महामारीमा संघीय सरकारले सहयोग गरेन भन्ने प्रदेश २ को जस्तो गुनासो छैन : बैजनाथ चौधरी

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, प्रदेश ५

अन्तर्वार्ता

       

० प्रदेश ५ पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छ, संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ भने दैनिक मृत्यु पनि भइरहेको छ । रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले के गर्दैछ ?

— नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को जोखिम बढेदेखि नै प्रदेश ५ को सरकार सजग नै छ । सुरुमा हामीले यस प्रदेशमा चार वटा कोरोना अस्पताल बनायौं । सीमासँग अधिकांश जिल्ला रहेकोले प्रदेश ५ का चार जना मन्त्रीको नेतृत्वमा चार वटा कोरोना अस्पताल निर्माण गर्‍यौं । त्यसपछि हामीले आइसीयु, भेन्टिलेटर, कर्मचारी पनि बढाउने काम ग¥यौं । यो त भयो संक्रमित भइसकेकाहरुको उपचारका लागि गरिएका कामहरु । कोरोनाका विरामीहरुको उपचार गर्ने काम हामीले सुरुदेखि गर्दै आएका नै छौं । पछिल्लो समय जब अलि बढी नै संक्रमितहरु बढ्न थाल्यो, त्यसपछि कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएका तर लक्षण नदेखिएकालाई आइसोलेसन अस्पताल पनि प्रत्येक जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीकै निगरानीमा राखियो । बाहिरबाट आउनेहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यसपछि आफ्नो गाउँमा जान दिने लगायतका कामहरु गरिरहेका छौं । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय तहसँग पनि हाम्रो सहकार्य हुँदैछ ।

लामो समयदेखि लकडाउन वा निषेधाज्ञाले विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुने अवस्था देखिन थालेपछि हामीले आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान गर्न केही हदसम्म खुकुलो पनि गरेका छौं ।

० निषेधाज्ञाले मात्रै गरेर कोरोनालाई रोक्न सकिँदैन ?

— निषेधाज्ञा मात्रै गर्ने, घरबाट कसैलाई निस्किनै नदिने, अर्थतन्त्र एकदमै डमाडोल गराउने कुरा त्यति राम्रो होइन । अन्य मुलुकहरुलाई पनि हामीले हेरिरहेका छौं । मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान गर्ने भन्ने हिसावले अन्य देशहरुले नीति अख्तियार ग¥यो । यही नीतिलाई हामीले पनि अपनाउनुपर्छ । हामीले ठाउँ–ठाउँमा बोर्ड झुण्ड्याएको छौं कि तपाइँको मास्क खोई ? मास्क किन नलगाउनु भएको लगायतका जनचेतना पनि फैलाइरहेका छौं । मास्क नलगाएका मानिसलाई बाटोमा हिंड्न पनि नदिने, जोसुकैले पनि मास्क लगाएरै हिंड्नुपर्छ, दुई मिटरको दूरी कायम गरेर कुराकानी गर्नुस् भन्ने कुरा पनि हामीले लागू गर्दैछौं । त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ भन्ने हिसावले नै अगाडि बढिरहेका छौं । कोरोनासँगै बाँच्ने र जनजीवन सहज बनाउँदै जाने रणनीति नै अबको लागि उपयुक्त हो ।

० कोरोना संक्रमणभन्दा पनि अन्य रोगबाट पनि बढी मृत्यु भइरहेको छ । अन्य रोगका विरामीहरुलाई अस्पतालमा भर्ना नै लिँदैन, कोरोनाको रिपार्ट माग्छ नि ?

— यसका लागि हामीले भनेका छौं कि जुनसुकै विरामी अस्पतालमा आइसकेपछि फिर्ता पठाउन पाइँदैन । यदि कोहीमा कोरोनाकै लक्षण देखियो भने उसलाई त्यही ढंगले उपचार गर्नुपर्छ । तर कोरोनाको बहानामा अन्य विरामीहरुलाई अस्पतालबाट फर्काउने, उपचार नगर्ने लगायतका काम कुनै अस्पतालले गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहेका छौं । त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नपर्छ भन्ने कुरा नै हो ।

० तर, कतिपयले त अस्पताल चहार्दा चहार्दै उपचार नपाएर ज्यान गुमाइसकेका छन् नि ?

— यस्ता कतिपय घटनाहरु पनि भएका छन् । तर, हाम्रो प्रदेश ५ का सरकारी अस्पतालमा धेरै गुनासा छैनन् । निजी अस्पतालहरुले यस्तो गरेका होलान् । त्यसलाई पनि हामी कडाइका साथ प्रत्येक अस्पताललाई निर्देशन दिएका छौं ।

० कुनै कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसक्दा उसको शव व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्छ । तर, मृतकका परिवारले आफ्नो परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने गुनासाहरु पनि छन् त ?

— त्यसका लागि हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गरेका छौं कि शव व्यवस्थापन सेनाले गर्ने, तर आफ्नो धर्म, रितिरिवाजअनुसार सम्बन्धित परिवारले सहभागी हुन पाउने तर दूरी कायम राखेर । सेनाले बलजफ्ती वा आफ्नो तरिकाले शव व्यवस्थापन गर्न पाउँदैन । त्यस्तो गुनासो हामीले पाएका छैनौं ।

० तर, प्रदेश ५ कै सांसद सहसराम यादवले यस्तो गुनासो गर्नुभएको छ नि ?

— जलाउनु हुँदैन, खाल्डो खनेर पुर्नुपर्छ भन्ने कुरो त स्वास्थ्य मापदण्डले नै भन्छ । तर अन्तिम संस्कारको विधि विधानमा सम्बन्धित परिवारले सहभागी हुन पाइरहेका छन् । यदि छिटफुटमा यस्तो कहीं भएको छ भने अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो गुनासो पाएका छैनौं । यदि त्यस्तो छ भने हामी नियन्त्रण गर्छौं । कसैको रितिरिवाज नै मास्न पाइँदैन भनेर नेपाली सेनालाई प्रष्टसँग निर्देशन जारी गरेका छौं ।

० संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच कस्तो सहकार्य छ ?

— यो कोरोना महामारीमा पनि संघीय सरकारले सहयोग गरेन भन्ने प्रदेश २ को जस्तो हाम्रो गुनासो छैन । कतिपय स्वास्थ्य सामग्रीहरु हामीले किनेर पनि पाइँदैन । जुन केन्द्रीय सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा नपाइने सामग्रीहरु पर्याप्त मात्रामा केन्द्रले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो । हामीले भेन्टिलेटर, आईसीयु, अक्सिजन लगायत कुराहरु पर्याप्त मात्रामा सुविधा हुनुपर्छ भनेर माग गर्दा केन्द्रले पठाइरहेको छ । सकभर केन्द्रसँग सहकार्य भएकै छ । त्यस्तो असहयोग हामीले पाएका छैनौं ।

० केन्द्रमा पनि तपाइँहरुकै पार्टीको सरकार रहेकोले तपाइँहरुलाई प्रदेश २ भन्दा अलि बढी सहयोग भइरहेको हो कि ?

— पार्टीकै कारणले हामीलाई बढी सहयोग र प्रदेश २ लाई कम सहयोग भन्ने कुरा हुँदैन । सरकार भनेको त कुनै पार्टी मात्रको होइन, सबैको हो नि । कुनै पार्टीको सरकारलाई विशेष ढंगले हेर्नुपर्ने अवस्था नै होइन । तर, त्यसको सीमितता छ । स्वाभाविकरुपले केन्द्रले जुन मात्रामा औषषि, पीपीई, भीटीएम लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरु आवश्यकताअनुसार कहिलेकाँही अपुग हुनसक्छ । तर अहिले अवस्थामा धेरै गुनासो छैन ।

० प्रदेशका केही संवैधानिक अधिकारहरु अहिलेसम्म संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको छैन । यस्ता गुनासाहरु प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशले किन गर्न सकेनन् ?

— प्रदेशका संवैधानिक अधिकारहरु संघले हस्तान्तरण गर्न सकेन भनेर हाम्रो पनि गुनासो हो । संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा स्वाभाविकरुपमा कतिपय कुराहरु प्रदेशमा स्वतः आउनुपर्ने हो, त्यो अझ आइपुगेको छैन । हामीसँग चाहिने कर्मचारी पनि छैन । केन्द्रले कर्मचारी ऐन समयमा नबनाइदिएकोले हामीलाई कर्मचारी आपूर्तिमा अप्ठ्याराहरु भइरहेका छन् । प्रहरी ऐन पनि बनिसकेको छैन, सुरक्षा निकाय प्रदेशको मातहतमा आइसक्नुपर्ने हो त्यो आएको छैन । शिक्षाकै सवालमा सिटिइभीटीका कार्यक्रमहरु अझ पनि केन्द्रले नै राखिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले गर्ने कामहरु केन्द्र सरकारले विभागमार्फत छुट्याएर गरिरहेको छ । यस्ता गुनासाहरु त छँदैछन् । यस्ता विषयहरुमा सबै प्रदेशको एकरुपता छ । संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा केन्द्रले छिटोभन्दा छिटो कानूनहरु निर्माण गरी अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हामी सबै प्रदेशको साझा माग हो । किनभने जबसम्म केन्द्रले कानून बनाउँदैन तबसम्म हामीले कानून बनाउन पाउँदैनौं ।

० प्रदेश सरकारका अधिकारहरु संघले हस्तान्तरण गरोस् भनेर खुलेर अन्य प्रदेशहरुबाट आवाज आइरहेको देखिँदैन नि ?

— प्रदेश २ ले अलि बढी बढाई चढाई राजनीतिक कुरा उचालेकोे हामी देख्छौं । केन्द्रमा अन्य पार्टीको सरकार भएकोले उनीहरुले अलि बढी बढाई चढाई राजनीतिक स्टन्ट गर्नु बेग्लै कुरा हो । हामी वास्तविक ढंगले नै जानुपर्छ । जे हो यथार्थमा त्यहीं कुरा नै गर्दै जानुपर्छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले आवाजै नउठाएको, कुरै नगरेको र प्रदेश २ ले मात्रै कुरा गरेको भन्ने साँचो होइन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहेको अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्मा हामीले बारम्बार संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा उल्लेखित अधिकारहरु हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएकै हौं । संघीय सरकारबाट भएका कमी कमजोरीहरु हाम्रा मुख्यमन्त्रीमार्फत् उठाएकै छौं ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया