१९५० को सन्धि नेपालको अहितमा छैन : अरूणकुमार सुवेदी

विश्लेषक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार

० नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सम्बन्ध विस्तारमा राम्ररी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । यो कुरा सही हो ?
— यो आरोप भन्दा तथ्यगत र तर्कसंगत विश्लेषण हो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिवर्तित स्थितिलाई हाम्रो संस्थापन नबुझेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय र कूटनीतिक सम्बन्धका मामिलालाई आन्तरिक राजनीतिको विषय बनाएर दलीय लाभका लागि उपयोग गर्ने नीति र रणनीति हामीले बनाउँदै आएका छौं । त्यो वास्तवमा नेपाल र नेपालीका लागि हितकारक छैन । यस्तो नीतिले गम्भीर परिणामहरू देखाउनसमेत सुरू गरिसकेको छ । खासगरी हाम्रो दुवै छिमेकी मुलुकसँगको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ ।


० नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो रहेको छ ?
— भारतसँग हाम्रो अपरिहार्य र अनिवार्य मित्रताको सम्बन्ध हो । यो वस्तुगत यथार्थ हो । भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध २०१५ देखि २०४९ सम्म केही हदसम्म उपयोगवादी रह्यो । बाहिर बाहिर राम्रो छ भन्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रह्यो । सही अर्थमा भन्ने हो भने कहिल्यै पनि विश्वसनीय र भरोसा योग्य सम्बन्ध रहेन । भारतसँग हाम्रो अन्तरघुलन सम्बन्ध छ, तर चीनसँग छैन । भारतसँग हाम्रो जनस्तरदेखि नै सम्बन्ध छ भने चीनसँग जनस्तरदेखि सरकारीस्तरसम्म त्यस्तो सम्बन्ध छैन । चीनले पहिलादेखि नै सतर्कतापूर्ण तरिकाले नेपाललाई हेरिरहेको छ । दुवै अवस्थाले हाम्रा लागि कल्याण गर्दैन ।


० सम्बन्ध राम्रो नहुनुको कारण के हो त ?
— यसको लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । भारतको नेहरूकालीन एउटा अवस्था छ । इन्दराकालीन एउटा अवस्था छ । त्यसपछिको अवस्था अर्को छ । र, अहिलेको भाजपाको सरकार हुँदाको अवस्था अर्को छ । एक हातले ताली बज्दैन भने जस्तै दुवै पक्षले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ ।


० नेपालको भारत र चीनसँग समदूरीको सम्बन्ध बनाउनुपर्ने पनि भनिन्छ । यो सम्भव छ ?
— हाम्रो विदेश नीतिका आधार सिद्धान्तमै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । सिद्धान्तमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म विकासका साथै राजनीतिक परिवर्तनमा स्थायित्व प्राप्न गर्न सक्दैनौं । विगतमा हामीले पञ्चशीलमा आधारित समदूरीको विदेश नीति भनेर हामीले भनेका थियौं । यो सिद्धान्त पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो । असान्दर्भिक भइसक्यो । अब हामीले दुई तहको विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । पहिलो प्राथमिकतामा भारत र चीनलाई राख्नुपर्छ । र, बाँकी देशहरूलाई दोश्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । भारत र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र रणनीतिक इच्छासित कन्सर्नट्रेशन गर्ने गरी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नीति तय गर्नु हुँदैन । केही समय अघि मात्र भारतसँग हाम्रो कटु सम्बन्ध थियो । तर, त्यसको पनि पूर्ण रूपमा सिथिलीकरण हुन सकेको छैन । चीनले नेपालमा संयुक्त चेकपोष्ट राख्ने प्रस्ताव गर्न लागेको खबर पनि मैले पढेको थिएँ । यसले गर्दा हामीले के बुझेका छौं भने हाम्रो परराष्ट्र नीतिले छिमेकीहरूलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन । त्यसकारण हामीले गल्ती गरिरहेका छौं । हामी आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय नीति गलत बनाइरहेका छौं । यसमा हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यसमा हामीले छिमेकीलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । जहाँसम्म भारत र चीनसँगको समदूरीको कुरा गरिन्छ । यसलाई दुई तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ । युरोपियन युनियनहरूले फ्री भाषाको कल्पना नगरेको बेला नै नेपाल र भारतबीच फ्री भाषा व्यवहारमा आएको हो । सामाजिक अन्तरघुलन र सांस्कृतिक अन्तरघुलन भारतसँग छ । त्यसकारण सामाजिकस्तरको सम्बन्ध स्वभाविक रूपले भारतसँग बढी छ । आर्थिकसम्बन्ध पनि भारतसँग बढी छ । चीन र भारतबीच कटु सम्बन्ध रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले चीनसँग मात्र वा भारतसँग मात्र सम्बन्ध कायम गरेर पनि हुँदैन । हो, यस्तो अवस्थामा समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । लेखेर, बोलेर त समदूरीको सम्बन्ध कायम हुने होइन । एउटा चिनियाँभन्दा त धेरै नै बढीसम्बन्ध निश्चय पनि भारतीयसँग छ । त्यसकारण नागरिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध निश्चिय पनि भारतसँग बढी छ । तर, भारत र चीनबीच टकराब हुने विषयमा कुनै एउटाको पक्षमा लागेर धान्न सक्ने अवस्था नेपालसँग छैन । यो कुरा हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकले बुझेका पनि छन् । यसमा हामीलाई ठूलो दबाब हुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन ।


० नेपालमा हुने राजनीति मुद्दाहरूको विषयमा भारतमाथि आरोप लगाउने गरिन्छ । पछिल्लो समय मधेशकेन्द्रित दल संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा भारतले नै ल्याएको भन्ने आरोप लगाइएको थियो । यस्तो सोचलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ ?
— नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई लिएर भारतको कुरा गरिएको यो पहिलो घटना होइन । नेपालको डर्टी माइन्डले यसरी खेल खेल्ने काम गर्दै आएको छ । नेपाली बोल्न नजान्ने र श्याम वर्णका मानिस देख्ने बित्तिकै बिहारी सोच्ने डर्टी माइन्डले काम गरेको देखिन्छ । यो सोच खतरनाक छ । यसको विरूद्ध मैले पटक पटक बोलेको पनि छु । मधेशकेन्द्रित दलका कुरा सुनिएन भने भोलि बिपत्तको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । मधेशका नेताले केही कुरा गर्दा भारतसँग जोड्ने र केपी ओलीले केही कुरा गर्दा चीनसँग जोड्ने काम खतरनाक छ । यो नियतवश सुरू गरिएको हो । नेपाललाई द्वन्दमा फसाउने षड्यन्त्र हो । यस्ता कुरालाई हामी सबै मिलेर निरूत्साहित गर्नुपर्छ ।


० नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको सन्धि पुनरावलोकन गर्ने कुराहरू पनि उठ्ने गरेका छन् । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
सन् १९५० को सन्धिका १० वटै बुँदाको मैले गहन अध्ययन गरेको छु । यो सन्धिमा नेपालको अहितमा रहेका र पुनरावलोकन गर्नु पर्ने विषय मैले देखिनँ । खासगरी यो सन्धि नेपालका लागि भन्दा पनि भारतका लागि टोउकाको तरबार हो । त्यसकारण मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन कि १० बुँदामा कुन बुँदा परिवर्तन गर्नुपर्छ ? यदि यो सन्धिमा केही अवाञ्छित विषय थिए भने पहिल्यैदेखि किन परिवर्तन गरिएन ? यो सन्धिको १० औं बुँदामा एक वर्षको सूचना दिएर यो सन्धि नै खारेज गर्न सकिने भनिएको छ । कुनै राजा महेन्द्रले राष्ट्रवादीको परिचय बनाएका थिए । त्यसैबेला यो सन्धि खारेज गर्न सकिन्थ्यो । मरिचमान सिंहले खारेज गर्न सक्थेँ । अहिलेका सरकारले पनि खारेज गर्न सक्छ । यो कुनै ठूलो कुरो नै होइन । अब यही विषय मिलाउन प्रबुद्धलगायतका समूहहरू बनाइए पनि कसैले त्यति हेरबिचार गर्नु पर्ने कुरै छैन । चित्त बुझेको छैन भने भारतलाई एक वर्षको समय दिएर खारेज गरिदिने । धेरै सजिलो छ ।


० भनेपछि सन् १९५० सन्धि नेपालका लागि हितकर छैन भनेर गलत प्रचार गरियो ?
— हो । नेताहरूले भने भन्दैमा सही हुन्छ ? पहिला यो सन्धिका १० बुँदा पढ्नुप¥यो नि । पहिला १० वटै बुँदा पढ्नुप¥यो नि । एउटा त्यसमा फ्री भिषाको कुरा गरिएको छ । यदि यो टाउको दुखाइ छ भने त्यो सन्धिमा सीमा व्यवस्थापन नगर भनेर पनि भनिएको छैन । यो सन्धिमा एक अर्का देशमा जाँदा भिषा नचाहिने भनेर मात्र भनिएको हो । सीमा व्यवस्थापन गरे भइहाल्छ । त्यो १९५० को सन्धिको दोष होइन नि । त्यो त वर्तमान प्रशासनको दोष हो । अहिलेको राज्यसत्ताको दोष हो ।  

प्रकाशित मिति : २०७४ साल पुस १४ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com