हिमालय क्षेत्रको दक्षिण तराईबाट उत्तर तिर हेर्दा तराईको समथर मैदान पछि देखिने उठेको पहिलो उभार तथा महाभारत क्षेत्रबाट दक्षिणतर्फ ओर्लिंदा समथर तराइ आउनु अघिको अन्तिम पर्वतीय क्षेत्र लाई चुरे, चुरिया वा शिवालिक पर्वत भनिन्छ ।

यो खुकुलो पत्रे चट्टान र कमलो माटोले बनेको भूभाग नेपालको पूर्व–पश्चिम फैलिएको छ । पाकिस्तानको इन्दस नदीदेखि नेपाल हुँदै भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरेले नेपालको कूल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ ।

नेपालभित्र चुरे क्षेत्रले पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म ३३ जिल्लाका केहि न केहि भूभागलाई ओगटेको छ । भूगर्भव्किो अध्ययन अनुसार करिब चार करोड वर्षअघि हिमालय उत्पत्तिका क्रममा ग्रेगर र थेगर थुप्रिएर चुरे क्षेत्र निर्माण भएको हो ।

उत्तरबाट हिउँ पग्लेर बग्दै आउने नदी महाभारत क्षेत्र हुदै अन्तिममा चुरे बाट तराईतिर बग्छन् । त्यसैले पनि यो कमलो ढुङ्गामाटोले बनेको क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । चुरेको फेदीमा नदीले बगाएर ल्याएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र कंकडले बनेको भावर क्षेत्रको समथर भूभाग छ । यसले दक्षिणी समथर तराईका लागि पानी सञ्चित गरी भूमिगत जल भण्डारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । चुरे क्षेत्रले जम्मा जंगलको ७३ प्रतिशत भूभाग पनि ओगटेको छ ।

चुरे क्षेत्र जैविक, वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले अति नै महत्वपूर्ण छ । चुरेले तराईको कृषियोग्य भूमि संरक्षण र उत्पादन वृद्धिमा योगदान गरेको छ । बाढीका बेला पानीको सतह नियन्त्रणमा यसको भूमिका अतुलनीय छ । चुरे अमूल्य वन स्रोतको पनि आधार हो ।

यस क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीहरू अथाह छन् । असंख्य वन्यजन्तु र चराचुरूंगीको बासस्थान पनि हो चुरे । यस क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा मानव बसोबास पनि छ । धेरैजसो बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित हुनेहरू यहि क्षेत्रमा छन् ।

चुरे पहाड अन्तर्गतको भावर क्षेत्रबाट पानीको पुनर्भरण भई तराईको उर्वराभूमीका लागि सिँचाइ तथा खानेपानीको स्रोत चुरे क्षेत्र रहेको छ जहाँ देशकै झन्डै ५० प्रतिशत जनता उक्त पानीमा आश्रित रहेका र नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खाद्यान्नको भण्डारलाई उक्त पानीले सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराएको छ ।

चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले चौथो पञ्चवर्षीय योजना (१९७०–१९७५) देखि नै यसको संरक्षणलाई महत्त्व दिँदै आएको थियो तापनि आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरेको विनाशमा चिन्ता व्यक्त गर्दै चुरे संरक्षणमा जोड दिएपछि चुरे संरक्षण कार्यमा कार्यक्रमले मुर्त रूप पाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुँदै आएक पनि आशातीत प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन ।

चुरे विनाशबाट सिर्जित भएका वा हुनसक्ने सम्भावित नकारात्मक असरलाई समेत न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको छ ।

तराई–मधेशलाई मरूभूमीकरण हुनबाट जोगाउन राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरिए पनि सरकार फेरिएपिच्छे दलीय आस्थाका आधारमा पदाधिकारी परिवर्तन गर्ने चलन बसाइएको छ । विकास समितिमा वनमन्त्रीकै दलका कार्यकर्ता नियुक्त गरिंदैछ । चुरे संरक्षण प्राविधिक विषय भएकोले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू नआए जागीर खाने ठाउँ मात्र बनेको छ ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । अबको व्यवस्थामा चुरे कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा स्थानीय निकायको जिम्मेवारी बढी हुन्छ । चुरे कार्यक्रमको भावना र संवेदनशीलतालाई बुझेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन स्थानीय निकाय प्राविधिक रूपले बलियो हुन जरूरी छ । स्थानीय निकायले आफ्नो दक्षता सिद्ध गरी संरक्षणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सके मात्र चुरे संरक्षण कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य पुरा हुने देखिन्छ ।

स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरूबीच अन्तरक्रियाको साथै संरक्षणको लागि प्रतिबद्धता र ईमान्दारिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । संरक्षणको हरेक खुड्किलाहरूमा सुशासनको प्रत्याभूति पनि उत्तिकै जरूरी छ तब मात्र हामीले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र चुरेबासीलाई जीविकोपार्जनको अवसरको सृजना गरी उनीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सक्छौं ।