लाल आयोगको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गरिनुपर्छ

उत्तम पुडासैनी

मानवअधिकारको विषयलाई हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्नुपर्दा अहिले त्यसमा सुधार त पक्कै आएको नै छ तर सन्तोष गर्ने अवस्था भने छैन । तराई मधेशमा भएका मानवअधिकारको उल्लघंनका सवालमा हामीले मधेश आन्दोलन भए पश्चातका दिनहरूमा मधेशमा नै गएर मानव अधिकार शान्ती समाज संस्थाले त्यहाँको जनतालाई मानव अधिकारको पक्षमा लाग्न र ऐक्यबद्धताका लागि अनुरोध गरेको थियो । अहिलेको परिस्थितिमा तराई मधेशको एउटा अधिकार र पहाडको अर्को अधिकार भनेर छुट्याएर हेर्नुभन्दा पनि समग्रको मानव अधिकारको अवस्था अलिकति दयनिय भएकै हो ।

हामी कानुनी शासनमा विश्वास गर्छौँ । जहाँ जुन अवस्थामा कानुन उल्लघंन भएपनि हामीले त्यसलाई निन्दा गर्न पछि परेका छैनौँ । हामीले निरन्तर आवाज उठाईरहेका छौँ । तराई मधेशका जनताको पक्षमा पनि हामीले निरन्तर आवाज उठाईरहेका छौँ र मानवअधिकारको विषयलाई सशक्त रूपमा अगाडी बढाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ ।

मधेश आन्दोलनको क्रममा मानवअधिकार उल्लघंनको सम्बन्धमा हामीले के पहल गर्यौँ भन्दा पनि हामीले के आशा गरेका थियौँ भने तराई मधेशमा मानवअधिकार उल्लघंनका क्रममा ज्यादती भएकै हो र आन्दोलनकै क्रममा पनि हिंसालाई भड्काउने र हिंसाको साहारा लिने पद्धतिलाई हामीले कदापी स्वीकार गरेनौँ ।

तराई मधेशी जनताको पक्षमा हामी निरन्तर ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छौँ र उनीहरूको पक्षमा छौँ । केही राजनीतिक पार्टीहरूले हिंसाको साहारा पो लिन लागेको हो कि भन्ने कुरामा हाम्रो त्रास उत्पन्न भएको हो । त्यस्तो प्रवृतिको प्रक्षपोषण हामीले कहिले गरेनौँ र गर्दैनौँ पनि ।

राज्यपक्षबाट क्रुरता अपनाउँछ भने त्यो मानवअधिकार उल्लघंन हुन्छ । हामीले राज्य पक्षलाई संयमित भएर जनताको अधिकार कुञ्चित नहुने गरी आफ्नो कार्य अगाडी बढाऊ, जनताका अधिकारहरू कुञ्चित हुनु हँुदैन भनेर निरन्तर रूपमा ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेका छौँ ।

हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ । मानिसको ज्यान जाने क्रियाकलापहरू अगाडी बढाउन हुँदैन, सबैमा समान व्यवहार गर्नुपर्दछ भनेर भनेका छौँ । राज्यकै नीतिको कुरा गर्नुभन्दा पनि शीर्ष नेताहरूको असंयता हो कि जस्तो मलाई लाग्दछ ।

म मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको महासचिवको नाताले के भन्न चाहन्छु भने राज्यको दृष्टिमा कुनै पनि नागरिकहरूमाथि विभेद हुनु हुँदैन । तराई मधेशमा विगतमा भएका केही ज्यादतीलाई अबका दिनमा नगर्न हामीले सरकारलाई निरन्तर अनुरोध गरेका छौँ र गरिरहन्छौँ । कसैमाथि पनि विभेद गर्न हुँदैन र यदि त्यस्तो हुन्छ भने पछाडी बसेर त्यसको विरूद्धमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ ।

यहि किसिमले नै विभेद भएको छ भनेर अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले स्वतन्त्रताको लागि लड्यौँ, समानता, मानवअधिकारका लागि लड्यौँ । जात, धर्म, वर्गको आधारमा कसैमाथि पनि विभेद हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ । कतिपय मान प्रतिष्ठाका कुरा छन् भने ती कुराहरूलाई समायोजन गर्नुपर्छ ।

यो वास्तवमा राजनीतिक दृष्टिकोणको कुरा छ । भनिन्छ, नेपालमा राजनीति त हुन्छ तर कुशल राजनेता जन्मिन सकेको छैन । जहाँसम्म तराई मधेशमा भएको आन्दोलन र त्यो आन्दोलन पछाडी जुन किसिमले सम्बोधन राज्यले गर्नुपथ्र्यो त्यो राज्यपक्षबाट नभएको सन्दर्भमा र अहिले आएर सम्बोधन हुने हो कि भन्ने सम्भावना देखिरहेको छ । राजनीतिक लालच हाबी भएर हो कि ? जनताका चाहनाभन्दा पनि सर्वशक्तिमान बन्ने होडबाजी भएर यस्तो भएको हो कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा रहेको छ ।

टीकापुर घटनाको दोषी मानिएको रेशम चौधरीको विषयमा मेरो व्यक्तिगत धारणाभन्दा पनि संस्थाको धारणा छ । कोही पनि व्यक्ति कुनै पनि परिस्थितिमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । यदि कसैले अपराध गरेको छ भने सजाय पाउनुपर्दछ । जनमतको कुरा गर्ने हो भने भोली कुनै दलको जनमत होला । यो जनमत प्राप्त व्यक्ति हो भनेर छाड्न थाल्यौँ भने यसबाट अराजकता पनि निम्तिन सक्छ ।

त्यसकारण कानुनी कारबाहीलाई अगाडी बढाउनु पर्छ । रेशम चौधरीको सन्दर्भमा हाम्रो कुनै धारणा छैन । कानुनी प्रक्रियालाई नै अगाडी बढाउनुपर्छ र कुनै पनि अपराध गर्ने व्यक्तिहरू छुट्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ । यदि रेशम चौधरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार अपराधी छैनन् र निर्दोष छन् भने उनले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ ।

टीकापुर घटनाको सन्दर्भमा हाम्रो न्याय प्रक्रिया कस्तो छ भने कतिपय मुद्दाहरूको टुंगो लगाउन २०/३० वर्ष लागिरहेका हुन्छन् । न्याय प्रक्रिया सुस्त रहेको छ । कसैमाथि अभियोग लगाएर तटस्थ राखेर कसैमाथि अन्याय गरिनुहुँदैन र जहाँसम्म रेशम चौधरीको सन्दर्भ रहेको छ, उनीमाथि कुन किसिमको मुद्दा लगाइएको छ त्यसको छिटोभन्दा छिटो न्यायिक प्रक्रियामा गएर अगाडी बढ्नुपदर्छ । न्यायालयले त्यसको फैसला गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।

हुन त क्षतिपूर्ती ऐन पनि रहेको छ । क्षतिपूर्तीको लागि राज्यसँग लड्नुपर्दछ । राज्यले जे गल्ती गरे पनि हुने, आम नागरिकलाई भने जस्तोसुकै आरोप लगाएर बन्धक बनाउने प्रद्धतिको अन्त्य हुनुपर्दछ । यदि उहाँहरू कानुनबाट निर्दोष ठहरिनुभयो भने क्षतिपूर्तिको लागि हामी लड्छौँ ।

त्यो त अब हामी न्यायधीश पनि होइन र मुद्दा दायर गर्ने निकाय पनि होइन । त्यसैले उनीहरू माथि कुनै यातना दिइए या कुनै किसिमको अमानवीय कार्य गरेर पठाउने प्रयास हुन्छ भने हामी त्यसमा भत्सर्ना गर्छौँ, विरोध गर्छौँ । कुन कुरा ठिक कुन कुरा बेठिक भनेर छुट्टयाउने उनीहरू त्यहाँ थिएनन भन्न सक्दैनौँ । किनभने हामीले त्यो घटनाको अनुसन्धान गरेनौँ । यो कुरालाई मिडियाले नै प्रमाणसहित घटना सार्वजनिक गर्न सक्ने हो भने यो कुरा थाहा हुन्छ ।

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, सरकारहरू आयोग गठन गर्ने त्यसपछि आफ्नो अनुकुल प्रतिवेदन आयो भने सार्वजनिक गर्ने र प्रतिकूल आयो भने सार्वजनिक नगर्ने प्रक्रिया निरन्तर नै छ । हाम्रो आग्रह के छ भने मधेश आन्दोलनसम्बन्धी गठित लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरेर तदनुरूप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ ।

(मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका महासचिव पुडासैनीसँग मधेशवाणीले गरेको कुराकानीको आधारमा)


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com