काठमाडौं, २२ बैशाख । चीन र पाकिस्तानको कोरिडोर टुक्रिएको अवस्थामा देखा पर्न सुरुवात गरेको छ । मुख्य प्रोजेक्ट, आयोजना, परियोजना आवश्यक कोष पूरै बन्द नहोस् भनेर संघर्ष गरिरहेका छन् । हाल पाकिस्तानको सरकारले सीपीईसीको अनुमत खारेज गरिरहेको छ, जबसम्म तीव्र रुपमा वा औपचारिकरुपमा विकास हुँदैन तबसम्म अनुमति खारेज गर्न तर्फ लागिरहेको छ ।

यसै क्रममा बेइजिङले पनि निर्माणका पूर्वाधारहरु जारी गर्दैनन् भएता पनि चिनियाँ कम्पनी पनि सीपीईसी परियोजनाको शक्ति विस्तारमा आवश्यक तिर्नुपर्ने रकमहरु बाँकी नै राखेको छ । सीपीईसी मा ऋण संस्थाको मूल्य, रकम प्रोजेक्ट लागत चापलुसी गर्ने संस्थाहरु मुख्यतया संस्थाहरुको पूर्वाधार विकासमा आकर्षणभन्दा पनि चुनौतीको रुपमा रहि मेगा प्रोजेक्टहरु कब्जामा रहेका छन् ।

यो चिनियाँ राष्ट्रपति÷चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिङपिङले सन् २०१३ मा बीआरआईको अवधारणा ल्याएका थिए, जसले विश्वव्यापी ध्यान आकर्षण गरेको थियो । सीपीईसी बीआरआईको एउटा भाग हो जसलाई पाकिस्तानको भाग्य परिवर्तन गर्ने र देशलाई समृद्ध राष्ट्रमा परिणत गर्ने माध्यम भनिएको थियो ।

तर कुराहरु कार्यहरु भनेबमोजिम परिवर्तन भएनन् त्यसको अलावा क्रमिकरुपमा पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था बिग्रदै गयो र यसले ऋणतर्फ धकेलियो र ६२ बिलियन डलरको सीपीईसी मेगा प्रोजेक्ट स्थापना भएको ७÷८ वर्षसम्म स्थिर अवस्थामा रह्यो । पाकिस्तानमा फलस्वरुप निराशा बढ्दै गएको छ । पाकिस्तानी मन्त्री इसवान इकवालले औद्योगिक क्षेत्र सेज आदि जस्ता महत्वपूर्ण परियोजनाहरुको प्रगतिबारे असन्तुष्टि वा दुःख व्यक्त गरे ।

पाकिस्तानमा धेरै विज्ञ र राजनीतिज्ञहरुले सीपीईसी परियोजनाहरुको सम्भाव्यता र शिकारी ऋण सर्तहरुको बारेमा चिन्तित थिए । यस्तै चिन्ताले गर्दा पाकिस्तान सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएमा सीपीईसी खारेज गर्ने बारे पनि सोच्न बाध्य बनायो ।

अब चिनियाँ कम्पनीहरुले चलिरहेको विद्युत संकटको बीचमा विद्युत उत्पादन रोक्ने निर्णयले इस्लामावादलाई सीपीईसीको आकारमा कटौटी गर्ने कारण दिएको छ । २१५०० मेगावाटको मागको तुलनामा १५५०० मेगावाट उत्पादन हुँदा ऊर्जा अभाव ६ हजार मेगावाट नाघेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीहरुले १९८० मेगावाटबाट वा स्थापित क्षमताको ३६ प्रतिशत को दरले तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगरी विद्युत् उत्पादन कटौती गर्ने निर्णयले मात्र पाकिस्तानमा ऊजा संकटबाट बढायो । इस्लामावादले सीपीईसी प्राधिकरणलाई हटाएर प्रतिक्रिया दियो । संकेत पठाउँदै चीनले पाकिस्तानी अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न जाँदैन यसबाहेक यो कदम सीपीईसीमा पाकिस्तानको शक्तिशाली सेनाको प्रभावलाई कम गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।

पाकिस्तानले आफ्नो सेयर, राजस्व ठूलो हिस्सामा सीपीईसी परियोजनाका लागि भएको ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । धेरैजसो सीपीईसी परियोजनाहरु ढिलाई भएका छन् । अथवा राजस्व उत्पादन गर्दा असक्षम भएका छन् । इस्लामावादले आफैलाई निश्चित पक्का गरेको छ । परिस्थितिलाई नराम्रो बनाउन चीनले पाकिस्तानलाई समात्ने धम्की दिइरहेको छ । यदि पाकिस्तानको सरकारले पावर कम्पनीको बाँकी रकमहरु नतिरेमा इस्लामावादलाई निराशाजनक अवस्थामा पु¥याई सीपीईसी परियोजनाको दायित्व कमी भएको महसुस गराई दायित्व र थपिएको रकम बढी हुनेछ ।

पाकिस्तानमा युएसडी १३.२ बिलियन डलर सुरुवातीको वित्तीय वर्षमा चल्ती खाताहरु पहिले नै घाटा र चुहावटमा गएका छन् । यो देशको आशा राखिएको भन्दा ५.६ प्रतिशत राष्ट्रिय जीडीपी हो । केही अपव्ययहरु साक्षी र मूल्य वृद्धि ढिला भएका कारण पाकिस्तानको आर्थिक समस्याहरु बढेका छन् । प्रत्येक पाकिस्तानी सीपीईसीले राष्ट्रको समवृद्धि र विकास ल्याउँछ भन्ने विश्वास गरेका थिए । भएतापनि एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी)को रिपोर्ट अनुसार सीपीईसीले उच्चतम् रिजल्ट ल्याउन नसकेता पनि बनावट स्ट्रक्चरल रिफोर्म चाहिँ ल्यायो ।

अहिले हालको रिपोर्ट अनुसार मुख्य लाइन एमएल–१ जस्तै असहमतिका कारण र अधिक सहजतापूर्ण मूल्यको÷रकमको कारण समतल रहेको छ । चीनले बोलिकै भरमा एमएल–१ को प्रक्रियालाई अनुमति दिएको छैन । जस्तै सबैभन्दा ठूलो रेल्वेको बीचमा रहेको कराँची र पेशेवर यसले इस्लामावादलाई चिन्तित बनाएको छ । एमएल–१ एउटा सानो सीपीईसी को परियो हो । जुन परियोजनाले राजस्व वृद्धि गर्न र सीपीईसीको ऋण पुनः भुक्तानी गर्न सुविधा प्रदान गर्दछ । त्यसैले विचारको वैकल्पिक सोर्स रसिया र अन्य देशहरुबाट स्पष्ट संकेत गरी सीपीईसीको स्ट्रीम गुमाइएको छ ।

सीपीईसीमा अर्को एउटा लथालिङ्ग÷बिग्रिएको चुनौती छ । सीपीईसी परियोजना र चिनियाँ कर्मचारी निरन्तर फरक–फरक कारणले चिनियाँ स्थानीय तहमा आतंकवादीहरुको आक्रमण बढिरहेको छ । चीनले सीपीईसीको लागि पर्याप्त रकम छुट्याई सीपीईसीको सुरक्षा गर्न लागेको छ । जुन पाकिस्तानले अस्वीकार गरको छ । यसरी नै चीनको ध्यान एमएल–१ र अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाप्रति केन्द्रित भएको छ । इस्लामावाद र बेइजिङबीच सीपीईसीको घेरा हरेक दिन बितिरहेको छ ।

Sources:

1https://mmnews.tv/ahsan-iqbal-irked-by-sluggish-progress-on-cpec-projects/
2https://www.business-standard.com/article/international/pakistan-ready-to-scrap-cpecif-us-offers-similar-assistance-report-122022500870_1.html
3https://tribune.com.pk/story/2352847/electricity-shortfall-hits-6000mw
4https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/power/chinese-power-producersshut-down-1980-mw-production-capacity-in-pak/90995382
5https://www.timesnownews.com/world/heres-why-shehbaz-sharif-govt-scrappedcpeca-and-re-seized-the-economic-policymaking-from-pakistan-army-article-91049590

6https://eurasiantimes.com/china-threatens-to-stop-cpec-fundings-to-pakistan-overunpaid-dues/
7https://www.geo.tv/latest/413991-imf-says-pakistan-needs-to-reduce-its-currentaccount-deficit
8https://www.brecorder.com/news/40132139
9https://www.adb.org/sites/default/files/publication/768396/economic-corridordevelopment-pakistan.pdf
10https://www.dawn.com/news/1654640
11https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/01/29/govt-mulls-plan-b-to-execute-ml-1-
amid-chinas-indecisiveness/
12https://tribune.com.pk/story/2354679/rs36b-approval-for-ml-i-delayed