सीमा विवादबारे द्वैध कदम

सम्पादकीय

       

नेपाल र भारतबीच सीमाका विषयमा विवाद हुँदा धेरै बहस र चर्चा हुनेगर्छ । यस्ता विषयमा सीमा मिचिएका समाचार वर्षैभरी आइरहन्छन् । भारतसँगको सीमा विवादमा हरेक दल, नेता र व्यक्ति आफूलाई ठूलो राष्ट्रवादी भएको देखाउँछन् । सरकार पनि त्यहि रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छ । सीमाका समस्यालाई हल गर्न न सरकारले तत्परता देखाउँछ न त त्यसअनुसारको दबाब नै सरकारमाथि दिइन्छ । वस्तुतः यस्ता विषयलाई आपसी छलफलमा टुङ्गयाउनुको सट्टा सडक तताएर देखावटी राष्ट्रवादको नारा दिएर सम्बन्ध खलबलाउने जाल रचिन्छ ।

तर अर्को तर्फ चीनसँगको सीमाबारे त्यतिसारो बहस र चर्चा भएको सुनिँदैन । यद्यपि उत्तरतर्फको सीमा पनि विवादरहित भने छैन । नेपाल–चीन सीमाका केही ठाउँमा विवाद छन् भने झण्डै आधा दर्जन सीमा स्तम्भ बेपत्ता भएका छन् । सगरमाथाको उचाइबारे पनि एकमत छैन । नेपाल–चीन सीमाको लम्बाइ १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर छ ।

पूर्व सिक्किम सीमादेखि पश्चिम लिपुलेकसम्म ६९ वटा सीमा स्तम्भ बनाइएका छन् । चीनसँगको सीमामा विवाद रहिरहनुको मुख्य कारण सुपरीवेक्षण हुन नसक्नु हो । पछिल्लो पटक २०६२/६३ मा तेस्रो पटक सीमा सुपरीवेक्षण गरिएको थियो । हरेक १० वर्षमा गर्ने सहमति भएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण र सुपरीवेक्षणको काम सुस्त हुँदा पनि दुवै देशको सरकारले गम्भीरता अपनाएको छैन । सीमा विवादका विषयमा हामी चीनभन्दा भारततिर बढी केन्द्रित छौं । यद्यपी भारततर्फ भने सीमांकनको काम भइरहँदा पनि त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने गरिएको छैन । सरकारले भारतसँग सीमा विवाद रहेको तर चीनसँग सीमा विवाद नरहेको बताउँदै आएको छ ।

नेपालले भारतको नियन्त्रणमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समाविष्ट नक्सा जारी गरेपछि उठेको भूराजनीतिक तरङ्ग साम्य हुन नपाउँदै अहिले चीनसँगको सीमामा पनि समस्या भएको चर्चाले फेरि अर्को तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै समाचार आएपछि धेरैलाई नेपालको उत्तरी सीमा पनि समस्याग्रस्त भएको सन्देश प्रवाह भएको छ । तर नेपाल सरकारले वक्तव्यमार्फत् ती समाचारका कतिपय विषयको खण्डन गर्दै आएको छ ।

हालै हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकास्थित नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा चीनले ९ वटा भवनहरु निर्माण गरेको समाचारहरु प्रवाहित भएको छ । यद्यपी सरकारले ती भवनहरू चीनकै भूभागमा रहेको स्पष्ट गरेको छ भने चीनले पनि ती भवनहरु आफ्नै सीमामा बनेको दाबी गरेको छ ।

यसअघि गोर्खाको रुई गाउँका कैयौँ बासिन्दाको बसोबास चीनतर्फ परेको समाचारहरू आएको थियो । अर्को जल्दोबल्दो चर्चा दोलखा जिल्लाको विगु गाउँपालिकाको लाप्ची क्षेत्रमा रहेको सीमा चिह्न नम्बर ५७ लाई लिएर हुने गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वैशाख महिनामा तयार गरेको ‘सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको मानवअधिकार अवस्था’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाल–चीन सीमा र सीमास्तम्भ शीर्षकअन्तर्गत ‘उक्त पिलर चीनबाट नेपाली भूभागतर्फ सारेको भन्ने विवाद रहेको देखिन्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

गत वर्षको असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला भएको ‘सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता’ मा पनि ’नेपाल–चीन सीमा संयुक्त आयोग’ गठन गर्ने उल्लेख छ । तर त्यसमा पनि प्रगति भएको देखिएको छैन । लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग खोज्न तत्पराता देखाउने सरकारले चीनसँगको सीमा विवाद समाधानतर्फ किन उन्मुख हुँदैन भन्ने संशय थपिएको छ ।

भारतसँग वार्तामा बस्नुपर्ने तर चीनसँग विवादै नरहेको भनिरहँदा भविष्यमा गम्भीर समस्या नआउला भन्न सकिदैन । भारतसँग मात्र सीमा विवाद रहेको र चीनसँग नरहेको सन्देश दिइरहँदा यसले जनतामा सरकारप्रति शंका उत्पन्न हुन सक्छ । निश्चित रुपमा चीनसँग पनि सीमा विवाद छ र यसलाई आपसी वार्ता र छलफलमार्फत् समाधान गरिन्छ भनेर सरकारले भन्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया