‘प्रेस काउन्सिल अब समावेशी बन्छ’ : किशोर श्रेष्ठ

कार्यबाहक अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल नेपाल

० अहिले चर्चामा रहेका पत्रकार रवी लामिछानेको मुद्दा के हो ? यसबारे प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ?
–यो विषय पत्रकार आचारसहिंता र देशको नियम कानुन पालना गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने सन्दर्भसँग जोडिएर आउँछ । रवी लामिछानजीले न्यूज २४ टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । अस्तिसम्म अमेरिकी नागरिक हुनुहुन्थ्यो । नातेदार भिसा ल्याएर विगत ४ वर्षदेखि कार्यक्रम चलाउनुभयो तर उहाँले श्रम स्वीकृति नलिइकन, प्रेस पास नलिइकन र नेपालको अध्यागमन कानुन पालना नगरिकन यी तीनवटै कानुन उल्लंघन गरेर कार्यक्रम चलाउनुभयो । त्यो कार्यक्रमबारे उजुरीहरू पर्न आए । उजुरी आएपछि स्वाभाविक नै हो कि अदालतले कारबाही गर्ने, त्यसमा प्रेस काउन्सिलले पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम त गर्ने नै भयो । उहाँलाई, उहाँको टेलिभिजनको अध्यक्षलाई र समाचार प्रमुखलाई पटक–पटक सम्पर्क गरेर छलफलका लागि बोलाइयो तर अध्यक्ष र समाचार प्रमुख आउनुभएन । तर लामिछानेले वैशाख ६ गते ‘म विदेशी नागरिक होइन, म प्रेसपास लिन्न, मैले श्रमको अनुमति लिएको छु । प्रेसपास लिनु भन्दा सडकमा जुत्ता पालिस गरेर बस्छु’ भन्ने दम्भपूर्ण जवाफ दिनुभयो । त्यसलगत्तै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रेस काउन्सिल विरूद्ध तल्लो स्तरमा झरेर गाली गलौजमा उत्रनुभयो । यस सन्दर्भमा हामीले असार ४ गते सूचना विभाग, गृह मन्त्रलाय र अध्यागमन विभागबाट सूचना प्राप्त ग¥यौं । त्यसबाट उहाँ विदेशी नागरिक भएको पुष्टि भइसकेको थियो । अन्ततः उहाँले वैशाख ६ गते अध्यागमन विभागमा गएर अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको भन्ने जवाफ दिनुभयो । उहाँ नेपाली हुने कोशिस गर्नुभयो, यो खुशीको कुरा हो । १५ वर्षसम्म अमेरिका बसेर नेपाल फर्किसकेपछि जसरी अरू नागरिकलाई कानुन लाग्छ त्यसरी नै उहाँलाई पनि कानुन लाग्नुपर्छ । किनकि यो २०४६ साल अघिको र २०६३ साल अघिको जस्तो शाही शासन होइन । उहाँले फेरी आफ्नो कार्यक्रममार्फत लाइभ गरेर प्रेस काउन्सिल पदाधिकारी माथि हान्छु, मार्छु भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नुभयो, यो कत्तिको जायज हो । नेपाली जनताले यो कुराको नोटिश गरिरहेकै छन् ।


० उहाँको विरूद्धमा आएको उजुरी के थियो ?
–एकजना, लक्ष्मण विश्वकर्माले गरेको उजुरीमा रवी लामिछानेले अनाधिकृत रूपमा विदेशी नागरिक भएर नेपालको कानुन तोडेर नेपालमा बसेको उल्लेख छ । लामिछानेको कार्यक्रम आक्रामक रहेको र जसको घरमा पनि पसेर क्यामेरा लुकाएर भिडियो खिच्ने गरेको उजुरीमा भनिएको छ । जसबाट व्यक्तिको गोपनियता हक उल्लघंन हुन जान्छ । अपराधी समात्न जाँदा प्रहरीले वारेन्ट लिएर घरको खोजतलास गर्छ भने उहाँले त्यो प्रक्रिया पूरा गर्नुभएन । यसको छानबिन होस् भनेर उजुरी थियो । अर्को, कैलाश लोहनी नामक व्यक्तिले घरजग्गाको निजी विवादमा अर्को पक्षलाई साथ दिएर एक पक्षीय रिर्पोटिङ गरेको, आफ्नो भनाईलाई ठाउँ नदिएको र खण्डन पनि नगरेको भन्ने उजुरी दिएका थिए । प्रेस काउन्सिल कुनै अड्डा अदालत होइन, यसले विशुद्ध आचारसहिंता उल्लघंन भयो भएन हेर्ने काम गर्छ । तर पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि लामिछानेले अवज्ञा गरेर प्रेस काउन्सिल जस्तो संस्थालाई च्यालेन्ज दिनुभयो । प्रेस काउन्सिलमा म किशोर श्रेष्ठ केही होइन, यो संस्था हो । नियम कानुन, संस्था आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई मर्यादित गर्ने काम हामीले गरेनौं भने यो जंगली राज हुन्छ । अझ अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा बसेर आएको मान्छेले त हेक्का राख्नुपर्ने हो । किनकी त्यहाँ केही हुने बित्तिकै वर्षौ जेल सजाय र करोडौं जरिवाना हुन्छ । हाम्रो देशमा पत्रकारको हकमा प्रेस स्वतन्त्रता छ । हाम्रा नियम कानुनहरू निरंकुश छैनन् । यस्तो उदार अवस्थाको हामीले दुरूपयोग गर्न हुँदैन ? प्रेस काउन्सिललाई मर्यादित, जिम्मेवार र शिष्ट बनाउनुपर्छ । रवीजीले संचालन गरेको कार्यक्रम राम्रो छ, दुःखी जनतालाई न्याय दिने काम गरेको छ तर कसैको भावनामाथि खेलबाड नगरी कार्यक्रम संचालन गर्नुभयो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ ।


० प्रेस काउन्सिलले यस सम्बन्धमा गरेको अनुगमनबाट लामिछाने दोषी ठहरिए ?
दोषी निर्दोषी हामीले किटान गर्ने कुरा त भएन । त्यो जसलाई मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई नै थाहा हुने हो । अदालतले त्यसको फैसला गर्ने हो । हामी के आग्रह गर्छौ भने लाइसेन्स लिएर कार्यक्रम संचालन गर्नुहोस् । लाइसेन्स भनेको आफूलाई आचार सहिंताभित्र बाध्ने लक्ष्मण रेखा हो । विगतमा पनि पत्रकारहरूमाथि मुद्दा लाग्दा प्रेस काउन्सिलले जोगाएकै हो । पत्रकारको सवालमा पत्रकारको सम्पूर्ण काम हेर्ने काम प्रेस काउन्सिलले गर्छ । भविष्यमा उहाँमाथि पनि कसैले हमला ग¥यो, कानुनले समात्यो, जेल लाग्यो भने उहाँलाई जोगाउने संस्था भनेको त प्रेस काउन्सिल नै हो नि । त्यसकारण नियम कानुनमा हिड्नुस् भनेको मात्रै हो ।


० तर उहाँले त प्रेस काउन्सिलका केही पदाधिकारीकै नाम तोकेर मलाई तीन वर्ष जेल हाल्ने षड्यन्त्र हुँदैछ भन्नुभयो, के वास्तवमै षडयन्त्र भएकै हो त ?
–हामीले त्यस्तो केही भनेका छैनौं । प्रेस काउन्सिल प्रहरी चौकी होइन । थुनामा परेका पत्रकारलाई छुटाएर ल्याउनेले कसरी पत्रकारलाई जेल हाल्न सक्छ । रवीजीलाई नियममा ल्याएर हामीले बचाउन खोजेका हौं, जेल हाल्ने त कल्पना पनि गर्न सकिदैन । न्यायाधीश, उपत्यका प्रमुख, सिआईवीका उपप्रमुख, नेपाल प्रहरीका प्रमुखहरू, वकिल, पत्रकार, सरोकारवालाहरूलाई राखेर अन्तरक्रिया गरेका थियौं । त्यसमा देउवा सरकारको समयमा मुलुकी ऐनलाई विस्थपित गरेर व्यक्तिगत गोपनियताको कसुर सम्बन्धी ऐन लागू हुन लागिसकिएको थियो । त्यो भदौ १ गतेबाट लागू हुँदैछ । त्यसले पत्रकारहरूलाई तीन वर्ष थुन्न पनि सक्छ । हामी पत्रकारहरू सचेत रहौं, संसदमा पनि कुरा राखौँ । यस्तो ऐन नल्याईयोस्, यसले पत्रकारहरूलाई पनि अप्ठेरोमा पार्न सक्छ भनेर खबरदारी गर्ने हामी, अनि उल्टो हामीलाई आरोप लगाउने ? वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार जो दुःख गरेर पसिना बगाइ रहेका छन् , उनीहरूको भावनासँग खेलबाड गरेर गलत प्रचारबाजी गर्ने ? यसमा रवी लामिछानेजीको कति योगदान छ ? हल्लाको खेती नर्गुुनुहोस्, यसले राम्रो गर्दैन । नेपालको कानुन एउटा व्यक्तिको लागि मात्र बनेको होइन, यो सम्पूर्ण तीन करोड जनताका लागि बनेको कानुन हो । त्यस्तो कानुन नआओस् भनेर हामी कोशिस गर्ने तर उल्टै रवी लामिछानेलाई जेल हाल्न लगायो भनेर भ्रमको खेती गर्ने ? सञ्चार मन्त्रालयले न्यूज २४ लाई दिएको लाइसेन्समा यस्तै झुटको खेती गर्ने भनेर दिएको हो ? सूचना विभागमा न्यूज २४ ले लेखेको पत्रमा रवी लामिछाने कार्यक्रम प्रस्तोताकोे रूपमा हाम्रो स्थायी कर्मचारी हो भनेर लेखेको छ ? आचारसहिंता उल्लघंन गरेको पत्रकारको प्रेसपास काउन्सिलले खारेज गर्न सक्छ र त्यो गरेको उदाहरण पनि छ । आफूले गरेको गल्तीलाई लिएर प्रेसपास लिए पनि पछि प्रेस काउन्सिलले सस्पेन्ड्स् गरिहाल्छ भनेर जुक्ति पो लगाउनु भएको हो कि ? भोलिका दिनमा समस्या पर्न सक्छ, त्यसकारण नियम कानुनमा भए प्रेस काउन्सिलले पनि बचाउने प्रयास गर्नेछ । हामीले यत्ती मात्रै भन्न खोजेका हौं ।


० उहाँसँग पत्रकारको परिचय पत्र पनि छैन र लिन पनि चाहनुहुन्न, अब उहाँलाई के गर्नुहुन्छ ?
–त्यस सन्दर्भमा आगामी दिनका अन्य कानुनहरू त प्रचलित भइहाल्छ । उहाँले गैरपत्रकारको रूपमा यस्तो गरेको पाइयो र केही दुर्घटना भयो भने यो कानुनी राज चल्ने देश भएकाले अन्य कानुनहरू आकर्षित हुन्छ । सायद त्यो गृह मन्त्रालय, सूचना विभागले गर्ला । हामी भनेको आचारसहिंता पालनामा ध्यान दिनुस्, त्यसो गर्दा कार्यक्रममा पनि सुनमा सुगन्ध थपिन्छ, तपाईको पनि इज्जत बढ्छ, अरूले देख्दा पनि नेपालको पत्रकारिता कति राम्रो भन्ने मौका पाउछन्, विदेश बस्ने नेपालीले पनि रवीजीले जस्तै हामीले पनि काम गरौं भन्ने वातावरण बन्छ । तर यस्तो अवस्था सिर्जना भइरह्यो भने विदेश बस्ने नेपालीलाई नेपाल आउने वातावतरण हुँदैन । त्यसकारण रवीजीले नायक बनेर देखाउन सक्नुपर्छ ।


० रवी लामिछानेजीले आफ्नो लाइभ कार्यक्रममार्फत यस्ता पत्रकार, सञ्चारमाध्यमबीच खुलासा गर्छौ भनेर चेतावनी दिनुभएको छ, यसमा तपाईको केही भन्नु छ ?
–गल्ती गर्ने जो कोहीलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ । कोही पनि कानुन भन्दा माथि हुँदैन । त्यस्ता कोही व्यक्ति छन् भने त्यसका बारेमा भण्डाफोर गर्न हामी पनि सघाउनेछौं । तर उहाँकै बारेमा अरूले भण्डाफोर गरे भने के हुन्छ ? परिणाम के हुन्छ ? ठिक छ दोषीलाई मिलेर कारबाही गरौं ।


० राज्यले गरेका कमी कमजोरीलाई खुलाशा गरेकाले प्रेस काउन्सिल मार्फत अंकुश लगाउन खोजिएको हो भन्ने आरोप पनि लागेको छ नि ?
–प्रेस काउन्सिल भनेको विशुद्ध स्वायत्त निकाय हो । यसबाट सरकारलाई कुनै हस्तक्षेप पनि हुँदैन । सरकारले गरेका कतिपय कामहरूमाथि औंला ठड्याउने यहि संस्थाले नै हो । सरकारको कमजोरी उठान गर्ने संस्थाले सरकारकै पक्षमा लागेर काम गर्छ ? सरकारका आफ्ना अंग, संयन्त्रहरू छुट्टै छन् । प्रेस काउन्सिल त्यस्तो संयन्त्र होइन । सरकारलाई समेत सल्लाह सुझाव दिने संस्था हो । जहाँसम्म कुरा छ व्यक्तिगत मर्यादित बनाउने, नियम कानुन हरेकले पालना गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा अनेक किसिमका अभिव्यक्ति दिएर पानीमाथिको ओभानो बन्न पाइन्छ र ?


० प्रेस काउन्सिल नेपाल कत्तिको समावेशी छ ?
–समावेशी हुनुपर्ने हो । अहिले हामीले नयाँ ऐन पठाएका छौं, त्यसमा हरेक प्रदेशका प्रतिनिधि हुने, सबै जात, लिङ्ग, भाषा, धर्म समुदायको प्रतिनिधित्व हुने खालको प्रेस काउन्सिलको संरचना हुने भनेर प्रस्ताव पेश गरेका छौं । प्रेस काउन्सिल समिति गठन गर्ने विधि अर्कै भएको र त्यसमा हाम्रो कुनै हात नरहने हुनाले हामीले गर्ने काम आफ्नो ठाउँमा छ तर प्रेस काउन्सिलले दिने पुरस्कार, सुविधा र सहयोगमा हामीले भेदभाव गरेका छैनौं । राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारमा पनि अपाङ्ग, महिला, मधेशी, जनजाती सबैलाई समेट्ने गरी पाँच जनालाई पुरस्कार दिएका छौं । हाम्रो तहबाट हुने कुरामा हामीले कुनै किसिमको भुलचुक हुन दिएका छैनौं ।


० तर प्रेस काउन्सिलको संरचना समावेशी देखिएको छैन ?
–समावेशी नदेखिएकै कारण नयाँ ऐनमा समावेशी बनाउनका लागि ड्राफ्ट बनाएर पठाइएको हो । हामीलाई पनि लागेको छ कि यो समावेशी छैन । किनकी १२ जनामा महिला २ जना, मधेशी १ जना र जनजातीको पनि संख्या कम रहेको छ । यो सबै मिलाउने हाम्रो कोशिस हो । अब त सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व समावेश गर्नुपर्ने, महिला ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने लगायतका प्रावधानहरू अहिले राखिएका छन् ।


० अबका दिनमा प्रेस काउन्सिल समावेशी हुन्छ ?
–समावेशी हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो र हाम्रो कोशिस पनि त्यहि दिशातर्फ केन्द्रित छ ।


० प्रेस काउन्सिलले पत्रपत्रिकाहरूलाई वर्गीकरण गर्ने गरेको छ तर त्यसका लागि आधार के हो ?
–वर्गीकरणको आधार भन्नुपर्दा बजारमा कति बिक्रि हुन्छ, कति क्षेत्रमा त्यसको विस्तार छ, गुणस्तर, भाषास्तर कस्तो छ, त्यसलाई ध्यानमा राखिन्छ । त्यो बाहेक दुर्गममा रहेकालाई प्रोत्साहनको नम्बर दिएर विभाजन गर्छौ । मधेश आन्दोलनको क्रममा कतिपय पत्रपत्रिकाको अंक नपुग्ने लगायातका विभिन्न समस्याहरू देखा परेकाले त्यसलाई पनि प्रोत्सहन गर्ने काम गरिएको छ । प्रेस काउन्सिल एउटा अभिभावक हो । यसले सबै सन्तानलाई बराबरी माया गर्छ ।


(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)


प्रकाशित मिति : २०७५ साल असार १५ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com