चीनको बीआरआई पछि धकेलिँदै

विश्व

       

जब चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गले सन् २०१३ मा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ’ कार्यक्रमको इण्डो– पेसिफिक क्षेत्रभरीका लागि चीनको नयाँ सम्बन्धको विस्तार दृष्टिकोण घोषणा गरे, त्यस बखतको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया प्राय: विश्वभरी सकरात्मक नै रहेको थियो । सन् २०१७ को मध्यतिर त्यो सकरात्मक प्रतिक्रिया अमेरिकाले भारतसँग सम्पर्क बढाएपछि खुश्किन थाल्यो ।

फलस्वरूप विश्वभरिका थुप्रै देशहरूबाट पछि धकेल्ने काम भयो, जसले गर्दा यस्तो महसुश हुन गयो कि चीनको बी.आर.आई. वास्तवमा एक प्रकारको औपनिवेशीकरण हो, उसको उद्देश्य अन्य देशहरूलाई चीनको हात वा ईशारामा संचालन गर्नु रहेको थियो ।

त्यसको मुख्य उद्देश्य ‘ऋणको कूटनीति’ रहेको छ र थुप्रै राष्ट्रहरू दक्षिण एसियाका श्रीलंका तथा मालदिभ्स लगायतकाले महसुश गरेका छन् कि आफ्ना अनुभूतिका आधारमा कि चिनिँया लगानीहरूको वास्तविकता दुवै प्रकारका सम्पदाहरू चाहे तरल र भौतिक रूपमा किन नहोस, माथि नियन्त्रण गर्ने एक वास्तविक बाटो वा प्रक्रिया रहेको थियो ।

यस प्रकार दक्षिण र मध्य तथा दक्षिण–पूर्व एशिया एवं अफ्रिका माथि चीनको आवश्यकता भन्दा बढी घेरावन्दीको दृष्टिकोणले अस्वीकृति तथा पछि धकेल्ने मानसिकता व्याप्त हुन गयो ।

अमेरिका–चीन आर्थिक तथा सुरक्षा पुनरावलोकन आयोजकसँग सम्बद्ध भै अमेरिकामा विद्यावरिद्यिकी एक अनुसन्धाता डा. रूचि जोशीले स्पष्ट उल्लेख गरेकी हो कि बी.आर.आई.ले चीनप्रति उन्मुख हुने भावना निर्माण गर्नमा मद्दत गरेको छ ।

पहिलो कुरा, यसले अन्य देशहरूलाई समेत द्विपक्षीय सहूलियतको अवसर प्रदान गर्नुको कारण चिनिया अर्थव्यवस्थाको व्यवस्थापन र व्यापारिक प्रवाहका माध्यमबाट सम्पर्क स्थापित गर्नु रहेको छ । यसले चीनलाई संरचनात्मक मार्फत बेइजिङ्गलाई बन्दरगाहहरूका भौतिक संरचनामाथि नियन्त्रण सँगै केही मुद्दाहरूमा जाँच चौकीहरू मार्फत व्यापारको अवसरका अतिरिक्त रेल्वे लाईन अथवा संचारमाध्यमहरू समेतका सम्बन्धमा व्यापक संजाल विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।

निष्कर्षत बी.आर.आई. ले बेइजिङ्गलाई आन्तरिक राजनीतिक छुटको माध्यमबाट लक्षय अनुरूपको घुसको अवसर समेत प्रदान गर्छ । यस्ता छुटहरूले चीनको बी.आर.आई. विरूद्ध रहेका केही देशहरूलाई त्यस कार्यक्रमलाई पछि धकेल्ने अवसर र अवस्था निर्माण गरेको छ ।

बी.आर.आई. माथि दस्तखत गर्ने ५४ देशहरूको सम्बन्ध सन् २०१८–१९ मा गरिएको सर्वेक्षिणले ती देशहरूले बी.आर.आई. विरूद्ध विविध श्रोत–प्रविधिहरू उपयोग रहेको देखाएको छ । उदाहरणका लागि कारेन राज्य (आधिकारीक रूपमा केईन राज्य) को म्यानमारको म्यावद्दी नगरक्षेत्रमा सेप्टेम्बर २०१९ मा चिनिया नागरिकहरू र स्थानीय नागरिकहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो, जसको उद्देश्य अवैधरूपमा बस्दै आएका चिनिया नागरिकहरू सुची तयार रहेको उद्देश्य अपराधिक गतिविधिहरू कौसिनोहरूमा संचालित गर्नमा संलग्न रहेर म्यानमारका जनजाति सशस्त्र संगठनहरूलाई सघाउनु रहेको थियो ।

त्यस्तै श्वे कोक्को नगरविकार योजनाको म्यावद्दी क्षेत्रमा विस्तार हुँदा चिनिया अन्य योजनाहरूको विस्तारलाई नियन्त्रणमा राख्नु थियो, किनकि चीनको एक ठूलो लगानीकत्र्ताले अमेरिकी डलर १५ विलियन लगानी त्यस क्षेत्रको एक योजनामा ३ वर्ष पहिला नै गरेको थियो, जसको उद्देश्य आवासीय, व्यापारीक र श्वे कोक्कोमा ५०८५ एकड भूमिमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरेको थियो, जो थाईलैण्डको मे सोट जिल्लाबाट २० किलोमिटर को दूरीमा मात्र रहेको थियो ।

त्यसभन्दा अलग चिनियाँ योजनाहरूविरूद्धका क्याकफयु बन्दरगाह र विशेष आर्थिक क्षेत्र लगायत चीन समर्थित माइस्टोन बाँध संचालित रहेको छ । स्थानीय विरोधका कारण प्रस्तावित गाउँहरू र मठहरू लगायत विद्यालयहरूको पुनस्र्थापनलाई सरकारले सैगैंग क्षेत्रलाई बदर गरेर सेप्टेम्बर ३०, २०१९ स्वीकृति दिएको म्यान्मार यांग से कौपर लि., जो चीनको वानबाओ माइनिंग कौपर लि. सहयोगी रहेको छ, त्यसलाई ताँवा खानी क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा संचालन गर्न दिएको छ ।

चीनको यांगुन क्षेत्रमा रहेको स्काई मान स्टील फैक्टरी पार्ने स्थायीरूपमा उच्च विद्युत दरका कारण वित्तीय समस्याले गर्दा बन्द गरिएको थियो । उल्लेखनीय र चाखलाग्दो कुरा, अक्टोबर, २०१६ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गले २७ वटा चीनद्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान गरेको प्रस्तावित २७ योजनाहरूमध्ये २२ वटामा कुनै प्रगति भएको छैन, जसमध्ये ७ वटा संचार संरचना ६ वटा उर्जा र शक्ती क्षेत्रमा र बाँकी स्थानीय सरकार, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा रहेका छन ।

चीनले राष्ट्रपति सीको भ्रमणको अवधिमा अमेरिकी डलर २० विलियनको प्रतिवद्धता गरेपनि त्यसको ५% मात्र निकासा गरेको छ । बंलादेशले चीनमा रहेका मुसलमान संगठनहरूमध्ये सिंन्चियांग प्रान्तमा रहेका युधुर समुदायका मुसलमानहरू माथि सयौं पुनरशिक्षण शिविरहरू मार्फत ज्यादती गरेको सम्बन्धमा समेत आलोचना गरेको छ ।

त्यस्तै नेपालमा पनि चीनले स्वीकृत गरेको विनाश पूर्वाधार निर्माणका २५ योजनाहरूमध्ये १० वटा योजनाहरू मात्र पूरा गरेको छ । चीनका कम्पनीहरू तथा व्यक्तिद्वारा नेपाली वेवसाइटको दुरूपयोग गरेको विरूद्ध अगस्ट–सेप्टेम्बर, २०१९ चीन विरूद्ध प्रदर्शन गरिएको थियो, त्यस्तै नेपाली महिलाको ओसार–पसार र ए.टी.एम. को दुरूपयोग गर्नेमा चिनियाँ नागरिकहरूको संलग्नता रहँदै आएको छ ।

संखुवासभाको अरूण नदि माथिको बाँध निर्माण पनि विवादित नै रहेको छ । त्यस्तै नेपालले पनि अमेरिकी डलर २.५ विलियनको बुढी गण्डकी जलविद्युत योजना वहिष्कार गरेको छ । सेन्दूल एसियन रिपब्लिक अफ कजाकस्तानमा समेत चीनले लगानीको निहुँमा देशको सार्वभौमसत्तासँग सम्झौता गर्ने आरोप रहेको छ ।

सिन्चियाङमा बस्ने कजाकस्तान जनजातिहरूमाथि दुव्र्यवहार गर्ने प्रयोग पनि चर्चित रहेको छ । चीन विरोधी भावना कजाकस्तानका स्थानीहरूले व्यक्त गर्दै चीनले त्यस क्षेत्रमा निर्माण गर्ने ५५ वटा कारखानाहरूमा चिनियाँहरूको वसोवास गराई स्थानीयहरूको सट्टा तिनीहरूलाई रोजगारी दिनेछ । यस्तो पनि महसुश गरिएको छ कि चिनियाँ लगानी क्षेत्रहरूको संयुक्त लगानीको बढ्दो क्रममा चीनका व्यापारीहरूले कजाकको श्रोत–सम्पदाहरूको शोषण गर्नेछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया