लुम्बिनी प्रदेशका चार जना सांसद मन्त्री हुँदा कारबाही गरिएको भन्ने हल्ला फिजाइएको छ । तर प्रदेश सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रदेश कमिटीलाई छैन । प्रदेश कमिटीले सांसदलाई कारबाही गर्न सक्दैन । लुम्बिनी प्रदेशमा अशोक यादव र रविदत्त मिश्रले निकाल्नुभएको दुई छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिहरु अवैधानिक हो । ती दुवै जनाको विज्ञप्ति आधिकारिक होइन । उहाँ दुवै जनामध्ये कोही पनि जसपाको प्रदेश अध्यक्ष नै होइन । अशोक यादव तत्कालीन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुन् भने रविदत्त मिश्र तत्कालीन राजपाका अध्यक्ष हुन् । प्रदेशस्तरमा जसपा अहिलेसम्म समायोजन भइसकेको छैन । जसपामा अहिले चार तहको समीकरण मात्रै छ । एउटा पदाधिकारी समिति जसमा पाँच जना हुनुहुन्छ । त्यसपछि कार्यकारिणी समिति छ जसमा अहिले ५१ जना हुनुहुन्छ तर ५३ सदस्यीय हुने हो ।
सबै मन्त्रीहरुले वाकयुद्ध गरेको मैले देखेको छैन । तर एकजना अल्पज्ञान भएका राज्यमन्त्रीले बोल्नु हास्यास्पष्द हो । त्यो मन्त्रीको विगत हेर्नुस्, कहिले राजेन्द्र महतोसँग हुँदा उपेन्द्र यादवलाई गाली गर्ने, उपेन्द्र यादवसँग हुँदा राजेन्द्र महतोलाई गाली दिने । यो उनको अल्पज्ञान हो । बढी चाप्लुसी गर्ने, कसैलाई खुशी पार्नका लागि जे पायो त्यहीं बोलिराख्ने । कसैलाई खुशी पार्नका लागि केही बोल्नु हुँदैन भनेको होइन तर कसैको मानहानी हुने कुरा गर्नु हुँदैन । त्यसको मूल्यांकन पार्टीले पनि गरिरहेको छ । उनको सोच कस्तो रहेछ भन्ने कुरा पार्टीले पनि मूल्यांकन गरिरहेको छ । उसलाई पार्टीकै नेता कार्यकर्ताहरुले समाजिक सञ्जालबाटै जवाफ दिइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उसको स्टेटसमा हेर्नुस् कमेन्टहरु कति राम्रा–राम्रा अतिउपदेशहरु त जनताले नै दिइरहेका छन् नि ।
जनमत पार्टीको प्रथम महाधिवेशन ऐतिहासिकरुपमा गत चैत २८ गते जनकपुरधामको बाह्रबिघामा सम्पन्न भयो । यसको मूल भाव जनताको बीचबाट चुनिएर आएका पार्टीका जुन संस्थागत पदाधिकारीहरु हुन्, उनीहरु छनौट भएका छन् । लोकतन्त्रको मान्यताअनुसार जनमत पार्टीले ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । जनमत पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट उल्लेख्यरुपमा जनसहभागिता देखिएको थियो । हाम्रो महाधिवेशनमा जनताहरु स्वतःस्फूर्तरुपमा सहभागिता जनाएका थिए । मधेशमा अब जनमत पार्टी एउटा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा आइसक्यो भन्ने खालका जनताको भावना पनि देखियो । जनताको माग र अधिकार जनमत पार्टीले पूरा गराउन सक्छ भन्ने विश्वास पनि सो सहभागिताले अभिव्यक्त भएको हामीले महसुस गरेका छौं । अन्य राजनीतिक दलहरुले जतिसुकै आश्वासन वा भाषण गरे पनि जनमत बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प छैन । मधेशले अब विकल्प पाइसक्यो ।
संसदीय राजनीतिमा संसदभित्रको गणितीय संख्याले सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्छ । यसलाई किन्तु परन्तु लगाएर रोक्ने प्रक्रिया राजनीतिक सम्मत वा राष्ट्रहितको कुरा भन्न मिल्दैन । हलो अड्काएर गोरु चुट्ने जुन उखान छ, यहाँ ठ्याक्कै मेल खान्छ । प्रचण्डले अहिले समर्थन फिर्ता नलिएर जसपालाई लक्षित गरेर टिप्पणीहरु आइरहेका छन्, आश्चर्यको कुरो हो । हिजोसम्म मधेशी नेताहरुलाई पदलोलुपको संज्ञा दिने मिडियाहरुले अहिले सत्तामा नगइदिएको कारणले हलो अड्काएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । जसपाले आफ्नो मुद्दाका लागि राजनीति गर्ने कि ओलीलाई ढाल्ने वा अरुलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने ? स्वाभाविक छ, कुनै पनि राजनीतिक दल जुन भोटबैंकको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसको स्वार्थका लागि उसले राजनीति गर्नुपर्ने हुन्छ । जसपा मधेशको भोटबैंकमा आधारित पार्टी हो, त्यसैले मधेशसँग जोडिएका मुद्दाहरु अहिले उसको प्राथमिकतामा छ र हुनुपर्छ ।
माओवादी केन्द्रले यो सरकारलाई दिएको समर्थन अहिलेसम्म फिर्ता नै लिएको छैन । अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास गर्न सकिने आधार पनि छैन । भनेपछि वैकल्पिक सरकार निर्माण हुने अवस्था नदेखिएकोले भविष्यमा उनीहरुको सरकार बन्ला र हाम्रो माग पूरा गर्ला भनेर कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्टरुपमा भनिसक्नुभएको छ कि सकेजति मुद्दाहरु सम्बोधन गर्छौं र प्रक्रिया पनि सुरु गरिसक्नुभएको छ । मधेशका समस्याहरु सम्बोधनका लागि उहाँले विभिन्न पाइला चालिसक्नुभएको पनि छ । प्रधानमन्त्री ओली एउटा प्रष्ट र स्पष्ट हुनुहुन्छ । त्यसैले, मधेशका मुद्दाहरु सम्बोधन गराउनका लागि अहिलेकै सरकारलाई साथ दिने बाहेक जसपासँग अर्को विकल्प छैन । मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले देखाउनुभएको अग्रसरतालाई मध्यनजर गर्दै जसपाले समर्थन गर्नैपर्छ ।
अहिले नै कसैसँग सत्ता गठबन्धनका लागि जाने भन्ने विषयमा छलफलै भएको छैन । कांग्रेसको सभापतिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ, यो प्रस्तावको सन्दर्भमा जसपाको बैठक बस्छ र बैठक यसबारे निर्णयहरु अगाडि बढाउँछ । एउटा त के छ भने नेपाल सरकारसँग हाम्रो वार्ता सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको छ । हाम्रा समस्यासँग जोडिएका सवालहरुमा नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग हामी नजिक छौं । कांग्रेसको प्रस्तावको बारेमा एउटा अवधारणा बनाउने परिस्थिति हुनसक्छ । हाम्रो मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको छ, यसमा पनि हामी नेपाल सरकारसँग नजिक छौं । अर्को कुरा कांग्रेसले एक पक्षीय ढंगले एउटा निर्णय गरिसकेकोले त्यो गठबन्धनमा लथारिएर जानुपर्ने बाध्यता जसपाका लागि छैन । वैकल्पिक सत्ता गठबन्धन निर्माणका लागि सबैभन्दा आधारभूत कुरा माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हो ।
अहिलेको यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण नेताहरुमा राजनीतिक इमान्दारिताको एकदमै अभाव देखियो । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा हेर्ने हो भने राजनीतिक नैतिकता खडेरी नै परेको छ । व्यक्तिवादिता एकदम बढी हावी भएर गएकोा छ । हरेक पार्टीको उदाहरण लिन सकिन्छ । सबै पार्टीभित्र सत्तालिप्सा, गुटगत लाभ र व्यक्तिवादिता चरम सीमामा रहेका छन् । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफलतातर्फ गइरहेको छ भन्ने किसिमका आवाजहरु पनि सुनिन्छ र देखिन्छ पनि । यसको मुख्य कारण राजनीतिक नैतिकताको अभावका कारण नै हो । हामीले गाउँघरमा भन्ने गरेका हुन्छौं कि जो मान्छे सबभन्दा बढी फटिचर हुन्छ, उसलाई हामीले नेता भनेर सम्बोधन गर्छौं । त्यस्ता नेताहरु मात्रै नेपालमा च्याउ उम्रेजस्तै उम्रियो । इतिहासमा राजनेताहरु पनि नेता थिए, तर वर्तमान परिवेशमा हामीकहाँ राजनेता त छँदैछैन ।
जनमत पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशन एक दिवसीय मात्रै गर्ने योजनामा छौं । महाधिवेशनका ५ हजार दुई सय प्रतिनिधिहरु छन् । यसबाहेक मधेशका हरेक जिल्लाबाट करिब २५ हजारसम्म युवा जनमत संघका स्वयम्सेवकहरु आउनेछन् । सम्पूर्णको व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौं । समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी करिब–करिब पूरा भइसकेको छ । दुई वा तीन दिन महाधिवेशनलाई लम्ब्याउँदा बढी खर्चियो भएको हुनाले हामी एक दिनमै सम्पन्न गर्ने योजनामा छौं । हामीले समय तालिकाअनुसार काम गर्ने हो । ठिक १० बजे बिहान हाम्रो महाधिवेशन सुरु हुनेछ । १२ बजेसम्म हाम्रो खुल्ला सत्र हुनेछ । त्यो अवधिमा महाधिवेशनमा आएका अतिथिहरुले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन्छ । त्यसपछि १२ बजेदेखि २ बजेसम्म स्वयम्सेवक साथीहरुलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ । २ बजेदेखि ३ बजेसम्म ब्रेक हुनेछ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न २६औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष (समावेशी) पदका लागि मैले उम्मेद्वारी दिएको छु । मेरो उम्मेद्वारी किन भन्ने धेरैको जिज्ञासा पनि होला । यसमा म के भन्न चाहन्छु भने जुन बेला महासंघको संरचना समावेशी थिएन, त्यसबेलादेखि हामीले महासंघ समावेशी हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन नै गरेका थियौं । हामीले नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु समावेशी चरित्र भएन, सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व भएन र सञ्चारमाध्यमको प्रस्तुती समावेशी भएन भनेर आन्दोलन ग¥यौं । धेरै संघर्ष पनि महासंघ र नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु अलिकति भएपनि समावेशी चरित्रको देखिएको छ । नीति र नेतृत्व जबसम्म समावेशी चरित्रको हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष सशक्त हुँदैन । महासंघलाई समानुपातिक समावेशिताको चरित्रमा उतार्नुपर्छ, समावेशी खालको संरचना र चरित्र देखिनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर मैले यसपटक समावेशी उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
पत्रकार महासंघमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा हामी पत्रकारहरु राजनीतिक व्यक्तिभन्दा फरक हुन्छौं । तर पत्रकार महासंघ अहिलेसम्म जुन प्रकारको विगत लामो समयदेखि राजनीतिक दलको आडमा हुँदै आएको थियो र पक्षकारिताको आडमा हुँदै आएको थियो । जतिबेलासम्म महासंघमा खासगरी पार्षद्बाट नेतृत्व चयन हुने अवस्था थियो त्यतिबेलासम्म महासंघमा गएर केही गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई कहिल्यै पनि लागेन । तर जब महासंघ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गयो, त्यसपछि मलाई लाग्यो स्वतन्त्र, बौद्धिक, एजेन्डा भएका पत्रकारहरु त्यहाँ गएर नीतिगत, व्यावहारिक र एजेन्डामा आधारित भएर केही गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले मेरो उम्मेद्वारी गर्ने मनस्थितिमा पुगें । मसँग विगतदेखि केही कुराहरु थिए ती कुराहरुलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर गर्न सक्ने उद्देश्य हो । म एउटा केन्द्रीय सदस्य भएर के पो गर्न सक्छु भन्ने आम प्रश्न हुनसक्छ ।
पूर्वअवस्थामा फर्काउनु र विभाजन गर्नु भन्ने कुरा एउटै हो । विभाजन गरेपछि त पूर्वअवस्थामा फर्काइयो । पूर्वअवस्थामा फर्केको भन्नुको तात्पर्य संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठन भयो । २०७४ सालमा एमालेको सरकार बन्दा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको अवस्था हो । पुस ५ गते संसद विघटन गर्दा सरकार संविधानको धारा ७६ उपधारा १ को हो कि २ को हो भन्ने विवाद पैदा भयो । २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकता भयो । निर्वाचन आयोगमा नेकपा दर्ता भयो, नेकपाको सरकार गठन भएको हो भन्ने छ । त्यसलाई निर्वाचन आयोग, संसद सबैले स्वीकार ग¥यो । त्यति मात्र होइन, फागुन ११ गते सर्वोच्चले संसद विघटनविरुद्धको फैसलामा पनि सुरुमा ७६ (२) को सरकार गठन भएपनि पछि ७६ (१) को सरकारमा परिणत भएको छ भनेको छ ।
‘पत्रकार र पत्रकारितामाथि जनताको विश्वास बढाउन र देशैभरवि मिडिया लिट्रेसी बढाउने अभियानमा सहभागी बनौ’ नाराका साथ पत्रकार बीपी साह नेपाल पत्रकार महासंघको खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदावरी दिएका छन्। विगत १३ वर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय पत्रकार साह पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने पत्रकारिता तथा समाजिक सञ्जालका विषयमा प्रशिक्षण दिँदै आएका छन्। उनी भन्छन् नेपालको मिडिया र पत्रकारमाथि जनताको विश्वास घट्दै गएको छ। मिडियामाथि जनताको विश्वास कायम राख्न सकिएन भने नेपाली पत्रकारिताको अर्थ रहने छैन। पत्रकार र पत्रकारितामाथि विश्वास बढाउनु पर्छ। नेपाल पत्रकार महासंघ दलीयकरणमा फसेको छ महासंघलाई स्वतन्त्र पत्रकारहरुको छाता संगठन बनाउनु पर्छ। जहाँ मोफसल अथवा जिल्लामा वा देशको कुनाकन्दरामा काम गर्ने पत्रकारहरुले पनि नेतृत्व लिनु पर्छ। नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रीयमा १ सय ६५ जना उम्मेदवार छन् जहाँ देशैभरीबाट मत पाउने खुल्ला पदमा एक जना मात्र मधेशी मुलका पत्रकार हुन् बीपी साह।
हामी स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, समानता संघर्ष गर्दै आएका हौं । तर के मधेशमा पनि लोकतन्त्र छ ? मधेशी र थारुहरुलाई पनि लोकतन्त्रको अनुभूति छ त ? यदि छन् भने तिनीहरु किन जेलमा छन् त ? तिनीहरुले सरकारको माग गरेका होइनन्, हामीले सरकारको माग गरेका होइनौं । अधिकारको पो माग गरेका हौं । किनकि जब वर्तमान संविधानको ड्रफ्ट सार्वजनिक गरिएको थियो, त्यतिबेला हाम्रो आन्दोलनको एजेन्डा थियो, त्यसअनुसार त्यो ड्राफ्ट आएको थिएन । त्यसमा हाम्रो चित्त बुझेको थिएन र हामी विरोधमा थियौं । सबै संविधानको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हुन्छ । संविधानको आधारभूत सिद्धान्त थियो संघर्षरत पक्षहरुको सहमतिमा अन्तरिम संबिधान बनेको थियो । राजनीतिक सहमतिले संविधानसभाले संविधान बनाउने । त्यो भएन । संविधानसभामा राज्य शक्तिको बाँडफाँड जुन समिति थियो त्यसको प्रतिवेदनको पनि उल्लंघन भयो ।
होली आनन्द, उल्लास र प्रेमको पर्व हो । मनभित्रका विभिन्न वैमनस्यहरुलाई पखालेर आत्मीयताको न्यानोपनमा बाँधिने पर्व हो होली । यहीरुपमा मनाइँदै आएको छ र मैले पनि यसैरुपमा मनाउने गरेको छु । खासगरी हिन्दू सभ्यतामा मनाइने जेजस्ता पनि चाडबाडहरु छन्, सबैको पृष्ठभूमिमा सामान्यतया केही किंवदन्तीहरु जोडिएका हुन्छन् । असत्यमाथि सत्यको विजय, भक्त प्रहलादको कुरा लगायतको यसको पृष्ठभूमि रहेको पाइन्छ । समाजलाई एउटा दिशा दिने क्रममा अलिखित प्रकृतिको प्रावधान, विधान समाजका ज्ञाताहरुले बनाएका हुन्छन् । त्यसै क्रममा यी विभिन्न चाडवाडहरुले कुनै न कुनै संकेत गरिरहेका हुन्छन् । नराम्रो पक्षलाई पन्छाउने, राम्रो पक्षतिर जाने । यो पनि त्यसकै एउटा उपक्रम हो भन्ने लाग्छ । वर्षभरि हामी विभिन्न कामकाजको शिलशिलामा हुन्छौं, यी सब जोडेर एकआपसमा बसेर रमाइलो गरौं, उल्लास मनाऔं भन्ने सामान्य मान्यता यही हो ।
अहिले एक चरणका वार्ताहरु अगाडि बढिसकेका छन् । जसपाले केपी ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका प्रचण्डसँग पनि वार्ता भएको छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा हो भने शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले हामीलाई चेकमा दिन तयार छन् तर बैंकमा उहाँहरुको खाता नै छैन । कांग्रेस र माओवादीसँग हामीले पहिला पनि सम्झौता गरेका थियौं, उहाँहरुले चेकमा दिनुभयो तर त्यसको लाभ हामीलाई भएन । उहाँहरुले जसपाको माग पूरा गर्छ, रेशमलाल चौधरीलाई रिहाइ गर्छ, मुद्दाहरु फिर्ता हुन्छ तर उहाँहरु अहिले गर्ने अवस्थामा नै हुनुहुन्न । तर अर्को केपी ओलीजीले हामीलाई नगदमा दिन सक्नुहुन्छ । किनभने अहिले सत्तामा उहाँ हुनुहुन्छ र सरकारले चाह्यो भने तुरुन्त हाम्रा केही मागहरु पूरा हुनसक्छ । हिजोका दिनमा मधेशी जनताको सबभन्दा बढी आक्रोश केपी ओलीमाथि नै थियो ।
नेताहरूले कुनै कुरा गर्छन् भने पार्टीको निर्णय गराउनुपर्छ, यो पनि नेताकै काम हो । यो सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार कसरी बन्छ त्यसबारे त व्याख्या गर्नुप¥यो नि । जसले अर्को सरकार बनाउने हो, उसले एमालेलाई अहिले पनि छोडेकै छैन, एमालेलाई समर्थन दिइरहेकै छ, उसका मन्त्रीहरू पनि त्यहीं छन् । अर्को कांग्रेस पार्टीले हाम्रो अगुवाईमा सरकार बनाउ भनेको पनि छैन । कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्ने भनेको छ । अनि हामीले मात्रै यो सरकारलाई हटाउ कसरी भन्ने त ? जो मूल पात्र हुन् कांग्रेस र माओवादी अग्रसर छैन भने हामीले के गर्ने ? त्यसकारण सम्पूर्ण राजनीतिक अवस्था परिपक्क नभइकन नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई हेरेर दुई धार भो भन्ने छैन । पार्टीले निर्णय गर्छ, दुई धार छैन । अहिले राजनीतिक परिस्थिति नै स्पष्ट छैन भने पार्टीले धार किन बनाउनुप¥यो ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले उठाएका माग र मुद्दाहरुप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले सकारात्मक रहेको भन्नुभएको हो । त्यसअनुसार केही कार्यहरु पनि अगाडि बढाउनुभएको हो भन्ने कुराको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ । उहाँले सबै माग मुद्दा सम्बोधन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको हो । हामीलाई प्राप्त भएको सूचनाअनुसार हाम्रा मागहरुबारे उहाँले गृहकार्यसमेत सुरु गरिसक्नुभएको छ । मधेश आन्दोलनका बखत आन्दोलनकारीहरुमाथि लगाइएका विभिन्न झुठा मुद्दाहरु खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो भन्ने हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौं । त्यसैगरी, अदालती प्रक्रियामा रहेका रेशमलाल चौधरी लगायतका विभिन्न मुद्दाहरुको बारेमा पनि न्याय प्रणालीमार्फत् एउटा निष्कर्षमा कसरी पुग्न सकिन्छ, त्यससम्बन्धी पनि प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउनुपर्छ हामीले भनेका छौं । त्यसमा पनि केही प्रक्रियाहरु अगाडि हो ।
जनमत पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशन यही चैतको २८ र २९ गते प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधामको बाह्रबिघामा हुन गइरहेको छ । प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनलाई भव्य र सभ्य बनाउनका लागि हामीले तयारी तीव्ररुपमा गरिरहेका छौं । महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समितिहरु निर्माण गरिएको छ, जुन समितिहरुले आआफ्नो तयारी तीव्रताका साथ गरिरहेका छन् । हाम्रो महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा छ । हाम्रा प्राविधिक तयारीहरु पूरा भइसकेका छन् । हाम्रो महाधिवेशनको तयारी लगभग भइसकेका छन्, तत्कालीनरुपमा गरिने कार्यहरु हुँदैछन् । हाम्रा सबै तहका अधिवेशनहरुसमेत पूरा भइसकेका छन्, कतिपय ठाउँमा हुने क्रममा पनि छन् । हाम्रो महाधिवेशनमा आउने पाहुनाहरुसँग सम्वादमा छौं । यो महाधिवेशनमा देशविदेशका अतिथिहरुलाई हामीले बोलाउने तयारी गरिरहेका छन् । खासगरी सबै राजनीतिका दलका नेताहरुलाई हामीले बोलाउने प्रयासमा छौं ।
स्वाभाविक रुपमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अहिले किंगमेकरकै अवस्था छ । हामी किंगमेकर हुँदैमा बिना प्रष्टता कुनै पनि क्रियाशीलताको कुनै अर्थ हुँदैन । पछिल्लो कालखण्डमा नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई विश्लेषणात्मक तरिकाले आमजनताको बीचमा प्रस्तुत भइरहँदा प्रष्टताका साथ आफ्नो राख्नै पर्ने हुन्छ । कति दिन र कहिलेसम्म एउटा व्यक्ति र वर्ग विशेषको नेतृत्वमा यो मुलुक सञ्चालन रहन्छ ? यी सबै असफल भइसकेका छन्, जनताले बुझिरहेका छन् । सीमित वर्गको कब्जामा देशको अर्थव्यवस्था र राजनीतिक धार छन् । त्यो राजनीतिले देशमा समृद्धि र विकास ल्याउन सकेन । यो देशका उपेक्षित समुदायका व्यक्ति यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने, कहिले नेतृत्व दिने ? आखिर यो प्रश्न छ । शोषित, पीडित र उपेक्षित समुदाले भन्छन्, हामी पनि सक्षम छौं । एउटा सीमित वर्गले मात्रै यो देश हाँक्न सक्दैन ।
नेपाल र भारतबीचको खुल्ला सीमा बन्द भएको एक वर्ष पूरा भइसक्यो । जुन हामीले विगतमा निर्वाधरुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका थियौं । हामीलाई पहिला नेपाल र भारतबीचमा सिमाना पनि छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैनथ्यो । राजनीतिक आस्थाको आधारमा दुई देशबीच एउटा रेखा मात्र कोरिएको छ । दुवै देशका नागरिक भाईचारा जस्तो बसिरहेका छन् । आफ्नै दाजुभाईहरु वनबासको जस्तो थुनामा राखेको जस्तो सीमा बन्द गरिदिएको छ । यो एकदम अमानवीय, निन्दनीय हो । दुई देशबीच जुन बेटीरोटीको सम्बन्ध छ, सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई समाप्त गर्ने कुकृत्य हुँदैछ । यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन । नेपाल खुल्ला सीमा सम्वाद समूहले सीमा खोलाउनका लागि महिनौंसम्म धरणा दिएको हो । अविलम्ब नेपाल र भारतबीचको सीमा खुला हुनुपर्छ ।
राजनीति त ‘डिमान्ड्स एण्ड सपोर्ट’ बाट चल्ने हो । यदि जसपाको मागलाई केपी शर्मा ओलीले पूरा गर्छ भने सहकार्य गर्न सकिन्छ । जसपा स्पष्ट छ । जसपाका नेताहरु स्पष्ट नहोलान् । संविधान संशोधनबाट नै देशले अग्रगामी दिशा निर्धारण गर्न सक्छ भन्नेमा जसपा स्पष्ट छ । रेशम चौधरी जस्ता सांसदलाई राजनीतिक मुद्दा भनेर पनि थुनामा राखेका छन्, त्यो गलत हो भनेर सबै दलका नेताहरुले भनिरहेका छन् । यस विषयमा राजनीतिक निर्णय गरेर तुरुन्त रेशमलाई रिहा गरेर निकास दिनुप¥यो । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा लगाइएका विभिन्न मुद्दाहरुलाई निरस्त गर्नुप¥यो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुप¥यो । भनेपछि जसपाको स्थिति एकदम स्पष्ट छ । हाम्रा यी मागहरु जसले पूरा गर्छ, उससँग हामी नजिक हुन्छौं । यो स्पष्ट धारणा छ ।
वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने तहसम्म अहिले कुराकानी भएकै छैन । मिडियामा आइरहेका कुराहरुको आधारमा जसपा निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन । किनभने जसपाको केपी ओलीसँग बालुवाटारमा विभिन्न चरणमा वार्ता भइरहेको छ । ती वार्ताहरु सकारात्मक छ र सबै पार्टीहरुसँग वार्ता चलाइरहेका छौं भन्ने कुराहरु उहाँहरुको आइरहेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने समयमा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेर पार्टी नै विलय गरायो । तत्कालीन अवस्थामा राजपा र समाजवादी पार्टीले पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन ग¥यो । उपेन्द्र यादवको पार्टीले सहमति गरेर सरकारमा नै सहभागी नै भयो र राजपाले समर्थन ग¥यो । त्यो अवधिमा मधेशका कुनै पनि मुद्दाको सम्बोधन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेन । केपी ओलीको व्यवहारले तत्कालीन ती दुवै पार्टीलाई सडकमा पु¥यायो ।
अहिलेसम्म नैतिक र व्यावहारिकरुपमा केपी ओलीलाई समर्थन नभएपनि कानूनीरुपमा फिर्ता नलिएसम्म समर्थन छ नै । तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन, त्यसलाई सहयोग गर्न सकिँदैन । पार्टीले समर्थन फिर्ता कहिले लिने, के गर्नेबारे आन्तरिक तयारी हुँदैछ । पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि त्यसको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ । अविश्वासको प्रस्ताव लगाउने बित्तिकै भावी प्रधानमन्त्रीको विकल्प पनि साथै दिनुपर्छ । माओवादी केन्द्र एक्लैले अविश्वासको प्रस्ताव लगाएर वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाउँ दिन सक्दैन । त्यो हिसावले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग हाम्रो पार्टी छलफल गर्दैछ र एउटा सहमति पुग्दैछ । सहमतिमा पुग्ने बित्तिकै वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ र प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसका लागि अहिले ढिलाई भइरहेको छ । वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रको पनि दाबी रहन्छ र अर्को पनि हुनसक्छ ।
वास्तवमा उपेन्द्र यादवजीको यो लाइन हो । त्यो आजदेखि होइन, जुन दिन संसद विघटन भयो त्यहीं दिनदेखिको उहाँको लाइन हो र यो पार्टीकै लाइन हो । संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने व्यक्तिसँग सहकार्य गर्नुभन्दा प्रजातान्त्रिक धार भएकासँग सहकार्य गर्नु भनेको राम्रो सोच हो । उपेन्द्र यादवजीले गर्न खोज्नुभएको सहकार्यमा उधारोमा हुन्छ तर महन्थ ठाकुरले सरकारसँग नगदीमा गर्न चाहनुभएको छ । सरकारले अहिले नगदीमा सम्झौता गर्न सक्छ, रेशमलाल चौधरीलाई रिहा गरोस् । रेशमलाल चौधरीलाई रिहा र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्षमता त छ सरकारसँग । नगदीमा गर्ने भन्ने कुरा पनि सही हो । आन्दोलनकारी शक्तिहरु एकजुट भएर सहकार्य गरौं भन्ने जुन सोच हो, त्यसमा ओज छ, दम छ र त्यो हुन सक्यो भने त्यसले एउटा सही राजनीतिक संस्कारको सुरुवात हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि नेपका एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामै पु¥याइदिएको छ । अहिले दुवै पार्टी छुट्टाछुट्टै अवस्थामा छन् । त्यसले गर्दा अब विधिवत् हिसावले नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अब रहेन, एमाले र माओवादी केन्द्र भइसक्यो । माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेको सरकारलाई विश्वासको मत दिएकै छ । यदि माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लियो भने हाम्रा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै न कुनै दलसँग तालमेल गर्नैपर्छ । सोही क्रममा सत्ता समीकरणका लागि संसदको चौथो ठूलो दल जसपासँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । नेकपा एमाले पहिलो शक्ति हो र जसपा चौथो शक्ति । त्यसैले पहिलो र चौथो शक्ति मिलेर सरकार सञ्चालन गर्छ भने यसले राम्रो सन्देश पनि जान्छ । केपी ओली मधेश विरोधी होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
विगतमा हामीसँग एमाले, माओवादी र कांग्रेसहरु पटक–पटक लिखित सम्झौताहरु गरेका छन् । ती सम्झौताहरु सम्झौताका लागि मात्रै गरियो, कार्यान्वयन गरिएन । ती पार्टीहरुले हामीलाई बारम्बार ठग्दै आएका छन् । यो देशका उत्पीडित वर्ग समुदायले आफ्ना अधिकार, सम्मान र पहिचानका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । अहिले जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक भूमिकामा छ । हामी अहिले सशक्त र सतर्क भएका छौं । हाम्रा लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै दल प्रतिगामी हो । संविधान निर्माणका बेला हामीले हाम्रा माग र मुद्दाहरु पनि सम्बोधन होस् भनेर सडक हुँदा ती शासकवर्गले हाम्रा टाउको र छातीमा गोली चलाएर पनि संविधान जारी गरे । हामीसँग ती पार्टीहरुले आज वार्त र सम्वाद गर्दा हामीले कुनै नयाँ कुरा भनिरहेका छैनौं ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नामसम्बन्धी विवादमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले हामीलाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काइदिएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अदालतको निर्णयले ब्युताइदिएको छ । हामी सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्छौं । तीन वर्ष पहिला पार्टी एकता गर्ने बेलामा एमाले र माओवादी विघटन गरी नेकपा घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेला हामीले त्यो एकतालाई स्वीकार गरी खुशियालीसमेत मनाएका थियौं । अहिले सर्वोच्चले साबिककै पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिए पनि हामी विचारमा परिपक्क छौं । हामीले एउटा बोल्ड निर्णय गरेर सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै साथ दिनेछौं । प्रधानमन्त्री ओली समूहमा गएका पूर्वमाओवादीका सबै नेताहरु फर्किनुपर्ने बाध्यता छ भन्ने खालका भ्रमहरु फैलाइएको छ । त्यो बिल्कूल गलत हो । हामी कुनै पनि हालतमा माओवादी केन्द्रमा फर्किनेवाला छैनौं ।
ऋषि कट्टेलको निवेदन दाबी थियो कि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हाम्रो पार्टी हो, हाम्रो पार्टीको नाउँमा अर्को पार्टी दर्ता हुनुहुँदैन । नाउँ खारेज गरी पाउँ भनेर ऋषि कट्टेलको निवेदन दाबी थियो । अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएपनि मान्नुपर्ने हुन्छ । तर यसको पुनरावलोकन पनि लाग्छ । कुनै पक्षले पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने निवेदन लिएर गए भने त्यो निवेदनमाथि पनि विचार हुन्छ । जुन प्रश्नहरु उठाइएको थिएन त्यसबारे पनि यो फैसलामा निर्णय गरिएको छ । ऋषि कट्टलको निवेदनमा दुई पार्टी अलग गरी पाउँ भन्ने त थिएन । तर अदालतले दुई पार्टी मिलेर बनेको पार्टीलाई नै अलग–अलग अथवा पूर्ववत् अवस्थामा रहने निर्णय गरिदिएको छ । अदालतले एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा नभई अर्को कुनै नाम रोज्नुस् भन्न सक्थ्यो ।
हामीले पनि १११औं अन्तर्राष्ट्रि श्रमिक महिला दिवस मनाएका छौं । हामीले विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य र समन्वय गरेर यसपटक अलि फरक तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाएका छौं । ग्रामीण भेगका महिला दिदीबहिनीहरुलाई महिला दिवस के हो भनेर पटक्कै थाहा हुँदैन । पहिला महिला दिवस मनाउँदा गाउँबाट उहाँहरु बोलाएर ल्याइएको हुन्थ्यो र एउटा औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरिएको देखिन्थ्यो । सरोकारवालाहरुले विगतका वर्षहरुमा देखावटीरुपमा मात्रै महिला दिवस मनाउँदै आएको छ, जसले कुनै खासै अर्थ राख्दैन । यो पटक हामीले ग्रामीण भेगमा गएर दैनिक ज्यालादारी गर्ने महिला दिदीबहिनीहरुलाई बोलाएर नारीलाई सारीले सम्मान, सेनेटरी प्याड र मास्क दिएर सम्मान गरका छौं । यसरी हामीले सभ्य र भव्यताका साथ नारी दिवस मनाएका छौं । महिलाको सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता र चेतना कसरी वृद्धि हुन्छ भन्ने विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्यौं ।
दलित विकास समितिको पहिलो काम कर्तव्य समग्र दलितहरुको हक र अधिकारका लागि क्रियाशील रहनेछ । खासगरी प्रदेश २ मा अहिले पनि विद्यमान जातीय छुवाछुत, हत्या हिंसा लगायतका घटनाहरु भइरहेका छन्, त्यसलाई निगरानी गर्ने कुनै पनि संघसंस्था नभएकोले प्रदेश २ को सरकारले यसलाई मध्यनजर गर्दै दलित सशक्तिकरण ऐन पारित गरी सोहीअन्तर्गत यो दलित विकास समिति गठन गरिएको हो । छुवाछुतविरुद्ध हाम्रो संविधानमा कानून रहेपनि त्यो प्रभावकारीरुपमा लागू नभइरहेकोले यसको आवश्यकता महसुस भयो । प्रदेश सरकारले सुरुमै दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएको थियो । दलित विकास समितिका पदाधिकारीहरुले आठै जिल्लामा गएर दलितमाथि भइरहेका हत्या, हिंसा, ज्यादती, जातीय छुवाछुतविरुद्ध रहेको कानूनलाई कडाईका साथ लागू गराउन पहल गर्नेछन् । यसअन्तर्गत दलितहरुको विकासका लागि पनि विभिन्न पक्षहरुमा दतारुकताका साथ काम गर्नेछौं ।
हामी पूर्वराजपानिकट थियौं, अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपालनिकट छौं । खासगरेर हामी अहिले समायोजन प्रक्रियामा छौं र त्यो समायोजनका निम्ति थप व्यवस्थित तरिकाले प्रस्तुत हुनका लागि यो भेला थियो । हामी आफ्ना पूर्वराजपाका विद्यार्थी नेताहरुसँग पहिला फोन र सामाजिक सञ्जालमा सम्वाद गरिरहेका थियौं । ती सम्वादहरुलाई हामीले मूर्त रुप दिनका लागि प्रत्यक्षरुपमै एकचोटि सम्वाद गरौं भनेर हामीले गत १२ र १३ गते दुईदिने भेला बोलाएका थियौं । यसको मुख्य उद्देश्य पूर्वराजपानिकट विद्यार्थी नेताहरुको बीचमा सहकार्य, समन्वय र समायोजनका निम्ति सल्लाह सुझाव लिएका हौं । यो भेलाले पूर्वरजपा र पूर्वसमाजवादीका विद्यार्थीहरुबीच समायोजनका लागि उत्कृष्ट पूर्वाधारहरु तयार गरेको छ । हाम्रो दुईदिने भेलाले सोही किसिमको निष्कर्षहरुसमेत निकालेको छ । पूर्वराजपानिकट विद्यार्थी राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ एउटा क्षमतावान, नैतिकवान र सैद्धान्तिक संगठन हो भन्ने सन्देश दिएको छ ।
जसपाले बारम्बार उठाउँदै आएको सांसद रेशम लाल चौधरी लगायतका विभिन्न राजबन्दीहरुको रिहाइ, झुठा मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका मुद्दाहरु अहिले पनि जीवित छन् । ती मुद्दाहरु हाम्रो धरोहर हो । त्यसैले नेतृत्वमा जोसुकै आएपनि हाम्रा मुद्दाका पक्षमा को सकारात्मक हुन्छ, कसले तुरुन्त कस्तो मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छ, त्यस हिसावले हामीले निर्णय गर्नुपर्छ । यसबारे पार्टीभित्र छलफल भएर निर्णय होला । त्यसैले कांग्रेस र कम्युनिष्टभन्दा जसपा फरक यहीं मुद्दा हो । उपेक्षित समुदायको उत्थानका लागि हामी एकताबद्ध भएका छौं र जसपा निर्माण गरेका छौं । जुन नेतृत्वले सही मार्गचित्र दिन्छ, त्यो मार्गचित्रलाई मध्यनजर गरी हामी आफ्नो समर्थन त्यो सरकारलाई दिनुपर्छ । सरकारमा जानु नजानु गौण कुरा हो । विगतमा अहिलेका हाम्रा नेताहरु पटक–पटक सरकारमा गए, तर हाम्रा मुद्दाहरु एक इन्च पनि अगाडि बढेन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले घोर निन्दा ग¥यौं । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट यो संविधान प्राप्त भएको छ । जबकि हामीले जुन संविधानलाई अस्वीकार गरिसकेका थियौं र त्यतिबेला जब चुनाव घोषणा गरियो, हामीले बाध्यात्मक स्थितिमै चुनावमा भाग लियौं । जबकि हाम्रा थुप्रै असन्तुष्टिहरु थिए त्यो संविधानमा । त्यहीं संविधानलाई जसरी बहुमतको सरकारले कुल्चने कुचेष्टा गर्यो त्यो निन्दनीय कार्य हो । यो कुरा अदालतमा छ, हामी त्यसको पर्खाईमा छौं । हामीले अदालतको निर्णय पहिला पनि मानेका छौं र आउने दिनमा पनि अदालतको निर्णय मान्ने छौं । संसद पुनर्स्थापना नै भयो भने हामीले पाउने केही होइन । यदि चुनाव नै भयो भने हामी आफ्ना एजेन्डाहरु लिएर जनताको बीचमा जान सक्छौं ।
देशमा उत्पन्न राजनीतिक संकटको निकास बहुत गाह्रो छ । किनभने यस देशका भ्रष्ट नेताहरुले देशलाई यस्तो परिस्थितिमा पु¥याइसक्यो यसकारणले वर्तमान अवस्थामा संसदको पुनस्र्थापना वा चुनाव होस् दुवै स्थितिमा मुलुकमा संकट नै बढ्ने देखिन्छ । अहिलेको राजनीतिक संकटको निकास एउटा मात्रै छ । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलनको आह्वान गर्नुपर्दछ । यो समस्याको समाधानका लागि अविलम्ब सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलन आह्वान होस् । सबै दलका प्रतिनिधिहरु एक ठाउँमा बसेर यस समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा समझदारी पत्र तयार गर्ने, त्यसमा सबै पार्टीका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गर्ने गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । त्यो गोलमेच सम्मेलनबाट जेन निर्णय हुन्छ, त्यो निर्णयलाई सबै दलले मान्ने गरी यो समस्याको समाधान गरिनुपर्दछ । त्यसअनुसार देशलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
प्रदेश २ सरकारको तीनवर्षे कार्यकाल विकास र पूर्वाधार निर्माणको दृष्टिकोणले असफल नै हो । यो सरकारको करिब ६० प्रतिशत समय बितिसकेको छ । यो सरकारले कार्ययोजना बनाएको थियो, त्योअनुसार प्रदेशस्तरीय देखिने गरी कामै गर्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको थियो, हामीले प्रशंसा पनि ग¥यौं । तर बजेटको पैसा डेढ लाख, दुई लाख गरी कनिका छरेजस्तै देखियो । सरकारको बजेट डेढ दुई लाखको हुँदैन । उपभोक्ता समितिहरु बनाएर कार्यकर्ता पाल्ने, कमिशन खानेभन्दा अन्यथा कुनै राम्रो काम भएको छैन । झुठो बोलेर जनतालाई ठग्नु बेग्लै कुरा हो । प्रदेश २ मा प्रचूर सम्भावना भएको मुख्यगरी तीनवटा कुराहरु छन् । यस प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो आधार कृषि हो, पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना छ र उद्योग कलकारखानाको पनि निकै सम्भावना छ ।
देशको अवस्था अहिले राम्रो छैन । नेपाल गोलचक्करमा फँसेको छ । यो गोलचक्करबाट कहिले निस्किने हो थाहा छैन । घटनाहरु दोहोरिरहेको छ, प्रतिगमन भएको छ । देशको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिगमन गरेका छन् । संविधानमाथि प्रतिगमन गरेका छन् । उनले संविधानमाथि प्रहार गरेका छन्, कू गरेका छन् । त्यसको विरुद्धमा हामी लड्दै छौं, त्यो प्रतिगमन सच्चिनुपर्छ भन्दैछौं । यो देशमा कति प्रतिगमन हुने हो ? नेपाली जनताले कति प्रतिगमन सहने हो ? पटक–पटक प्रतिगमन हुने, स्वार्थ पूरा भएन भने शासकवर्गहरुले प्रतिगमन गरिहाल्ने । यो कतिचोटि दोहोरिने हो नेपालमा ? देश कंगाल हुँदै जाने अनि शासकवर्ग प्रतिगमन गर्दै जाने, संविधान मिच्दै गर्ने, जनताको अधिकार खोस्दै जाने, पहिचान र अधिकार नदिने र देशलाई कंगाल बनाएर राखिदिने ।
हाम्रो गुनासो पनि यही हो कि यदि सबैले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना भनिरहेका छन् भने राजनीतिक रुपले नै किन समाधान गर्ने तर्फ पहल भइरहेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यसलाई राजनीतिक घटना भनिरहनुभएको छ । उहाँहरुले बोलेर मात्रै त हुँदैन, पहल गर्नुप¥यो नि त । थारुहरुको गाउँमा गएर आमसभामा यो कुरा बोल्ने, त्यसपछि काठमाडौं आएर चुप लागेर बस्ने, यो विडम्बना छ । केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि धनगढी जानुभयो थियो, त्यहाँको आमसभामा बोल्नु नै भएको थियो कि टीकापुर घटनामा थारुहरु दोषी छैनन्, दोषीहरु अर्कै मान्छेहरु छन्, रेशम चौधरी लगायतले न्याय पाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन पनि छ, उहाँले पढेर नै भन्नुभएको होला ।
निश्चय नै अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार छ र तीनै सरकारबीच आपसी सहकार्य भइरहेको अवस्था छ । तर अहिले देश र संविधान नै संकटमा छ । यस्तो अवस्थामा देशमा अन्योलता त हुने नै भयो । किनभने त्यहीं संविधानलाई टेकेर मुलुकमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु बनेका छन् । अहिलेको महत्वपूर्ण काम भनेको संविधानको रक्षा गर्नुको साथै विभिन्न आन्दोलनहरुबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको संस्थागत गर्नु नै हो । त्यसैले हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्नुभएको प्रतिगमनकारी कदमको विरोधमा छौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धमाधम संविधानलाई मिचेर विभिन्न कामहरु गरिरहनुभएको छ । पाँच वर्षका लागि जनताले दिएको म्यान्डेटलाई मासेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ, यो संविधान र संघीयता विरोधी कदम हो । त्यसैले हामी पनि विरोधमा उत्रिनु परेको छ ।
नयाँ संविधानअन्तर्गत संघीय शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरेका छौं । संघीयता भनेको पावर डिभल्यूसन हो, पावरको डिसेन्ट्रलाइजेशन होइन । यी दुइटा तत्वको बीचमा के विभेद र फरक छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । हामी अझै पनि पावर डिभल्यूशनभन्दा पनि पावर डिसेन्ट्रलाइजेशनमै रुमलिरहेका छौं । त्यसकारण संघीयता भनेको पावर डिभल्यूशन हो । त्योअनुसार जसरी हामीले विभिन्न कामहरु गर्नुपर्ने थियो, विभिन्न कानूनहरु बनाएर तत्कालिक अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो, ती विषयहरुमा एकदम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । यो सुस्त गतिले हामीले खोजेको लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै कठिन हुनेछ । त्यसकारण वर्तमान अवस्थामा संघीयता अलिकति कठिन र जटिल मोडमा छ । यसको सुखद र सफल कार्यान्वयनका लागि जति पनि आवश्यक तत्वहरु छन्, शीघ्रातिशीघ्र सबैले आआफ्नो ठाउँबाट चाँडोभन्दा चाँडो पहल गर्नुपर्छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानमा त्रुटिपूर्ण छ, सबै नागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो संविधानलाई सबै नेपाली जनताको साझा संविधान बनाउनुपर्छ भनेर जनता समाजवादी पार्टी नेपालले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । यो संविधान पूरै खराब छ भनेर हामीले कहिल्यै भनेका छैनौं । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त यो संविधान आन्दोलनका केही उपलब्धिहरु पनि हासिल भएको छ । हामीले प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिका लागि संघर्ष जारी राखेका छौं । त्यसैले यो संविधानमा हामी संशोधन खोजेका हौं । हामीले संविधान संशोधनको माग गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले यो संविधानलाई खारेज गर्ने बाटोमा लाग्नुभएको छ । सोही कदमका विरुद्ध हामी आन्दोलित भएका छौं । केपी ओली प्रवृत्तिका कारण पूरा संविधान नै अहिले संकटमा परेको छ ।
हाम्रो पार्टीको आधार प्रदेश नं. २ नै हो र मेरो घर पनि प्रदेश २ मै पर्छ । जसको राजनीतिक आधार जुन ठाउँमा हुन्छ, उसले त्यहीं ठाउँको आवाज उठाउने गर्छ । हाम्रो पार्टीको उद्गमस्थल पनि मधेश भएकोले मधेशसँग सरोकार राख्ने विषयवस्तु उठाउन गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । प्रदेश १ का झापा, मोरङ र सुनसरीमा पनि हाम्रो संगठन छ, त्यहाँका पनि हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । प्रदेश नं. ५ र ७ मा पनि त्यस्तै हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरु लागेका छन् । त्यसकारणले हामीले समग्र मधेशको परिकल्पनालाई अझ पनि जीवितै राखेका छौं । प्रदेश २ को सरकारले यदि आज सही हिसावले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरेको भए हामीले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । संघीयतामाथि आज कालो बादल किन मडारिरहेको छ, त्यो कुराको विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
निश्चितरुपमा संसद विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने कुराको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको छ । अदालतको काम अदालतले नै गर्छ तर हामीले यो गलत हो भनेर भन्न पाउँछौं । हामीले असंवैधानिक कुराको विरोध गर्नु वा जनतालाई बुझाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो । हाम्रो विरोध अदालतको विरोधमा होइन, त्यसैले यसले अदालतमाथि कुनै प्रभाव पर्दैन । अदालतमा पक्ष र विपक्षमा बहसहरु भइरहेका छन्, हामी पनि आफ्नो कुरा जनतामाझ राखिरहेका छौं । हामीले अदालतको विरोधमा कुनै गतिविधि गरेका छैनौं । अदालतले फैसला गरिसकेपछि अवहेलना गर्नुभएन । अहिले विचाराधिन रहेको मुद्दामा कुनै प्रभाव वा दबाब दिन खोजेका छैनौं । यो संविधानमा नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भनेर मात्रै भनिरहेका छौं । नेपाली जनता राजनीतिक रुपमा चेतनशील भइसकेका छन्, संविधानमा के व्यवस्था छ सबै कुरा थाहा छ ।
यो संविधान भन्यो कि नेपालका सबै नागरिक बराबर । यो देशमा राजनीतिक दल फेरिन्छ, प्रधानमन्त्रीको नाम फेरिन्छ, कहिले दाहाल, कहिले भट्टराई, कहिले नेपाल, कहिले ओली, कहिले कोइराला, कहिले देउवा लगायतका सबै प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको यत्रो लामो सूचिमा एउटा मधेशी, थारु वा मुस्लिमको नाम अहिलेसम्म किन आएन भनेर प्रश्न गर भन्यो यो संविधानले । यो संविधानले सबै नेपाली बराबर भन्छ, तर बराबर भनेपछि समान अवस्था छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न हामीलाई प्रेरित गर्छ । यत्रो नेपालको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएको नेपाली सेनाको सेनापति कहिले पाण्डे, कहिले राणा, कहिले कटुवाल, कहिले थाहा हुन्छ तर कहिल्यै एउटा यादव, झा, कुर्मी, थारु वा मुस्लिम किन हुन्न ? यो प्रश्न गर्न हाम्रो संविधानले उत्प्रेरित गर्छ । हामी सबैले प्रश्न गर्ने बेला हो यो ।
मैले लेखेको ‘सामाजिक विकास, जनसहभागिता र कल्याण’ पुस्तक विमोचन भएको छ । मैले यस पुस्तकमा राज्यबाट पछाडि पारिएका अल्पसंख्यक, शोषित–पीडित र पिछडावर्गका समुदायहरु किन अगाडि आउन सकेनन् र यसको मुख्य कारण के हो भन्ने सन्दर्भहरु उठान गरेको छु । जबसम्म राज्यबाट पछाडि पारिएका समुदायहरुको सामाजिक न्याय हुन सक्दैन, तबसम्म समाजको कल्याण हुँदैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यका हरेक निकायहरु पछाडि पारिएका समुदायहरुको जनसहभागिता हुनु जरुरी छ । यो जनसहभागिता जबसम्म हुँदैन तबसम्म समाजको कल्याण गर्नु भनेको बालवामा पानी खन्याउनु सरह हो । किनभने जब हुँदा खानेहरु संगठित हुन थाल्छन् तब राज्यले उनीहरुलाई फुटाउन खोज्छ । यसको माध्यमबाट उनीहरुमाथि शासन गर्ने प्रवृत छ । मैले आफ्नो पुस्तकमा यीनै कुराहरुको चिरफार गर्न खोेजेको छु ।
मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने कम्युनिष्ट पार्टीबाटै सुरु भएको हो । मधेश भनेको नेपालको कोर भू–भाग हो । पछिल्लो समयमा यो देशमा जुन किसिमको राजनीति परिस्थिति सिर्जना भयो र देशमा विभाजनको रेखाहरु कोरिने खालका वातावरण बन्यो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले त्यतिबेला मधेशकेन्द्रित दलमा पुगें । मेरो राजनीति भनेको नेपाली जनता, नेपाली भूभाग, राष्ट्रियता मजबुतीका लागि हो । त्यो देश तब बलियो हुन्छ जब नेतृत्ववर्गहरु पनि राष्ट्रियताले ओतप्रोत भएको हुनुपर्छ । त्यसैले म राष्ट्रियता र राष्ट्रका लागि नै राजनीति गर्दै आएको छु । अहिले म राजनीतिको मूलधारको मुख्य पार्टीमा आएको छु । अहिलेको राजनीतिक विषम् परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसका लागि मुलुकलाई निकास दिनका लागि म निर्णायक पक्षमा लागेको हुँ । अहिले जसपा, माधव–प्रचण्ड समूहलगायतले जुन आन्दोलन गरिरहेका छन्, त्यो राष्ट्र हितमा छैन ।
मधेशवादी भनाउँदाहरुको पार्टी कुनै पार्टी नै हैन । तिनीहरुको पार्टी परिवारवाद, नातावाद, द्रव्यवादमा सीमित रहेको छ । यस्ता कुराहरुबाट आजीत भएका इमान्दार नेता, कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीबीहरु सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । परिवारवादमा रुमलिएको मधेशवादीको पार्टीले आफ्ना नातागोताका मान्छेलाई पद दिने, पैसा लिएर पद बेच्ने तर नाम मधेशवादी भनाउने । मधेशी जनताको सेन्टिमेन्टलाई भजाएर खाने प्रवृत्ति मात्रै देखिएको छ । यिनीहरुको प्रवृत्तिलाई हेरेर हामी जस्ता मधेशका युवाहरु जागरुक भइसकेका छन् । अब मधेशका सच्चा र इमान्दार नेता, कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीबीहरुको यिनीहरुको झुठा खेलमा रमाउनेवाला छैनन् । जुन युवाहरु हिजो राजेन्द्र महतोलाई जनकपुरमा जिताए, आज त्यहीं युवाहरु राजेन्द्र महतोको पार्टी छोडेर नेकपा ओली समूहमा प्रवेश गरिरहेका छन् । किनभने हाम्रा पार्टी अध्यक्ष तथा श्रद्धेय प्रधानमन्त्री ओलीसँग एउटा भिजन छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिताबारे हाम्रो तर्फबाट अब कुनै समस्या छैन । हाम्रा पार्टीका अध्यक्षद्वय लगायत प्रमुख नेतृत्वहरु सबै डकुमेन्ट निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सोमबारको हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यसमेतबाट हटाएको छ । यस्तै महासचिवलाई पनि कारबाही गरेको र यसपछि केही आवश्यक संशोधनसमेत गरेर २८८ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको छ । त्यसैले अब आधिकारिकताको कुरा अब घामजस्तै छर्लङ्ग छ । विधानमा पनि स्पष्ट व्यवस्था छ कि सर्वसम्मतले कुनै निर्णय गर्ने, भएन भने बहुमतले मान्य हुन्छ । यसअघि निर्वाचन आयोगले पार्टीसँग केही कुरा माग गरेको थियो, ती सम्पूर्ण कागजात र केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि आयोगमा पेस भएको छ । हामी आशावादी छौं कि आगामी निर्वाचन आयोगले त्योअनुसार आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउँछ ।
संसद विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदम होइन, अग्रगामी कदम हो । किनभने नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट दिएको पठाएका थिए । हाम्रो पार्टी नेकपाले प्रतिनिधिसभामा लगभग दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको थियो । उहाँको नेतृत्वमा सरकार बन्दा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ भनेर मत दिएर जनताले ठूलो पार्टी पनि बनाएको थियो । तर हाम्रै पार्टीका ठूला नेताहरुले जहिले पनि पार्टीभित्र किचकिच गर्दा–गर्दा यस्तो अवस्था निर्माण गरिदिए कि यो संसदलाई भंग गरी जनतामा जान प¥यो । ताजा जनादेशमा जानुलाई अग्रगामी कदम भनिन्छ, प्रतिगामी कदम हुँदै होइन । जनताले दिएको म्यान्डेटलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरुले पूरा गर्न दिएनन् । जनता न्यायाधिश हुन्, मालिक हुन् । जनताले फेरि जसलाई अब आफ्नो जनादेश दिन्छन्,
अब हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको नै विशुद्धरुपमा जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि राजनीति गर्ने हो । यदि हामीलाई पैसा नै कमाउने उद्देश्य भएको भए जुन ठाउँमा हामी पहिला थियौं, त्यहीं राम्रो हुन्थ्यो । यहाँभन्दा धेरै नै राम्रो आम्दानी थियो । महिनाको ५०–६० कमाउनु भनेको नेपालमा बहुत कम मान्छे होलान् । जनमत पार्टीमा लाग्नेहरुलाई हेर्नुभयो भयो सबै पढेलेखेका डाक्टर, इन्जिनियरहरु बढी छन् । हामी पैसा कमाउनका लागि होइन, जनता राज ल्याउनका लागि राजनीतिमा लागेका छौं । हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतजी पनि अमेरिकामा लाखौंको जागिर छोडेर मधेशका गरीब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि दिनरात लागिरहनुभएको छ । जसरी पनि जनता राज कायम गर्नुपर्छ । चुनाव जित्नका लागि पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय सनातन पार्टीको मुख्य उद्देश्य धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु हो । देशमा भइरहेका भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति, हत्या र हिंसालाई परास्त गर्नुपर्छ नै यो पार्टी गरेका हौं । सनातन भनेको धर्म संस्कृति र योग साधनातिर हामीले ध्यान दिएर जहिले पनि सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । राष्ट्र र जनताका लागि हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले यो वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापनाका लागि नै यो पार्टी स्थापना गरेका हौं । मुलक अझै पनि संक्रमणवाट नै गज्रिरहेको छ । विक्रम सम्वत २००७ सालदखि हामी लगभग दशक विराएर विभिन्न परिवर्तन हुँदै गज्रिरहेका छौ । २०१७ साल, २०३६ सालका जनमत संग्रह, २०४६ सालको परिवर्तन, २०५८ सालको हेगफरि, २०६१ भएको परिवर्तन एवं २०६२/६३ को परिवर्तन ।
मधेश आन्दोलनको बलमा मधेशी जनताको सेन्टिमेन्ट लिएर अहिले मधेशी दलकै नेतृत्वको सरकार छ । तर शहीद परिवार र घाइतेहरुको प्रदेश २ मा विजोग छ । शहीदको नाममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले गैरशहीद परिवारलाई राहतहरु मात्र वितरण गरिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा सिरहाका शहीद दिलिप साहको परिवार हो । मन्त्रीले शहीद परिवारलाई भनेर भैंसी वितरण गरे तर शहीद दिलिप साहका परिवारलाई दिइएन । आफ्ना नातागोता वा कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै राहतहरु दिइरहेका छन् । कतिपय यस्ता मानिसहरुलाई पनि बाँडिएको जो मधेश आन्दोलनका बेला देखिएका पनि थिएनन् । मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई ५० लाख दिलाउने प्रतिबद्धता गरे तर अहिले कसै–कसैलाई भैंसी दिने वा जागिर लगाइदिने आश्वासन मात्र दिइरहेका छन् । अहिलेसम्म एउटा पनि प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन ।
संसद विघटनबारे जनमत पार्टीले आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो र त्यस विषयमा जनमत पार्टी छलफल गर्ने क्रममा रहेको भनेका थियौं । यो मुद्दामा अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ । हामीले सर्वोच्चको फैसलाको प्रतिक्षा गरिरहेका छौं । सर्वोच्च के फैसला आउँछ त्यसपछि हामी आफ्नो थप धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं । हामी संविधान विद् होइनौं । संविधान व्याख्या गर्ने सबभन्दा ठूलो र संवैधानिक विशेषाधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै छ । यसमा ठूल–ठूला अधिवक्ता र न्यायाधीशहरु लाग्नुभएको छ, संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । उहाँहरुले जुन धारणा ल्याउँछ त्यसलाई नै हामीले आधिकारिक मानेर आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउनेछौं । तर संसद विघटन दुःखद घटना हो भनेर विज्ञप्तिमार्फत् नै भनेका थियौं । हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको छ, त्यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपनि शासनसत्ता उही असफल भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै हातमा जान्छ । जुन पार्टी सत्ता चलाउन सकेन, असफल भयो, यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि सत्ता उही पार्टीको जान्छ र द्वन्द्व त रहिरहन्छ । नेपालमा संविधान र शासन पटक–पटक बदलियो तर विचार र व्यवहार कहिल्यै पनि बदलिएन । संविधान र शासनको निर्माण यहाँका शासकवर्गले आफ्ना मात्र गर्दोरहेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनकारी कदमको खारेजी नै अहिलेको आवश्यकता हो । प्रतिगमन खारेजी भएपछि मुलुक ट्रयाकमा आउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता मुद्दाहरुलाई समाप्त पारेर फेरि मुलुकलाई धकेल्ने प्रतिगमनकारी प्रयास गरेका छन् ।
स्व.गजेन्द्र नारायण सिंहले संविधानसभाबाट देशको संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । हाम्रो पहिलो महाधिवेशनमै यी कुराहरु आएका थिए । नेपाल सद्भावना पार्टीको पहिलो महाधिवेशन जनकपुरधाममा वि.सं. २०४७ सालमा भएको थियो । त्यहीं हिसावले कुराहरु त आए, संघीयता, गणतन्त्र र संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्यो । तर त्यसमा शासकवर्गको नियत खराब भएकोले आधा अधुरा संविधान बनाएर गजेन्द्रबाबुका विचारधाराहरुलाई खण्डित गरेर संविधान ल्याइयो । एक किसिमले भन्ने हो भने मधेशका विचारधाराहरुलाई डाइलुट गरिदियो । नाम त्यहीं मधेशवादी भन्ने, मधेशको कुरो गर्ने तर भित्र केही नहुने । त्यसैले हामी आजको दिनमा गजेन्द्रबाबुलाई सम्झिँदा उहाँको जुन विचारधाराहरु थिए, सद्भावना पार्टीले जुन विचारधारा लिएर हिंडेको थियो त्यसैका लागि हामीले आगामी दिनमा संघर्ष गर्न सक्यौं भने, जनतालाई जागरुक गर्न सक्यौं भने उहाँप्रति ठूलो श्रद्धासुमन हुनेछ ।
संसद पुनर्स्थापनाबाटै हाम्रो सबै माग पूरा हुँदैन । यो त अल्पकालीन माग हो । संघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रको रक्षा गर्नु अहिलेको हाम्रो उद्देश्य हो । गणतन्त्र र प्रतिनिधिसभा रहे संविधान संशोधन पनि हुन्छ, आम नेपाली जनताको संविधानप्रति स्वामित्व बढ्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी आन्दोलनरत् छौं । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुप¥यो, त्यसपश्चात् पहिलो काम भनेको अहिले प्रधानमन्त्री जो सनकी छन्, पागल छन् भन्दा पनि हुन्छ, यस्ता प्रधानमन्त्रीबाट देशलाई उन्मुक्ति दिलाउनुप¥यो । तिनका सखा विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाएर विराम दिनुप¥यो । ती सबै अल्पकालीन काम सम्पन्न गरेर पहिलो प्राथमिकताको काम भनेको संविधानलाई संशोधन गरेर आमनेपाली जनतालाई संविधानप्रति स्वामित्व बढाउनुप¥यो । पुनस्र्थापित संसदमा जसपाको महत्व झन् बढेर जान्छ । पहिला एउटा पार्टीलाई बहुमत हुँदा अन्य पार्टीहरु भूमिकाविहीन थिए ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने देखिएको छ । अर्को कुरा वैश्विक महामारी कोरोनाका कारण फेरि विश्वभरि लकडाउनको अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । तर नेपालमा अहिले देखिएको छैन । अहिले संसद विघटनका कारण सबै राजनीतिक दलहरु आन्दोलित भएका छन् । फागुनमा तोकिएको महासंघको महाधिवेशन निष्पक्ष ढंगले हुनेमा आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । अहिले नेकपा विभाजित भएको अवस्था छ । अहिले प्रेस चौतारी र प्रेस संगठन विभाजित अवस्थामा छ । त्यसैले गर्दा देशको समग्र राजनीतिक अवस्था र कोभिडले गर्दा तोकिएको मिति फागुन ५ र ६ गते महाधिवेशन हुने सम्भावना कम छ । आसन्न महाधिवेशनबारे हामीले गहनरुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौं । त्यसैले तोकिएकै मितिमा हुन्छ भन्न सकिन्न ।
हामीले संघीय सरकारमाथि ६ वटा मुद्दा गरेका छौं । पहिलो मुद्दा सागरनाथ वनलाई संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरण बनाएर लिने भनेको थियो, त्यसको विरुद्ध हामी गयौं । त्यसमा हामी सफलता पाएका छौं । दुईचोटि त्यसमा अन्तरिम आदेश भयो । त्यसपछि सामान्य प्रशासनमन्त्रीले कर्मचारीलाई जथाभावी चलाइदिने ट्रेन्ड देखिएको थियो, त्यसलाई रोक्नका हामी गयौं । त्यसपश्चात् प्रहरी समायोजन ढिलो भइरहेको छ भनेर पनि गएका छौं । त्यस्तै, फौजदारी दायित्वका विषयहरु प्रदेशलाई दिनुपर्छ भन्यौं, त्यसका लागि पनि अदालत गएका छौं । अस्ति भर्खर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सिंचाइ कार्यालयहरु पनि प्रदेशबाट संघीय सरकारमा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो, त्यसका विरुद्धमा अदालत गयौं । भनेपछि हामी अहिलेसम्म संघीय सरकारविरुद्ध आधा दर्जन मुद्दा हालिसकेका छौं । सागरनाथ वनमा अन्तरिम आदेश भयो, त्यो हाम्रो प्रारम्भिक सफलता नै हो ।
मधेश विद्रोहले निश्चय एउटा लामो अवधि पार गरेको छ । मलाई सम्झना छ, हामी मधेश आन्दोलनमा विद्यार्थी नेताको रुपमा मधेशी विद्यार्थी फ्रन्टको जिम्मेवारीमा थिएँ । म त्यतिखेर उपाध्यक्ष र कार्यवाहक अध्यक्ष पनि थिएँ । त्यहीं हैसियतमा म मधेश विद्रोहमा सहभागी थिएँ । त्यो वास्तवमा एउटा अभूतपूर्व महान ऐतिहासिक जनविद्रोह थियो । त्यसले नेपाली राजनीतिलाई झक्झोर्यो । सदियौंदेखिको केन्द्रितकृत सत्ता, असमावेशिता, असमानुपातिकता लगायत जडो गाडेको विभिन्न किसिमको शोषण उत्पीडनलाई एकै चोटि भताभुङ्ग ग¥यो । केन्द्रीकृत सत्तालाई तोडेर मुलुक संघीयतामा गयो । त्यो आन्दोलनले नागरिकता समस्या पनि एक किसिमले समाधान गरेको थियो । नेपाली राजनीतिमा धेरै कुराहरुमा मधेश विद्रोहले परिवर्तन ल्याएको थियो । मधेश विद्रोहबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरुमध्ये धेरै हदसम्म संस्थागत भएको छ र कतिपय संस्थागत गर्ने प्रक्रियामै हो ।
वि.सं. २०६३ साल माघ ५ गते मधेश आन्दोलनका पहिलो शहीद रमेश महतोको सम्झनामा हामी हरेक वर्ष बलिदानी दिवस मनाउँदै आएका छौं । प्रदेश २ मा हाम्रो सरकार पनि भएकोले माघ ५ गते बलिदानी दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा पनि दिँदै आएको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि मधेशका विभिन्न जिल्लामा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु गरेर बलिदानी दिवस मनाउँदैछ । जसपाको केन्द्रीय समितिभन्दा पनि विभिन्न जिल्लाका जनवर्गीय संगठनहरुले आफू अनुकूल विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु गर्ने बुझिएको छ । निश्चितरुपमा पनि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीयस्तरमा पनि केही कार्यक्रम हुनुपर्दथ्यो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी कू गर्नुभएको छ, त्यसको विरुद्धमा जसपाले निरन्तररुपमा विभिन्न किसिमका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । अवसंवैधानिक कदमको विरोधमा कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
उहाँले मलाई भन्नुभयो कि यो कार्यक्रममा नआए ओलीको कार्यक्रममा जाने हो ? अनि मैले भने कि ओलीको कार्यक्रममा किन जानु । राजकिशोर यादव कार्यक्रममा आउनुभएन भने हामी पनि कार्यक्रममा जाँदैनौं भनें । अनि उहाँले पार्टीमा काम गर्ने भए गर्नुस्, नभए भाग्नुस् भन्ने किसिमका कुरा गर्नुभयो । मैले उपेन्द्र यादवलाई भने कि पार्टीमा तपाइँको डिक्टेटरसिप चल्दैन । यदि राजकिशोर यादवको गृहजिल्लामा उहाँले स्थान पाउँदैन भने हामी पूर्वराजपाको तर्फबाट घोर विरोध जनाउँदछौं । यसलाई सुधार गर्नका लागि पटक–पटक उहाँलाई अनुरोध गरें तर पनि उहाँको शैलीले गर्दा मैले भने कि यदि हाम्रो नेतालाई उचित सम्मान दिनुभएन भने सिरहा जिल्लामा हामीले पनि तपाइँलाई सम्मान दिँदैनौं । हामी पार्टीकै कार्यकर्ताले तपाइँलाई कालो झण्डा देखाउन बाध्य हुन्छौं भन्ने चेतावनीसहित उहाँलाई भनेका हौं ।
हाम्रो प्रयास छ कि नेपालमा जसपाको विद्यार्थी संगठनले आफ्नै छुट्टै पहिचान बनाउन सकोस्, त्यो किसिमको केन्द्रीय समिति निर्माणको अभियानमा छौं । हाम्रो समायोजित विद्यार्थी संगठनमा एकल अध्यक्षीय प्रणाली हुन्छ । कुनै पनि हालतमा हामीले एकभन्दा बढी अध्यक्ष बनाउँदैनौं । हामीले विद्यार्थी संघलाई मजबुती दिनका एउटा मात्र अध्यक्षको व्यवस्था गर्छौं । भागवण्डाको हिसावले विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष पूर्वराजपालाई दिने पूर्वसमाजवादीलाई भन्ने कुरामा कुनै किसिमको द्विविधा छैन । समायोजनको सवालमा पार्टी नेतृत्वले गरेको निर्णय हामीलाई मान्य हुन्छ । पार्टीको निर्णयबाट जुन समिति निर्माण हुन्छ, त्यसबाट भागवण्डाका कुराहरु हराएर जानेछ । एकीकृत पार्टीका विद्यार्थी संगठनहरुलाई समायोजनका लागि विधि र विधान बनाउनुपर्ने हुन्छ । समायोजन गर्नका एउटा कार्यदल बनाइएको छ । सानो समिति बनाउने तर सशक्त र क्षमतावान समिति बनाउनेछौं ।
संसद विघटनलाई कुनै पनि हालतमा संवैधानिक त मान्नै सकिँदैन । किनभने ऐनाजस्तै साफ छ कि संविधानले कहीं पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष हेर्दा कम्तीमा सरकार बन्ने कुनै सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन गर्न सकिँदैन भन्ने प्रावधान त छँदैछ । तर अप्रत्यक्षरुपमा हेर्दा यो संविधानको निरीहता नै हो जहाँ एउटा कुनै व्यक्तिले सबैलाई नियन्त्रण गर्छ, उसले आफूखुशी संविधानको अर्थ लगाउँछ र त्यहाँ भएका जति पनि शासनतन्त्र छन् सबैले त्यसलाई शिरोधार्य गर्छन् । यसलाई मैले संविधानकै निरीहता हेर्छु । प्रधानमन्त्रीले यदि सरकार चलाउन सक्दैन भने त्यहाँ एक्लो मान्छे होइन नि । दुई तिहाइ भएपनि आखिर उसलाई संसदले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हो । संसदबाट नै उसको दुई तिहाइ साबित भएको हो । बरु उसले संसदमै गएर आफ्नो कुरा राख्ने हो ।
हामीले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय एकता दिवस अर्थात बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती मनाउँदै आएका छौं । यस वर्ष पनि बाजागाजासहित एक सय ८ फिट लामो माला लिएर महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा माल्यार्पण गर्न जाँदा प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट दमन भयो । हाम्रो १०८ फिट लामो मालालाई प्रहरीले चुँडाइदिए । सोही क्रममा हाम्रा केही साथीहरु घाइते पनि भएका छन् । सरकारी पक्षको यस्तो कार्यप्रति घोर विरोध प्रकट गर्न चाहन्छु । प्रहरीले पनि बुझ्नु जरुरी छ कि राष्ट्रिय एकता दिवस आमजनताका लागि मात्रै नभई सरकारी निकायका लागि पनि हो । हाम्रो जुन माला चुँडिएको छ, यसको संकेत राम्रो होइन । गणतन्त्रवादी नेताहरुले बुझ्नुपर्छ कि माला चुँडिएको होइन, राष्ट्रिय एकता दिवस चुँडिएको होइन, गणतन्त्रको माला चुँडिएको छ ।
अहिले मुलुकको अवस्थालाई हेर्ने हो भने धेरै चोरहरुले आफ्ना सुरक्षाका लागि चारैतिरबाट घेरेको पर्खाल तर चोरहरु त भित्रै छन् । समस्या भागवण्डाभित्रै हुने हो । यस्तो अवस्थामा जुन विमतिहरु उत्पन्न हुन्छ, मुलुकमा झण्डै त्यस्तै स्थिति देखिएको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरुले आफ्नो जातीय सुरक्षाका लागि, आफ्नो राजनीतिक हितका लागि यिनीहरुले संविधान बनाए । त्यो संविधान बनाउँदा अन्य स्टेकहोल्डरहरुलाई खासै ध्यान दिएनन् । उनीहरुका अपेक्षाहरुलाई कुनै ज्ञानगिद्दीमा राखेनन् । त्यसरी उनीहरुले बनाएका संविधानका बारेमा उनीहरु ढुक्क थिए कि हामीलाई कसैले भेदन गर्न सक्दैन, हाम्रो हितलाई कसैले नोक्सान पु¥याउन सक्दैन । तर संवैधानिक र कानूनीरुपले अत्यन्तै ठूलो प्रतिरक्षा घेरामा बसेपनि उनीहरुको स्वार्थको टकरावले गर्दा त्यो प्रतिरक्षाको घेरा टुट्न गएको छ र मुलुक एकैचोटि चुनावमा गएको छ ।
विधानले प्रधानमन्त्रीलाई कहीं पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । २०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीसँग विशेषाधिकार थियो । जुन आधारमा विगतमा प्रधानमन्त्रीहरुले संसद विघटन गरेका घटनाहरु छन् । सात दशकको अवधिमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । सरकार बनेको भोलीपल्टदेखि नै सरकार ढाल्ने जुन खेलहरु विगतमा भयो त्यस्ता नकारात्मक संसदीय अभ्यासबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी यो संविधानमा परिमार्जित संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने प्रावधानसहित यो संविधान जारी भएको हो । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नु भनेको प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्न खोज्नु हो । त्यसकारण यसका विरुद्धमा हामी निरन्तर लागि रहेका छौं । संसद नै विघटन गर्नुपर्ने स्थिति थिएन ।
प्रदेश २ कमिटीका अध्यक्ष प्रभु साह जसरी मन्त्री पदका लागि ओली समूहमा जानुभयो, एकदमै हास्यास्पद कुरा हो । पुस ७ गतेको बैठकमा उहाँले माधव–प्रचण्ड समूहमै छौं, भन्नुभएको थियो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि ओलीले चालेको कदमको उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत् कडा विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँले संसद विघटनलाई आत्मघाती र असंवैधानिक भन्नुभएको थियो । तर पछि ओलीको प्रलोभनमा परेर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने हिसावले उहाँले छलाङ हान्नुभो र रातारात मन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँले नै भनेको कुरालाई उहाँले ठाडै खारेज गर्नुभएको छ । उहाँले यस्तो कदम चाल्नु देश र जनताका लागि घातक नै हो । मन्त्री पदकै लागि उहाँले समूह परिवर्तन गरेको छर्लङ्गै छ । प्रदेश २ मा पनि नेकपा विभाजनको असर परेको छ ।
जसलाई शंका हुन्छ, उसले यो हाम्रो हो भनेर दाबी गर्छन् । हामी त कुनै शंका नै छैन कि चुनाव चिन्ह सूर्य र नेकपाका चल–अचल सम्पत्ति हाम्रो हो भनेर । आफ्नै सामानका लागि हामीले के दाबी गर्ने हो । जहाँ केपी ओली हो त्यहाँ नेकपा हो, त्यहीं सूर्य चुनाव चिन्ह हो । उहाँहरु जतिसुकै दाबी गरेपनि अर्काको सामान पाउने हैन । प्रचण्डजीलाई यदि आफ्नो लोकप्रियतामाथि विश्वास छ भने हँसिया हथौडामा चुनाव लडेर प्रतिनिधिसभामा आउने आँट गर्नुप¥यो । सूर्य चुनाव चिन्हलाई आफ्नो भनेर दाबी गर्नु प्रचण्डका लागि लाजमर्दो कुरा हो । अर्को कुरा माधव नेपालहरु पार्टी छोडेर जानुभएको छ । उहाँहरु पार्टी छोडेर गइसकेपछि, उहाँहरुसँग अब नेकपा पनि भएन र सूर्य पनि भएन । त्यसोभए उहाँहरु अब अर्को पार्टी गठन गर्नुहोला ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेकोमा सोहि सिफारिश वमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ८५ र धारा ७६(७) लाई आधार मानी संसद विघटनको घोषणा गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समेतको मिति घोषणा गरेकोमा नेपाल सरकारको यस स्वेच्छाचारी कदमबाट संवैधानिक संकटमात्र होईन, दुरगामी रुपमा राजनितिक अस्थिरता जन्मिनुका साथै देश अराजकताको दिशातिर जानसक्ने प्रवल आशंका व्यक्त हुन थालेका छन । संसद विघटनको घोषणाको संवैधानिकता परीक्षण सर्वोच्च अदालतले गर्न बाँकी नै छ । तर जुन पृष्ठभुमि र परिवेशमा यो कदम चालिएको छ, संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश प्रकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहदा पनि प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न संवैधानिक परिषदले विभीन्न संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिको सिफारिश गरिएको छ तथा पछिल्ला दिनहरुमा प्रधानमन्त्री स्वयंले कसैले पनि संसद पुर्नस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरु दिनुभएको छ यसले चिन्ताहरुलाई थप बढाएको छ ।
संसद विघटन हुनु दुर्भाग्य नै हो । किनभने नेपाली जनताले जब अपार मत दिएर कम्युनिष्ट पार्टीलाई देशको ठूलो पार्टी बनाएर पठायो र सत्ता सञ्चालन गर्ने आदेश दियो तर त्यसमा इमान्दार देखिएन । एउटा उखान छ, कुकुरलाई घ्यू पच्दैन, त्यस्तै भयो । नेपालमा जहिले पनि चमत्कार भइरहने । अहिले संसद विघटन हुँदा राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा स्वाभाविक हो हामी हिन्दू राष्ट्र पक्षधरहरुलाई एउटा अवसर पनि हो । धर्मनिरपेक्षताको आडमा मुलुकमा धर्म परिवर्तन गराउने काम भयो । त्यसले गर्दा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई पहिचान जोगाउने एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो र यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा जहिले पनि विदेशी हस्तक्षेप हुने, नेपाली नेताहरु अरुको इशारामा चल्ने र नेपाली जनतालाई दास बनाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनताले अपार जनादेश दिएर राज्य सञ्चालनका निम्ति जुन जिम्मा दिएको थियो, त्यसको विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम गर्दै आएको छ । उहाँको प्रगतिमनलाई हाम्रो प्रदेश २ का संसदीय नेता सत्यनारायण मण्डलले पनि साथ दिँदै आउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका नेताको जुन आचरण हुनुपर्ने थियो, त्यसको विपरीत नै उहाँले काम गर्नुभयो । सुरुदेखि नै उहाँको कार्यप्रति असन्तुष्ट हुँदा संसदीय नेताको विपक्षमा मत हालेको मान्छे हुँ म । यो तीन वर्षमा एकदम गलत प्रवृत्ति देखाउँदै आउनुभएको छ । कुनै पनि सांसदलाई महत्व नदिने, छलफल नगर्ने, कम्युनिष्ट पार्टीको आचरणविपरीत काम गर्ने र आफू अनुकूल दुई चार जनाको झुण्ड राख्दै आउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नीति, सिद्धान्तमा आधारित पार्टी चलाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।
हामी परिवर्तनकारी शक्ति हौं र परिवर्तनका लागि हामी संघर्ष गर्दै आएका हौं । संसद पाँच वर्षका लागि थियो तर बीचैमा जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरे, यसबाट जनताको मतादेशमाथि प्रहार भएको छ । देश एकचोटि फेरि संकटमा परेको छ । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताका लागि हामीले संघर्ष गरेका थियौं र स्वीकार गरिएको थियो कि ऐतिहासिक रुपमा नै हाम्रो देशमा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय आदिको आधारमा हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्ने । कसरी अन्त्य गर्ने ? त्यसका लागि नयाँ संरचना बनाउने, पहिचानको आधारमा जुन विभेद भइरहेको छ, त्यसलाई हटाउनका लागि नयाँ संरचना बनाउने र सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्य पुनर्संरचना गर्ने । यहाँ जातीय आधारमा पनि शोषण र विभेद हुँदै आएको छ । त्यसका विरुद्धमा हामीले संघर्ष गर्दै आएका हौं ।
हामीले ठूल–ठूला आन्दोलनहरु गरेर आएका छौं । यी आन्दोलनहरुका उपलब्धिहरुलाई कम्तिमा रक्षा गर्नलाई हामीले अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौं । कम्तिमा हामीले गणतन्त्रको स्थापना, संघीय संरचना र नयाँ संविधान जुन हाम्रो देशमा दिन सकेका छौँ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने र हामीले रक्षा गर्ने खालको कदम चाल्नु पर्ने थियो, त्यो देखा परेन । हाम्रो दुई तिहाइको सरकारलाई घेराबन्दीमा गर्ने र संगाठनिक काम जतिपनि कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि गर्नुपर्ने त्यो देखा परेन उहाँबाट । खाली कहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कहिले खुस्किएला भन्नेमा मात्र लागिरहनुभयो । एक अर्कालाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि उल्टै त्यसलाई पचाउन नसकेर गतिविधि गर्न थाल्नुभयो । त्यसकारणले म उहाँ (प्रचण्ड)लाई साथ दिन सकिनँ । प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा हुनुहुन्न, अल्पमतमा त प्रचण्ड–नेपाल समूह छ ।
कतिपय साथीहरुले हामीमाथि विभिन्न किसिमका आरोपहरु लगाउँछन् । उखु किसानको समस्या आजदेखिको होइन, वि.सं. २०७१ सालदेखिको नै हो । उहाँहरुले यति दिनसम्म के हेरेर बस्नुभएको थियो ? त्यतिबेला उहाँहरुले किसानको पक्षमा किन बोल्नुभएन ? किसानको समस्या त सबैको समस्या हो, यसमा सबैले आआफ्नो तर्फबाट पहल गरिदिनुपर्ने हो । आफूले नगर्ने तर कसैले ग¥यो भने त्यसमाथि अनेक प्रकार टिकाटिप्पणीहरु गर्नु न त किसानको हितमा छ न त देशको हितमा छ । हामी जो जहाँ छौं, सबैले किसानकै मिहेनतबाट उब्जेको खाद्यान्न उपभोग गरिरहेका छौं । टिकाटिप्पणी गर्न सजिलो छ, तर काम गरेर देखाउन कठिन छ । जो व्यक्ति निष्कृय हुन्छ त्यो व्यक्ति प्रायः आलोचक हुन्छन् । हामी उखु किसानको मुद्दा उठाउँदा खेत–खलियानमा गएर एक–एक किसानसँग प्रत्यक्ष भेटेका छौं,
संसद विघटन संविधानमाथिको आघात हो । संसद विघटन कानून सम्मत होइन । देश कानून र संविधानले चल्ने कि व्यक्तिको लहरले चल्ने ? कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ६ महिनादेखि विवाद थियो, त्यस विवादको परिणाम आज यो आएको छ । माधव नेपाल, प्रचण्ड वा ओली आफ्नो स्वार्थका लागि देशलाई नै बन्धक बनाइदिने ? संविधानविहीनताको अवस्थामा ल्याइदिने ? यो संविधानको कुनै पनि धाराले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रश्न प्रचण्ड, ओली वा माधव नेपालको होइन, प्रश्न हो संवैधानिक सर्वोच्चताको । जसलाई ओली सरकारले आघात पु¥याएको छ र त्यसमा सहभागी बनेकी छिन् राष्ट्रपति । केपी ओलीले काम गर्न दिइएन भनेर ताजा जनादेशका लागि संसद विघटन गरेका छन् । तर के काम भएन ? ओलीको यो मनमानी भएन ?
