सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट विघटित प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक पुनः स्थापना भएको छ भने काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

पुस ५ गते तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटजन गरेका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनको सम्भावना नरहेको भन्दै तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा पुनः विघटन गरे ।

यसअघि पहिलो पटक विघटन गरिँदा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था कायम रहँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने स्पष्ट फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि त्यही नजिरसहित केही नयाँ व्याख्यासमेत गरेको छ । योे फैसलाले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई निर्दलीय अभ्यासमा धकेल्ने चिन्ता नेकपा (एमाले) वृत्तबाट आएको छ ।

दुई–दुई पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनस्र्थापना दल र व्यक्तिविशेषलाई प्रिय र अप्रिय जे भए पनि सरकार गठनमा एकपछि अर्को प्रावधानको अभ्यास नगरी एकाएक प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने गरी आएको फैसलाले सार्वभौम जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभाको भूमिका प्रभावकारी हुने बाटो खोलेको छ ।

दलीय व्यवस्थामा दलभित्रको विवादले प्रतिनिधि सभा विघटन हुने गरेका तीता विगतको समीक्षा गर्दै संविधान लेख्ने बेलामा हरतरहले प्रतिनिधि सभा सुरक्षित गर्नुपर्नेमा देखिएको मतैक्यले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको छ ।

तत्कालका लागि फैसलालाई निश्चय नै जय र पराजयकै रूपमा कतिपयले बुझे पनि प्रतिनिधि सभा सुरक्षित हुनु भनेको अन्ततः लोकतन्त्रकै हितमा हुनेछ । अदालतको फैसलालाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी गर्न सकिन्छ तर प्रतिनिधि सभा सुरक्षित रहने र राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अवस्था मननीय छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि काँग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । अल्पमतमा रहेको नेपाली काँग्रेसले यो कार्यकालको प्रतिनिधि सभामार्फत सरकारको नेतृत्व गर्ने कमै सम्भावना थियो तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेतालाई सधैँ वेटिङ प्राइम मिनिष्टरका रूपमा हेरिने संसदीय अभ्यासमा हुने यस्ता घटनालाई स्वाभाविक मानिन्छ ।

सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै नेकपा एमालेमा सिर्जित राजनीतिक विवाद र दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा परमादेशको सेरोफेरोमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम काँग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था आएको हो ।

निश्चय नै काँग्रेसलाई यस पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश थिएन । प्रतिपक्षमा बस्नू भन्ने जनभावनाअनुसार काँग्रेसले सरकारप्रति कुनै मोह नदेखाइ बसेको पनि थियो । कतिपय अवस्थामा ओली सरकारविरुद्ध नेपाली काँग्रेस खरो उत्रिएन भनेर पार्टीकै नेता, कार्यकर्ता, आम नागरिक तथा नागरिक समाजले आवाज उठाएका थिए । काँग्रेसले सरकारमा जान हतार नगर्नु जनादेशको सम्मान थियो ।

घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ, देउवा बहुमतको जनादेशले होइन, परमादेशले नै प्रधानमन्त्री भएका हुन् । आगामी दिनमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच राम्रो सम्बन्ध रहनु पनि पर्छ । वर्तमान प्रतिकूल अवस्थामा निर्वाचनमा जाने कि १६–१७ महिनापछि आवधिक निर्वाचनमा जाने भन्ने निर्णयमा देउवा सरकारभन्दा प्रतिपक्षी एमाले निर्णयक हुने निश्चित छ । अब दल तथा दलभित्रका नेताले एउटा नयाँ यात्रातिर मुलुकलाई लैजानुपर्छ ।

विधिको शासन, प्रजातन्त्रको सुरक्षा, प्रतिनिधि सभाको गरिमा बचाउनु यो सरकारको राजनीतिक चुनौती हुनेछ । साथै, शिथिल अर्थतन्त्र, कोरोना, बाढीपहिरोबाट उत्पन्न समस्यालाई पनि वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । सुशासन, भौतिक विकासको निरन्तरता तथा हरेक क्षेत्रमा उर्लंदा नागरिक आवश्यकता पनि वर्तमान सरकारका चुनौती हुनेछन । यिनकै सम्बोधनमा सरकारको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।