० फोरम नेपाल सरकारमा जानुभन्दा पहिला क्रान्तिकारीका ठूलठूला कुरा गथ्र्यो, तर अहिले संविधान संशोधनको ‘स’ पनि उच्चारण गरेको देखिँदैन नि ?

— फोरम नेपाल निश्चित रूपमा क्रान्तिकारी पार्टी हो । यसको जन्म नै क्रान्ति र आन्दोलनबाट भएको हो । फोरम नेपाल अहिले पनि आफ्नो सिद्धान्तअनुसार नै अगाडि बढिरहेको छ । बाहिर जसरी चर्चा छ कि फोरम नेपाल सरकारमा गइसकेपछि संशोधनको मुद्दा बिर्सियो, यो यथार्थ होइन । अस्ति नै हाम्रो अध्यक्षजीले धारणा राख्नुभएको थियो कि संशोधन त संविधानमा अनिवार्य छ र संशोधन भएन भने मधेश अर्को आन्दोलनतिर जान सक्छ । त्यसैले संविधान संशोधन अपरिहार्य हो, गर्नैपर्छ, हुनैपर्छ र यसको विकल्प छैन ।

० तर, प्रगति त केही पनि देखिएको छैन ?

— निश्चितरूपमा जनताले जति ताकत दिएको हुन्छ त्यहीं ताकतलाई प्रयोग गर्ने हो । संघीय संदनमा हामीले जति ताकत जनताबाट पाएका छौं, त्यो हिसावले भरपूर लागेर कोशिस गरिरहेका छौं । जसले दुई तिहाईको बहुमत नजिकको ताकत पाएका छन्, उसले यो संविधानको परिवर्तनको कुरा कहिल्यै पनि स्वीकार गरेका थिएनन् । तर हामी कोशिस गरिरहेका छौं कि उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर देशको हितमा संशोधन गराउँछौं । यसमा धेरै हदसम्म उनीहरू कन्भिन्स पनि भइसकेका छन् र त्यसैका लागि हामी अहिले सरकारमा छौं । हामी मन्त्री पद खानका लागि मात्र सरकारमा गएका होइनौं ।

० तपाइँहरूले मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट गराउन सक्ने कामहरू पनि त गराउन सक्नुभएको छैन नि ? जस्तै, झुठा मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनकारी राजबन्दीहरूको रिहाई, रेशमलाल चौधरीको शपथ ग्रहण आदि आदि ।

— हामी यी कुराहरू बारम्बार उठाइरहेका छौं । यसमा हामी एकदमै सजग छौं । हामीलाई थाहा छ कि हाम्रा साथीहरू अहिले पनि थुनामा छन् । रेशमलाल चौधरीलाई संविधानअनुसार नै शपथ ग्रहण गराइसक्नुपर्ने हो । तर, निश्चितरूपमा अहिले पनि यो देशमा संविधानअनुसार थुप्रै कुराहरू भइरहेको छैन । त्यसका लागि हामी मन्त्रिपरिषद्मा पनि लडिरहेका छौं ।

० आन्दोलनकारीहरूमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता, रिहाई लगायतका विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठाउँदा के आश्वासन पाउनुहुन्छ ?

— यस विषयहरूमा सरकार सकारात्मक छ । तर, जति सक्रियताका साथ सरकारले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । हाम्रा मुद्दाहरूमा मात्र हैन, सरकार कुनै पनि काममा सक्रियता देखाएको अवस्था छैन । जसरी जनताले झण्डै दुई तिहाईको बहुमत दिएर पठाएको पार्टीको नेतृत्वको सरकारले देशका कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम गर्न सकेको छैन ।

० मधेश आन्दोलनका बेला भएका हत्या, हिंसा लगायतका घटनाको छानबिनका लागि बनाइएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन, यसका लागि तपाइँहरूले सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ ?

— उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं । हामीलाई विश्वास छ कि सरकारले यसलाई छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नेछ ।

० राजपाले आन्दोलन गर्ने भनिरहेको छ, यदि उ आन्दोलनमा गयो भने फोरमको धार के हुनेछ ? 

— राजपा र फोरम नेपालको माग लगभग एउटै छ । तर, हाम्रो सोचाइ के छ भने सरकारमा रहेर सरकारलाई बाध्य पारेर आफ्ना मागहरू पूरा गराऔं । त्यसका लागि राजपा आन्दोलनमा जान्छ भने हाम्रो सहानुभूति नै रहन्छ ।

० प्रदेश २ मा राजपा र फोरमको संयुक्त सरकार छ । यदि राजपा आन्दोलनमा गयो भने सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने नैतिक दबाब पनि रहन्छ ?

— पर्दैन । दुवै अलग चीज हो । प्रदेश २ को सरकारमा हामी मिलिजुली चलाइरहेका छौं । त्यहाँ जनताको पक्षमा हामीले बडो सतर्कतापूर्वक काम गरिरहेका छौं । त्यहाँ हामीबीचको समझदारी राम्रो छ । त्यसैले त्यहाँ कुनै पनि फरक पर्दैन । निश्चितरूपले केन्द्रबाट पाउनु पर्ने अधिकार हामीले पाइरहेका छैनौं । त्यसका लागि राजपा आन्दोलनमा आउँछ भने राम्रो कुरा हो ।

० एकातिर सरकारमा पनि बस्ने र अर्कोतिर आन्दोलन पनि गर्ने, यो दोहोरो चरित्र भएन र ?

— यो त स्वाभाविक हो नि । प्रदेश २ मा हामी पनि आन्दोलन गरिरहेका छौं । हाम्रो प्रदेश २ को सरकारले केन्द्रीय सरकारको विरूद्धमा बोलिरहेकै छौं । हामी आन्दोलनकै लागि सरकारमा छौं । हाम्रो उद्देश्य सरकारमा गएर मन्त्री पद खाने मात्रै होइन । त्यहाँ गएर यथार्थ कुरालाई बुझेर सरकार समक्ष राख्ने हो ।

० फोरम नेपालको जहिले पनि दोहोरो नीति देखिएको छ नि ?

— फोरमको नीति नै यथार्थपरक नीति हो । किनभने राजनीतिमा जनताले दिएको शक्तिलाई प्रयोग गर्ने हो । जनताले हामीलाई जति शक्ति अहिलेसम्म दिएको छ, त्योभन्दा बढी उपलब्धि लिन हामी जहिले पनि सफल भएका छौं । अहिलेसम्म हामीले जति नीति लिएका छौं, त्यही कुरालाई लिएर हाम्रा सहयात्री राजपा नेपाल अगाडि बढ्दै आएको छ । त्यसैले हामीले लिएको नीति गलत थिएन । हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म मधेशी जनता मात्र होइन, देशमा पिछडिएका जनजाति, आदिवासी, मधेशी, महिला सबैको अधिकार सुनिश्चित गराउन राजनीतिमा नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

० संविधान दिवसको सन्दर्भमा पनि तपाइँहरूको दोहोरो नीति देखियो नि ?

— हाम्रो नीति थियो कि कुनै पनि सार्वजनिक रूपमा केन्द्रीयस्तरमा कार्यक्रम नगर्ने । किनभने उपलब्धि हासिल गर्नका लागि जहिले पनि उग्ररूप धारण गरेर नै हुँदैन । केही सहमति सरकारले हामीसँग गरेको छ र त्यसको पर्खाईमा थियौं । त्यसका लागि धेरै कुराहरू अगाडि पनि बढेको छ । तर, प्रदेश २ को समितिले आफ्नो हिसाबले केही कार्यक्रम ग¥यो । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशको आफ्नो अधिकार त छँदैछ । त्यसमा कुनै किसिमको विवाद भएन ।

० जसरी तपाइँहरू संशोधनका लागि सत्तापक्षीय दलसँग सहमति गर्नुभएको छ, त्यस हिसाबले अहिलेसम्म सरकारको व्यवहार हेर्दा संशोधन हुने देख्नुहुन्छ ?

— विगतमा तत्कालीन नेकपा एमालेको मधेशप्रति हार्ड लाइन थियो, त्यसमा परिवर्तन आएकै हो । उनीहरूले महसुस गरेका छन् कि यसरी मधेशका समस्याहरू समाधान नगरी देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्न । त्यसमा हामी सफल भएका छौं । त्यसैले, संशोधनको बारेमा नेकपा भित्र धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यसैले हामीलाई विश्वास छ कि संविधान संशोधन हुन्छ ।

० तपाइँहरूले भनेजस्तै संशोधन हुन्छ ?

— हाम्रो प्रयास रहन्छ कि हामीले भनेअनुसार संशोधन होस् । त्यसका लागि हामी अधिकतम् प्रयास पनि गरिरहेका छौं । तर, हामीले चाहेको सबै भइहाल्छ भन्न गाह्रो छ ।

० अहिलेसम्म संशोधनको प्रक्रिया पनि सुरू भएको छैन, कहिलेसम्म होला ?

— राजनीतिमा तपाइँको शक्ति कति छ, त्यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । समयसीमा तोकेर नै संशोधन हुन्छ भन्ने किटान गर्ने स्थितिमा त्यो बेला हामी थिएनौं । यसमा धेरै कुरा अगाडि बढेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा परिवर्तन भएको छ । उनले संशोधन गर्छु भनेर पनि भन्दै आएका छन् ।

० तर, प्रधानमन्त्रीले आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा संशोधन हुन्छ भनेका छन् नि ?

— यो शब्दले नै धेरै कुरालाई स्पष्ट गर्छ । किनभने एक वर्ष पहिला उनको अभिव्यक्ति र अहिलेको अभिव्यक्तिमा आकाश–पातालको फरक छ । त्यसैले हामीलाई विश्वास छ कि हामीले चाहेको, खोजेको जुन परिवर्तन र संशोधन हो त्यसमा धेरै हदसम्म प्राप्त गर्न सक्छौं ।

० भनेपछि सत्तापक्षले संशोधन महसुस मात्रै गरेको छ, आवश्यक्ता र औचित्य पुष्टि भएको छैन ?

— त्यसरी नभनौं । उनीहरूले महसुस गरिसकेपछि मुलुकसँग उनीहरूलाई पनि प्रेम छ नि । मधेशको कल्याण होस्, आदिवासी जनजातिको कल्याण होस् भन्नका लागि संशोधन नगरिकन सम्भव छैन । उनीहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ नि । जब महसुस गरिसकेको छ भने अब कार्यान्वयन कसरी गर्ने त्यसतर्फ अब अग्रसर हुनुपर्छ । 

० प्रदेश २ को नामाकरणको सन्दर्भमा अहिले व्यापक छलफल र बहस चलिरहेको छ, तपाइँको धारणा के छ ? 

— निश्चितरूपमा प्रदेश २ मा अहिले नाम र भाषा टुंगो लगाउनु महत्वपूर्ण विषय रहेको छ । लोकतन्त्रमा सबैको विचार आउनुपर्छ । त्यहाँ दुईटा धार मुख्य रूपमा देखिएको छ । एक धार मधेश आन्दोलनबाट उब्जिएको मधेश प्रदेशको माग गरेको छ । अर्को धार त्यहाँको जुन ऐतिहासिक पहिचान हो मिथिला प्रदेशको माग गरिरहेको छ । मिथिलाको ऐतिहासिकता त्रेता युगदेखि नै सुरू हुन्छ । यो देशमा संघीयताको आधार नै पहिचान रहेको हुनाले त्यो पहिचानलाई आत्मसात गर्ने र पहिचानलाई लिएर संघीय आन्दोलनमा लागेका साथीहरूबाट मिथिला राज्यको माग पनि सशक्तरूपमा उठेको छ । कतिपय ठाउँबाट मिथिला–भोजपुरा, मध्यमधेश लगायतका नाम पनि आइरहेका छन् । नाम टुंगो लगाउनका लागि प्रदेश २ को सरकारले एउटा समिति पनि बनाएको छ । त्यो समितिले सबैभन्दा उपयुक्त नामाकरण गर्न सक्नुपर्छ ।

० प्रदेश २ का सत्तारूढ दलहरू ‘मधेश प्रदेश’ हुनुपर्ने भनिरहेको छन् नि ?

— मधेश प्रदेश कुनै पार्टीको आधिकारिक निर्णय होइन । नेता कार्यकर्ताहरूले आ–आफ्ना व्यक्तिगत धारणा राखिरहेका छन् । सबैले आ–आफ्नो धारणा राख्न पाउनु नै लोकतन्त्र हो । निर्णय गर्ने बेलामा प्रदेश सरकारले सबैभन्दा उपयुक्त छनोट गर्छ ।

० तर, तपाइँले मधेश प्रदेश नामाकरणप्रति कडा आलोचना गर्नुभएको छ, किन ?

— मैले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राखेको छु कि जुन पार्टीहरूले आफ्ना पार्टीको नामबाट मधेश शब्द हटाइसकेका छन् उनीहरू कुन आधारमा मधेश प्रदेश भनिरहेका छन् । यो आलोचना होइन मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । हामीले संघीयताको आन्दोलन जसरी ग¥यौं, त्यसको मुख्य मुद्दा नै पहिचानको आधारमा संघीय राज्यहरू स्थापना गर्ने मुख्य माग थियो र छ । जुन बेला ११ प्रदेशको अवधारणा आएको थियो, त्यसको समर्थक हाम्रो पार्टी छ । अहिलेको प्रदेश २ को नाम यदि मिथिला राज्य भयो भने त्यसको ऐतिहासिक महत्व र आधारभूत संरचना विकास गर्नका लागि धेरै सहयोग पु¥याउँछ अन्य नामभन्दा ।

० कसरी ?

— मिथिला नाम भनेको एक सय करोड हिन्दूको आस्थासँग सम्बन्धित हो । सय करोड हिन्दूको केन्द्र हो मिथिला । मिथिला राम र सीतासँग जोडिएको धार्मिकस्थल हो । मिथिला नाम यदि राख्यौं भने सय करोड हिन्दूहरूलाई धार्मिक पर्यटनको रूपमा आकर्षण गर्न सक्यौं भने एक वर्षमा पर्यटनबाट कम्तीमा १०–१५ हजार करोडको आम्दानी हुनसक्छ । नेपालमा यति ठूलो आम्दानी गर्ने कुनै पनि प्रदेश बन्नै सक्दैन । एउटा नामले यदि हामीले १० देखि १५ हजार करोडको वार्षिक आम्दानी पर्यटनबाट हुन्छ भने अन्य नाममा जानुपर्ने आवश्यक्ता नै छैन । यो त्यहाँका जनताका लागि न्याय हुनेछ । किनभने विकासका लागि प्रदेश २ मा दुईटा चीज मात्रै छन्, त्यो हो– पर्यटन र कृषि । कृषि उपजलाई अगाडि बढाउनका लागि त्यहाँका नदीनालालाई प्रयोग गर्नुपर्छ । तर सही विकास पर्यटनबाट हुन्छ । मिथिला नामबाट नै सय करोड हिन्दूलाई आकर्षण गर्ने क्षमता यदि हामीमा छ भने त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ, भावनामा बग्नु हुँदैन ।

० तर, मिथिला प्रदेश राखियो भने भोजपुरी भाषीको अवमूल्यन हुन्छ भनिन्छ नि ?

— हुँदैन । इतिहास धेरै पुरानो छैन । हामी सबैलाई थाहा छ कि मिथिलाको राजधानी सिम्रौनगढ थियो र सिम्रौनगढ बारा जिल्लामा पर्छ । बाराबाट पर्सा मात्रै पश्चिम छ । बाराभन्दा पूर्वमा त सबै मिथिला छँदैछ । मिथिलाको राजधानी बाराको सिम्रौनगढ थियो भने त्यहाँको भाषा मैथिली बाहेक अरू हुनै सक्दैन । कालान्तरमा कुनै कारणले अलिकति ‘टोन’ परिवर्तन भएको होला तर मैथिली नै भाषा हो जस्तो लाग्छ । बरू प्रदेश २ को नाम मिथिला राखौं र राजधानी सिम्रौनगढ बनाऔं । नयाँ राजधानीको उत्थान गरौं । जसले गर्दा बारा, पर्सा, रौतहटका मान्छेको पनि उन्नति र विकास हुन्छ र जनकपुरधामलाई एउटा धार्मिक राजधानीको रूपमा विकसित गरौं, जसले गर्दा त्यहाँ पनि पर्यटन बढ्छ । जसबाट आठवटै जिल्लालाई पर्यटकीयस्थल बनाएर प्रदेश २ लाई देशकै सबैभन्दा धनी प्रदेशको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । त्यसैले नाम मिथिला र राजधानी सिम्रौनगढ राख्नुपर्छ ।

० तर, मधेश आन्दोलनका बेला जसरी मधेशभरि नेपाल सरकारको ठाउँमा मधेश सरकार लेखिएको थियो, त्यो मर्ममाथि प्रहार हुँदैन ?

— मधेश आन्दोलनको मर्म झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको थियो । त्यो आठ जिल्लाका लागि मात्रै मधेश सरकार भनिएको थिएन । मधेश प्रदेश यदि कायम गर्नुछ भने त्यसका लागि अहिले पनि मिथिला तयार छ । मिथिला कहीं पनि बाधक छैन । तर, मधेश प्रदेशको मागमा पनि मिथिला, भोजपुरा, अवध, थारूको अस्तित्व छुट्टै रहने माग सबै पार्टीको थियो । कुनै पार्टी त्यसमा विचलित थिएन । त्यसैले अब आएर आठ जिल्लाको मात्र कुरा भइरहेको छ भने त्यसको नाम मिथिला राखेर त्यसको सहयोग लिएर हामी यदि झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको मधेशलाई जीवित राख्न खोज्यौं भने सम्भव छ । आठ जिल्लालाई नै मधेश प्रदेश गरिदियो भने यसको इतिहास बिर्से हुन्छ कि अब हामी झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको कुरा गर्दैछौं । यदि मधेश आन्दोलनको यथार्थतालाई यो देशमा उतार्नुछ भने प्रदेश २ को नाम मिथिला हुनुपर्छ र मधेश आन्दोलनलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)