भारत सरकारद्वारा व्यक्तिगत आयकारमा छुट

विश्व

       

नयाँ दिल्ली । भारतको केन्द्र सरकारले सन् २०२०/०२१ का लागि लोकसभामा जारी गरेको बजेटले व्यक्तिगत आयकार दरमा कटौती गरेको छ भने घरेलु उद्योगको हकमा सीमा शुल्क दरमा वृद्धि गरेको छ ।

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार पेश गरेको आर्थिक सुस्ततासँग जुधिरहेको अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन करसम्बन्धी नियमहरुलाई परिवर्तन गरेकी छन् ।

सरकारले व्यक्तिगत आयकरमा कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ भने साना तथा मझौला उद्योगहरुमा लाभकर बढाउने र कम्पनीहरुको लाभांश वितरण करलाई हटाउने निर्णय लिएको छ ।

सरकारले भान्सा तथा भोजभतेरमा प्रयोग हुने भाँडावर्तन, विद्युतका सामानदेखि जुत्ता, चप्पल, फर्निचर,स्टेसनरीर खेलौनामा लाग्ने सीमा शुल्क वृद्धि गरेको छ । यसबाट भारतमा उत्पादन हुने सामानको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र सस्तो आयातबाट घरेलु कम्पनीलाई परेका मारबाट सुरक्षा मिल्ने सरकारको विश्वास रहेको छ ।

मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यक्तिगत आयकर दाताका लागि निम्न दरका साथ वैकल्पिक आयकर व्यवस्थाको प्रस्ताव वित्तमन्त्रीले गरेकी छन् । सात तहको नयाँ प्रस्ताविक कर व्यवस्थामा मौजुदा पाँच, २० र ३० प्रतिशतको कर नीतिको साथै १०,१५ र २५ प्रतिशतको नयाँ तह कायम गरेको छ । आयकरको नयाँ वैकल्पिक व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको छ ।

प्रस्तावित व्यक्तिगत करअन्तरर्गत दुई लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयलाई करमा पूर्ण छुट दिइने छ । दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म पाँच प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने पाँचदेखि सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानीमा १० प्रतिशत, सात लाख ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म १५ प्रतिशत, १० लाखदेखि १२ लाख ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म २५ प्रतिशत र १५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि आम्दानी हुनेका लागि ३० प्रतिशत कर दरको प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्र सरकारले शनिबार ३०.४२ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको हो, जसमा निर्वाचनमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार गुणस्तरीय जीवन र मुलुकको आर्थिक सुधारलाई लक्षित गरिएको थियो ।

अप्रिल १ बाट सुरु हुने बजेटको आम्दानी २२.४६ ट्रिलियन हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ । केन्द्र सरकारले लगानी अभिवृद्धिका लागि राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण कदम चालेको दाबी गरेको छ । तर, प्रक्षेपित कर संकलन सकारात्मक लयमा आउनका लागि केही समय लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२०–०२१ का लागि सरकारले लिने ऋणको धेरै अंश भने पूँजीगत खर्चमा प्रयोग गरिनेछ । सरकारले पूँजीगत खर्च २१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

जारी परिस्थितिको आधारमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०२०÷०२१ का लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत वुद्धि रहने अनुमान गरेको छ । सरकारको संशोधित अनुमान अनुसार चालु आर्थिक वर्षको खर्च २६.९९ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ र सरकारी आय १९.३२ ट्रिलियन रहने छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया