मधेशको समस्या समाधान गर्ने जसपासँग स्पष्ट दृष्टिकोण छैन : सरिता गिरी

अन्तर्वार्ता

       

सरिता गिरी, संयोजक, तराई–मधेश वृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चा

० तत्कालीन समाजवादी पार्टीले पार्टी र सांसद दुवै पदबाट हटाउने निर्णयमा पुग्नुको आन्तरिक रहस्य के हुनसक्छ ?

— हिजो प्रमुख पार्टीहरुले मधेशलाई आफ्नो अधीनमा राखि मधेश र मधेशीको हरेक प्रकारको शोषण गर्दै आएका थिए अथवा आज पनि गरी रहेका छन् । सपा पनि त्यस बाटोमा लागि सकेको जस्तो छ र त्यसकारणले म पदमुक्त हुन पुगेको हुँ । म माथि कारवाही संसदीय दल र पार्टीको विधान विपरीत गरिएको छ तर पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव छ । मेरो प्रस्तावलाई पार्टी र संसदीय दलमा समेत बहसमा लग्न नसक्ने र हतारहतार षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले जसपा हुनुभन्दा अघि पार्टीले ममाथि कारवाही गर्नुलाई के भन्ने हो ? समाजवादी पाटी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच सहमति भई दुबै पार्टीका नेता जसपाको नेताका रुपमा प्रेस विज्ञप्ति निकाली रहेका थिए र सहमति पत्र निर्वाचन आयोगमा समेत बुझाइसकेका थिए । समाजवादी पार्टीले निर्णय गर्नुभन्दा अघि निर्वाचन आयोगले निर्णय गरी जसपा दर्ता भइ सकेको थियो । तर म माथि कारवाही गर्न निर्वाचन आयोगबाट पत्र बुझिएन । तर म माथि कारवाही गर्न बन्द कोठामा समाजवादी पार्टीका पदाधिकारीहरुले बैठक गरे । यसबारेमा म धेरै के भन्न सक्छु । नैतिकता र पारदर्शिताको ठूलो अभाव देखियो समाजवादी पार्टीका पदाधिकारीहरुमा । यस्ता कामहरु कम्युनिष्ट चरित्रको परिचयक हुन् । पहिला पनि समाजवादी पार्टी कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त र परम्पराअनुसार काम गरेको मैले पाएको थिएँ । हरेक कुरामा निर्णय पदाधिकारीहरुको सुविधा र स्वार्थअनुसार गर्ने गरेको देखेको थिएँ । समाजवादी भन्दैमा कोई लोकतन्त्रवादी हुँदैन । समाजवादी कम्युनिष्ट नेता तथा पदाधिकारीहरुका लागि एउटा आवरण मात्र बनेको छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

सर्वोच्च अदालत पनि राष्ट्रवादको पापुलर नाराको दबाबमा आए जस्तो छ । संविधान र कानूनअनुसार अदालतले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । पार्टीबाट निलम्बन अथवा पार्टीको साधारण सदस्यताबाट मलाई मुक्त गर्ने केही पदाधिकारीहरुको निर्णयको आधारमा दल त्याग ऐनलाई प्रयोग गरी मलाई सांसद पदबाट निष्काशन गर्न सकिन्न । दल त्याग र दलबाट निष्काशन एउटै कुरा होइन । शब्दको अर्थ नै परिवर्तन गरिएको जस्तो छ । अदालतलाई महाभियोग लगाउने धमकी सुनवाईको एक दिन अघि बाबुराम भट्टराई सार्वजनिक रुपमा दिनु भएको थियो । माओवादीबाट नयाँ शक्ति र त्यसपछि समाजवादी भए पछि व्यक्तित्व परिवत्र्तन हँुंदैन नी । अहिले पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । म आशा गर्दछु कि संविधान र कानूनबमोजिम निर्णय हुनेछ । जसपासँंग मधेशको समस्याको समाधान गर्न सक्ने स्पष्ट दृष्टिकोण छैन ।

० डा.बाबुराम भट्टराई र तपाइँबीच पहिला पनि राजनीतिक टकराव देखिएको थियो, तपाइँमाथि समाजवादीले त्यो हदसम्म गरेको कारबाहीमा उहाँको कतिको भूमिका हुनसक्छ ?

— समाचारमा आए अनुसार उहाँ राष्ट्रवादको नाममा कारवाही हुनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियोे । अरु केही कारण पनि हुन सक्छन् । विस्तारै सबै अगाडि आउंँछ । तर म एक व्यक्तिको बारेमा मात्र कुरा गर्न चाहन्न । समाजवादी पार्टीले कारवाही गरेको छ । सन् १८१६ को सन्धिको कुरा गर्न समाजवादी पार्टीको दृष्टिकोणमा राष्ट्र विरोधी काम हो । अब जसपाले यसको जबाब मधेशलाई दिनु पर्दछ ।

० लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सन्दर्भमा तपाइँको फरक मतकै कारण पार्टीले कारबाही गरेको देखिन्छ, वास्तविकता यही नै हो त ?

— फरक मतको सम्मान गर्न सक्नु पर्दछ । तर सपाको अवधारणा र आधार के रहेको थियो यस विषयमा मैले लिखित रुपमा केही बुझ्न सकेको छैन । पार्टीमा यस विषयमा कहिले छलफल भएन । संसदीय दलको निर्णयको प्रति मैले पछि देखें । त्यसमा सरकारको विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय मात्र लेखिएको छ । यो त केटाकेटीको खेल जस्तो लाग्यो मलाई या फेरि तानाशाहीको चरम उदाहरण ।

० अब कुरा गरौं तपाइँ हालै घोषणा गर्नुभएको संगठनको विषयमा । तराई–मधेश वृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चा के हो र किन आवश्यक प¥यो ।

— यो एउटा वृहत् मोर्चा हो र यसको सदस्य व्यक्ति, राजनीतिक दल, संघ संस्था जो पनि हुन सक्दछ  । अहिले तीन वटा दल यस मोर्चासँग आबद्ध भइसकेका छन् । लक्ष्यको बारेमा मैले माथि भनिसकेको छु । कार्यक्रमका साथ यो मोर्चा अब जनतामा जाने छ ।

० तपाइँले समग्र मधेश एक प्रदेश राजनीतिक एजेन्डा ल्याउनु भएको छ, त्यो त ठिकै हो तर पहाडमा पनि एउटा मात्रै प्रदेश किन?

— नेपाल एक देश रही रहोस्, संघीयता सफल होस् र भूगोललाई आधार बनाई दुई वटा प्रदेशको निर्माण होस् । प्रत्येक प्रदेशको आफनो संसद र प्रधानमन्त्री रहोस् । आवश्यकताअनुसार दुबै प्रदेशमा स्वायत्त इकाइको निर्माण गर्न सकिन्छ । हामी राष्ट्रको एउटा छुट्टै संसद र प्रधानमत्रीको समेत परिकल्पना गरेका छौं । इतिहास र भूगोलको आधारमा दुई वटा प्रदेशको अवधारणा हामीले अगाडी बढाएका छौं । यो एकदम नयाँ विषय पनि होइन । नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवीको वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट हिमाल, पहाड र मधेश तीन प्रदेशको अवधारणा हामीले पारित गरेका थियौं । उक्त अवधारणा मैले नै प्रस्तावित गरेको थिएँ । तर हिमाल अहिले एकदम कमजोर अवस्थामा छ । त्यहाँको जग्गा चीनले अतिक्रमण गरिरहेको छ । गोरखाको रुई गाउँमा के भएको हो ? सबैलाई थाहा छ । त्यसैले हिमाली भेगलाई पनि पहाडमा राख्ने मोर्चाको निर्णय रहेको छ । मधेश र पहाडबीचको आधिकारिक सम्बन्ध २२० वर्ष पुरानो छ । साथै दुबै क्षेत्रको जनताबीचको सम्बन्ध त सनातन कालदेखि रहंदै आएको छ । हामी त्यसको सम्मान गर्छौं ।

० अधिकार आन्दोलनमा होमिएका पहाडका आदिवासी–जनजाति, दलित लगायत तपाइँको आन्दोलनका मित्र शक्ति हुन् । पहाडमा एक प्रदेश भनेपछि तिनीहरुले तपाइँलाई सहयोग गर्ला ?

— अहिले जसपाले १०+१ प्रदेश को अवधारणा ल्याएको छ, त्यो वास्तवमा स्वायत्त इकाईकै अवधारणा अनुसार छ । मधेशको समस्या यथावत राखी पहाडतिर छलांग लगाएको छ जसपाले । आवश्यक्ताअनुसार पहाड अथवा मधेश प्रदेशमा स्वायत्त अथवा संंरक्षित इकाई बनाउन सकिन्छ । अहिलेको सात प्रदेश त आर्थिक रुपले यति महंँगो भइ सकेको छ कि संघीयता विघटनको मांग उठ्न थालेको छ । राजनीतिक अथवा कानूनी दृष्टिकोणले अधिकार सम्पन्न संघीय प्रदेश अहिलेको सात प्रदेश हुंदै होइनन । यो संघीयताको नाममा स्वायत्त इकाई जस्तै हुन र नेता तथा कार्यकर्ताको ठूलो जमात पाली राख्ने संयन्त्र मात्र हो । अहिलेको संघीय स्वरुप देशको अर्थ व्यवस्थाले धान्न सक्दैन । देशलाई पुनः एकात्मक शासन प्रणालीमा लग्ने षड्यन्त्रको जालो अहिलेको सात अथवा ११ प्रदेश हो ।

० तपाइँले घोषणापत्रमा खुला सीमाको कुरा गर्नु भएको छ तर छिमेकी राष्ट्रद्वारा सीमा अतिक्रमणका सवालमा मौनता किन ?

— सीमा विवादबारे दक्षिणी छिमेकी वार्ता गर्न तयार थियो । तर सरकार र अन्य दललाई कोरोना संक्रमणको कालमा नै नयाँ नक्सा संसदबाट पास गर्न किन त्यति हतार भयो ? सरकारले जबाब दिनु पर्दछ । म उत्तरी छिमेकीसँंग सीमा विवादबारे संसदमा पनि बोल्दै आएको थिएँ र अहिले पनि बोल्दैछु । नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकार दुबै बोल्दै छन् कि नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छैन । तर स्थानीय जनता र स्थानीय सरकार र तथ्यांकले बोल्दैछन कि चीनले सगरमाथाको अतिक्रमण गरी सकेको छ । सरकारले मौन धारण गरेको छ । अब समय आइसक्यो । बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रले चीनसँग सीमानाबारे गरेको सहमतिलाई प्रकाशित गरियोस् । अबको प्राविधिक युगमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा कुरा हुनु पर्दछ ।

पहिला नेपालले तिब्बतबाट सलाना १०,००० रुपैयाँ कूत पाउंँथ्यो । राजा महेन्द्रले १९६० मा चीन भ्रमणको क्रममा नेपालको त्यो अधिकार चीनलाई हस्तान्तरण गरे किनभने राजा महेन्द्रलाई आफ्नो सत्ता टिकाउनु थियो । इतिहासको आधारमा अनुमान लगाउन सकिन्छ अहिलेको कम्युनिष्ट सरकार आफ्नो सत्ता टिकाउन अघोषित रुपमा चीनसँग सहमति गर्दै नेपालको जग्गा छोड्दै पछाडि हट्दै गइरहेको छ ।

० तपाइँको अभियानले कुन आधारमा यी कुराहरु प्राप्त गर्ने, अभियानको कार्याविधि के हो ?

— आधारको कुरा मैले माथि गरी सकें । अन्य पक्ष माथि हामी कार्य गर्दैछौं ।

० मधेशमा अहिले बलियो राजनीतिक शक्तिको रुपमा जसपा बनेको छ । तपाइँको कुनै संगठन छैन । कसरी यो अभियानलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

— बलियो म त्यस्तो शक्ति वा संगठनलाई भन्छु जसले जनतासँंग गरेको वचन पुरा गर्न सक्दछ । जसपाको मत मधेशको हो तर समस्या यथावत छ । एउटा चुनावमा गरेको वचन यदि अर्को चुनावमा जानुभन्दा अघि पूरा गर्न सकिएको छैन भने संख्याको आधारमा मात्र बलियो भन्न सकिन्न । समय र काल परिवर्तनशील हो । आज जो बलियो देखिएको छ त्यो भोली बलियो नरहन पनि सक्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया