनिश्चित गर्ने वाचा घोषणापत्र मार्फत जाहेर गरेका छन् । अब बन्ने प्रदेश सरकारले यी प्रतिवद्धता कसरी पूरा गर्ने ? कुन आयस्रोतमा टेकेर ? कस्तो संस्थागत संरचनामार्फत र कस्तो आवधिक योजनामा टेकेर ती सामाजिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् ।


सपना र व्यवहारबीच तादात्म्य नमिल्दा आम जनतामा विश्वास गरिहाल्ने ठाउँ छैन । तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई राजनीतिका साधक तथा चिन्तकहरूले प्रथम राजनीतिक चक्र अर्थात दशक लामो संक्रमणकाल सम्पन्न भएको बताउने गरेका छन् । वास्तवमा एउटा चक्र पूरा भएको छ र नबिसाई अर्को चक्र अविलम्ब सुरू हुँदैछ । यसको अर्थ अरू धेरै राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ, मधेशी दलहरूको काँधमाथि । नयाँ संविधानले नागरिकका लागि ३४ वटा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा त्यसलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ?


आ–आफ्नै विशेषता अनुसार कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत, वित्तीय पुँजीमध्ये कुन क्षेत्रको अगुवाइ वा नेतृत्वमा सहायक मोडलहरू तयार गर्ने भन्ने अर्को ठूलो चुनौती हो । सुरक्षित तथा योजनाबद्ध बसोबासको व्यवस्था, सार्वजनिक यातायात र ‘कनेक्टिभिटी’, दूरसञ्चार सञ्जाल, स्कुल, कलेज र स्वास्थ्य संस्थाहरूको व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधार खडा गर्नुपर्ने अर्कोे चुनौती हो ।
मधेशी दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको अर्को विषय राज्यको पुनःसंरचना पनि हो । तर राज्यको पुनर्संरचना आफैमा पूर्ण होइन । किनभने परिवर्तनका वाहक शक्ति अर्थात राजनीतिक दलहरूको पनि पुनःसंरचना आवश्यक छ र यस अर्थमा मधेशी दलहरूको पुनःसंरचना पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
मधेशी दलसहित अन्य दलहरू राज्यको पुनःसंरचना अनुरूपको ढाँँचामा आफूलाई ढालिरहेका देखिन्नन् । पार्टीहरूको चारित्रिक क्षयीकरण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यो क्रम नरोकिने हो भने संघीयताको संस्थागत विकास र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण सम्भव हुने छैन, जुन मधेशको सपना हो भने मधेशी दलहरूको गन्तव्य पनि हो ।


राजनीतिक परिपाटी अनुरूपको सांगठनिक ढाँचा, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक छलफलमार्फत निर्णायक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नै स्वशासनको सफलताको पहिलो सूत्र हो । मधेशी दलहरूभित्र सैद्धान्तिक–वैचारिक तथा कार्यक्रमिक छलफलको चलन छैन । रेडिमेट निर्णय तथ रेडिमेट कार्यक्रमसँग पार्टीको लोगो तथा सिद्धान्तको कुनै साइनो–सम्बन्ध हुने कुरै भएन । यी क्रियाकलापले राजनीतिको सामाजिक आधार भत्काउँछ ।


प्रकाशित मिति : २०७४ साल मंसिर २९ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com