काठाडौं, २१ साउन । हालका स्मृतिहरूमा भारतीय उपमहादेश आफ्नो सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समयहरू मध्ये एक भएर गुज्रिरहेको छ । पाकिस्तानको एक अस्थिर सरकार, श्रीलंकाको आर्थिक तथा राजनीतिक संकट , बंगलादेशको वित्तीय कठिनाइ र म्यानमारको सैनिक सत्ता पलटजस्ता केही मुख्य घटनाहरू हुन् जसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विगतमा बाधा उत्पन्न गरायो वा त्यसरी गराउँछ ।

यद्यपि यी बाधाहरूबाट समग्र विश्व मात्रै पाठ सिकिरहेको नभई यसका सदस्य देशहरूले पनि यसबाट महान पाठ सिकिरहेको देखिन्छ ।

यी अदृश्य विपतहरूको छायाँमा चीन दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि वर्षौँ अघि उनीहरूलाई तिनका विकास परियोजनाहरूमा चिनियाँ पूर्वाधार बैंकहरूबाट सहुलियत ऋण तथा मौद्रिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै एक बलियो सहयोगीको रूपमा उभिन पुगेको थियो ।

यी देशहरूले छिट्टै कुरो बुझेर आएजस्तो भएपनि अझ चिनियाँ सरकार धेरैजसो वैश्विक घटनाहरूका कारण संकटमा रहेका देशहरूलाई तिनका अर्थतन्त्रहरूमा सहयोग गर्न छाडिसकेको छ । भन्नुको कुनै अर्थ छैैन, चीनको आर्थिक तागत उसले दिलाएको विश्वास पूरा गर्न असफल भइसकेको छ । यी देशहरूलाई तिनका महत्वपूर्ण तथा रणनीतिक सम्पत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम बनाउन असफल भइसकेको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा एक टापुको रूपमा रहेको श्रीलंकाले आफ्नो स्वतन्त्रता यताको सर्वाधिक खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । अति आवश्यक वस्तुहरूको चरम अभावमा रहेको यो देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीले औषधिहरू तथा इन्धन जस्ता अन्य आधारभूत वस्तुहरूको लागि लामा लामा पंक्तिमा मानिसहरूलाई बस्न लगाएको छ । यसले यो देशमा निम्त्याएको राजनीतिक उथलपुथलका प्रदर्शनहरू हिंसात्मक हुन गयो ।

धेरै थोरै यो संकटले चिनियाँ समकक्षीहरूसँग व्यापारिक तथा वित्तीय सम्बन्ध यो देशमा बलियो बनाएकोमा भएको गम्भीर दुष्परिणाम पनि दर्शाएको छ । श्रीलंकाले सन् २०२०सम्म ४ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बढी ऋण लिएको थियो र सन् २०२० र २०२१ दुवैमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको तनाव कम गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लियो । यी दुई देशबीच सन् २०२१मा डेढ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको मुद्रा साटफेर सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भयो ।

अझ श्रीलंकाका राष्ट्रपति स्वयंले एक वर्ष भन्दा अलि बढी समय अघि चीनसँग भएको डेढ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण सहयोगले तिनको अभाव पूरा गर्न नसक्ने बताए । यो गम्भीर आर्थिक संकटको बेला अति आवश्यक वस्तुहरूको खरिदका लागि एक अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण सहयोग गर्न राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षाको व्यक्तिगत फोन आग्रहको जबाफ आएन । यो परिदृश्यमा राजापाक्षा परिवारले सामान्यरूपमा चिनियाँ पक्षसँग निकटतर सम्बन्ध बनाउने परिवारको रूपमा चिनिएको छ , विशेषगरी ठुल्दाइ महिन्द्रा राजापाक्षा राष्ट्रपति भएको बेला ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ऐतिहासिक रूपमा विश्वको सर्वाधिक खाली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा चिनिएको कुख्यात दक्षिण श्रीलंकामा मट्टाला राजापाक्षा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता महँगा परियोजनाहरूको प्रस्ताव गरी राजापाक्षा परिवारसँग सम्बन्ध बनाएको थियो जसमा चिनियाँ बैंकबाट उच्च दरमा ऋण प्रवाह गरिएको थियो र यो सञ्चालनमा आएदेखि घाटामा रहिआएको छ ।

यद्यपि द बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ उनीहरूको सम्बन्धलाई वास्तवमै उचाईमा पुर्यायो ,सन् २०१५मा राजापाक्षा परिवारको निर्वाचन अभियानमा चिनियाँ पक्षले निर्वाचन खर्च र राजापाक्षाका समर्थकहरूलाई उपहारहरू दिइरहयो । जब असफल अभियानको अन्त्य भयो राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षा भएका बेला चिनियाँ बैंकहरूद्वारा पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि दिइएको भारी ऋण चुकाउन राज्यलाई भनियो ।

यसका अतिरिक्त जब भारी ऋण ब्याज चुक्ता गरिएन त्यतिखेर सन् २०१७मा ९९ वर्षका लागि ऋण चुक्ता गर्न त्यहाँको ह्याम्बान्टोआ बन्दरगाह चीनलाई लिजमा लिन श्रीलंकालीहरूलाई फकाइयो । यो कुख्यात ऋण जालबारे बुझियो त्यतिखेर यसले चिनियाँ ड्रयागनसँग खतरनाक वित्तीय सम्झौता गरिरहनबाट धेरै देशहरूलाई सतर्क गराइसकेको छ ।

अर्कोतर्फ पाकिस्तानले अझ रणनीतिक तथा सन्तुलन कायम गरिरहने उद्देश्यका लागि चीनसँग मित्रवत सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरिसकेको छ ।सीपीईसी परियोजना प्रायःजसो उनीहरू बिचको सधैँ भरिको निकटताको प्रमाणको रूपमा देखिन्छ र यो परियोजनाले यो क्षेत्रमा अर्बौँ अमेरिकी डलर बराबरका पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरूलाई अत्यधिकरूपमा बढाइसकेको छ ।यो सबै मौसमको मित्रताको रूपमा लिइएपनि ढिलो चाँडो यसका केही कमजोर पक्षहरू उजागर हुने गन्तव्य तय थियो ।

विश्व अर्थतन्त्रलाई वैश्विक महामारीले तहसनहस बनाउन अघि देखि पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा रहिआएको छ । यसले पाकिस्तानी सरकारलाई यो संकटको राहतका लागि उसका सधैँभरिका सहयोगीबाट जमानत खोज्न लगायो, यी आग्रहहरू यद्यपि केही महिना पहिले गरिएको भएपनि त्यसबारे न त कुनै जबाफ आयो न त स्पष्टरूपमा अस्वीकार नै गरियो । धेरै मिडिया रिपोर्टहरूले ऊर्जा खरिद सम्झौता पुनः सम्झौता गर्न इश्लामाबादलाई सहयोग गर्न त्यतिखेर अस्वीकार गरेको थियो जतिखेर पाकिस्तान संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको नमिठो अनुभव गरिरहको थियो भन्ने कुरो सार्वजनिक गरेका थिए ।

आईएमएफ अर्कोतर्फ श्रीलंका र पाकिस्तान दुवैलाई यी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठानहरूबाट आपत्कालीन वित्तीय सहयोग खोजिरहेका बेला चीनसँगको ऊर्जा तथा पूर्वाधार योजनाहरूमा फेरि सम्झौता गर्न भनेको छ । अनि अर्कोतर्फ चीनको सहयोगसम्बन्धी सतही प्रदर्शनले वैश्विक अर्थतन्त्रमा मात्रै असर गरेको छैन कि आईएमएफ र विश्व बैंकबाट जमानत रकम मागिरहेका देशहरूका लागि समस्या उत्पन्न गरिदिएको छ । अझ भन्नु पर्दा उनीहरूले पाकिस्तानलाई ४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण पुनः जारी गर्ने र श्रीलंकाले २.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण्का लागि गरेको आग्रहबारे प्रतिक्रिया जनाउन गरेका प्रतिबद्धता जगाउन बाँकी छ ।

यद्यपि श्रीलंका र पाकिस्तान मात्रै चिनियाँ वाचाहरूको साँघुरोपनालाई सक्दो छिट्टो महसुस गरिरहेका छैन्न कि बंगलादेशले पनि आर्थिक प्रतिबद्धता पूरा नभएको यस्तै प्रकारको अनुभव गरिरहेको छ ।वर्षौँदेखि चीन बंगलादेशको सैनिक क्षेत्रको हार्डवेयरको प्राथमिक आपूर्तिकर्ता रहिआएको छ र दक्षिण एसियामा चिनियाँ सहयोगसँग जोडिएका पूर्वाधार परियोजनाहरूको सबै भन्दा बढी परियोजनाका लागि बंगलादेश निर्माणको नाममा बहुअर्बीय परियोजना जारी रहेका छन् ।

चीन बंगलादेश र श्रीलंकाका लागि पनि वस्तुको सन्दर्भमा सबै भन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार छ । यो ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै होइन बंगलादेशमा चिनियाँ पक्षबाट धेरै कोषको लगानी गर्न बाँकी रहेको छ । यसले यद्यपि बंगलादेशका अगाडि पाकिस्तान र श्रीलंका दुवैलाई भइरहेको संकट समाधानका लागि सुरक्षित गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएसरीग ४.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको जमानत आईएमएफबाट पाउनुपर्ने खाँचो जस्तो आवश्यकता ल्याइदिएको छ । त्यसैले यहाँ चीनसँग वित्तीय सहयोग खोज्नेहरू दक्षिण एसियाली आफ्ना समकक्षीहरूको बाटोमा लाग्न सतर्क बनाउने छ ।

ध्यान दिन सकिने विषय भनेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चीनको नयाँ स्वार्थ उसको द बीआरआई परियोजनाहरूको अभिप्रेरणाको विदेश नीतिका उद्देश्य पूरा गर्ने आधारमा रहेको छ । यहाँ यसले विश्वको सरकारहरूमा सबै भन्दा ठुलो ऋण दाता बनाउने छ जुन अहिलेको समयमा आईएमएफ भन्दा बढी रकम विकासशील देशहरूलाई राज्यको स्वामित्वमा रहेका प्रमुख बैंकहरूबाट परिचालित हुनेछ ।

विश्वभरि विकासशील देशहरूका लागि उच्च समय हो नकि मात्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रका देशहरूका लागि जसले चीनको सरकारी प्रतिष्ठानहरूसँग उच्च ब्याज दरमा दिइने ऋण, अपारदर्शी शर्तहरू, आर्थिकरूपमा तरल तथा वित्तीयरूपमा असन्तुलित साझेदारीहरूले दीर्घकालमा तिनको स्वायत्तताको पक्षपोषण नगर्ने महसुस गरिरहेको छ । चीनमाथिको आर्थिक निर्भरताको सुदृढीकरण रुग्णरूपमा देखिएको छ र साथै गम्भीर स्थानीय विकर्षणलाई पूरा गरेको देखिएको छ ।

त्यसैले यसको मूल्य श्रीलंका र पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा तिनका चिनियाँ समकक्षीहरूबाट धेरै सहयोग बिना तिनका सरकारहरूले गम्भीर आर्थिक कठिनाइ र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यिाइरहँदा स्थानीय शत्रुताको रूपमा चुकाउनुपर्छ प्रायःजसो ऋण जाल, आर्थिक विपत र राजनीतिक उथलपुथल दक्षिण एसियाका केही प्रमुख विकासशील देशहरूमा देखियो । त्यसैले चिनियाँ लगानी योजनालाई निम्तो गरिरहँदा सम्झौता गर्न भविष्यमा यसबाट हुन सक्ने दुष्परिणामका बारेमा मसिनो गरी हेर्नै पर्ने छ ।

देशहरूको आर्थिक अस्थिरतामा चिनियाँ घुसपैठ विदेश नीतिको उद्देश्य मात्रै होइन कि बेइजिङले आर्थिक आबद्धताको खोजी र वृद्धि राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने उद्देश्य पूरा गर्न गरिन्छ । यो क्षेत्रमा कनफ्युसिअस प्रतिष्ठानको स्थापनामा वृद्धि भइरहेका छन् जस अन्तर्गत जासुसी गर्न र विश्वभर जासुसी गतिविधि गर्न गुप्तरूपमा पठाउने अभियान सञ्चालित गरिन्छ जसलाई कुख्यातीरूपमा चिनियाँ ट्रोजन हर्सको रूपमा चिनिन्छ ।

यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग देशहरूका स्थानीय राजनीतिक पार्टीहरूसँगको सम्बन्ध कायम गरी तिनको संलग्नताहरूलाई उचाइ दिन पूरकको काम गरेको छ । त्यसैले कुनै पनि सार्वभौम देशका लागि उसको सार्वभौमिकता तथा स्वायतरूपमा निर्णय गर्न पाउने अधिकारमा यस्ता हस्तक्षेपको बारेमा ध्यान दिनुपर्ने कुरो महत्वपूर्ण देखिन्छ । यदि गरिएन भने दक्षिण एसियाका केही उदीयमान देशहरूले चीनको काल्पनिक ड्रयागनसँग तिनको वित्तीय सम्बन्ध गर्दा भोगेको समस्यामा आफूलाई फसाउने छ । —एजेन्सीहरुको सहयोगमा