प्रदेश आफैले नीति निर्देशन र कानूनहरु बनाइरहेको हुन्छ । प्रदेश सरकारसँग पनि फालमफाल बजेटहरु छन् । संघीय सरकारले एउटा निर्देशिका जारी गरेको थियो कि प्रदेश सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ, त्यसलाई कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा रकमान्तर गर्नुस् । कोभिडसँग लड्न संघीय सरकारले सहज गरिदिएको थियो । त्यस्तै, हामीले पनि विकासको बजेटलाई कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लगायौं । त्यसरी नै प्रदेश सरकारले पनि गर्नुपर्दथ्यो । कुनै पनि सरकारले एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्नु उचित हुँदैन । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन् । हामीले गर्न सकेनौं भने त्यसको दोष प्रदेश सरकारलाई हामी दिन सक्दैनौं । म एउटा स्थानीय तहको प्रमुख हुँ, यदि मैले गर्न सकिन भने त्यो मेरो कमजोरी हो । त्यसरी नै प्रदेश सरकारले यदि गर्न सकेन भने यसको दोष संघीय सरकारलाई दिन मिल्दैन ।
यसअघि हामीले नेपालमा माग गरेका थियौं कि कोही विज्ञ हुनुहुन्छ भनेर तर कसैले पनि दर्खास्त दिनुभएन । भनेपछि रेलसम्बन्धी विज्ञ नेपालमा नभएकै हो । त्यसैले नेपालमा म्यानपावर नभएकै अवस्था हो । हामीसँग नहुँदासम्म हामीले भारतबाट लिने भनेर पहिलेदेखि नै प्रयास गरेका थियौं, तर अहिले त स्वाभाविकरुपमा सहमति भएको अवस्था छ । त्यो अन्तिम चरणमा छ । हाम्रो म्यानपावरको सँगसँगै तयारी पनि हामी गर्दै जानेछौं । सधैं भारतीय कर्मचारीले हाम्रो रेल चलाइ दिँदैन । त्यसैले हामीले आफ्ना जनशक्तिलाई भर्नाका लागि तालिम दिन्छौं । हाम्रो जनशक्ति तयार भइसकेपछि हामी भारतीय कर्मचारीलाई फिर्ता गर्छौं । रेल सञ्चालन एउटा जटिल विधा हो । पहिलाको तरिकाले अहिले रेल चल्दैन । अहिले हामीसँग नियम कानून छैन, सबै बनाउनुपर्छ । कर्मचारी भर्ना कसरी गर्ने त्यो पनि तरिका हामीसँग थिएन ।
यस विषयमा नेपाल सरकारले सोझै अकर्मण्यता देखाएको छ । जहाँ चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले अध्ययन गरिसकेका छन् । चीनले पिलर उखेर फालिसकेको छ । भवन निर्माण गरेको दुई किलोमिटर भित्रसम्म नेपालको सिमाना छ भनेर त्यो गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु भन्छन् । पहिला गाईवस्तु चरणका लागि त्यहाँ जान्थ्यो र त्यो हाम्रै भूमि हो । अतिक्रमित भूमिको सरकारले अध्ययन गरेको छैन । चीनले अन्य ठाउँहरुमा पनि अतिक्रमण गरेकै छ । गोर्खा जिल्लाको रुई भन्ने गाउँपालिका नै चीनभित्र परिसकेको छ । माउण्ट एभरेष्टको बेसक्याम्पसमा चीनले फाइब जी टावर निर्माण गरिसकेको छ । हाम्रो सरकार चीनसँग डराएको हो कि के हो चीनको अगाडि एक शब्द पनि बोल्न सकेको छैन । अहिलेको सरकारको राष्ट्रवादिता चीनको अगाडि देखा परिरहेको छैन ।
म स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लागेको थिएन । कुनै बेला गठबन्धनको नाम लिन मान्छेहरु चाहँदैनथ्यो तर त्यो बेला म निरन्तर ३५ दिनसम्म प्रोटेष्ट गरें । त्यसपछि युवाहरु एउटा उत्साह जोशका साथ हाम्रो संगठन लागेका थिए । तर, संयोजक डा.सीके राउत एक्कासी राज्यसँग सम्झौता गरेर मूलधारमा आउनुभयो । त्यसपछि हामी जस्ता युवाहरुसँग ठूलो घात भएको महसुस ग¥यौं । मूलधारमा आएकै दिन मैले डा.सीके राउतलाई राजीनामा पठाइसकेको थिएँ । त्यसपछि विस्तारै धेरै साथीहरु पनि अलग्गिँदै गए । तत्कालीन स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका लगभग ७० प्रतिशत सक्रिय युवाहरु अहिले हामीसँग छन् । अहिले हामी ‘स्वाधिन मधेश जनअभियान’ नामक संगठनको निर्माणतिर लागिरहेका छौं । स्वाधिन मधेश जनअभियानको संयोजक प्रोफेसर कैलाश महतोजी हुनुहुन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा अब हामी युवाहरुले मधेशका लागि केही होस् भनेर अगाडि बढ्दै छौं ।
हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय वा हाम्रो सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधि, बासिन्दासहित आफ्नो नाप नक्सा देखाएर स्पष्ट पार्नु पर्दथ्यो । हामीले त त्यो ठाउँमा पहिलादेखि उपयोग गरिरहेकोले त्यो हाम्रो हो भन्छौं नै । आज हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली चुनाव जितेर मन्त्री हुनुभएछ, हामी पनि चुनाव जितेकै छौं, मन्त्री भएकै छौं । आज पनि हामी जनप्रतिनिधि हो, हामीसँग कम्तीमा सोध्नुपर्दथ्यो । तर, सरकारले एकै सीमा मिचेको छैन भनेर भन्यो । यहाँका सिडियो भन्छन् कि सरकारले यस विषयमा नबोल्न आदेश दिएको छ । यस्तो कुरा आइसकेपछि हामीलाई त झन् शंका लाग्यो । यिनीहरु मिलेपछि नक्सा पनि परिवर्तन गरे हुने हो कि ? हाम्रो सिधा कुरा छ, हामीले उपभोग गरेको, बाटो बनाएको हो, त्यसैले हाम्रो भूमि हो । चिनियाँहरुले नै हामीलाई पहिला भनेको थियो कि नेपालको सिमाना यहाँदेखि हो ।
प्रदेश २ मा कोरोना भाइरस दिनप्रति बढ्दै गएको छ । कोरोना रोकथामका लागि संघीय सरकार पनि प्रदेश २ मा लागेको छ । सुरुवाती अवस्थामा संक्रमित थिएन त्यतिबेला लकडाउन भयो तर जब संक्रमितहरु बढ्दै गएपछि खुला भयो । लामो समय आर्थिक गतिविधि बन्द हुँदा सरकारमाथि विभिन्न किसिमका दबाबहरु पनि आए । अन्य देशहरुको पनि अवस्था हेर्दा सरकारले अलि सचेतता र सतर्कता अपनाउँदै आर्थिक गतिविधि पनि बढाउनु पर्यो भनेर अहिले खुला गरेको अवस्था हो । त्यसैले संघीय सरकारले नगरेको भन्न मिल्दैन । प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि आआफ्नो ढंगबाट गर्न खोजिरहेकै छ । सीमा खुला भएकोेले आवतजावत रोकिएको छैन । जसले गर्दा प्रदेश २ मा कोरोनाका विरामीहरु बढेका छन् । तर पनि प्रदेश सरकारले जुन प्रकारले भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यसमा कमजोरी देखिएको छ ।
सभापतिका लागि विमलेन्द्र निधि पनि प्रवल दावेदार हुनुहुन्छ । उहाँले कांग्रेसबाट नै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेर धेरै संघर्ष गर्नुभएको छ । सानै उमेरदेखि कांग्रेसमा लागेको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ । अहिले उपसभापति पनि भइसक्नुभो । तर सभापतिका लागि त कार्यकर्ताले चुन्ने हो । अहिले पार्टीभित्र विभिन्न समूहहरु छन्, सबैले आआफ्नो दाबेदारी गरिरहेका छन् । सभापति देउवाले नचाहेसम्म उहाँ जित्न सक्नुहुन्न । सभापति देउवाले नै आफ्नो उम्मेदवार बनाएपछि मात्रै अन्य समूहसँग राम्ररी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसका सभापति देउवा, निधि, पार्टी अन्य मुख्य–मुख्य नेताहरुको कुरा मिल्नुप¥यो । अहिलेको परिस्थितिमा कसलाई सभापति बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा निष्कर्ष निकाल्दा राम्रो हुन्¥यो । अहिलेको परिस्थितिमा कसलाई सभापति बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा निष्कर्ष निकाल्दा राम्रो हुन्छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको मन्जुरीबिना उहाँले उम्मेदवारी दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
जब नेपालमा कोरोनाको संक्रमण देखिन थाल्यो, त्यसपछि शंकास्पद वा विदेशबाट आउने व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि एक सय बेडको सञ्चालन गरेका थियौं । सो क्वारेन्टाइन हामीले लगभग चार महिनासम्म सञ्चालन ग¥यौं । पछि नेपाल सरकारको नीति अनुसार नै होटेल र होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था भयो । हामीले पीसीआर टेष्ट गर्दा संक्रमितहरु फेला पर्न थाल्यो, ती संक्रमितहरुलाई राख्नका लागि अहिले भर्खरै एक सय बेडको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका छौं । इटहरी–९ स्थित रंगशालामा हामीले आइसोलेसन सञ्चालन गरेका छौं । यो सञ्चालनका लागि केही समय लाग्यो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारबाट इटहरी उपमहानगरलाई २० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । त्यसैले विभिन्न संघसंस्थाहरुले पनि सहयोग गरेको छ । आइसोलेसन सेन्टरमा महिला र पुरुषका लागि अलग अलग शौचालय, बाथरुम, निःशुल्क वाइफाई सहित खाने बस्ने सुविधा रहेको छ ।
मधेशी जनताको हकअधिकारको आवाजलाई बेवास्ता गरी जारी गरिएको अधुरो संविधानलाई हामीले अहिलेसम्म पूर्णरुपमा स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनौं । जबसम्म यो संविधानलाई सुधार गरिँदैन तबसम्म हामी संविधान दिवसलाई विरोध गर्छौं र मधेशमा कालो दिवसको रुपमा मनाउँछौं । यस वर्ष कोरोनाको कहरले गर्दा संविधान दिवसलाई सांकेतिकरुपमा मात्रै विरोध ग¥यौं । विगतमा हामी समाजवादी पार्टी हुँदा पनि मधेशमा कालो दिवस र ब्लेकआउट नै गरेका थियौं । तर यस वर्षको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले पार्टीको निर्देशनअनुसार विरोध दिवस मनायौं । यो संविधान संशोधन नभएसम्म कदापि पनि हामी स्वीकार गर्दैनौं । हामी आफ्नो हकअधिकारबाट करिब अढाई सय वर्षदेखि बन्चित छौं । तर अब हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौं । हामी आफ्नो हकअधिकारका लाडि नै रहन्छौं । अब हाम्रो समाजमा पनि चेतना आइसकेको छ, पढेलेखेका छन् हाम्रा जनसमुदाय ।
नेपालमा जहिले पनि कांग्रेस र कम्युनिष्टले मिलेर आलोपालो राज्य गर्दै आएका छन् । नेपालको लागि एउटा तेस्रो शक्तिको ज्यादै आवश्यकता देखिएको छ । अहिलेका कांग्रेस र कम्युनिष्टलाई चुनौती दिने खालका पार्टीहरु नेपालमा अहिलेसम्म जन्मेको छैन । अलिकति मधेशवादी दलहरु उदाए, संविधान निर्माणका बेला उहाँहरु धेरै आन्दोलनहरु गर्नुभयो । उहाँहरुले शक्ति देखाएर कम्तीमा संघीयता ल्याउनुभयो । अहिले पनि मधेशी दलहरुको जुन उदय भएको छ, नेपालको सन्दर्भमा ठूला दलहरुका लागि चुनौतीको रुपमा आएको छ । उहाँहरुसँग पहिचानवादी पक्षधरहरुले सहकार्य नगरी नहुने अवस्था आइरहेको छ । हामीलाई नश्लीय चिन्तन भएकाहरुसँग मिलेर काम गर्न गाह्रो छ । त्यसकारणले नश्लवादी सोचाइ भएका समूहमा हामी प्रवेश गर्न गाह्रो छ । तर उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि हामी केही समयसम्मका लागि सहकार्य गर्न सक्छौं ।
राष्ट्रियसभामा हालै मनोनित वामदेव गौतम वा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नै मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन । यसमा विषयमा सचिवालयको बैठकमा पनि छलफल भएको छैन होला । हाम्रो वर्तमान संविधानको धारा ७८ को ४ ले प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्ने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसले गर्दा त्यो विषय छलफल पनि भएको छैन । त्यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । सचिवालयमा ९ जना हुनुहुन्छ, जसमध्ये २ जना मात्रै संसदमा हुनुहुन्थेन । त्यसले गर्दा उहाँहरुलाई पनि संसदमा लगेर केही भूमिका होस् भन्ने उद्देश्य मात्रै हो । मन्त्री नै बनाउनका निम्ति राष्ट्रियसभामा लगिएको भन्ने कुरा बाहिर चर्चा मात्रै हो । पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र देखिएको विवाद कार्यदलको प्रतिवेदनले समाधान गरिसकेको छ । कार्यदलले दिएकै प्रतिवेदनकै विषयमा अहिले सचिवालय बैठकमा छलफल भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री आफैले पनि गत वर्षको संविधान दिवसको अवसरमा भन्नुभएको थियो कि यो संविधान कुनै ग्रन्थ होइन, संशोधनीय दस्तावेज हो । भनेपछि उहाँ आफैले संशोधन गर्नुपर्छ स्वीकार गरिसकेपछि संशोधन गर्न किन नचाहिरहनुभएको हो ? उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्छ, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ । उहाँले संशोधनको आवश्यकता र औचित्य कहिले महसुस गर्ने हो । विश्वकै उत्कृष्ट र महँगो संविधान भनेर विश्वव्यापीरुपमा प्रचार प्रसार गरियो । विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान पनि जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भइसक्यो । स्वघोषित विश्वकै उत्कृष्ट संविधान लागू भएको यस्तो समय बितिसक्दा पनि जनताले किन महसुस गर्न पाएनन् ? अब विश्व समुदायले पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका विभिन्न नमूनाहरु हेरिरहेका छन् । विगतका संविधानहरुको आयुजस्तै यो संंविधानको पनि आयु नहोस्, हजारौं नेपाली जनताको सहादत खेर नजाओस् ।
संविधान दिवसबारे नेताहरु विचार–विमर्शमा हुनुहुन्छ । तर असोज ३ कालो दिवस नै हो । मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकरणमा परेका समुदायहरुका निम्ति अयोज २ ३ गते कालो लिवस नै हो । किनभने त्यस दिनमा हाम्रो सहमति र सहभागिताबिना संविधान लादिएको थियो । हामीले जुन माग प्रस्तुत गरेका थियौं, त्यस मागलाई नकार्दै राज्यले जबर्जस्ती संविधान घोषणा गरेको हो । आन्दोलनको क्रममा राज्यले मधेशी र थारुहरुमाथि निर्मम दमन गरेर ६० भन्दालाई शहादत प्राप्त गर्न बाध्य तुल्याएको थियो, हजारौं व्यक्तिहरु घाइते भएका थिए, सयौं अपाङ्ग भएका थिए । त्यसकारण असोज ३ नेपालको इतिहासमा कालो धब्बा हो । यो दिनले नेपालको इतिहासलाई नै कलंकित गरेको छ । त्यसकारण, असोज ३ लाई हामी यस्तै स्मरण गर्न बाध्य छौं ।
प्रदेशका संवैधानिक अधिकारहरु संघले हस्तान्तरण गर्न सकेन भनेर हाम्रो पनि गुनासो हो । संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा स्वाभाविकरुपमा कतिपय कुराहरु प्रदेशमा स्वतः आउनुपर्ने हो, त्यो अझ आइपुगेको छैन । हामीसँग चाहिने कर्मचारी पनि छैन । केन्द्रले कर्मचारी ऐन समयमा नबनाइदिएकोले हामीलाई कर्मचारी आपूर्तिमा अप्ठ्याराहरु भइरहेका छन् । प्रहरी ऐन पनि बनिसकेको छैन, सुरक्षा निकाय प्रदेशको मातहतमा आइसक्नुपर्ने हो त्यो आएको छैन । शिक्षाकै सवालमा सिटिइभीटीका कार्यक्रमहरु अझ पनि केन्द्रले नै राखिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले गर्ने कामहरु केन्द्र सरकारले विभागमार्फत छुट्याएर गरिरहेको छ । यस्ता गुनासाहरु त छँदैछन् । यस्ता विषयहरुमा सबै प्रदेशको एकरुपता छ । संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा केन्द्रले छिटोभन्दा छिटो कानूनहरु निर्माण गरी अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हामी सबै प्रदेशको साझा माग हो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्वलाई आतंकित बनाइसकेको अवस्थामा कर्जन्हा नगरपालिका पनि अछुतो छैन । हामीले यो वैश्विक महामारी कोरोनालाई रोकथामका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउँदै आएका छौं । अहिले तत्कालै कोभिड अस्पताल बनाई सञ्चालनका लागि निर्देशन आएको छ, त्यतातिर पनि हामी लागेका छौं । हामीले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य विज्ञहरुसँग छलफल पनि गरिसकेका छौं । सिरहा जिल्लाको अन्य पालिकाभन्दा यो नगरपालिकामा बढी प्रभावित भएको छ । किनभने हाम्रो नगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारबाट आउने धेरै छन् । भारत लगायतका देशहरुबाट श्रमिकहरु जसरी नेपाल फर्किए, उनीहरुमा त्यति संक्रमण देखिएन । तर, जनसमुदायले सावधानी नअपनाउँदा, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डको पूर्ण पालना नगर्दा अहिले समुदायस्तरमा कोरोना प्रवेश गरिसकेको छ । अस्ति मात्रै कोरोनाका कारण एक महिलाको मृत्यु समेत भएको छ ।
प्रदेश वा केन्द्र सरकारले कम्ती यी कुराहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विरामीहरुको समयमै उपचारका लागि व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस विषयमा सरकारको तर्फबाट ढिलासुस्ती भइरहेको छ । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक गरेर निषेधाज्ञा बढाउने काममा मात्रै लागेको देखियो । सरकारले निषेधाज्ञा बढाउनेप्रति जति ध्यान दिएको छ, त्यति ध्यान रोकथामका अन्य उपाय वा विरामीहरुको उपचारको विषयमा चाँसो नदिएको अवस्था छ । लकडाउनले मात्रै कोरोनाको नियन्त्रण हुँदैन । लकडाउन भनेको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भीडभाडमा नजाने प्रक्रिया हो । तर अहिलेको चुनौती भनेको मानिस अलिकति विरामी परे भने समयमा उपचार पाउँदैन । जसले गर्दा विभिन्न रोगबाट पीडित भएका व्यक्तिहरुको ज्यान जाने गरेको छ । सरकारले अहिले लकडाउनप्रति जति चाँसो देखाएको छ, त्यति उत्तरदायी जनताप्रति देखिएन ।
देउवाले चाहनु भयो भने निधिले सभापतिमा जित्न सक्नुहुन्छ । तर, पहिला उहाँहरुले को सभापतिका लड्ने भन्ने टुंगो लगाउनु प¥यो । उहाँ दुवै जना राजनेता हुनुहुन्छ । देउवा चार पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, सभापति पनि चलाइसक्नुभयो । उहाँहरुले राष्ट्रको वस्तुस्थिति हेरेर निर्णय लिनु हुनेछन् । नेपाली कांग्रेसमा नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने आवाजहरु पनि उठिरहेका छन् । तर, अहिले जति पनि सभापतिका आकांक्षी हुनुहुन्छ, उहाँहरु ६५ वर्षभन्दा कोही पनि कम छैनन् । ६५ भन्दा माथिकै नेताहरुको नाउँ आइरहेका छन् । कि नयाँ अनुहार आउपर्यो कि युवालाई दिनुप¥यो । परिवर्तनको सम्वाहक युवालाई भन्ने तर नेतृत्वको जिम्मा ६५–७० वर्षकाले लिने । यो त भएन नि । अहिलेसम्म मधेश मूलका कोही पनि नेताले सभापतिका लागि आकांक्षी देखिएका थिएनन् ।
समायोजनको विधि हामीले तयार गरिसकेका छौं । समायोजनमा हामीले केही कुरालाई राखेका छौं । दुई पार्टीको मतलाई हेर्ने, योग्यता हेर्ने, राजनीतिक निरन्तरता हेर्ने र यी सम्पूर्ण कुरा राखिकन यदि आपसमा दुवै पार्टीले वार्ड, गाउँ, जिल्ला र प्रदेशमा मिलाउँछ भने त्यसलाई हामीले ओके गरिदिन्छौं । आफै मिलेर आउनु र विवाद नगर्न भनेका छौं । अर्को कुरा नमिल्ने ठाउँमा हामीले इन्चार्ज पठाउँछौं । सकभर मेलमिलाप गरी नै समायोजन गरिने भनेका छौं । मेलमिलापबाट नै तय हुन्छ । यो काम अब हामीले सुरु गर्छौं । अहिले हामी जिल्लामा सुरु गरिसकेका छैनौं । अहिले केन्द्रको समायोजनमा मात्रै लागेका छौं । केन्द्रीय समिति र राष्ट्रिय परिषद् समायोजनमा अहिले हामी लागेका छौं । त्यसपछि प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वार्डमा गर्नेछौं ।
ठूलो जनघनत्व र क्षेत्रफलको हिसावले कोरोना नियन्त्रणमा चुनौतीहरु छन् । अहिलेसम्म हामीलाई संघीय सरकारले कुनै किसिमको सहयोग गरेको छैन । प्रदेश सरकारले सुरुमा राहतस्वरुप १५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । अहिले जे जति हामी गरिरहेका छौं, स्थानीयस्तरबाट नै गरिरहेका छौं । यसबाट हामी विचलित भएका छैनौं । किनभने हामी जनताका प्रतिनिधि हौं र हामीसँग भएका सम्पूर्ण स्रोत साधन जनताकै लागि हुन् । हाम्रो पहिलो कर्तव्य पनि हो कि जनताको जीउज्यानको सुरक्षा गर्ने । त्यसपछि मात्रै अन्य कुराहरु आउँछन् । यस्ता चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामी विचलित भएका छैनौं । अब पनि लकडाउनलाई लम्ब्याइयो भने अवज्ञा हुने सम्भावना देख्दैछु । जनता अहिले भोकले मर्ने अवस्था आउन थालेको छ । त्यसकारणले राज्यले दैनिक ज्यालादारी गर्ने जनताका लागि व्यवस्थापन गर्नैपर्छ ।
यो आसन्न महाधिवेशनमा चार पाँच जना सभापतिका आकांक्षीहरु देखिनुभएका छन् । वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पनि आफै उठ्ने देखिएको छ । विमलजीले शेरबहादुरजीलाई भन्नुभएको छ कि विगतमा मैले तपाइँलाई सहयोग गरें तर यसपटक मलाई सहयोग गर्नुस् । तर, शेरबहादुरजी अहिलेसम्म मान्नुभएको छैन । शेरबहादुरजी चार पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, सभापति पनि हुनुभयो । यसपटक यदि विमलजीलाई सहयोग गर्नुभयो भने उहाँको राजनीतिक प्रभाव पनि रहन्छ, यदि गर्नुभएन भने उहाँको जति पनि व्यक्तित्व छ त्यो समाप्त हुन्छ । शेरबहादुर देउवाले विमलेन्द्र निधिलाई सहयोग गरे पनि नगरे पनि सभापतिमा लड्नु हुन्छ । हामीले पूर्णरुपमा सहयोग गर्छौं । प्रदेश २ बाट विमलजीलाई करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी मत आउँछ । अन्य प्रदेशहरुबाट पनि उहाँलाई सहयोग गर्नेहरु छन् । यदि शेरबहादुरजीले विमलजीलाई सहयोग गर्नुभयो भने निश्चितरुपमा जित्नुहुन्छ ।
हामीले गैरआवासीय मधेशी संघको स्थापना सन् २०१० सेप्टेम्बर ८ का दिन गरेका हौं । यसको संस्थापक अध्यक्ष डा.सीके राउतजी हुनुहुन्छ । सुरुवाती अवस्थामा हामीले मधेशसम्बन्धी डकुमेन्ट्रहरु बनाउने, विभिन्न तथ्यांकहरु संकलन गर्ने र विश्वभरि छरिएर रहेका मधेशीहरु माझ देखायौं । हरेक मञ्चहरुमा मधेशबारे जानकारी दिने कामहरु ग¥यौं । साथै, डा.सीके राउतजीले लेख्नुभएको ‘मधेश का इतिहास’ नामक पुस्तक पनि प्रकाशन ग¥यौं । आजको दिनसम्म आउँदा हामीले गैरआवासीय मधेशी संघलाई ४५ वटा देशमा वितार गरिसकेका छौं । संगठन विस्तारको साथसाथै हामीले मधेशमा पनि सहयोगका कार्यक्रमहरु पनि गरेका छौं । मधेशमा आउने गरेको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपदाहरुमा विदेशबाट पनि आर्थिक सहयोग, राहत र निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरका कार्यक्रमहरु गरेका छौं । मधेशबाट वैदेशिक रोजगारका आउने मधेशीहरुलाई पनि विभिन्न किसिमका सहयोगहरु गरिरहेका छौं ।
अब हामी भाद्र २४ गतेसम्म पर्खिन्छौं, यो अवधिसम्म राज्यले हाम्रो लागि कुनै वातावरण मिलाएन भने आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं । माइतिघरमण्डला र सिंहदरबार अगाडि आन्दोलन गर्छौं । अन्य कुनै विकल्प छैन । पसल खोल्न गयो, घरबेटीले कोरोना सर्छ भनेर खोल्न दिँदैन । राज्यका प्रहरी प्रशासनको व्यवहार हामीप्रति त्यस्तै छ । तर किन्न जानुस् त्यत्रो भीडभाड हुन्छ, किराना पसलमा पनि त्यहीं अवस्था छ । हार्डवेयर पसल खोल्न भनेको छ, त्यहाँ पनि भौतिक दूरी कायम गरिएको हुँदैन । उनीहरुलाई कारोना नसर्ने, हाम्रा नाई श्रमिकहरुले पोसाक, ग्लब्स, मास्क लगाएर काम गर्दा कोरोना सर्ने ? राज्यले जानी–जानी हामीलाई मार्न खोजेको छ । त्यसकारणले अब हामी आन्दोलनै गर्नुपर्छ । भोकै मर्नुभन्दा राज्यले हामीलाई गोली ठोकेर मारोस्, डन्डा हानेर मारोस् । हामी मर्न तयार छौं ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउन खोज्यो, जनभावना विपरीत भयो भन्ने किसिमका गुनासोहरु आएका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको थियो । उहाँहरुको आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै पार्टीले निर्णयले राष्ट्रियसभाको सदस्यमा ल्याउनुपर्ने कुरा हो । वामदेव गौतम जनताबाट अनुमोदन हुन सक्नुभएन, यसका विभिन्न कारणहरु हुन सक्छ । त्यति मात्रै कुरालाई हामीले हेर्नु हुँदैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा, आन्दोलनमा र नेपालको राजनीतिक न्यायपूर्ण आन्दोलनमा उहाँको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैले पार्टीले उहाँको योगदान महत्वपूर्ण रहेको हुनाले नै पार्टीले उहाँलाई उच्च सम्मान गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको छ । हामीले एक पक्षलाई मात्रै हेर्नु हुँदैन । उहाँलाई राष्ट्रियसभामा ल्याइसकेपछि यदि मन्त्री नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता पर्यो भने संविधानमा संशोधनको आवश्कता पर्छ ।
। सरकारप्रतिको गुनासो कतै पनि होइन । आज विश्व नै विषम् परिस्थितिबाट गुज्रिहरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश २ को मात्रै आलोचना र समीक्षा किन हुने ? ओली सरकारको पनि आलोचना र समीक्षा हुनुप¥यो नि । आलोचकहरुले समग्र देशको परिस्थितिलाई विश्लेषणको आधार बनाइदिनु पर्छ नि । प्रदेश २ लाई मात्रै आलोचना गर्ने हो ? अरु प्रदेशहरुले आकाशबाट तारा झारेको छ ? प्रदेश २ भन्दा बढी कुन प्रदेशले के गरेको छ नेपालमा ? वा ओलीजीले नै के गर्नुभएको छ ? यत्रो कोरोना महामारीमा ओली सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई लत्याएर सत्ताका निम्ति तछाड–मछाड गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । हत्या हिंसा निरन्तर जारी रहेको छ । संघीय सरकारले सारा शक्तिलाई सिंहदरबारमा केन्द्रिकृत गरेर राखेको छ ।
यदि सभापतिका लागि विमल दाई लड्नु हुन्छ भने प्रदेश २ बाट पूर्ण सहयोग पाउनुहुन्छ । प्रदेश २ मा उहाँको विरोधमा जाने लगभग कोही पनि छैन । किनभने उहाँबाहेक प्रदेश २ मा सभापतिका लागि योग्य कोही छँदैछैन । तर कुरो के छ भने प्रदेश २ बाट मात्रै सभापति जित्ने सम्भावना छैन । यसका लागि अन्य ६ वटा प्रदेशको पनि मत आउनुपर्छ । उहाँले उम्मेदवारी दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ, हामीले पनि सहयोग गर्छौं भनेर आश्वस्त पारेका छौं । हामीले प्रदेश २ का आठै जिल्लाका सभापति बसेर एकचोटि उहाँसँग कुरा गर्छौं । उहाँ लड्नुहुन्छ भने शेरबहादुर दाईले सहयोग गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । प्रदेश २ बाहेकका साथीहरुले पनि जबसम्म विमल दाईलाई सहयोग गर्दैन तबसम्म चुनाव जित्न गाह्रै हुन्छ ।
कोरोना भाइरसबाट मुक्ति पाउन सकिने अवस्था छैन । किनभने अहिलेसम्म यसको कुनै भ्याक्सिन आएको छैन । जबसम्म यसको भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म यो महामारी नियन्त्रण हुनेवाला पनि छैन । तर अब जनजीवन पनि सहज हुनुपर्छ । अहिले सबै क्षेत्र बन्द भएर भोकमरीको अवस्थामा पुग्ने परिस्थिति बन्दैछ । संक्रमणको जोखिम छँदैछ । त्यसैले अब हामी कोरोना सँगसँगै जिउनुपर्छ । लकडाउन वा निषेधाज्ञा मात्रै गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्छौं भन्ने छैन । केही हदसम्म कोरोना चेनलाई तोड्न सक्छौं । जबसम्म आमनागरिकले आफै सचेत भएर मापदण्ड पालना गर्दैन तबसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन । हामीले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयदेखि लिएर निजी विद्यालयहरुसमेतमा सचेतनाका कार्यक्रमहरु गरेर बच्चाहरुलाई प्रशिक्षित गरेका छौं । गौर नगरपालिका वा मैले मात्रै चाहेर हुँदैन । यसमा सबैको साझा प्रयास हुनुपर्छ ।
प्रदेश २ को सरकार कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न पूरा असफल भइसकेको छ । आन्दोलनको गर्भबाट जन्मेको यो सरकार जनताको भावनाअनुसार जुन ढंगले आउनुपर्ने हो, त्यो ढंगले आएको छैन र आउन पनि सक्दैन । हामी सांसदहरुले पटक–पटक मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सल्लाह सुझाव दिँदै आएका छौं । तर मुख्मन्त्री र मन्त्रीहरुले अटेर गरेर बसिरहेका छन् । उहाँहरु आफ्नो सोच र भावनाअनुसार काम गरिरहनुभएको छ, जनताको भावनासँग मतलब छैन । अर्को कुरा, हाम्रै पार्टीका करिब १५–१६ जना सांसदहरु काठमाडौं गएर पार्टी नेतृत्वपंक्तिहरुलाई प्रदेश सरकारको गतिविधि र अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएका छौं । प्रदेश २ मा सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेका छौं । यदि परिवर्तन भएन भने आगामी चुनावमा पार्टीले धेरै नै क्षति व्यहोर्नुपर्छ । अझ पनि यो सरकारको कार्यकालको आधा समय बाँकी छ ।
म बागमती प्रदेशको बासिन्दा होइन, अर्को प्रदेशका मान्छे यहाँ आएर कसरी काम गर्छ भन्ने खालका एउटा मनोवृत्ति पनि देखियो । तपाइँ जतिसुकै सक्षम वा योग्य हुनुस्, रंग र जातको आधारमा विभेद गर्ने जुन मानसिकता छ त्यो पनि एउटा कारक हो । मसँग त्यस्तो व्यवहार गर्ने अन्य कुनै कारणै छैन । मैले उहाँलाई सम्मान गरेको छु, दिएको काम पूरा गरेको छु । डब्लुएचओका अन्य कर्मचारीहरु पनि हुनुहुन्छ, अन्यसँग त्यो किसिमको दुव्र्यवहार नगर्ने, मसँग नै दुव्र्यवहार गर्नुपर्ने कारण के हुन सक्छ ? एक वर्षसम्म काम गर्दा ममाथि भएका विभेद र उत्पीडनको फेहरिस्त लामो छ । उदाहरणका लागि मलाई वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न भन्ने तर तथ्यांक वा सूचना नदिने । उल्टै बाहिर मलाई अपमानित हुने खालका प्रचार पनि गर्ने जस्ता कार्यहरु भयो ।
केही मात्रामा कोरोनाको नाममा बढाउने चढाउने काम पनि भएका छन्, तर सबै कोरोनाकै आतंक मच्चाइएको भन्ने कुरा होइन । अहिले विश्वामा साढे दुई करोडभन्दा बढी मान्छे कोरोनाबाट प्रभावित भइसकेका छन् । नेपालको जनसंख्या बराबर विश्वमा संक्रमित भइसकेका छन् । झण्डै साढे आठ लाख मान्छे मरिसके । त्यसकारणले यो केही पनि होइन भन्ने कुरा हैन । आउने दिनमा नेपालमा पनि मृत्युदर बढ्दैछ । किनभने कोरोना भाइरस नेपालमा समुदायस्तरमा फैलिसकेको छ, यसले ज्येष्ट नागरिकलाई बढी असर गर्छ । अन्य रोगहरु जस्तैः क्यान्सर, ब्लडप्रेसर, सुगर, डाइबिटिज, दम्मा लगायतका रोगहरु छन् भने त्यस्ता मान्छेहरुको मृत्युदर बढ्छ । यसबाट बच्चाहरु र कमजोर महिलाहरु पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । तर राम्रो उपचार गर्ने हो भने यसबाट बचाउन पनि सकिन्छ । यस्तो महामारीमा सरकारले आफै जनतालाई सुरक्षा दिने हो ।
प्रदेश २ को सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन भने अब संघीय सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउनुपर्छ । हामीले आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छौं । हाम्रै छिमेकी भारतको दिल्लीमा जब केजरिवालले कोभिड नियन्त्रण गर्न सकेन भने केन्द्रीय सरकारले ओभरटेक गरेर दिल्लीको अवस्थालाई अलि सामान्य बनायो । त्यसैले कोभिडको मामिलामा प्रदेश २ को सरकार असफल भइसक्यो, अब संघीय सरकारले ओभरटेक गर्नुपर्छ, हाम्रा प्रदेश २ का जनतालाई बचाउनुपर्छ । अब प्रदेश २ मा ओभरटेक गर्नुस्, स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुस् र कमसेकम दैनिक ज्यालादारी गर्ने जनताको छाक टार्नका लागि व्यवस्था गर्नुस् । यसबारेमा हाम्रा प्रदेश इन्चार्ज, अध्यक्ष, सचिवहरुले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहनु भएको छ । अब हामीले यो प्रदेश २ लाई कोभिडबाट कसरी बचाउने भनेर हाम्रो हाइकमाण्डललाई ओभरटेक गर्न आग्रह गर्छौं ।
एउटा कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ कि अहिले केन्द्रीय प्रणाली छैन । अहिले मुलुकमा तीन तहको संघीय प्रणाली छ । थुप्रै ठाउँहरुमा स्थानीय सरकारहरुले पीसीआर मेसिन किनेर परीक्षण गरेर उनीहरुले आफ्नो लगानीहरु गरिरहेको छ । प्रदेशले पनि आफ्नो लगानीहरु गरिरहेको छ । आफूले गर्न सक्ने कुरा नगर्ने, अनि केन्द्रको मुख ताकेर बस्ने । यदि त्यो हो भने संघीयताको मूल मर्म विपरीत हुन्छ । त्यसकारणले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहहरुले जुन काम गरिरहेको एकदम सराहनीय छ । प्रदेश सरकारहरुले गर्ने काम जति मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो मात्रामा भएको छैन । संघीय सरकारले भर्खरै प्रदेश २ मा २२ जना चिकित्सकको थप टोली पठाएको छ । आवश्यकताअनुरुपको केन्द्रीय सरकारको क्षमताअनुसार त्यसमाथि आधारित भएर सहयोग गर्ने गराउने कुरा त छँदैछ । तर, आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्ने अनि गरिदिएन भन्ने हो भने यो मगन्ते पाराले अधिकारको प्रयोग भएको देखिँदैन ।
प्रदेश सरकारले कति खर्च ग¥यो, कहाँ खर्च ग¥यो हामीलाई केही पनि थाहा छैन । प्रदेश सरकारबाट कोरोना रोकथामको नाममा वा स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्यकर्मी केही पनि पठाएको छैन । कलैया अस्पतालमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट न त स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन हुन सकेको छ न त स्वास्थ्य सामग्रीको । बारा जिल्लामा १६ वटा स्थानीय तह छन् । हामीले सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पीसीआर मेसिन किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । दुई चार दिनमा हामीसँग आफ्नै पीसीआर मेसिन आउँछ । त्यसका लागि जनशक्ति पनि हामी स्थानीय तहले नै ६ महिनाका लागि व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौं । बारा जिल्लाका १६ वटै स्थानीय तहबीच समन्वय भएर हामीले कलैया अस्पतालमा पीसीआर मेसिन राख्छौं र त्यसका जनशक्ति पनि राख्न गइरहेका छौं ।
कोभिड–१९ ले गर्दा संसारभरि नै गाह्रो परिस्थिति सिर्जना भएको छ । स्वाभाविकरुपमा नेपालमा पनि अहिलेको बन्दाबन्दी अवस्थामा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी छौं । शिक्षा क्षेत्र मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रमा अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति छ । यो अवस्थामा हामीले नकारात्मक टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि सकारात्मक पक्षप्रति अलि बढी जोड दिनुपर्छ । अहिलेको संसार भनेको सूचना प्रविधिमा आधारित भइसकेको छ । हाम्रो शिक्षामा क्षेत्रमा एक किसिमको आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । आउँदो सन् २०५० सम्म त अहिलेको टिचिङ्ग पेडागोजी संसारभरि नै परिवर्तन परिस्थिति छ । यो कुरोलाई मनन् गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा जुन ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, त्यसको सुरुवातको रुपमा लिन सक्छौं । त्यसरी हेर्दै जाँदा यो कोभिड–१९ ले हामीलाई अवसर दिएको छ ।
