के विद्यार्थीहरूले पाकिस्तानमा परिवर्तन ल्याउ“छ ?

विश्व

–सैमुएल वैद

       

प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्नो आन्तरिक, वैदेशिक र आर्थिक प्रतिबद्धताका बाबजूद हालै आफ्नो जुलाई, २०१८ को निर्वाचन–समर्थक विद्यार्थीहरूले गरेको १५ दिनको आजादी अभियान मार्फत उनलाई पद–त्याग गर्न आयोजित विरोध र्यालीहरूको सामना गर्नुपरेको छ ।

‘स्टुडेण्ट एक्शन कमिटी (एस.ए.सी.) द्वारा आयोजित सो र्यालीहरूमा नोभेम्बर २९ का दिन प्रायः पाकिस्तानका ५० वटा नगरहरूमा एकै पटक गरिएको थियो । उनीहरूको मागहरूको लामो सूचीमा सबभन्दा प्रमुख माग–विद्यार्थी–यूनियनहरूमाथि ३५ वर्ष पूर्व लगाइएको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्नु रहेको थियो ।

त्यो प्रतिवन्ध, सन् १९८४ मा तत्कालीन प्रमुख मार्शल–ल–प्रशासक तथा राष्ट्रपति जनरल जियाउल हकद्वारा जमात–ए–इस्लामी संगठनको विद्यार्थी इकाई ‘इस्लामी जमीयत तुल्वा (आई.जे.टी.) ले पूर्व–धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघले असजिलो मानेको कारण तिनीहरूको दबाबमा, लागू गरिएको थियो ।

इस्लामी जमीयत मुल्वाले आफ्ना क्रियाकलापहरू (गतिविधिहरू) बारे स्पष्ट उल्लेख गर्दै स्टुडेण्ट यूनियन कमिटी (एस.ए.सी.) ले कैम्पसहरू माथि लगाइएको धार्मिक प्रतिवन्धलाई समाप्त पारी कैम्पसहरूको वातावरणलाई शान्तिपूर्ण, स्वस्थ्य र लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण गर्ने माग गरेको थिए । नोभेम्बर २४, का दिन लाहौर प्रेस क्लबमा स्टुडेण्ट एक्शन कमिटीले प्रेस वक्तव्य मार्फत विद्यार्थीहरूले जुझ्दै आएका तीन प्रकारका दबावहरू बारे यस प्रकार खुलासा गरेका थिए ः–

(१) विश्वविद्यालयहरूमा सुरक्षा बलहरूको संलग्नता,
(२) धार्मिक अतिवादिता र
(३) विद्यार्थीहरूले कैम्पसहरूको राजनीतिमा सहभागी नहुने अवधारणा पत्रहरूमा दस्तखत गरी त्यस प्रकारको क्रियाकलाप नगर्ने वाचा गर्नुपर्नेछ ।

विद्यार्थीहरूले स्टुडेण्ट यूनियनहरूमाथि प्रतिवन्ध फुकुवा गरेर शैक्षिक बजेटमा कटौती गर्ने कार्य बन्द गर्नु पर्ने, शुल्क–वृद्धि बन्द गर्नु पर्ने र शिक्षाको निजीकरण जस्ता कार्य बन्द गर्न समेत माग गरेका थिए भने विद्यार्थीहरूले तिनीहरूको शैक्षिक भविष्य सम्बन्धमा गरिने निर्णय–प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्ने समेत माग गरेका थिए । तिनीहरूले गत वर्ष अल्पसंख्यक समुदाय र गरिब परिवारबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई राहत दिनु पर्ने माग समेत दाहो¥याएका थिए ।

यस्तो प्रतीत हुन्छ कि ‘स्टुडेण्ट एक्शन कमिटी’ को उद्देश्य सेना र धार्मिक अतिवादितालाई चुनौती दिँदै प्रतिवाद प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गरी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु रहेको छ । पाकिस्तानी समाचारपत्रहरूले प्रतिरोधीहरू, मानव अधिकार संगठनहरू, अधिवक्ता तथा राजनीतिज्ञहरूले समेत त्यस आन्दोलनलाई सघाउँदै आएको बताएका छन् ।

पंजाव विश्वविद्यालयबाट स्नातक गर्ने अहज औरन्जेब भन्ने छात्रा आफ्नो त्यस प्रतिरोधी वक्तव्यका लागि प्रख्यात भई सकेका छन । एक भिडियो मार्फत क्रान्तिकारी कवि बिस्मिल अजीमावादीको एक दोहा सुनाउँदै देशमा भएको प्रतिरोधी राजनीति समेतलाई उद्घृत गर्दै त्यस छात्रालाई सहनशीलता र विद्यार्थीहरूका अधिकारहरूको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

लाहौर वामपन्थी समूहका संचालक र वामपन्थी अनलाइन उर्दू प्रकाशन “जेद्दोजेहाद” (संघर्ष) का सम्पादक फारूक तारीकले–“प्रत्यक वामपन्थीहरू नोभेम्बर २९ को आन्दोलन यात्रामा सहभागी हुने बताएका थिए । विद्यार्थीहरूको संगठित आन्दोलन–यात्रा लाहौरको इतिहासमा एक नयाँ अध्यायको रूपमा देखिनेछ ।

जस्ले मजाक गर्दे सोध्दै आएको छ ‘वामपंथी इकाई कहाँ छ ?” त्यसलाई हामी भन्छौ–कृपया नोभेम्बर २९ का दिन आउनुस् तब हामी तपाईंलाई देखाउने छौं कि वामपन्थी इकाई कसरी बाँच्दै आएको छ र रातो तथा आन्दोलनका लागि कसरी जुझ्दै आएको छ ? तर प्रतिवादमाथि ज्यादै बढी जोड दिनाले नाभेम्बर २९ का दिन तिनीहरूले देखाएको प्रतिबद्धता र एकतालाई खलल पुर्याउन सक्छ ।

पाकिस्तानका अधिकांश महाविद्यालय र विश्वविद्यालय विद्यार्थीहरू सरकारी विद्यालय तथा मदरसाहरूसँग सम्बद्ध रहेका छन् । त्यसैले वाम समूहलाई छुट दिने प्रयास गर्नु वर्तमान परिप्रेक्ष्यक विद्यार्थी जागरणले इस्लामी जमीयत तुल्बा (आई.जे.टी.) लाई मात्र लाभ पु¥याउने छ ।

विगत ३५ वर्षको अवधिमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले गर्दा खासगरीकन केटीहरूले धेरै परेशानी उठाउनु परेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा केटीहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दा लैगिंक असमानताले गर्दा बढी परेशानी खप्नु परेको छ ।

विश्वविद्यालयहरू कर्मचारीहरूद्वारा क्लोज सरकिटको प्रावधान (सी.सी.टी.वी.) ले गर्दा खासगरी केटीहरूमाथि दुव्र्यवहार हुने गरेको छ । ‘डान’ पत्रिकाको नोभेम्वरमा प्रकाशित एक लेखले विश्वविद्यालयहरूका कर्मचारीले खासगरीकन केटीहरूका साथ भएको यौनिक दुव्र्यवहारलाई सी.सी.टी.वी. क्यामराले गलत ढंगले प्रयोग गरेको समचार सार्वजनिक गरेको थियो ।

वलूचिस्तान विश्वविद्यालयका सुरक्षाका नाममा विद्यार्थीहरूमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने निहुँमा अक्टोवरमा केटीहरूसँग घुस मागेको संवेदनशील प्रसंग प्रकाशमा आएको थियो, जसमा तिनीहरूका कर्मचारी चाहना अनुरूप नगरेमा तिनीहरू (केटी) को केटाहरूसँगको क्रियाकलापबारे तिनका माता–पितालाई सी.सी.टी.वी. मार्फत जानकारी गराई दिने प्रकारले धम्क्याएका थिए ।

तिनीहरूका संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकोले विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय र महाविद्यालयहरूको त्यस दुव्र्यवहारसँग जुध्न सकेका छैनन् ।

पाकिस्तानमा रहेका थुप्रै–खासगरीकन मजदूरहरू, मानव अधिकार संगठनहरू, अधिवक्ताहरू र संचार माध्यमहरूले विद्यार्थीहरूको विद्रोहबाट पाकिस्तानमा एकै पटक केही अपेक्षा गरेको छ किनकि इमरान खानको सरकार देशमा शासन गर्न असक्षम रहेको भए पनि विपक्षी दलहरू समेत चुनौतीहरूलाई अग्रसारित गर्ने तिर अनिच्छुक नै रहेका छन् ।

मौलाना फजलुर रहमानको नेतृत्वमा रहेको जमीयत–उलेमा–इस्लामको ज्यादै चर्चित “आजादी मार्च” ले त्यसलाई सावित वा प्रमाणित गरी दिएको छ उनले घोषणा गरेका थिए कि इमरानले जबसम्म राजीनामा दिँदैन, तबसम्म यो अभियान चालू रहनेछ । त्यो आन्दोलन १५ दिनमा समाप्त भए पनि अर्को ‘प्लान बी’ कहिले बन्द भएन ।

तर पनि पूर्ववत् असक्षम रहेपनि इमरान सत्तामै रहेका छन् । यदि सेनाले हस्ताक्षेप गरेन भने विद्यार्थीहरूले पाकिस्तानमा अर्को ताजा नेतृत्व दिन सक्नेछ । पाकिस्तानी समाचारपत्रहरूले जनाए अनुसार नोभेम्वर २९ का र्यालीहरूले त्यस आकांक्षालाई उत्प्रेरित गरी सकेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया