हामीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौं : ज्ञानेन्द्र कुमार यादव (अन्तर्वार्ता)

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, प्रदेश २

० मलेठ घटनासम्बन्धी छानबिन कहाँसम्म पुग्यो ?
— मलेठ घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रदेश २ को सरकारले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । त्यो समितिले स्थलगत निरीक्षण र स्थानीयहरूसँग सोधपुछ गरिसकेको छ । स्थानीय पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, तत्कालीन मधेशी मोर्चाका नेता कार्यकर्ताहरूसँग कुराकानी गरेका छौं । तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास ग¥यौं तर उहाँहरू सम्पर्क आउन मान्नुभएन । यताका सबै कामहरू भइसकेको छ । अर्को कुरा मलेठ घटनाको बारेमा प्राविधिक कुराहरू हेर्न बाँकी नै छ, त्यो हामी हेर्दैछौं ।


० कहिलेसम्म तपाइँहरूको प्रतिवेदन तयार भइसक्छ त ?
— हामीले भाद्र ५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।


० मलेठ घटनासम्बन्धी छानबिन गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकै थियो, त्यसमा प्रदेश २ को सरकारले पनि किन छानबिन गर्नुप¥यो ?
— प्रदेश २ र खासगरी मलेठका सम्पूर्ण जनताहरूले आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एक पक्षीय मात्रै भएको भनेर चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले आफै सो घटनाको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो । सत्यतथ्यरूपमा छानबिन होस् भनेर प्रदेश सरकारस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको हो ।


० आयोगको प्रतिवेदनप्रति प्रदेश २ को सरकार पनि असन्तुष्ट थियो ?
— प्रदेश २ को सरकार असन्तुष्ट हुनुभन्दा पनि त्यहाँका जनता, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् ।


० प्रतिवेदनप्रति चौतर्फी विरोध भइरहँदा प्रदेश २ को सरकारले लिखितरूपमा आयोगसँग किन जानकारी मागेन त ?
— हामीले पनि त्यो प्रतिवेदन हेर्दा पूर्णरूपमा एकतर्फी रहेको पायौं । प्रतिवेदनमा भनिएका कुराहरूमा कुनै किसिमको सत्यता देखिँदैन । त्यसैले सरकारले वास्तविकता बुझ्नका लागि यो छानबिन समिति गठन गरेको हो । यो छानबिन समितिले जे सत्यतथ्य छ, त्यहीं हामी ल्याउने प्रयास गर्छौं ।


० यसरी एउटै घटनाका लागि दुईथरि छानबिन हुँदा यसले सत्यतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्दैन ?
— सत्यतामाथि कहाँ प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । यसले हामीलाई झन सत्य नजिक लैजान्छ । त्यसैले अर्को छानबिन समितिको गठन भएको हो ।


० तपाइँहरूले पनि दिने प्रतिवेदन सही नै हुन्छ भन्नेमा कसले विश्वास गर्ने त ?
— हामी प्रदेश २ का जनताको जनप्रतिनिधि हौं । जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले हामीले ल्याउने प्रतिवेदन सत्यतथ्य र कोही पनि पीडित नहोस्, कसैमाथि अनावश्यक आरोप नलागोस्, दण्डहीनता पनि नमौलाओस् भन्ने खालको प्रतिवेदन ल्याउँछौं ।


० तत्कालीन अवस्थामा तपाइँहरू नै आन्दोलनकारी हुनुहुन्थ्यो, भनेपछि आन्दोलनकारीहरूले नै कसरी निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ त ?
— हेर्नुस्, हाम्रो भूमिका परिवर्तन भइसकेको छ । हुन सक्छ हामी त्यो बेला आन्दोलनकारी थियौं, अहिले हामी प्रदेश २ का सरकारका प्रतिनिधि हौं । सरकारका प्रतिनिधि जहिले पनि पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि काम गर्न सक्ने प्रतिबद्ध र उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रदेश २ को सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएकोले हाम्रो प्रतिवेदन निष्पक्ष हुन्छ । गल्ती गर्ने मान्छेलाई पर्दाफास गर्छौं । जब हाम्रो प्रतिवेदन आउँछ त्यसपछि हामीमाथि गरिने शंकाहरू समाप्त हुन्छ ।


० यस्ता घटनाहरूको छानबिन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग हुन्छ त ?
— निश्चितरूपमा हुन्छ । हामी जनताका प्रतिनिधि हौं, जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर जिताएका छन् । यो प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा र सुशासनको जिम्मा जनताले दिएका छन् भने प्रदेश सरकारको अधिकार किन हुँदैन ।


० आयोगको प्रतिवेदनमा कहाँ–कहाँ त्रुटिहरू देख्नुभएको छ ?
— आयोगको प्रतिवेदनमा त्रुटि नै त्रुटि छन् । एउटा दुईटा त्रुटि भन्दा पनि एकहोरो र एकतर्फी किसिमले प्रतिवेदन ल्याइएको हो । प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भने पर्खाल फोडेर आगो लगाउने प्रयास गरिएको छ । जबकि घटनास्थलको पाँच सय वरसम्म प्रहरीको घेरा थियो । त्यसलाई तोडेर आउन सक्ने स्थिति नै थिएन । अर्को कुरा प्रहरीभन्दा आन्दोलनकारीहरूको संख्या कम थियो । जब कार्यक्रम सकेर जान थालेपछि त्यो घटना भएको हो । उनीहरू फर्कि सकेपछि बाटोमा कुनै किसिमको अवरोध नै थिएन । त्यसैले गोली चलाउने कुनै आवश्यक्ता नै थिएन । जबर्जस्ती गोली चलाएको स्थिति छ । त्यसपछि दुई जना मृतकहरूको पोष्टमार्टम रिपोर्ट नै छैन । यस्ता थुप्रै त्रुटिहरू छन्, जसले यो प्रतिवेदनमाथि विश्वास गर्ने ठाउँ नै छैन ।


० तपाइँहरूको प्रतिवेदनमा जो दोषी देखिन्छन्, उनीहरूलाई कारबाही गर्ने हैसियत तपाइँहरूसँग छ त ?
— कारबाहीका लागि हामी सिफारिस गर्छौं । त्यसपछि हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानूनअनुसार कारबाही भइहाल्छ । नहुने कुरै छैन । जुन बेला हामी आन्दोलनमा थियौं त्यो बेला पनि कारबाही त भएकै हो नि । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई कसैले तोड्न सक्दैनन् ।


० तपाइँहरूले दिने प्रतिवेदनको आधारमा दोषीलाई कारबाही हुन्छ नै भन्ने के आधार छ त ?
— यो कुरालाई हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौं । हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि बुझाउँछौं । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि बुझाउँछौं । त्यसैले यसलाई हामी निर्णायक स्थितिसम्म पु¥याउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ र त्योअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं । मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरू छानबिनका लागि गठित आयोगहरूको प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन । यसबाट नै सरकारको नियत स्पष्ट हुन्छ । हामीले बुझाएको प्रतिवेदनलाई दबाउन खोजियो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लिएर जान्छौं ।


(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

 

प्रकाशित मिति : २०७५ साल साउन २५ गते शुक्रबार ।


Loading...

Contact Us

Address:Madhesh Media House, Hanumansthan Chowk, Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 0977-1-4266141

Fax: 0977-1-4266141

Email: madheshvani@gmail.com