संविधान दिवस र मधेश

सम्पादकीय

       

२०७२ असोज ३ गने जारी भएर लागू भएको विद्यमान संविधान नेपालको पहिलो संविधान होइन । यस अघि पनि नेपालमा ६ वटा संविधान लागू भए, जनताले समयक्रम सँगै ती ६ वटा संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फाले । २०४६ सालको संविधान आम जनताले फाल्दै गर्दा जनताले आफ्नो भाग्यको रेखा आफैं कोर्न ठुलो आशा, अपेक्षा, भरोसाका बीच सडकमा जुरुक्क उठेर परिवर्तन ल्याएका हुन् ।

अहिलेका कतिपय नेतृत्व २०४६ सालको संविधानलाई पनि विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान भएको फकाल्दै त्यति बेला पनि नहिँडेका होइनन्, तर जनताले यस अघिका ६ वटा संविधान किन खारेज गरे । त्यता तर्फ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कहिले पनि गम्भीर भएन ।

विगतमा ६ वटा संविधान जुन कारणले हामीले खारेज भयो, कतै सोही दिसा तर्फ फेरि पनि मुलुक अगाडि त बढि रहेको छैन ? त्यता तर्फ कसेको ध्यान पुगेको देखिदैंन । संविधान जारी भएको लगभग पाँच वर्षको समयमा संविधानको विश्वनियतालाई कति स्थापित गर्न सकेका छन् । संविधानका धारा उपधाराले जनताको मनोकांक्षालाई कति समाहित गराउन सफल भई रहेको छ। यो विषयवस्तुहरूमा बहस केन्द्रित हुन सकी रहेको छैन ।

मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारू, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएका वर्गले विद्यमान संविधानलाई ‘‘चाँदीको घेरा भित्र कालो दाग’’ को रुपमा किन बुझे भने विषयलाई राज्य सञ्चालकले गहनता पूर्वक लिन छाडेका छन् । जुन सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा हो ।

देशमा संविधान जारी गरेको दिनलाई बल प्रयोग गरेर वा उर्दी जारी गरेर हर्षउल्लास पर्वको रुपमा मनाउन सम्भव छ ? के एक दिन भव्यताका साथ उत्सव मनाएर संविधानको धारा उपधाराको औचित्य पुष्टि गर्न सम्भव छ ? किन उक्त दिन कतै ‘उत्साह र हर्षोल्लास’ त कतै ‘कालो दिन’ ? कतै ‘दिपावली’ त कतै ‘मातम’ ? कतै ‘खुसियाली’ त कतै ‘रोदन’ ? संविधान जारी गर्दा वीरगञ्जमा सुरक्षा निकायको गोलीबाट सहादत भएका परिवारले असोज ३ सम्झिँदा कस्तो मनोभाव उत्पन्न होला ? त्यो कहालीलाग्दो दिनलाई कसरी सम्झेका होलान् ? किन मधेशी युवा प्रहरीको गोली खान तयार भए ? कहिले राज्य उनीहरूको सहादतको अन्त्यलाई केलाउने प्रयास गर्‍यो ?

वास्तविक रुपमा यो संविधान प्रति मुलुकको बहुसंख्यक समुदायको ठुलो गुनासो रहेको छ । मधेशीहरू अहिले पनि आफूलाई यो संविधानमा ठगिएको महसुस गरेका छन् । संविधान जारी भइरहेको बेलामा मधेशका जिल्लामा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर दर्जनौँले सहादत प्राप्त गरेका थिए । मधेशी सहिदको रगतको कात्रोमा बेरिएको संविधानलाई दोष मुक्त गर्न जरुरी छ कि छैन ? आवश्यकताको आधारमा संशोधन गर्ने विषय बारम्बार राजनीतिक वृतमा नउठेको होइन तर त्यो आवश्यकताको महसुस अहिलेसम्म भएको छैन  ।

मधेशी समुदायको राष्ट्र, राष्ट्रियता र भावना माथि बारम्बार प्रहार हुदैं आएको छ । मधेश आन्दोलनको रापतापबाट उदाएका मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू पछिलो समय मधेशको ‘मुद्दा’लाई छाडेर ‘एजेन्ट’ बनेका छन् । अहिले मधेशी नेताहरूलाई राष्ट्रिय पार्टी बन्ने भुत सवार भएको छ । त्यसका लागि मुद्दा लाई मात्र होइन, अरु जे जे त्याग गर्नु पर्ने हो सबै त्याग गर्न तयार छन् । हिजो सम्म मधेश रट लगाउने नेताहरूलाई आज ‘‘मधेश र मधेशी’’ शब्दसँग घृणा लाग्न थालेका छन् । पहिले पार्टीको नामबाट मधेश र मधेशी शब्द झिके, विस्तारै पार्टीको उद्देश्यबाट झिक्लान् कि भन्ने संशय पनि पलाएको छ ।

यता, समाजवादी पार्टी र राजपा मिलेर बनेको समाजवादी जनता पार्टी यस वर्ष पनि संविधान दिवसलाई कालो दिवसकै रुपमा मनाउने छन् । सजपा भित्र एजेण्डाको कुरा भन्दा पनि नेताको पदीय व्यवस्थापन र प्राप्त अवसरलाई कसरी बाँडफाँड गर्ने विषय नेतृत्वको रोजाईमा पर्ने गरेका छन् । पार्टी भित्रका कार्यकर्ता पनि पुरानै पार्टीको कार्यकर्ताको शैलीमा आफैंलाई विभक्त गरेका छन् । पार्टी भित्रै एकले अर्काका विरुद्ध समाचार र खेदो खन्न उद्दत रहेका छन् । यो संविधानको मुल विशेषता भनेको संघियता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, समानता हो । तर, तिनै विषयमा जनताले आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । यो सरकारको पहिलो काम संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो तर, सरकार आफैं संविधानको धारा उपधारालाई मान्न तयार छैन ।

स्वभाविक रुपमा संविधान कुनै बाइवल, कुरान, महाभारत र रामायण होइन कि एक पटक लेखेपछि सधैं रही रहने । नेपालको संविधान जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै जाने गतिशील दस्तावेज हो । तर गतिशील बनाउने ढिलाई गरिनु हुन्न ।

तपाईको प्रतिक्रिया