० बेमौसमी वर्षाले जसरी किसिमको विपदा ल्यायो, जसबाट करिब सयौंको मृत्यु भयो भने अर्बौंको धनमाल क्षति भयो । यो बैमौसमी वर्षालाई कसरी हेर्नुभयो ?

— यो बैमौसमी वर्षा अनपेक्षित हो । मनसुन अक्टुवर ८ मै सकिसकेको थियो तर त्यसको एक हप्तामै नयाँ सिस्टम विकास भयो । यो एउटा पश्चिम वायुको प्रभाव बढेको भनिन्छ । अहिले जलवायु परिवर्तनको जुन परिस्थिति छ, त्यसबाट यस्ता अनपेक्षित अवस्था आउँदैन भन्न सकिँदैन । यो कुरालाई भारतले नै पहिला नोट ग¥यो र हाइ अलर्ट पनि जारी ग¥यो । किनभने भारत हाम्रोभन्दा ठूलो क्षेत्रमा प्रभावित गरेको छ । भारतले पनि आँकलन गरेभन्दा बढी नै बेमौसमी वर्षा भयो । त्यति हुँदा पनि भारतले त्यसको पूर्वतयारी ग¥यो, जसले गर्दा नेपालभन्दा भारतमा क्षति कम भयो । तर हामीकहाँ त्यो किसिमको पूर्वतयारी भएन, जसकारणले हामी यति ठूलो धनजनको क्षति भोग्नुप¥यो । 

० भारतले जसरी पूर्वतयारी ग¥यो, हाई अलर्ट जारी ग¥यो त्यसरी नेपालमा किन हुन सकेन ?

— पहिलो कुरा त विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा हामीले जति लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यो छैन । अर्को कुरा हामीले व्यवस्थित तरिकाले अहिले पनि यो क्षेत्रमा परिचालित गर्न सकेका छैनौं । हामीसँग भएका संयन्त्रहरूको क्षमता पनि सीमित छन् । हामीसँग जुन पूर्वसूचनाको प्रणाली छ, त्यो त्यति प्रभावकारी छैन । सूचनाका लागि मात्रै सूचना दिएर हुँदैन । धानबालीको जुन क्षति भयो, यसबारे समयमै कृषकमाझ सूचना गएको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन । किसानले बुझ्ने भाषामा सूचनालाई हामीले सम्प्रेषण गरेको भए खेतमा काटेर राखिएको धान नष्ट हुने अवस्था आउने थिएन । भनेपछि बुझ्ने भाषामा सूचना वा जानकारी तलसम्म लगिनुपर्छ । 

० अर्थात नेपालको पूर्वसूचना प्रणाली औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ ?

— औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ नभनौं, तर जे जति गर्नुपर्ने हो त्योअनुसारको देखिएन । कुनै पनि पूर्वसूचनाको तीन–चार वटा आयामहरू छन् । पहिला त हामीले आइरहेको जोखिमलाई नै बुझ्न जरूरी छ । त्यसपछि त्यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । भारतमा विकसित प्रविधिहरू छन्, समन्वय हुनुपर्छ । सूचना र जानकारीको आवश्यकता कहाँ छ र कसरी सूचित गर्न सकिन्छ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ । यसबारे सूचना काठमाडौंमा मात्रै सीमित राखेर तलसम्म बुझ्ने भाषामा सम्प्रेषण गर्न सकेनौं भने त्यसको औचित्यता हुँदैन । 

० लक्षित ठाउँसम्म यस्ता सूचना किन पुग्न सकेको छैन ?

— हामीसँग विभिन्न संयन्त्रहरू छन् तर काठमाडौंमै सीमित छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि लक्षित ठाउँसम्म पुग्न अहिले निकै नै सजिलो छ । किनभने अहिले तीन तहको सरकार छ, गाउँ–गाउँमा सरकार छ । अहिले पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, उद्धार र पुनर्निर्माण लगायत सबै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई गएको छ । त्यो जिम्मेवारीको हिसावले काम गर्नका लागि स्रोत साधन, ज्ञान, क्षमता लगायतका कुराहरूको व्यवस्थापनमा हामीले जोड दिनुपर्छ । गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, बहस गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई तलसम्म पुग्ने गरी काम गरिनुपर्छ । अबको समयमा ती कार्यहरूलाई हामीले फाष्टट्रयाकमा गर्नुपर्छ । हैन भने यस्तै वर्षेनी धनजनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विपद् व्यवस्थापनभन्दा पनि विपद न्यूनीकरण हो । विपदलाई पहिला नै कसरी न्यूनीकरण गर्ने ताकि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कम होस् ।

० यस्ता प्राकृतिक विपद रोकथामका दीर्घकालीन उपाय के–के हुनसक्छन् ?

— विपद् भन्ने कुरा बहुआयामिक हो । किनभने कुनै पनि विपद्ले एउटा क्षेत्रलाई मात्रै क्षति गरिरहेको हुँदैन । बाढी आउँदा भौतिक संरचना, बालीनालीमा क्षति पु¥याउनेदेखि ठूलो जनधनको क्षति गरिरहेको हुन्छ । भनेपछि यसले विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको हुन्छ । यसको समाधान खोज्दा त्यो बहुआयामिक समाधान हुनुपर्छ । एउटा मात्र दृष्टिकोणबाट हेरेर हुँदैन । यसको हरेक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेर त्यसपछि समाधानको उपाय खोजी गर्नुपर्छ । प्रदेश २ कै कुरा गर्ने हो भने यसका विभिन्न पक्षहरूबारे खोजी गर्नुपर्ने आवश्यक छ । समग्ररूपमा यसको अध्ययन गर्न जरूरी छ । त्यो बुझिसकेपछि दीर्घकालीन योजनाअनुसार बाढी व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्छ । त्यसअन्तर्गत विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू हुन सक्छन् । 

० त्यो बहुआयामिक समाधान के–के हुनसक्छ ?

— प्रकोपको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा नेपालको प्राथमिकतामा छ । नेपालमा जसरी २०१५ मा जुन विनाशकारी भूकम्प गयो, त्यसमा विभिन्न राहत तथा उद्धारका लागि सहयोग जुटाउन सफल भयौं । विभिन्न दातृ निकाय, राष्ट्रहरूले सहयोग गरेका थिए र गर्दै पनि छन् । अहिले विपद् व्यवस्थापनको काम तीनै तहमा बाँडेको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनको काम बाँडिएको हो । खासगरी, जब यो लागू गर्ने कुरा आउँछ तब स्थानीय सरकारलाई यो जिम्मेवारी दिएको छ । तर, जिम्मेवारी मात्रै दिएर हुँदैन । कागजमा त हामीले जिम्मेवारी दियौं, तर त्यो किसिमको क्षमता, स्रोतसाधन, ज्ञान, औजारहरू अझै पनि दिन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई राम्ररी बुझेको, त्यसका लागि चाहिने, नीति तथा कार्यक्रम वा तदारूकताका साथ प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । त्यसले गर्दा कुनै पनि संस्थागत उपायहरू भइरहेको पाइँदैन । 

यस सन्दर्भमा जसरी राष्ट्रियस्तरमा एउटा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ, त्यसरी नै प्रदेशस्तरीय एउटा प्रादेशिक विपद् व्यवस्था प्राधिकरण आवश्यक छ । त्यो पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । केही पहिला मात्रै बारा र पर्सामा आएको विनाशकारी हावाहुरीबाट त्यत्रो क्षति व्यहो¥यौं, त्यहाँबाट पनि हामीले केही कुराहरू सिक्नुपर्ने थियो । ती सबै कुरामा ध्यान नदिएर यतिका धेरै क्षति हुने गरेका छन् । आगामी दिनमा यस्ता विपद्हरू आउन सक्छन्, त्यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्नका लागि, त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कुनै ठोस कदम न त प्रदेशस्तरमा न त स्थानीयस्तरमा पाइएको छ । 

० विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको दीर्घकालीन सोच अहिलेसम्म देखिएको छैन ?

— विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको सोच त छ । विपद्लाई व्यवस्थापनभन्दा पनि न्यूनीकरण गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान छ । तर, सरकारले पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्छ । प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिलाई पहिला नै पहिचान गरेर मात्रै काम गर्ने एकदमै महत्वपूर्ण छ । विपद् व्यवस्थापनका चार÷पाँच वटा उपायहरू हुन्छन् । ती सबै उपाहरूमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र विभिन्न खालका एजेन्सीहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । किनभने प्रकोपले कुनै एउटा मात्र क्षेत्रलाई क्षति गर्दैन, सबै क्षेत्रमा क्षति पु¥याउँछ । हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन, त्यसबाट हामीले एकातिर विकास निर्माणका कार्यहरू गरिरहेका हुन्छौं, अर्कोतर्फ हरेक वर्ष यस्ता प्रकोपहरू आउने गर्छन् र त्यसले सबै तहसनहस गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो विकासले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ । त्यसैले, यसको पूर्वतयारी त हुनैपर्छ । यदि तपाइँले पूर्वतयारीमा एक रूपैयाँ खर्च गर्नुहुन्छ भने पछि सात रूपैयाँ बचाउनुहुन्छ । कुनै काम बिग्रिसकेपछि त्यसलाई बनाउन धेरै खर्च हुन्छ । यदि बिग्रिनुभन्दा पहिला नै हामीले जोगाउन सक्यौं भने त्यसले धेरै सजिलो हुन्छ । यो त सरकारको नैतिक उत्तरदायित्व हो कि नागरिकको जनधनको रक्षा गरोस् ।

० अब अन्त्यमा, यो बेमौसमी वर्षाले पु¥याएको धनजनको क्षतिबाट के पाठ सिक्नुपर्ने हो ?

— यसबाट हामी पाठ सिक्नैपर्ने हो । अब हामी अझै सावधान, सचेत हुनुपर्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा होस् वा छिमेकी राष्ट्रस्तरमा होस्, हामीले हाम्रो नेटवर्क, रिलेसनशिप, कोर्डिनेशनलाई बढाउनुपर्छ । हाम्रो आफ्नै प्रणालीमा भएको कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । ती कुराहरूलाई ध्यान पु¥याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसलाई हामीले यतिकै बिर्सिनु भएन ।