चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोरले (सीपीईसी) पाकिस्तानी घरपरिवार र उद्योगहरूलाई निर्बाध तथा सस्तो ऊर्जा आपूर्ति उपलब्ध भइरहेन आशमा धोका भइरहेको छ । यो दृष्टिमा सीपीईसी अन्तर्गतका यी ऊर्जा परियोजनाहरूको सामाजिक स्वीकार्यता धेरै दबाबमा आइरहेको छ ।

पाकिस्तानको घरेलु उद्योगहरू ऊर्जा अभाव, बाधाअवरोध र ऊर्जा मूल्य वृद्धिको पुरानो रोगका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरू प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा रहिआएको छैन् ।केही औद्योगिक क्षेत्रहरूमा दैनिक १६ घन्टासम्म लोड सेडिङको अवस्था रहेकाले ऊर्जा आपूर्तिले औद्योगिक उत्पादनलाई निरन्तर समस्या उत्पन्न गर्छ ।

सीपीईसी अन्तर्गत पाकिस्तानका ऊर्जा परियोजनाहरू तिनको समयतालिका र ऊर्जा उत्पादन तथा आपूर्तिमा पछि परिरहेकाले अपेक्षित वृद्धि तथा विकासमा गिरावट आएको छ ।धेरै पर्यवेक्षकहरूले सीपीईसी ऊर्जा परियोजनाहरूले द्रुतगतिमा बाटो समात्न सके निर्बाध ऊर्जा आपूर्तिले यी परियोजनाका कारण पाकिस्तानको चालुखातामा बढेको भार र ऋणभार बढी भन्दा बढी कम गर्ने दर्शाउँछन् ।

ऊर्जा परियोजनाहरूले पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानीहरूको ठुलो हिस्सालाई सार्वजनिक तथा निजी ऋण र सरकारद्वारा अस्पष्टरूपले निरोपण गरिएका शेयरहरूमार्फत व्यवस्थित गर्छन् ।सीपीईसीलाई कहिल्यै असफल हुन नसक्ने गरी लगानीको एक उत्कृष्ट मोडलको रूपमा व्याख्या गरियो तर तथ्यहरू भनेको परीक्षणमा उभिँदैन् ।

इश्लामाबादको ऊर्जा संकट सन् २०१८ देखि धेरै खराब भइसकेको थियो । बढ्दो इन्धान मूल्यहरूको भार तथा विनिमय दरहरूको खराब अवस्थाको भारलाई उपभोगकर्ताहरूमा जान नदिन चाहेको दाबी गर्दै सरकारले इन्धन अनुदानको योजना ल्यायो जसले सरकारी खजाना बगाइरहेको थियो ।

अनुदान प्रवाह गरिरहँदा डिजेलको अभाव भए जसको अर्थ डिजेलबाट चल्ने धेरै ऊर्जा उत्पादन कारखानाहरू चल्न सक्ने भएन् । सञ्चालनमा रहेका धेरै ऊर्जा परियोजनाहरू वास्तवमा डिजेलको अभावमा पूर्णरूपमा सञ्चालन हुँदैनन् । ठिक यहीबेला इश्लामाबादले चिनियाँ ऊर्जा उत्पादन कारखानाहरूको तिर्नु पर्ने भुक्तानी ३ खर्ब रुपैयाँ तिर्न सकेको थिएन र यसले १९८० मेगावाट उत्पादन गरिरहने चिनियाँ ऊर्जा कारखानाहरूको सञ्चालन बन्दी निम्त्यायो ।

पाकिस्तानका धेरै समस्याहरूमा उसको अर्थतन्त्रका संरचनात्मक तथा प्रणालीगत समस्याका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।ऊर्जा क्षेत्रका समस्याहरूमा प्रसारण लाइनका घाटाहरू, चोरी र लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा गरिरहनुपर्ने सुधारका समस्याहरू हुन् ।यी कमीकमजोरीहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिकरूपमा दिगो बनाएन ।

रुस युक्रेन युद्धको असरहरूको रूपमा परिणामहरू देखिए जस्तो कि विद्युत उत्पादन लागत अकासिएर गयो र अगस्ट २०२२मा पाकिस्तानको ऊर्जा भुक्तानी वर्षौँ यता पहिलो पटक धेरै बढी भएर गयो । अझ सीपीईसीका परियोजनाहरूको भार वहन राजकोषमा परेर गयो । समालोचकहरूले पाकिस्तानको बाह्या खाताले सीपीईसी परियोजनाहरूको लागत बहान गर्न सक्ने हो वा होइन त्यसबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

सीपीईसीका सर्वाधिक मुखर समालोचकहरू मध्ये एक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफ रहिआएको छ । आईएमएफका प्रतिवेदनहरूले पाकिस्तानले उसको बजेट खाताहरूको बढी भारहरू जतिखेर लिइरहेको थियो त्यतिखेर चरम सावधानीको अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने थियो भनी दाबी गरे ।

सीपीईसी अन्तर्गतका पाकिस्तानी ऊर्जा परियोजनाहरूको धरातलीय यथार्थहरू इश्लामाबादले पूर्वानुमान गरेको भन्दा फरक थिए । पाकिस्तानी सरकारले यी ऊर्जा परियोजनाहरूबाट प्राप्त हुने लाभहरूबाट बजेट खाताका सबै ऋण तथा पुनर्भुक्तानीका भारहरू फरफाक हुने विश्वास ग¥यो ।यसले पटक पटक समालोचकहरूलाई ऊर्जा परियोजनाहरू बाटोमा रहे पाकिस्तानको ऊर्जा आपूर्तिका पुराना रोगहरूको समाधान गर्ने तथा चालु खातामा वृद्धि भएका भार भुक्तानी गर्न पर्याप्त विदेश विनिमय आम्दानी उत्पादन गर्ने कुरोको सुनिश्चित गरायो ।

तर यो व्यवहारमा हुँदैन् । यसका बाबजुत सीपीईसी परियोजनाहरूलाई क्षेत्रीय पूर्वाग्रहका लागि त्यसैगरी आलोचना गरिन्छ ।सीपीईसी अन्तर्गतका पाकिस्तानका यातायात तथा पूर्वाधार परियोजनाहरूमा सामान्य प्रवृति भनेको अधिकांश सडक बाटो प्रञ्जाब प्रान्त भएर वा अन्य प्रान्तहरू भन्दा बढी पञ्जाबलाई सहज हुने भएर गएका बाटोहरू पूरा भएको प्रवृति हो ।

सिन्ध,बलुचिस्तान, खबेर,पख्तुन्खा र जिलिट बाल्तिस्तान जस्ता अन्य प्रान्तहरू भन्दा बढी संघीय स्रोत साधनमा पञ्जाबको वर्चस्व रहेको र यसको सुरुवात भएदेखि संघीय सरकारको स्रोत साधनमा पञ्जाबको राजनीतिक प्रभावबारे असन्तुष्टि रहिआएको छ ।

ऐतिहासिकरूपमा पञ्जाबले अस्पताल, स्कूल र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रका अतिरिक्त राजज्य स्रोत तथा विकास कोषमा ठुलो हिस्सा प्राप्त गरेको छ ।यस वरिपरिका प्रान्तहरूका अभियानीहरूले सीपीईसीद्वारा थप बलियो पञ्जाबका बाटोहरूलाई बनाउने आरोप लगाइन्छ साथै तिनले तिनका प्रान्तहरूका बाटोहरू बन्न नसक्नुले तिनको लागि न्याय नगरी अपमान गरिएको बताउँछन् ।

बलुचिस्तान, सिन्ध र केपीके जस्ता प्रान्तका अविकसित क्षेत्रहरूमा यो बाटो जोडिएको भए यसले अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गका लागि यसको सम्पर्कबाट ठोस लाभ प्राप्त हुने थियो । तर वरिपरिका क्षेत्रहरूका अझ अविकसित क्षेत्रहरूले क्षेत्रीय विकास बाङ्गिएर गएको दर्शाइरहेको छ ।

यी क्षेत्रहरूका राजनीतिज्ञ तथा अभियानीहरूले नवाज सरिफको सरकारले जहाँबाट बाटो आउँदा यी क्षेत्रलाई फाइदा पुग्थ्यो त्यो मौलिक बाटोहरूमा परिवर्तन गरेको थियो भनी दाबी गरे ।परिणाम भनेको सीईपीसीबाट पञ्जाबलाई धेरै फाइदा पुग्ने र अन्य प्रान्तहरू सुरुदेखि विकासबाट काटिएका प्रान्तहरू फेरि विकासबाट काटिएर रहने परियोजनाको रूपमा रहयो ।

सीईपीसीको प्रतिपक्षमा रहेकाहरूको विरोधी स्वर ठुलो भएर गयो तर सेइगफ्राइड ओ उल्फ जस्ता विद्वान सही ढंगले औँल्याए जस्तै विकासबाट वञ्चित क्षेत्रका जनताहरूलाई अझ जीविकोपार्जनको समस्याले थिचेको छ । उनले पाकिस्तानको सेनाले स्वतन्त्ररूपले निर्णय लिइरहे यसले साना प्रान्तहरूका सीपीईसीका विरोधीहरूलाई समाप्त पार्ने अपेक्षा गरेका थिए ।

जीबीको एक लेनको राजमार्ग स्तरोन्नति वा फराकिलो बनाइएको छैन तर व्यापारको चाप यहाँ धेरै बढेको छ । जीबी सीईपीसीबाट धेरै खराब किसिमले प्रभावित भइरहेका छन् । वातावरणीय तथा मानव क्षेत्रमा परेका परिणाम विशेषगरी परम्परागतरूपमा प्राप्त हुने जीविकोपार्जनका अवसरहरू र विस्थापनको समस्या सीपीईसीका कारण भएकाले यसले जीबी धेरै खराब किसिमले प्रभावित भइरहेको छ । दुर्भाग्यले यसबारे शिकायत गर्नेहरूलाई समस्या बढाउने व्यक्तिहरूको रूपमा व्यवहार गरिन्छ ।

सिन्ध, बलुचिस्तान, केपीके र जीबीसम्मका प्रान्तीय अभियानीहरूका लागि यसले चिन्ता बढाइरहेको छ त्यो भनेको पूर्वी बाटोहरूका लागि बढी ध्यान र कोष पाउने आंशकाबाट हुने चिन्ता बढाइरहेको छ । जसरी बलुचिस्तान, केपीकेको केन्द्रमा जसरी विद्रोह तथा पृथक्तावादी आन्दोलन आइरहेका छन् अधिकारीहरूले किासका लागि जिम्मेवार चिनियाँ अधिकारीहरूको मस्तिष्कमा अयर्थाथ सुरक्षाको चासो संघीय सरकारले बढाइरहेको आरोप लगाउँछन् ।

यी सबै राजनीतिक तथा सामाजिक विषयहरूको अर्थ भनेको सीपीईसीलाई पञ्जाब बाहिरका क्षेत्रहरूमा सामाजिकरूपले अनुमोदन गरिएको छैन भन्ने हा । ठिक यही बेला सरकारले स्थानीयहरूलाई पाखामा पारिएका यी क्षेत्रहरूमा यी करिडोरहरू भएर बन्ने बाँध निर्माण, अस्पताल र अन्य पूर्वाधार निर्माणले आर्थिक गतिविधिको स्थिति उत्पन्न गराउन यातायातको बाटो निर्माण भइरहेको विषयमा धेरै विश्वास दिलाउन सकेको छैन् ।

यो विषयको चुरो कुरो भनेको आर्थिक निर्णयमा भएका राजनीतिक हस्तक्षेपले इश्लामाबादको विकास मोडललाई समाप्त पारेको छ भन्ने हो । सीपीईसीले पञ्जाब बाहिरका जनताहरूमा यसले दिन खोजेको आह्वान द्रुतगतिमा कमजोर भइरहेको छ ।