काठमाडौं, १३ साउन । दक्षिण एसियामा चीनको बेल्ट रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) दिनदिनै असफल हुँदै गइरहेको छ । बीआरआईको एक पछि अर्को असफलताबाट बेइजिङले भारत पछि आफ्नो आर्थिक र सैन्य प्रभाव बढाउने योजनालाई अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।

चीनले बंगलादेश, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्स जस्ता देशहरूमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने वाचा गरेको थियो, जसले बेइजिङलाई क्षेत्रीय राजनीतिमा ठूलो भूमिका दिनुका साथै आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई सावधानीपूर्वक बढाउन मद्दत गर्न सक्थ्यो ।

यद्यपि, चीनको प्रायोजित परियोजनाहरूले ढिलाइ र लागत वृद्धिको सामना गर्नुपरेको छ जबकि धेरै अझै कागजमै सिमित छन् । अहिले श्रीलंकामा चलिरहेको आर्थिक संकट र पाकिस्तानको बिग्रँदै गएको आर्थिक अवस्थाका लागि चिनियाँ लगानीको बाटोलाई जिम्मेवार मानिएको छ । यसले यी देशहरूमा चीनको नेतृत्वमा रहेका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई अहिले झनै कठिन बनाउँछ ।

चीनले पूर्वाधार निर्माणको माध्यमबाट विश्वभर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । बीआरआईलाई दक्षिण एसियामा धकेल्दै बेइजिङले आफ्नो व्यापार बढाउनुका साथै भारतलाई टक्कर दिने लक्ष्य राखेको छ । बीआरआई परियोजनाहरूले चीनलाई बंगालको खाडी, हिन्द महासागर र अरब सागरसम्म सहज पहुँच पु¥याउन मद्दत गर्नेछ ।

चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपीइसी) को ढिलाइ र अस्थिर लागत वृद्धिको कारण धेरै समस्याहरूले ग्रस्त छ ।
चिनियाँ ऋणमा धेरै निर्भर रहेको श्रीलंका अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न र विदेशी ऋण फिर्ता गर्न पर्याप्त विदेशी सञ्चितिको अभावमा अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ । हम्बनटोटा बन्दरगाह र मट्टाला राजापाक्षे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता चिनियाँ निर्मित ठूला परियोजनाहरू आर्थिक रूपमा अव्यवस्थित भएका छन्, जसले श्रीलंकाको समस्या थपिएको छ ।

तसर्थ, कोलम्बो पोर्ट सिटी वा एलिभेटेड एक्सप्रेसवे जस्ता अन्य प्रस्तावित बीआरआई परियोजनाहरूको चर्को विरोध भएको छ ।

नेपालमा पनि चिनियाँ परियोजनाहरु टेक अफ गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । करिब पाँच वर्षअघि बेइजिङले विद्युत परियोजना, रेल र सडक पूर्वाधार र विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने वाचा गरेको थियो । तर, यी सबै आयोजना अझै पनि अन्योलमा छन् किनभने नेपाल चिनियाँ ऋणप्रति चिन्तित छ र ऋणको जालमा फस्न सक्छ भन्ने चिन्ता छ ।

एक वरिष्ठ नेपाली अधिकारीले भने, ‘विवादको मुख्य विषय यसको आर्थिक रूपरेखा र पारदर्शिताको मुद्दा हो ।’ पछिल्लो समय चीनले लगाएको भूमि अतिक्रमण, व्यापार नाकाबन्दीका साथै बेइजिङको जबर्जस्ती कूटनीतिको आशंकाका कारण दुई हिमाली छिमेकीबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ ।

माल्दिभ्समा पनि वेलाना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता चिनियाँ परियोजनामा ढिलाइ भएको छ । अब माल्दिभ्स सरकारले समयसीमाभित्र आयोजना पूरा गर्न नसकेका ठेकेदारहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने योजना बनाएको छ । माल्दिभ्स सरकारले चिनियाँ पूर्वाधार परियोजनाहरूमा कडाइ गरेकोले चासो नदेखाएको देखिन्छ । माल्दिभ्सले चीनलाई कम्तिमा ३.४ बिलियन अमेरिकी डलरको ऋण तिर्न बाँकी छ, जसले यसको बाह्य ऋणमा भारी बोझ राखेको छ । यसले माल्दिभ्सलाई २०२०मा विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा ऋण सङ्कटमा वा उच्च जोखिममा रहेको नौ देशहरूमा समावेश गरेको छ। 

भारतले ठूलो लगानीको घोषणा गरेसँगै, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिहले बीआरआई बाट आफूलाई टाढा राख्दै ‘इण्डिया फस्ट’ नीतिको घोषणा गरेका छन् । चीनले पावर प्लान्टदेखि पानीमा यातायात जडानसम्मका धेरै परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेकोले बंगलादेश बीआरईको प्रमुख समर्थकहरूमध्ये एक थियो ।

तर, बंगलादेशले अमेरिकालाई बढी आकर्षक, भरपर्दो र दिगो मञ्चका रूपमा हेर्दा चिनियाँ ऋणमा चासो गुमाएको छ । साथै, बढ्दो चिनियाँ लगानीसँगै धेरै विज्ञहरूले बंगलादेशमा चीनको बढ्दो आर्थिक प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

चिनियाँहरूले स्थानीय मजदुर र सशस्त्र सेनाका अधिकारीहरूलाई उत्पीडन र दुव्र्यवहारको कारण बंगलादेशमा चीनप्रति नकारात्मक भावना बढ्दै गएको छ । यसले बीआरआई परियोजनाहरूलाई गाह्रो बनाउँछ ।

म्यानमारमा बीआरआई परियोजनाहरू चीनका लागि महत्त्वपूर्ण छन् किनभने यसले यसलाई बंगालको खाडीमा सीधा प्रवेश अनुमति दिन्छ । यद्यपि, चीन–म्यानमार आर्थिक करिडोर (सीएमईसी) र क्याउकफुउ सेज र गहिरो समुद्री बन्दरगाह जस्ता महत्वपूर्ण परियोजनाहरू स्थानीयहरूको विरोध र उच्च ऋण ब्याज दरका कारण सुस्त छन् ।

म्यानमारले चीनको ऋणको जालमा फस्न देश सचेत हुनुपर्ने बताएको छ । ‘चिनियाँ ऋणलाई अहिले व्यापक रूपमा ऋणको जाल भनिन्छ, विशेष गरी चीनले अहिले बीआरआई परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ,’ उनले भने । – एजेन्सी