अमेरिकी संसदप्रति कश्मिरी लेखकहरूको तिखो टिप्पणी

विश्व

       

हिन्दुुस्तान टाइम्सको नोभेम्बर १५, २०१९ को अंकबाट वाशिंगटनबाट यशवन्त राजले उल्लेख गरे अनुसार जम्मु र कश्मीरमा पाकिस्तान समर्पित आतंकवादप्रति सांसदहरूले स्वेच्छापूर्वक बेवास्ता गरेकोलाई कश्मीरी पण्डित र लेखक सुनन्दा वशिष्टले भत्र्सना गरेकोबाट उनी भारतको सबभन्दा राम्रो प्रतिरक्षा विशेषज्ञकी रूपमा देखिएकी छिन् ।

जम्मु र कश्मीरमा प्रतिबन्ध र थुनछेकको बीच हालै संसद निर्देशित मानवअधिकार संगठनद्वारा आयोजित सुनुवाई कार्यक्रमका भारतप्रति उग्रवादी रहेकाहरू सम्बन्धमा अमेरिकी सांसदहरूले त्यो असन्तुलितहरूको एक निकायद्वारा गरिएको विध्वंसक क्रियाकलाप हो एक पटक फेरि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । तिनीहरूद्वारा उठाईएका मुद्दाहरूको क्रममा अधिकांश साक्षी, पदाधिकारी तथा संचालकहरूमध्ये अधिकांश विगत महिनामा भएको संसदीय सुनुवाईका क्रममा रहनेहरू नै रहेका थिए, जसलाई स्वतन्त्र रूपमा भारतमा अशान्ति मचाउनेहरूको रूपमा ठानिएको कारण तिनीहरू मित्रवत् रहे पनि अवरोधक रहेको सांसदहरूले नै आश्चर्यको रूपमा लिएका थिए ।

त्यस अनुभवभन्दा बुद्धिमतापूर्ण र असल यस पटक भारतीय दूतावासले आयोजित कार्यक्रम रहेको थियो । त्यस क्रममा ‘टौम लैनटोस ह्युमन राईटस कमिटिका ८० जना भन्दा बढी सांसदहरू समक्ष पुगेर हालै तिनीहरूको विचारधारा बुझ्ने प्रयास गरिएको थियो । त्यसमा कार्यालयका मुख्य गवाह, ‘यु.एस कमीशन औन इन्टरनेशनल रेलिजियस फ्रीडम’ को अरूणिमा भार्गवले भारतीय मूलका अमेरिकी र तिनी सम्वद्ध सांसदहरूलाई कम.से.कम एक यस्तो गवाह तयार पार्न भनिन जो–“स्पष्ट र सन्तुलित” रह्न सकोस । त्यो रणनीति कार्यान्वयनमा आएको देखियो । संयुक्तराष्ट्रस्थित भारतीय राजदूत हर्षवद्र्धन श्रृंग्लाले त्यस अनुरूप गर्ने प्रयास गरिएको जानकारी दिईन ।

कश्मीरी पण्डित र लेखिका सुनन्दा वशिष्ठ सुनुवाईको क्रममा भारतको प्रतिरक्षाप्रति सबभन्दा राम्ररी प्रस्तुत भईन । एक पटक उनले “यो असन्तुलित निरीक्षकहरूको समूह हो” समेत समूहका साथीहरूको हस्तक्षेपहरू बीच स्पष्ट पारिन् । त्यसको लगत्तै उनले जम्मु र कश्मीरमा पाकिस्तान समर्थित आतंकवादलाई जानीबुझी बेवास्त ागर्ने सांसदहरूलाई समेत हप्काउँदै यसरी आफ्नो धारणा व्यक्त गरिन–“हामी तथ्यप्रति संवेदनशील हुनु पर्दछ ।

हरेक मृत्यु वा हत्याको कारण पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादीहरू रहेका छन् र तिनीहरूले नै सबै हत्या गर्दै आएका छन् । यो दोहरो वक्तव्यले भारतलाई कुनै प्रकारले मद्दत गर्ने छैन ।” उनको त्यस प्रकारको टिप्पणीले गवहहहरूका समूहलाई नै प्रभावित पा¥यो । आयोगका एक वरिष्ठ सदस्य–“जो भारत सम्बन्धमा छोटो अवधिमा दोस्रो पटक सुनुवाई” का लागि व्यापक रूपले समूहमा आलोचित भएका थिए, उनलाई पशिष्ठ समक्ष “क्षेमायाथवा” गर्न भनिएको भए पनि सुनुवाई पश्चात् वशिष्टले अन्य गवाह तथा सांसदहरूलाई चुनौती दिदै मानव मानव जीवन र मानव अधिकारबीच सन्तुलन राख्दै तर्क प्रस्तुत गर्न सुझाएकी थिईन ।

सुनुवाईको क्रममा भारतको रणनीति र उद्देश्य “सन्तुलन” कायम राख्न उग्र र अनुपयुक्त आवाजलाई निस्तेजित पार्नु रहेको थियो । भारत सरकारद्वारा अगस्त ५ का दिन धारा ३७० लाई एक्कासी परिवत्तित गरी त्यस्तै बेला देखि जम्मु र कश्मीर राज्यको सवैधानिक स्तर कायम गरिएपछि लोकतान्त्रिक सांसदहरू अन्तिम पटक व्यापक स्तरमा सहभागी भएका थिए ।

तीमध्ये अमेरिकी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा प्रतिनिधित्व गर्ने पाकिस्तानी वृत्तका प्रमुख शीला जेक्शन ली, डेमोक्रेटीक पार्टीका उदार अतिवादी घोषित गरिएका डेविड ट्रोन र डेविड सिसिलिन र भारतीय अमेरिकीहरू मध्ये सबभन्दा बढी उग्र रहेकी प्रमिला जयपालले भार्गवसंगको विचार आदान–प्रदान क्रममा यसरी भनेकी थिईन–“भारत सरकारको कश्मीर सम्बन्धी कारवाईसंग गहिरो रूपमा प्रभावित भएको छु किनकि बिना आरोपमा मानिसलाई थुन्नु, व्यापक रूपमा संचार सम्बद्ध गतिविधिहरूलाई सीमित पार्नु र त्यस्तो व्यक्तिलाई भेट्ने कार्यलाई अवरोधित गर्नु रहेको छ ।”

उनले यी प्रक्रियाहरू हाम्रो निकटतम् र आलोचनात्मक सम्बन्धका लागि हानिकारक रहेको छ । भार्गवले भारतले उनको केही मुख्य सरोकार भएको र भारतीय कूटनीतिज्ञहरू सम्बन्धमा भनेकी थिईन–“युनाईटेड स्टेट्स कमीशन औन इन्टरनेशनल रेलिजियस फ्रीडम अगस्तमा सुरू भएको प्रतिवेदनसंग सम्बन्धित रहेको छ, जस अनुसार भारत सरकारले जम्मु र कश्मीरमा सभा र आन्दोलन गर्ने स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित गरेको थियो, जनतालाई धार्मिक क्रियाकलापहरू र मानिसलाई प्रार्थना र धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन, धार्मिक लगायतका ठूला सभाहरूलाई सम्बोधन, स्वास्थ्य सेवा र अन्य आधारभूत सेवाहरू समेतलाई प्रतिवन्धित गरिएको थियो ।”

उनले थप्दै भनिन–“यू.एस.सी.आई.आर.एफ.ले मस्जिदहरू बन्द गरिएका प्रतिवेदनहरू देखेकी छिन, इमामहरू र मुस्लिम समुदायका नेताहरू गिरफ्तार गरेर थुनामा राखिएका तथा विशेषगरी व्यापकहरूसँग सम्वद्धहरूले हिंसा र चुनौतीसंग जुझ्दै आएको देखेकी छिन ।” गोजीफोनहरूमाथि प्रतिवन्ध सामान्य जनजीवनको दैनिक कार्यहरू सुनुवाईको क्रममा पटक–पटक विशेष मुद्दाका रूपमा उठेका थिए । भार्गवले पछि आफ्नो आलोचनाको क्षेत्र विस्तारित गर्दे यस प्रकार भनेकी थिईन–“यदि भारत सरकार आफ्नो वर्तमान रणनीति, जीविका सम्बन्धी अधिकार र स्वतन्त्रताहरूलाई निरन्तरता दिन्छ भने त्यो ठूलो र गम्भीर खतराको विषयवस्तु हुन जानेछ ।” त्यो संगठन वर्षैदेखि भारत सरकारको उसको वार्षिक प्रतिवेदनहरूप्रति आलोचक रहँदै आएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया