काठमाडौं, ३२ असार । श्रीलंकाले बेल्ट रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका लागि अनियन्त्रित र जोखिमपूर्ण विदेशी ऋणको बारेमा अर्थशास्त्री र विश्वव्यापी नेताहरूको चेतावनी सुनेको भए चलिरहेको आर्थिक संकटलाई टार्न सक्थ्यो ।

अहिले श्रीलंकाले बढ्दो वैदेशिक ऋण र विदेशी सञ्चिति घटेको कारणले अभूतपूर्व आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ ।

देशलाई दिवालिया बनाएको आर्थिक चुनौतीलाई कसरी पार गर्ने भन्नेमा सरकार पूर्णतया अनभिज्ञ हुँदा जनता खाना, औषधि, इन्धन पाउन संघर्षरत छन् । बेइजिङले आफ्नो हात फिर्ता लिएको छ, आर्थिक रूपमा अपांग श्रीलंका अब चिनियाँ ऋण तिर्न नसक्दा आफ्नो सार्वभौमसत्ताको एक हिस्सा गुमाउने निरन्तर खतरामा पर्नेछ ।

सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि श्रीलंकाको लागि यो सबैभन्दा नराम्रो आर्थिक संकट हो । साथै, यो विगत दुई दशकमा आफ्नो विदेशी ऋण चुक्ता गर्ने पहिलो एसियाली देश बनेको छ । खाद्यान्न र औषधि बाहेक, श्रीलंकामा प्राकृतिक ग्यास र कच्चा तेलको अभाव छ, जसले देशभरि ठूलो विद्युत कटौती गरेको छ ।

चाखलाग्दो कुरा के छ भने, चिनियाँ बीआरआई अन्तर्गत श्रीलंकामा केही विद्युत उत्पादन परियोजनाहरू वाचा गरिएको थियो । तर, यी आयोजनाहरू कहिल्यै अघि बढेका छैनन् । त्यही बीआरआई अहिले श्रीलंकाली जनताको पीडाको प्रमुख कारण बनेको छ । चीन श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय ऋणदाता बनेको छ र हालको ऋण ६.५ बिलियन अमेरिकी डलर छ ।

कोभिड–१९ को महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण उत्पन्न समस्याबीच आर्थिक अवस्था बिग्रन थालेपछि श्रीलंकाले चीनलाई ऋणको पुनर्संरचना गर्न आग्रह गरेको छ । यद्यपि, बेइजिङले यसलाई अस्वीकार ग¥यो र ऋण पुनर्संरचनाले भविष्यमा द्विपक्षीय ऋणमा प्रभाव गर्न सक्ने भनेको छ ।

अब श्रीलंकाले आफ्नो जनसंख्यालाई खुवाउन समेत कोषको व्यवस्था गर्न संघर्ष गरिरहेको छ । भारत, अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाहरू श्रीलंकाको अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको बेला बेल आउट गर्ने प्रयासमा छन् । यद्यपि चीनले श्रीलंकालाई सहयोगको लागि आह्वान गरे पनि सहयोग गर्नबाट टाढा रहन रोजेको छ ।

युरोपियन फाउन्डेसन फर साउथ एसियन स्टडीज (इएफएसएएस) ले देशमा आकर्षक परियोजनाहरूबाट पर्याप्त लाभान्वित भए पनि श्रीलंकाको दुर्दशालाई बेवास्ता गरेको बताएको छ । संयोगवश, चीनले विगतमा बलियो द्विपक्षीय सहयोगको हिस्साको रूपमा श्रीलंकालाई सहयोग गर्ने वाचा गरेको थियो । अब भने श्रीलंकाले १.५ बिलियन अमेरिकी डलर स्वैपको अनुरोधलाई समेत अस्वीकार गरेको छ ।

बेइजिङको अडानमा अचानक परिवर्तनले श्रीलंकाली नेताहरूलाई निराश बनाएको छ, जो एक समय चिनियाँ परियोजनाहरू र देशमा लगानीलाई अनुमति दिन आग्रह गरिरहेका थिए । श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले संकटमा परेको बेला टापु देशलाई बेवास्ता गरेकोमा चीनप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

‘उनीहरू (चीन) यस क्षेत्रमा कम चासो राख्छन् । उनीहरुको चासो यहाँ पहिलेको जस्तो छैन । उनीहरुको चासो सरेको छ,’ उनले भने । नयाँ प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले पनि समयमै सहयोग गरेकोमा भारतको प्रशंसा गर्दै चीनको आलोचना गरेका छन् । ‘अहिलेसम्म चिनियाँ लगानी भएको छैन । चीनसँग ऋण तिर्नका लागि मात्रै छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

मे २००२२मा विक्रमासिङ्घेले के विश्वास भने चीनले श्रीलंकालाई आर्थिक गडबडीबाट बाहिर जान मद्दत गर्न आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेछ । तर, उनको आशा छिट्टै टुट्यो । कार्नेगी एन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेशनल पिसका विजिटिङका विद्वान स्कलर दीप पालले यसअघि श्रीलंकालाई चिनियाँ सहायता र बीआरआई कोष सहयोगको अंश नभएर लगानी भएको बताएका थिए ।

‘उनीहरू (चीन) लगानीमा प्रतिफल सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । जब यसमा प्रश्नचिह्न छ, चीन संलग्नता सीमित गर्दछ र पछि हट्छ’, उनले भने ।

यसले श्रीलंकाका लागि गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्छ किनकि चलिरहेको आर्थिक गडबडीलाई हटाउन वर्षौं लाग्न सक्छ । अब, श्रीलंका असुरक्षित भएको छ र चीनको लागि आफ्नो रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण परियोजनाहरू गुमाउन सक्छ । ऋण तिर्न नसक्दा चीनले हम्बनटोटा बन्दरगाह यसअघि नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

अब, श्रीलंका नाजुक आर्थिक स्थितिमा छ, मट्टलाराजपक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कोलम्बो पोर्ट सिटी, र उन्नत राजमार्ग परियोजना जस्ता अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाहरूका सार्वभौम अधिकारहरू त्याग्न बाध्य हुन सक्छ र सबै बीआरआई अन्तर्गत रहेको छ ।

मुर्तजा जाफरजी, जो एडभोकाटा इन्स्टिच्युट, श्रीलंकाका अध्यक्ष हुन, ले चिनियाँ ऋणलाई ‘ऋणको जाल’ भनेका छन् किनभने बीआरआई अन्तर्गत निर्माण गरिएका पूर्वाधार परियोजनाहरू राजस्व उठाउन असफल भएकाले ऋण तिर्न प्रयोग गरिने थियो । —एजेन्सी