० हालै सम्पन्न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनलई तमलोपाले कसरी लिएको छ ?
— राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई हामी सकारात्मकरुपमा नै लिएका छौं । संविधानको मर्मअनुसार दुई पदमध्ये कुनै एकमा महिला हुनुपर्ने मनसाय देखिन्थ्यो । तर पनि हामी सकारात्मकरुपमा नै हे¥यौं । निर्वाचित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दुवैलाई हामीले बधाई ज्ञापनसमेत गरिसकेका छौं ।
० नयाँ राष्ट्रपतिबाट तमलोपाको अपेक्षा के हो ?
— अहिले पनि यहाँ एकात्मक राज्य प्रणालीको अनुभूति भइरहेको छ । संघीय व्यवस्थाअनुरुप संविधानलाई जगेर्ना, प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्नुपर्ने भूमिका हामी चाहेका छौं । कुनै पनि व्यवस्थामा स्वस्थ परम्परा बसाल्नुप¥यो । मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनको कारणले यो संविधान आएको छ । ती सबै आन्दोलनको मर्मलाई कदर हुने गरी राष्ट्रपति अभिभावकको भूमिकामा देखिनुप¥यो । यो संविधानले उहाँलाई जुन अधिकार क्षेत्र दिएको छ, त्यसलाई सम्मान गरेर संघीय व्यवस्था राष्ट्रको रुपमा उहाँले परम्परा बसाल्नुप¥यो । जुन अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं ।
० यसअघिका राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
— राष्ट्रपतिको भूमिका हामीले स्पष्टरुपमा संविधानका प्रावधानहरुलाई बेवास्ता गर्ने, दलीय संलग्नताबाट मुक्त नहुने लगायतका कमजोरीहरु रहेको हामी पायौं । त्यसले कहीं न कहीं राष्ट्रपतिको जुन मर्यादा छ, त्यसमा आँच पुगेको जस्तो आभास भयो । त्यसले संघीयताको अवधारणालाई बल पु¥याएको छैन ।
० भनेपछि, निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका असन्तुष्टि रह्यो ?
— उहाँको भूमिकाप्रति हाम्रो गम्भीर रिजर्वेशनहरु छन् । संविधानले राष्ट्रपतिको जुन भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ, त्योअनुरुप उहाँको भूमिका देखिएन ।
० तपाइँहरुको मुख्य असन्तुष्टि केमा रह्यो ?
— हाम्रो गम्भीर असन्तुष्टि भनेको संसदबाट दुई–दुई पटक नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित हुँदा पनि उहाँले अड्काएर राख्नुभयो । पहिलो पटक उहाँले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुभयो, त्यो उहाँको अधिकारको कुरा थियो । तर अर्को पटक पनि प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार उहाँलाई संविधानले त दिएको छैन । त्यो अधिकार संविधानले नदिएको खण्डमा त्यो विधेयकलाई हामीले पारित भएको नै मान्नुपर्छ ।
० हामीले फेरि मधेशी समुदायबाट उपराष्ट्रपति पाएका छौं, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
— मधेश समुदायबाट राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पाउनु कुनै नौलो कुरा होइन । हामीले त प्रथम राष्ट्रपति पनि मधेशी समुदायबाटै पाएका थियौं, अहिले पुनः उपराष्ट्रपति पायौं । त्यो त सहज हाम्रो अधिकारको कुरा हो । यो मधेशका लागि ठूलो उपलब्धि भयो वा कसैले मधेशमाथि गुण लगाइदियो भन्ने रुपमा हामी लिँदैनौं ।
० उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवलाई तपाइँ कसरी चिन्नुहुन्छ ?
— उहाँलाई हामी व्यक्तिगतरुपमा पनि राम्ररी चिन्छौं । उहाँ मधेश आन्दोलनमा जुन किसिमको भूमिका खेल्नुभएको थियो त अत्यन्त सराहनीय र सम्मानयोग्य नै छ । उहाँ सालिन र सादा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । अहिलेको परिवेशमा उहाँ जस्तो राजनीतिज्ञ धेरै कम छन् । त्यस नाताले पनि उहाँप्रति हाम्रो सम्मान छ र बधाई ज्ञापन गर्छौं ।
० उपराष्ट्रपतिको त कुनै भूमिका नै देखिँदैन नि ?
— यो त संविधानको कुरा हो । संविधानमा उपराष्ट्रपतिको भूमिका स्पष्टरुपमा तोकिएको छैन । उपराष्ट्रपति पदमा धेरै महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु नै पुग्नुभएको थियो । उहाँलाई निष्क्रियजस्तो बनाएर राख्नु उपयुक्त होइन । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा उपराष्ट्रपतिलाई अपर हाउसको अध्यक्षको भूमिका दिइएको छ । त्यो हिसावले हामी उपराष्ट्रपतिलाई निष्क्रिय बनाउनुको साटो सक्रिय भूमिकामा राख्नुपर्छ । यसको लागि पनि संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ ।
० सप्तरी २ मा पराजित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफू संसदमा छिर्न रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएको भन्ने चर्चालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
— त्यो कुरा अनुमानमा आधारित छ । हुन त उपेन्द्र यादवलाई अधिकार छ, जहाँबाट पनि चुनाव लड्न सक्नुहुन्छ । त्यसै कारण रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाइयो भन्ने कुरा चर्चा त छ । उहाँ योग्य मान्छे नै हुनुहुन्छ ।
० तमलोपासहित पाँच दलले “लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा” बनाउने निर्णय गर्नुभएको छ । त्यसको आवश्यकता किन प¥यो अहिले ?
— हामीले विगत एक–दुई वर्षदेखि अनुभव ग¥यौं कि मधेश आन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरु भएका छन् । प्रदेश र क्षेत्रका निम्ति छुट्टै राजनीतिक दल चाहिँदैन भन्ने खालका कुराहरु पनि देख्यौं । हाम्रो संविधानले पनि क्षेत्रीय दलको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको छैन । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आफ्नो नामबाट मधेश शब्द नै हटाए । क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने प्रयास भइरहेको छ । मधेश आन्दोलनमा उठेका मुद्दाहरु विस्तारै हराउँदै गएको हामीले अनुभव गरेका छौं । मधेश आन्दोलनका मुद्दाहरुलाई स्थापित गराउनका लागि हामी लामो छलफलपश्चात् गोलबद्ध हुने निर्णयमा पुगेका छौं ।
० तर, मधेशका मुद्दा उठाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित मधेशका ३–४ वटा दलहरु अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । तिनीहरुले मधेश मुद्दा स्थापित गराउन सक्दैनन् ?
— उहाँहरु संसदमा मधेशको मुद्दा उठाउनु भनेको सत्ता साझेदारीमा आफ्नो सेयरका लागि मात्रै हो । मुद्दा स्थापित गर्न वा मागहरु सम्बोधन गराउनका लागि मधेश मुद्दा उठाएका छैनन् । त्यसप्रति उहाँहरुको प्रतिबद्धता पनि छैन । अधिकारविहीनहरुका लागि सडकको आवाज धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । सडकबाट त्यो दबाब बनाउन सकेनौं भने संसदले हामीलाई कहिल्यै पनि अधिकार दिँदैन । मधेशबाट आएका दलहरु अहिले सत्ताकै वरिपरि घुमिरहेका छन् । सडक दबाब नभएसम्म हाम्रो अधिकारको प्रत्याभूति हुँदैन ।
० संसदभित्रका तीनवटा मधेशका दल लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच कार्यगत एकताको सहमति भएको छ । यता तपाइँहरु पाँच दल हुनुहुन्छ । संसद र संसदबाहिर रहेका तपाइँहरुबीच सहकार्य किन हुँदैन त ?
— मुद्दाको सवालमा हामीसँग कोही सहकार्य गर्न आउँछ भने किन नगर्ने । हामी त नागरिकका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं । तर मुद्दाहरु स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारमा बसेर पनि यदि मधेशका मुद्दाहरु उठाउँछन् भने हामीले स्वागत गर्छौं । हामी व्यक्ति विशेषको विरोध गर्ने राजनीति गरेका छैनौं । उहाँहरुसँग सहकार्य वा कार्यगत एकताका लागि छलफल, बहस हुनुपर्छ । मुद्दाको आधारमा उहाँहरु समर्थनमा आउनुहुन्छ भने हामी त्यसमा कुरा गर्न सक्छौं । उहाँहरु हामीसँग सहकार्य वा कार्यगत एकता गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी तयार छौं । तर त्यो कुरा उहाँहरुको व्यवहारले देखाउने हो । हामी आफ्नो मुद्दा लिएर नागरिकका बीचमा गइरहेका छौं । विभेदीकरण नीतिका विरुद्धमा हामी जहिले पनि क्रियाशील रहन्छौं ।
० तपाइँहरु चुनावअघि पनि नेपाल सद्भावना पार्टीसँग मिलेर लोकतान्त्रिक मधेशी फ्रन्ट गठन गर्नुभएको थियो । त्यो कहाँ गयो ?
— त्यहीं लोकतान्त्रिक मधेशी फ्रन्टको निरन्तरता दिँदै वृहत् रुपमा मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं । त्यतिबेला हाम्रो पार्टी पनि नयाँ गठन भएको थियो । त्यसपछि चुनावको सामना ग¥यौं । चुनावका बेला त्यो फ्रन्टलाई राम्ररी चलाउन सकेनौं । अब हामीसँग धेरै समय छ । यो समयलाई उपयोग गर्दै अब बृहत् रुपमा अगाडि बढौं भन्ने हाम्रो योजना छ । हामीले केही अवधारणापत्र तयार गरेका छौं । हामी अब लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको अवधारणासहित आगामी साता सार्वजनिक गर्दैछौं ।
० नेपालमा दलहरुको गठबन्धन वा मोर्चाबन्दी चुनाव लक्षित हुन्छ । तर, भर्खर चुनावहरु पनि सम्पन्न भएको छ । अहिले मोर्चाको औचित्य के हो ?
— चुनाव लक्षित मात्रै राजनीतिक संस्कार विकास गरौं भन्ने हाम्रो मान्यता होइन । चुनावका बेला त घोषितरुपमै पाँच दलीय गठबन्धन नै बनेको थियो । चुनाव लक्षित गठबन्धन बनाउने तर साझा घोषणा नराख्ने, जनतासँग भोट लिने काम भएको थियो । त्यो मुद्दाको आधारमा भएको थिएन । त्यो गठबन्धन नेताकेन्द्रित मात्र थियो । त्यसैले हामी भनिरहेका छौं कि चुनावकेन्द्रित हाम्रो मोर्चा छैन । हाम्रा जुन मुद्दाहरु छन्, त्यसलाई स्थापित गर्नका लागि मोर्चा बनाउने निर्णय गरेका छौं ।
तपाईको प्रतिक्रिया