अहिलेसम्म के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय नै सहमति जुटिसकेको छैन । सैद्धान्तिकरूपले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधान भनेको अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । त्यसकारणले यो जुनसुकै समयमा संशोधन हुनसक्छ । तर, संशोधन गर्न कतिखेर कुन विषयमा, कुन समयमा के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरामा सहमति हुनुप¥यो नि । भनेपछि निष्कर्षमा भन्नुपर्दा के विषयमा सहमति गर्ने एजेन्डा त प्रष्टरूपमा आउनुप¥यो ।
राज्यको नियत ठिक भइदिएन । राज्यले मधेश आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोज्यो । म त्यतिबेलाको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष थिएँ । मेरो नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको थियो । निर्दोष जनताको टाउको, छातिमा गोली चलाइएको थियो ।
नेपाल भरतको सीमासँग जोडिएको मेरो वड़ा रहेको छ । दलित समुदाय, मुस्लिम समुदायको साथै विभिन्न जातजाति, वर्ग, लिंग धर्मको व्यक्तिको बसोबास भएको वडामा पूर्वाधार सडक, नालाको बढी समस्या रहेको छ ।
राज्यले मधेशीलाई कुनै ठाउँमा सुरक्षा फौजसँग लडाउन खोजिरहेको छ, कुनै ठाउँमा अदालतसँग पनि लडाउन खोजिरहेको छ । यो सबै षड्यन्त्र हो, मधेश र नेपालसँग दूरी पैदा गर्ने । यो राष्ट्रघात हो ।
केही बोल्नुभन्दा गरेर देखाउनु राम्रो हो । राजपाले बाहिरबाट बोलिरहेको छ तर हामी भित्रबाट गरिरहेका छौं । अब हामी बोल्ने अवस्थामा छैनौं किनकि हामी सरकारमा छौं, हामीले गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष नै उपप्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बस्नुभएको छ, उहाँले प्रतिपक्षजस्तो भाषण गर्न मिल्दैन ।
तराई–मधेशमा देखिएका कुरितिका विरूद्धमा हामी लागेका छौं । जस्तै, बालिका शिक्षालाई हामीले जोड दिएका छौं । बीमाका कार्यक्रम ल्याएका छौं, जसअन्तर्गत शैक्षिक बीमा रहेको छ ।
कांग्रेससँग अहिले संविधान संशोधन गर्ने हैसियत छैन, त्यसकारण राजपा कांग्रेससँग मिल्दा त मधेशका मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदैन । खालि आन्दोलन गरेर सम्बोधन गराउने मात्र हामीसँग एउटा बाटो रहन्छ । तर, सत्तामा रहेका दलहरूले सम्बोधन गर्न चाह्यो भने हप्ता दश दिनमा गर्न सक्छन् । तर, उसले गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो हेर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा छ । यदि यो सरकारले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्दैन भने त्यसपछि कांग्रेससँग सहकार्य हुन्छ ।
मधेशका लागि अहिले बडो चिन्ताजनक र दुःखदायी बाटो छ । किनभने मधेशको माग पूरा गराउने मौका नेताहरूले गुमाइसकेका छन् । अहिले नेतृत्वबाट मधेशको भविष्य देखा परेको छैन ।
यो सबै व्यवस्था जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्म जनताले पूर्ण रूपले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् जस्तो मलाई लाग्छ ।
मैले त्यतिबेला दिएको वक्तव्य आजको राजनीतिको सन्दर्भमा तुलना गर्नुहुँदैन । त्यतिखेरको राजनीतिक अवस्था अर्कै किसिमको थियो र अहिले फरक खालको माहौल छ । त्यसैले, त्यतिबेला मैले के लेखेँ, के बोलें त्यसमा बढी बहस गर्नुपर्ने जरूरी छैन ।
मधेशकेन्द्रित दलको कुरा सर्प र छुचुन्द्रोको खेल जस्तो देखिएको छ । आन्तरिकरूपमा उनीहरूको कस्तो योजना छ भने डा. सीके राउतकै मुद्दा ठिक छ, स्वतन्त्र मधेश हामीलाई चाहिन्छ । राज्यसँग उनीहरूको यस्तो सम्बन्ध छ कि त्यो सम्बन्धलाई तोडेर स्वतन्त्र मधेशका लागि खुलेर लाग्न एकदमै अप्ठ्यारो छ ।
खुला सिमानालाई बन्द गर्नुप¥यो भने मात्र परिचयपत्रले काम गर्छ । सीमा खुला छ भने परिचयपत्रको कुनै पनि औचित्य छैन । कहाँ–कहाँ तपाइँ परिचयपत्र दिनुहुन्छ ?
अहिले यति छोटो समयमा नै यहाँका जनताले सिंहदरबार गाउँमा आइपुगेको अनुभव गरेका छन् र भविष्यमा हामी अझ राम्रो काम गर्दै जानेछौं ।
हामीले सरकारलाई हाम्रो उपयोगिताबारे जानकारी पठाइसकेका छौं, सरकारले हामीलाई बोलाउँछ अनि फेरि हामी आफ्ना कुरा राख्छौं । सरकारको के प्रतिक्रिया आउँछ त्यसपछि हामीले हाम्रो समर्थनबारे तय गर्छौं ।
मधेशभित्र नारायणी वारी र पारी गरी दुई प्रदेशको कुरा गरेका हौं । त्यसको औचित्य भनेको पहिचान हो । पहिचानसहितको संघीयताको मान्यता भएपछि यता मधेशी बाहुल्य क्षेत्रमा मधेश प्रदेश र थारू बाहुल्य क्षेत्रमा थरूहट प्रदेश बनाउने हो । यो नै अहिले हाम्रो सीमांकनको एजेन्डा हो ।
संविधानले दिएको अधिकार पनि मन्त्रालयले निर्देशिकाअनुसार कटौती गर्ने क्रम बढ्दैछ । जबसम्म भित्री मनले हामी विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त स्वीकार गर्दैनौं तबसम्म यो राष्ट्रमा सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा जाने जस्ता कुरा नाराकै रूपमा सीमित रहन्छ ।
सरकारलाई आफ्नो ट्रयाकमा हिंड्नका लागि जुन प्राविधिक समस्याहरू छन्, त्यो पूरा नगरीकन हामी जनताको चाहना अनुरूप अगाडि बढ्न सक्दैनौं । त्यसैले मंसिर ३ गतेसम्म संविधानले निर्देशित गरेको मौलिक हक अन्तर्गतका सबै कानुनको निर्माण गरेर यो मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउँछौं ।
यस्तै, कुनै ठाउँमा काम गुणस्तहीन भएको गुनासो आउने बित्तिकै हाम्रो मेयरसाहेब आफै गएर निरीक्षण गर्दै आउनुभएको छ । त्यसैले गर्दा जनकपुरधाम उपमहानगरलाई नेपालकै नमूना उपमहानगर बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हामीले नराम्रो भने पनि उहाँ अहिले दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । उहाँले हामीसँग भएको सम्झौता अनुरूप काम गरिदिनुभयो भने मधेशप्रतिको सोचाईमा परिवर्तन आएको रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
विगतमा जसरी तराई–मधेशसँग केन्द्रीय सत्ताले विभेद गर्दै आएको थियो त्यसकै निरन्तरताको रूपमा हामीले लिएका छौं । केन्द्रले वीरगन्जलाई महत्व दिन सकेन भने वीरगन्जबाट जसरी देशले सेवा पाउन सक्छ । आगामी दिनमा वीरगन्ज त्यो किसिमको सेवा दिनसक्ने अवस्थामा रहँदैन । यो कुरा प्रदेश र केन्द्र सरकारले बुझ्नै पर्छ ।
थारूमाथि भइरहेको विभेद र दमनका विषयमा कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् । थारू समुदायका सांसदहरू चाहे जुनसुकै पार्टीमा होस्, उहाम्हरूले स्वस्फूर्तरूपमा यस विषयमा बोल्नुपर्ने हो तर बोलिरहेको पाएका छैनौं ।
केही भूमाफियाहरूले विभिन्न किसिमका जाली कागज बनाई त्यो जग्गालाई बेचबिखन गर्न प्रयासरत थिए । मलाई विभिन्न माध्यमबाट लोभ, लालच, धम्की दिने र त्यो जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियालाई रोक्ने अभिप्रायले विभिन्न षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।
यस वर्षको शैक्षिक सत्रमा हामीले घरदैलो अभियान सञ्चालन गरेका थियौं । प्राविधिक विषयहरू पनि पढाई हुने भएकाले त्यसको पनि प्रचारप्रसार ग¥यौं । प्राविधिक विषयलाई नै हामीले विशेष जोड दिएका छौं ।
यदि चीनबाट रेलमा सामान आयो भने पनि त्यसले भारतको सामानलाइ विस्थापित गर्न सक्दैन । भूगोलले पनि हामीलाई भारतसँग नजिक बनाएको छ । त्यसलाई त हामीले विस्थापन गर्न सक्दैनौं । त्यसैले, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत र चीन भ्रमणलाई मैले सामान्य रूपमा लिएको छ । यो भ्रमण एउटा परम्परागतरूपमै भएको हो ।
हामीलाई पनि लागेको छ कि यो समावेशी छैन । किनकी १२ जनामा महिला २ जना, मधेशी १ जना र जनजातीको पनि संख्या कम रहेको छ । यो सबै मिलाउने हाम्रो कोशिस हो । अब त सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व समावेश गर्नुपर्ने, महिला ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने लगायतका प्रावधानहरू अहिले राखिएका छन् ।
सरकारमा हुनु भनेको मन्त्री हुनु नै होइन । उहाँको समर्थनमा सरकार बनेको छ । संघीय समाजवादी फोरमको दुईजना मात्र मन्त्री छन् तर अन्य त छैनन् नि ? तर फोरम नेपाल सरकारमा छ । राजपाको पनि सरकारमा प्रतिनिधित्व छ । मन्त्री हुनु भनेको त एउटा प्राविधिक विषयमा सामेल हुनु हो । कसको आवश्यक्ता पर्छ, त्यस व्यक्तिलाई पार्टीबाट निर्णय गर्नेछ । भोलिका दिनमा राजपाको आवश्यक्ता भयो भने नेकपा त्यसमा पछाडि पर्दैन, तिनीहरूलाई पनि समेटेर लैजान्छ ।
जुन बेला आवश्यक्ता महसुस हुन्छ, राजपाले संसदीय दलको नेता चयन गरिहाल्छ । अहिले हामीलाई आवश्यक्ता महसुस भयो कि महाधिवेशनको मिति तय गर्नुपर्छ त्यो हामीले गरिसक्यौं । राजनीतिक दल भएपछि संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, उपनेता सबै छिट्टै चयन हुन्छ । त्यसका लागि संसदीय दलको विधान पनि त चाहियो । भर्खरै मात्र राजनीतिक समितिले संसदीय दलको विधान पारित गरेको छ ।
चुनाव अगाडि फोरम नेपाल नेकपासँगको सहयोगी दल त थिएन, उसले त विरोधी दलको रूपमा चुनावमा भाग लिएका थिए । मानौं नेकपासँग यदि बहुमत थिएन भने बहुमत पु¥याउनका लागि अर्को विरोधी दलसँग गठबन्धन बनाउन गयो बुझिन्थ्यो । तर यो सरकार त पूर्ण बहुमतको सरकार छ । उपेन्द्रजीहरू चुनावमा विरोधी दलको रूपमा भाग लिनुभयो र बहुमतवाला सरकारमा घुस्रिनुभयो । उपेन्द्र यादवको यो कदमले मधेशी जनता, मधेश आन्दोलन र मधेशका शहीदहरूको पनि अपमान भएको छ । उहाँको यो कार्य दुःखद, आश्चर्यजनक र लज्जाजनक पनि हो ।
केही विशेष कारण बीचमा यी सम्झौता भएको छ । राजेन्द्र महतोसँग हामीले कुरा गर्दा हामी पनि यसैको पक्षमा छौं, उपेन्द्रजीले हामीलाई खबर गर्नुभएन भन्ने कुरा गर्नुभयो । फोरमले सम्झौता गरेर सरकारमा गयो भनेर उहाँले सकारात्मक कुरा नै गर्नुभयो । उहाँहरूको एक आपसमा कुरा नमिलेर होला । तर राजपाको पनि यसमा समर्थन छ ।
अलिकति पनि सामान्य ज्ञान हुने जो कोहीले पनि भन्न सक्छन् लगानी त्यहाँ गर्नुपर्छ जहाँ छिट्टो प्रतिफल दिन सकोस् । प्रत्येक देशमा स्रोत र साधन सीमित हुन्छ । लगानी कहाँ गर्नुपर्छ, जहाँ छिटो प्रतिफल दिन्छ । त्यो त मधेशमा मात्र सम्भव छ ।
