काठमाडौं, २८ माघ । सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै दलहरु निर्वाचन केन्द्रित तयारी सुरु गर्न थालेका छन् ।

मधेशमा पनि दलहरुले निर्वाचनको तयारी सुरु गरिरहेका छन् । केही दलहरुले तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् भने केहीले तयारी थाल्न लागेका हुन् ।

विगतको निर्वाचन जस्तै यस पटक पनि मधेशमा निर्वाचन होला कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्दैछ ।

सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि यसलाई रोक्न र पछाडि धकेल्न विभिन्न शक्ति सक्रिय हुन थालेका छन् । कतिपयले अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरिसकेका छन् । कतिपयले विभिन्न बहानामा चुनावमा अवरोध गर्ने धम्की दिन थालेका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी स्थानीय चुनाव वैशाख पछाडि गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । कतिपय स्थानीय निकायमा असोज २०७४ मा चुनाव भएको भन्दै वैशाखमा चुनाव घोषणा भएकोमा अदालतमा मुद्दा दायरको तयारी गरेका हुन् । लोसपाले पनि मधेश प्रदेशमा चुनाव असोजमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । तर, सरकार एकै चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।

मधेशमा सक्रिय सीके राउत समूह चुनावमा अवरोध गर्न धम्की दिन थालेको छ । उसले किसानको माग उठाएको छ । किसानको माग पूरा नभए चुनावमा अवरोध गर्ने राउतले ११ बुँदे माग पूरा गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

निर्वाचन पछि धकेल्न माओवादी पनि भित्र भित्र लागेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले असोज २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मुद्दा हाल्नसक्ने यसअघि नै खुलाएका थिए । माओवादी पहिले प्रतिनिधि सभा या एकैपटक तीन तहको चुनावको पक्षमा छ ।

जसपा पनि निर्वाचनकै पक्षमा रहेको छ । वर्तमान सरकारमा सहभागि जसपाले निर्वाचनको तयारी थाल्ने बताएको छ ।

सिके राउतको जनमत पार्टीले किसानको समस्या हल नभए निर्वाचन हुन नदिने धम्की दिएपनि उसले निर्वाचन उपयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ ।

पछिल्लो दुई महिनायता मधेशमा आन्दोलनरत पार्टीले निर्वाचन तयारी नै थालेको छ ।

निर्वाचन आउन तीन महिना बाँकी रहँदै जनमतले पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुन योग्य तथा मापदण्ड पुगेका उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरी पठाउन भनेको छ ।

एमालेले सातै प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण गर्दैछ । उसले आगामी फागनुको १ र २ गते प्रदेश १ को विराटनगरमा, ३ र ४ गते मधेश प्रदेशको जनकपुरमा प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने तय भएको छ ।

एमाले यसरी निर्वाचनको तयारीमा जुट्दा सत्तारूढ गठबन्धनको एउटा घटक एकीकृत समाजवादीले निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पनि मधेश प्रदेशलाई लक्षित गरेर ‘विशेष अभियान’ थाल्दैछ ।

स्थानीय तहदेखि संघीय संसदको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर संगठन निर्माणका लागि मधेश प्रदेशमा ‘विशेष अभियान’ तयारी गरिएको कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा ‘विशेष अभियान’ का लागि केन्द्रीय नेता खटाउनेसम्मको तयारी भइरहेको छ ।

लोसपाले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणालाई स्वागत गदै निर्वाचनबाट मात्रै संसदीय प्रणाली, बहुदलीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं विधिको शासनलाई सुदृढ एवं संस्थागत गर्ने हुँदा सो कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ । यद्यपी लोसपाले स्थानीय तहको निर्वाचन असोजमा गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

वैशाखमा निर्वाचन गर्दा मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुका लागि अधिकार वञ्चित हुने पार्टीको तर्क छ । लोसपाले मधेश प्रदेशमा विगतमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति २०७४ असोज २ गतेलाई दृष्टिगत गरी निर्वाचित पदाधिकारीको पाँच वर्षको पदावधि संविधानको धारा २१५–६, २०१६–६ र २२०–५ अनुसार हुने भएकोमा कुनै निर्वाचित पदाधिकारीको विना कारण एक दिन पनि अधिकारबाट वञ्चित गर्न संविधाको मर्म र भावना विपरीत हुने बताएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लगायतकाले निर्वाचन बहिष्कारको घोषणाले २०७४ सालमा प्रदेश २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन केही पर धकेलिएको थियो । अहिले मधेश प्रदेशमा १ सय ३६ वटा स्थानीय तह छन् । सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा मधेश प्रदेशका सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्धारित पाँच वर्ष भन्दा अघि नै सकिनेछ ।