मधेशवाणी रेडियो कार्यक्रम

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने देखिएको छ । अर्को कुरा वैश्विक महामारी कोरोनाका कारण फेरि विश्वभरि लकडाउनको अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । तर नेपालमा अहिले देखिएको छैन । अहिले संसद विघटनका कारण सबै राजनीतिक दलहरु आन्दोलित भएका छन् । फागुनमा तोकिएको महासंघको महाधिवेशन निष्पक्ष ढंगले हुनेमा आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । अहिले नेकपा विभाजित भएको अवस्था छ । अहिले प्रेस चौतारी र प्रेस संगठन विभाजित अवस्थामा छ । त्यसैले गर्दा देशको समग्र राजनीतिक अवस्था र कोभिडले गर्दा तोकिएको मिति फागुन ५ र ६ गते महाधिवेशन हुने सम्भावना कम छ । आसन्न महाधिवेशनबारे हामीले गहनरुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौं । त्यसैले तोकिएकै मितिमा हुन्छ भन्न सकिन्न ।

हामीले संघीय सरकारमाथि ६ वटा मुद्दा गरेका छौं । पहिलो मुद्दा सागरनाथ वनलाई संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरण बनाएर लिने भनेको थियो, त्यसको विरुद्ध हामी गयौं । त्यसमा हामी सफलता पाएका छौं । दुईचोटि त्यसमा अन्तरिम आदेश भयो । त्यसपछि सामान्य प्रशासनमन्त्रीले कर्मचारीलाई जथाभावी चलाइदिने ट्रेन्ड देखिएको थियो, त्यसलाई रोक्नका हामी गयौं । त्यसपश्चात् प्रहरी समायोजन ढिलो भइरहेको छ भनेर पनि गएका छौं । त्यस्तै, फौजदारी दायित्वका विषयहरु प्रदेशलाई दिनुपर्छ भन्यौं, त्यसका लागि पनि अदालत गएका छौं । अस्ति भर्खर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सिंचाइ कार्यालयहरु पनि प्रदेशबाट संघीय सरकारमा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो, त्यसका विरुद्धमा अदालत गयौं । भनेपछि हामी अहिलेसम्म संघीय सरकारविरुद्ध आधा दर्जन मुद्दा हालिसकेका छौं । सागरनाथ वनमा अन्तरिम आदेश भयो, त्यो हाम्रो प्रारम्भिक सफलता नै हो ।

मधेश विद्रोहले निश्चय एउटा लामो अवधि पार गरेको छ । मलाई सम्झना छ, हामी मधेश आन्दोलनमा विद्यार्थी नेताको रुपमा मधेशी विद्यार्थी फ्रन्टको जिम्मेवारीमा थिएँ । म त्यतिखेर उपाध्यक्ष र कार्यवाहक अध्यक्ष पनि थिएँ । त्यहीं हैसियतमा म मधेश विद्रोहमा सहभागी थिएँ । त्यो वास्तवमा एउटा अभूतपूर्व महान ऐतिहासिक जनविद्रोह थियो । त्यसले नेपाली राजनीतिलाई झक्झोर्यो । सदियौंदेखिको केन्द्रितकृत सत्ता, असमावेशिता, असमानुपातिकता लगायत जडो गाडेको विभिन्न किसिमको शोषण उत्पीडनलाई एकै चोटि भताभुङ्ग ग¥यो । केन्द्रीकृत सत्तालाई तोडेर मुलुक संघीयतामा गयो । त्यो आन्दोलनले नागरिकता समस्या पनि एक किसिमले समाधान गरेको थियो । नेपाली राजनीतिमा धेरै कुराहरुमा मधेश विद्रोहले परिवर्तन ल्याएको थियो । मधेश विद्रोहबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरुमध्ये धेरै हदसम्म संस्थागत भएको छ र कतिपय संस्थागत गर्ने प्रक्रियामै हो ।

वि.सं. २०६३ साल माघ ५ गते मधेश आन्दोलनका पहिलो शहीद रमेश महतोको सम्झनामा हामी हरेक वर्ष बलिदानी दिवस मनाउँदै आएका छौं । प्रदेश २ मा हाम्रो सरकार पनि भएकोले माघ ५ गते बलिदानी दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा पनि दिँदै आएको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि मधेशका विभिन्न जिल्लामा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु गरेर बलिदानी दिवस मनाउँदैछ । जसपाको केन्द्रीय समितिभन्दा पनि विभिन्न जिल्लाका जनवर्गीय संगठनहरुले आफू अनुकूल विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु गर्ने बुझिएको छ । निश्चितरुपमा पनि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीयस्तरमा पनि केही कार्यक्रम हुनुपर्दथ्यो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी कू गर्नुभएको छ, त्यसको विरुद्धमा जसपाले निरन्तररुपमा विभिन्न किसिमका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । अवसंवैधानिक कदमको विरोधमा कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

उहाँले मलाई भन्नुभयो कि यो कार्यक्रममा नआए ओलीको कार्यक्रममा जाने हो ? अनि मैले भने कि ओलीको कार्यक्रममा किन जानु । राजकिशोर यादव कार्यक्रममा आउनुभएन भने हामी पनि कार्यक्रममा जाँदैनौं भनें । अनि उहाँले पार्टीमा काम गर्ने भए गर्नुस्, नभए भाग्नुस् भन्ने किसिमका कुरा गर्नुभयो । मैले उपेन्द्र यादवलाई भने कि पार्टीमा तपाइँको डिक्टेटरसिप चल्दैन । यदि राजकिशोर यादवको गृहजिल्लामा उहाँले स्थान पाउँदैन भने हामी पूर्वराजपाको तर्फबाट घोर विरोध जनाउँदछौं । यसलाई सुधार गर्नका लागि पटक–पटक उहाँलाई अनुरोध गरें तर पनि उहाँको शैलीले गर्दा मैले भने कि यदि हाम्रो नेतालाई उचित सम्मान दिनुभएन भने सिरहा जिल्लामा हामीले पनि तपाइँलाई सम्मान दिँदैनौं । हामी पार्टीकै कार्यकर्ताले तपाइँलाई कालो झण्डा देखाउन बाध्य हुन्छौं भन्ने चेतावनीसहित उहाँलाई भनेका हौं ।

हाम्रो प्रयास छ कि नेपालमा जसपाको विद्यार्थी संगठनले आफ्नै छुट्टै पहिचान बनाउन सकोस्, त्यो किसिमको केन्द्रीय समिति निर्माणको अभियानमा छौं । हाम्रो समायोजित विद्यार्थी संगठनमा एकल अध्यक्षीय प्रणाली हुन्छ । कुनै पनि हालतमा हामीले एकभन्दा बढी अध्यक्ष बनाउँदैनौं । हामीले विद्यार्थी संघलाई मजबुती दिनका एउटा मात्र अध्यक्षको व्यवस्था गर्छौं । भागवण्डाको हिसावले विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष पूर्वराजपालाई दिने पूर्वसमाजवादीलाई भन्ने कुरामा कुनै किसिमको द्विविधा छैन । समायोजनको सवालमा पार्टी नेतृत्वले गरेको निर्णय हामीलाई मान्य हुन्छ । पार्टीको निर्णयबाट जुन समिति निर्माण हुन्छ, त्यसबाट भागवण्डाका कुराहरु हराएर जानेछ । एकीकृत पार्टीका विद्यार्थी संगठनहरुलाई समायोजनका लागि विधि र विधान बनाउनुपर्ने हुन्छ । समायोजन गर्नका एउटा कार्यदल बनाइएको छ । सानो समिति बनाउने तर सशक्त र क्षमतावान समिति बनाउनेछौं ।

संसद विघटनलाई कुनै पनि हालतमा संवैधानिक त मान्नै सकिँदैन । किनभने ऐनाजस्तै साफ छ कि संविधानले कहीं पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष हेर्दा कम्तीमा सरकार बन्ने कुनै सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन गर्न सकिँदैन भन्ने प्रावधान त छँदैछ । तर अप्रत्यक्षरुपमा हेर्दा यो संविधानको निरीहता नै हो जहाँ एउटा कुनै व्यक्तिले सबैलाई नियन्त्रण गर्छ, उसले आफूखुशी संविधानको अर्थ लगाउँछ र त्यहाँ भएका जति पनि शासनतन्त्र छन् सबैले त्यसलाई शिरोधार्य गर्छन् । यसलाई मैले संविधानकै निरीहता हेर्छु । प्रधानमन्त्रीले यदि सरकार चलाउन सक्दैन भने त्यहाँ एक्लो मान्छे होइन नि । दुई तिहाइ भएपनि आखिर उसलाई संसदले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हो । संसदबाट नै उसको दुई तिहाइ साबित भएको हो । बरु उसले संसदमै गएर आफ्नो कुरा राख्ने हो ।

हामीले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय एकता दिवस अर्थात बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती मनाउँदै आएका छौं । यस वर्ष पनि बाजागाजासहित एक सय ८ फिट लामो माला लिएर महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा माल्यार्पण गर्न जाँदा प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट दमन भयो । हाम्रो १०८ फिट लामो मालालाई प्रहरीले चुँडाइदिए । सोही क्रममा हाम्रा केही साथीहरु घाइते पनि भएका छन् । सरकारी पक्षको यस्तो कार्यप्रति घोर विरोध प्रकट गर्न चाहन्छु । प्रहरीले पनि बुझ्नु जरुरी छ कि राष्ट्रिय एकता दिवस आमजनताका लागि मात्रै नभई सरकारी निकायका लागि पनि हो । हाम्रो जुन माला चुँडिएको छ, यसको संकेत राम्रो होइन । गणतन्त्रवादी नेताहरुले बुझ्नुपर्छ कि माला चुँडिएको होइन, राष्ट्रिय एकता दिवस चुँडिएको होइन, गणतन्त्रको माला चुँडिएको छ ।

अहिले मुलुकको अवस्थालाई हेर्ने हो भने धेरै चोरहरुले आफ्ना सुरक्षाका लागि चारैतिरबाट घेरेको पर्खाल तर चोरहरु त भित्रै छन् । समस्या भागवण्डाभित्रै हुने हो । यस्तो अवस्थामा जुन विमतिहरु उत्पन्न हुन्छ, मुलुकमा झण्डै त्यस्तै स्थिति देखिएको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरुले आफ्नो जातीय सुरक्षाका लागि, आफ्नो राजनीतिक हितका लागि यिनीहरुले संविधान बनाए । त्यो संविधान बनाउँदा अन्य स्टेकहोल्डरहरुलाई खासै ध्यान दिएनन् । उनीहरुका अपेक्षाहरुलाई कुनै ज्ञानगिद्दीमा राखेनन् । त्यसरी उनीहरुले बनाएका संविधानका बारेमा उनीहरु ढुक्क थिए कि हामीलाई कसैले भेदन गर्न सक्दैन, हाम्रो हितलाई कसैले नोक्सान पु¥याउन सक्दैन । तर संवैधानिक र कानूनीरुपले अत्यन्तै ठूलो प्रतिरक्षा घेरामा बसेपनि उनीहरुको स्वार्थको टकरावले गर्दा त्यो प्रतिरक्षाको घेरा टुट्न गएको छ र मुलुक एकैचोटि चुनावमा गएको छ ।

विधानले प्रधानमन्त्रीलाई कहीं पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । २०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीसँग विशेषाधिकार थियो । जुन आधारमा विगतमा प्रधानमन्त्रीहरुले संसद विघटन गरेका घटनाहरु छन् । सात दशकको अवधिमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । सरकार बनेको भोलीपल्टदेखि नै सरकार ढाल्ने जुन खेलहरु विगतमा भयो त्यस्ता नकारात्मक संसदीय अभ्यासबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी यो संविधानमा परिमार्जित संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने प्रावधानसहित यो संविधान जारी भएको हो । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नु भनेको प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्न खोज्नु हो । त्यसकारण यसका विरुद्धमा हामी निरन्तर लागि रहेका छौं । संसद नै विघटन गर्नुपर्ने स्थिति थिएन ।

प्रदेश २ कमिटीका अध्यक्ष प्रभु साह जसरी मन्त्री पदका लागि ओली समूहमा जानुभयो, एकदमै हास्यास्पद कुरा हो । पुस ७ गतेको बैठकमा उहाँले माधव–प्रचण्ड समूहमै छौं, भन्नुभएको थियो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि ओलीले चालेको कदमको उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत् कडा विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँले संसद विघटनलाई आत्मघाती र असंवैधानिक भन्नुभएको थियो । तर पछि ओलीको प्रलोभनमा परेर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने हिसावले उहाँले छलाङ हान्नुभो र रातारात मन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँले नै भनेको कुरालाई उहाँले ठाडै खारेज गर्नुभएको छ । उहाँले यस्तो कदम चाल्नु देश र जनताका लागि घातक नै हो । मन्त्री पदकै लागि उहाँले समूह परिवर्तन गरेको छर्लङ्गै छ । प्रदेश २ मा पनि नेकपा विभाजनको असर परेको छ ।

जसलाई शंका हुन्छ, उसले यो हाम्रो हो भनेर दाबी गर्छन् । हामी त कुनै शंका नै छैन कि चुनाव चिन्ह सूर्य र नेकपाका चल–अचल सम्पत्ति हाम्रो हो भनेर । आफ्नै सामानका लागि हामीले के दाबी गर्ने हो । जहाँ केपी ओली हो त्यहाँ नेकपा हो, त्यहीं सूर्य चुनाव चिन्ह हो । उहाँहरु जतिसुकै दाबी गरेपनि अर्काको सामान पाउने हैन । प्रचण्डजीलाई यदि आफ्नो लोकप्रियतामाथि विश्वास छ भने हँसिया हथौडामा चुनाव लडेर प्रतिनिधिसभामा आउने आँट गर्नुप¥यो । सूर्य चुनाव चिन्हलाई आफ्नो भनेर दाबी गर्नु प्रचण्डका लागि लाजमर्दो कुरा हो । अर्को कुरा माधव नेपालहरु पार्टी छोडेर जानुभएको छ । उहाँहरु पार्टी छोडेर गइसकेपछि, उहाँहरुसँग अब नेकपा पनि भएन र सूर्य पनि भएन । त्यसोभए उहाँहरु अब अर्को पार्टी गठन गर्नुहोला ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेकोमा सोहि सिफारिश वमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ८५ र धारा ७६(७) लाई आधार मानी संसद विघटनको घोषणा गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समेतको मिति घोषणा गरेकोमा नेपाल सरकारको यस स्वेच्छाचारी कदमबाट संवैधानिक संकटमात्र होईन, दुरगामी रुपमा राजनितिक अस्थिरता जन्मिनुका साथै देश अराजकताको दिशातिर जानसक्ने प्रवल आशंका व्यक्त हुन थालेका छन । संसद विघटनको घोषणाको संवैधानिकता परीक्षण सर्वोच्च अदालतले गर्न बाँकी नै छ । तर जुन पृष्ठभुमि र परिवेशमा यो कदम चालिएको छ, संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश प्रकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहदा पनि प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न संवैधानिक परिषदले विभीन्न संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिको सिफारिश गरिएको छ तथा पछिल्ला दिनहरुमा प्रधानमन्त्री स्वयंले कसैले पनि संसद पुर्नस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरु दिनुभएको छ यसले चिन्ताहरुलाई थप बढाएको छ ।

संसद विघटन हुनु दुर्भाग्य नै हो । किनभने नेपाली जनताले जब अपार मत दिएर कम्युनिष्ट पार्टीलाई देशको ठूलो पार्टी बनाएर पठायो र सत्ता सञ्चालन गर्ने आदेश दियो तर त्यसमा इमान्दार देखिएन । एउटा उखान छ, कुकुरलाई घ्यू पच्दैन, त्यस्तै भयो । नेपालमा जहिले पनि चमत्कार भइरहने । अहिले संसद विघटन हुँदा राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा स्वाभाविक हो हामी हिन्दू राष्ट्र पक्षधरहरुलाई एउटा अवसर पनि हो । धर्मनिरपेक्षताको आडमा मुलुकमा धर्म परिवर्तन गराउने काम भयो । त्यसले गर्दा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई पहिचान जोगाउने एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो र यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा जहिले पनि विदेशी हस्तक्षेप हुने, नेपाली नेताहरु अरुको इशारामा चल्ने र नेपाली जनतालाई दास बनाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनताले अपार जनादेश दिएर राज्य सञ्चालनका निम्ति जुन जिम्मा दिएको थियो, त्यसको विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम गर्दै आएको छ । उहाँको प्रगतिमनलाई हाम्रो प्रदेश २ का संसदीय नेता सत्यनारायण मण्डलले पनि साथ दिँदै आउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका नेताको जुन आचरण हुनुपर्ने थियो, त्यसको विपरीत नै उहाँले काम गर्नुभयो । सुरुदेखि नै उहाँको कार्यप्रति असन्तुष्ट हुँदा संसदीय नेताको विपक्षमा मत हालेको मान्छे हुँ म । यो तीन वर्षमा एकदम गलत प्रवृत्ति देखाउँदै आउनुभएको छ । कुनै पनि सांसदलाई महत्व नदिने, छलफल नगर्ने, कम्युनिष्ट पार्टीको आचरणविपरीत काम गर्ने र आफू अनुकूल दुई चार जनाको झुण्ड राख्दै आउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नीति, सिद्धान्तमा आधारित पार्टी चलाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।

हामी परिवर्तनकारी शक्ति हौं र परिवर्तनका लागि हामी संघर्ष गर्दै आएका हौं । संसद पाँच वर्षका लागि थियो तर बीचैमा जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरे, यसबाट जनताको मतादेशमाथि प्रहार भएको छ । देश एकचोटि फेरि संकटमा परेको छ । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताका लागि हामीले संघर्ष गरेका थियौं र स्वीकार गरिएको थियो कि ऐतिहासिक रुपमा नै हाम्रो देशमा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय आदिको आधारमा हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्ने । कसरी अन्त्य गर्ने ? त्यसका लागि नयाँ संरचना बनाउने, पहिचानको आधारमा जुन विभेद भइरहेको छ, त्यसलाई हटाउनका लागि नयाँ संरचना बनाउने र सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्य पुनर्संरचना गर्ने । यहाँ जातीय आधारमा पनि शोषण र विभेद हुँदै आएको छ । त्यसका विरुद्धमा हामीले संघर्ष गर्दै आएका हौं ।

हामीले ठूल–ठूला आन्दोलनहरु गरेर आएका छौं । यी आन्दोलनहरुका उपलब्धिहरुलाई कम्तिमा रक्षा गर्नलाई हामीले अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौं । कम्तिमा हामीले गणतन्त्रको स्थापना, संघीय संरचना र नयाँ संविधान जुन हाम्रो देशमा दिन सकेका छौँ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने र हामीले रक्षा गर्ने खालको कदम चाल्नु पर्ने थियो, त्यो देखा परेन । हाम्रो दुई तिहाइको सरकारलाई घेराबन्दीमा गर्ने र संगाठनिक काम जतिपनि कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि गर्नुपर्ने त्यो देखा परेन उहाँबाट । खाली कहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कहिले खुस्किएला भन्नेमा मात्र लागिरहनुभयो । एक अर्कालाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि उल्टै त्यसलाई पचाउन नसकेर गतिविधि गर्न थाल्नुभयो । त्यसकारणले म उहाँ (प्रचण्ड)लाई साथ दिन सकिनँ । प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा हुनुहुन्न, अल्पमतमा त प्रचण्ड–नेपाल समूह छ ।

कतिपय साथीहरुले हामीमाथि विभिन्न किसिमका आरोपहरु लगाउँछन् । उखु किसानको समस्या आजदेखिको होइन, वि.सं. २०७१ सालदेखिको नै हो । उहाँहरुले यति दिनसम्म के हेरेर बस्नुभएको थियो ? त्यतिबेला उहाँहरुले किसानको पक्षमा किन बोल्नुभएन ? किसानको समस्या त सबैको समस्या हो, यसमा सबैले आआफ्नो तर्फबाट पहल गरिदिनुपर्ने हो । आफूले नगर्ने तर कसैले ग¥यो भने त्यसमाथि अनेक प्रकार टिकाटिप्पणीहरु गर्नु न त किसानको हितमा छ न त देशको हितमा छ । हामी जो जहाँ छौं, सबैले किसानकै मिहेनतबाट उब्जेको खाद्यान्न उपभोग गरिरहेका छौं । टिकाटिप्पणी गर्न सजिलो छ, तर काम गरेर देखाउन कठिन छ । जो व्यक्ति निष्कृय हुन्छ त्यो व्यक्ति प्रायः आलोचक हुन्छन् । हामी उखु किसानको मुद्दा उठाउँदा खेत–खलियानमा गएर एक–एक किसानसँग प्रत्यक्ष भेटेका छौं,

संसद विघटन संविधानमाथिको आघात हो । संसद विघटन कानून सम्मत होइन । देश कानून र संविधानले चल्ने कि व्यक्तिको लहरले चल्ने ? कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ६ महिनादेखि विवाद थियो, त्यस विवादको परिणाम आज यो आएको छ । माधव नेपाल, प्रचण्ड वा ओली आफ्नो स्वार्थका लागि देशलाई नै बन्धक बनाइदिने ? संविधानविहीनताको अवस्थामा ल्याइदिने ? यो संविधानको कुनै पनि धाराले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रश्न प्रचण्ड, ओली वा माधव नेपालको होइन, प्रश्न हो संवैधानिक सर्वोच्चताको । जसलाई ओली सरकारले आघात पु¥याएको छ र त्यसमा सहभागी बनेकी छिन् राष्ट्रपति । केपी ओलीले काम गर्न दिइएन भनेर ताजा जनादेशका लागि संसद विघटन गरेका छन् । तर के काम भएन ? ओलीको यो मनमानी भएन ?

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हामीले स्वीकारेका छैनौं । नेकपा पनि विभाजन भएको छैन । किनकि पार्टीका आधिकारिक वैधानिक कुराहरु कानून सम्मत, विधानसम्मत हुन्छ । जुन कुरा नेकपा कार्यालयले गरेको प्रस्ताव, निर्णयको अन्तिम टुंगो लगाउने थलो भनेको नेकपाको विधानले व्यवस्था गरेअनुरुप सबभन्दा पहिले केन्द्रीय समितिको बैठक हो । जुन केन्द्रीय समितिको बैठकमा यति बेला २४१ साबिक र थप विभिन्न पार्टीबाट आएका मध्ये गरी २४५ केन्दीय सदस्यको मान्यतासहितको विधानले व्यवस्था र प्रावधान राखिएको छ । जुन कुरा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने बेलामा नेकपाको नाममा नामाकृत भइसकेपछि त्यो दलको नामबाट निर्वाचन आयोगमा नामावली पेस गरिएको थियो । जसमध्ये यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खासगरी कमरेड माधव नेपाल र प्रचण्डको नेतृत्वमा विधानतः वैधानिकरुपमै अहिले पनि नेकपा नै रहेको छ ।

म यो आयोजनामा सिइओको रुपमा आउँदा यो आयोजना बडो जटिल अवस्थामा फसिसकेको थियो । यसको समयावधि पनि सकिसकेको थियो र प्रगति पनि अत्यन्तै न्यून थियो । त्यो अवस्थाबाट यो अवस्थामा ल्याउन पहिलो कुरा यो प्रमाणित हुन्छ कि नेपालीहरुले पनि गर्न सक्छन् । यो कुरा हामीले गरेर देखाउँदै आएका छौं । म आउनभन्दा अगाडि यसमा विदेशी कन्सल्ट्यान्टहरु थिए । विदेशी कन्सल्ट्यान्ट हुँदैमा मात्रै काम हुन्छ भन्ने कुरो देखिएन । पैसा मात्रै सकिने अवस्था थियो । त्यसपछि हामीले विदेशी कन्सलट्यान्टहरुलाई निकालेर नेपाली कन्सलट्यान्टमार्फत् नै काम सुरु ग¥यौं र अन्तिम चरणमा छ । यसलाई हामीले सबभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्छौं । किनभने यति ठूलो आयोजना सायद कुनै पनि नेपाली कन्सलट्यान्तले मात्रै बनाएको छैन । किनभने हाराहारी सात अर्बको आयोजना हो ।

मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सशस्त्र विद्रोह लगायतको अवस्थामा संकटकाल लाग्न सक्छ । खासगरी मुलुकलाई संकट लागेको बेला संकटकाल लाग्ने हो । उहाँको कुर्सी संकटमा प¥यो, उहाँको पार्टीभित्र झगडा प¥यो, पार्टीले उहाँलाई निकाल्यो भन्ने आधारमा संकटकाल लगाउन पाइँदैन । तर उहाँलाई कुनै कुराले छेक्दैन । उहाँको कार्यशैलीले नेपालमा अधिनायकवादको उदय भइसकेको छ, सर्वसत्तावादको उदय भइसकेको छ । उहाँले चुनाव गराउनु हुन्न, त्यसकारण उहाँले संकटकाल लगाउन सक्नुहुन्छ । किनभने उहाँको विरोध हुन थालेका छन्, मिडियादेखि बुद्धिजीबीहरुले विरोध गर्न थालेका छन् । त्यसकारण जनताको आवाज बन्द गर्नका लागि उहाँले संकटकाल लगाउनुहुन्छ र सबै सञ्चार गृहहरुमा मिलिटरी पठाउनु हुन्छ जसरी ज्ञानेन्द्रले पठाएका थिए । संकटकाल लगाउन प्रधानमन्त्रीले गृहकार्य गरिरहनु भएको छ । किनभने उहाँले निरन्तर सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग भेट गरिरहनुभएको छ ।

नेपालको संविधान २०४७ ले परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको थियो । त्यसकारणले त्यो संविधान धारा ५३ मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रदान गरिएको थियो । त्यतिखेर पटक–पटक प्रयोग भयो र देशमा अस्थिरता भयो र एक किसिमको प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि जब २०६३ को अन्तरिम संविधान बन्यो त्यसमा विघटनको कुरा राखिएन । अहिले रहेको संविधानमा यो विषयमा राख्ने कि नराख्ने व्यापक छलफल भयो । संविधानसभामा व्यापक छलफल भइसकेपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्यो कि हामीले अब परम्परागत संसदीय प्रणाली अभ्यास नगर्ने । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रदान नगर्ने भनियो । तदनुरुप २०७२ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएन । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्न भन्ने प्रावधान ल्याइयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई मान्छेले लाज पचाउनका लागि जे मन लाग्यो त्यहीं बोल्ने हो जस्तै हो । आफ्नो आन्तरिक झगडाले गर्दा संसद विघटन गर्नुपर्ने तुकै छैन । तपाइँलाई तपाइँको पार्टीले सहयोग गरेन भन्ने कुराहरु त संसद विघटनसँग सम्बन्धित कुरा नै होइन । त्यसकारणले एउटा बहाना लिएर प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ । यो त लाज पचाउने कुरा मात्र हो । कसैले आफ्नो लोग्ने स्वास्नीबीचको घरको झगडालाई सार्वजनिक गरेर अरुलाई बदनाम गर्नु राम्रो होइन नि । यस विषयमा हाम्रो पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ । त्यसमा सबै पार्टी मिलेर एउटा निर्णय गर्ने भन्ने कुरा पनि छ । त्यसको कानूनी उपचारको कुरा पनि भइरहेको छ । त्यसकारणले यस विषयमा केही प्रतिक्षा गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीको अहिले बैठक चलिरहेको छ ।

संसद विघटन गम्भीर संवैधानिक संकटतर्फ उन्मुख भएको छ । आजको समाचारहरुलाई घडीको सुईको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । अस्ति भीम रावल र पम्फा भुसालले राष्ट्रपति भवनमा गएर संसदको बैठक बोलाउन आह्वान गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेका थिए । त्यसमा ८०–८५ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको बुझिएको छ । त्यो कागजलाई आज अविश्वास प्रस्तावमा परिणत गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको छ । एउटा पक्षको दाबी के छ भने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेको हो । तर अर्को पक्षको भनाइ के छ भने संसद विघटनको सिफारिस स्वीकृत भएपछि सभामुखलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो । त्यसैले यो एउटा गम्भीर संवैधानिक विषयको उठान भएको छ । यसको निरुपण स्वाभाविकरुपमा सर्वोच्च अदालतबाट हुने हो ।

सबै मधेशवादी दल र पहाडका पनि केही दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनु आफैमा नौलो अभ्यास थियो । यो नौलो अभ्यासको क्रममा त्यो पनि संक्रमणकालमा केही अप्ठ्याराहरु देखिएका छन् । ती अप्ठ्याराहरुको समाधानका लागि हामी प्रयासरत् छौं । जुन वैकल्पिक शक्ति बनाउन हामीले कल्पना गरेका हौं, त्यसका लागि दुवै पक्षले आआफ्नो तर्फबाट सुनियतका साथ नियत नबिगारिकन इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्छ । यो समायोजन हुन्छ । पूर्वराजपाभित्र समायोजन मिलाउन अलिकति समय लाग्यो । अब प्रदेशहरुको समायोजनमा अलि–अलि समस्या छन् । प्रदेशको समायोजन समानताको आधारमा हुनुपर्छ । हाम्रो समायोजन निर्देशिकाले पनि भनेको छ कि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले प्रदेशको समायोजन गर्नेछ, त्यो पनि समानताको आधारमा । पहाडमा पूर्वराजपाको संगठन छैन, त्यो हिसावले योग्यताको आधारमा समायोजन गर्ने । कोभिड–१९ ले गर्दा फ्रि मोभमेन्ट हुन सकेको छैन ।

हामीले अहिलेसम्म नाम र राजधानी पनि टुंगो लगाउन सकेका छैनौं, विडम्बनाको कुरा हो । प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंगो लगाउनका लागि दुई तिहाइको बुहमत चाहिन्छ, जुन हामीसँग छैन । हामीले विपक्षी दलहरु कांग्रेस र नेकपालाई आग्रह पनि ग¥यौं कि मधेशकै लागि आन्दोलन भएको छ, मधेश प्रदेश नामाकरणका लागि जनताले पनि अभिमत जाहेर गरेका छन् । तर पनि विपक्षी दलका सांसदहरुले हामीलाई सहयोग गरिरहेका छैनन् । प्रदेश २ सरकारलाई असफल बनाउने संघीय सरकारले पनि विभिन्न चलखेल गरिरहेको छ । संघीय सरकारलाई संघीयता पचिरहेको छैन, प्रदेश २ घाँडो भएको छ । प्रदेशहरु अहिले शिशु अवस्थामै छन् । प्रदेशहरुले के कति काम गरेका छन् र किन गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । संघीय सरकारले प्रदेश २ को सरकारलाई धेरै असहयोग गरिरहेको छ ।

जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी मंसिर २७ गते शनिबार बस्दैछ । कोभिड–१९ को कारण हामीले अनलाइनमार्फत् नै दुईदिने बैठक बस्दैछौं । बैठकको पहिलो दिन जिल्लाहरुमा जनमतको भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी आदान–प्रदान गर्छौं । र, दोस्रो दिनको बैठकमा आगामी कार्यक्रम र रणनीतिको विषयमा छलफल हुन्छ । अहिले कोभिड–१९ देखा परिरहेको छैन भन्ने छैन । अहिले पनि कोभिड–१९ को जोखिम छँदैछ । जेकजाँच नहुँदा कोभिड–१९ फेला परिरहेको छैन तर कोभिड–१९ समाप्त भइसक्यो भन्न सकिन्न । हामी जिम्मेवार पार्टीको नाताले सरकारले जारी गरेको कोभिड सुरक्षा मापदण्डलाई तोड्न चाहेका छैनौं । हाम्रा केन्द्रीय समितिका नेताहरु कोही जिल्लामा छन् भने कोही बाहिर पनि छन् । त्यसैले, अहिले हामी अनलाइन बैठक बसौं भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको भन्ने कुरा बाहिर प्रचारबाजी बढी भएको छ । कतिपय मानिसलाई लाग्न सक्छ कि नेकपा फुटको संघारमा पुगिसकेको छ, त्यो होइन । पार्टीभित्र भइरहेको वादविवादलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं । किनभने आपसी मतभेद र असन्तुष्टिहरु एक अर्कासँग पोख्दा नै त्यसको समाधान निस्किन्छ । यदि असन्तुष्टि र मतभेद भित्र–भित्रै गुम्सिरह्यो भने पछि हुने त्यो विस्फोटले धेरै नै क्षति पु¥याउँछ । त्यसैले पार्टीभित्र नीति, सिद्धान्त, विचारका जति धेरै आदान–प्रदान हुन्छ, त्यसले पार्टीलाई त्यति नै जीवन्त तुल्याउँछ । नेकपाका आम नेता कार्यकर्ताहरु पार्टीभित्रको यस्तो विवादबाट सशंकित पनि भइरहेका होलान् कि साँच्चै नै पार्टी विभाजन होला कि । पार्टी फुटेपछि नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई मात्रै होइन, पूरै देश नै अन्धकार हुने खतरा रहन्छ ।

सिमानाको कुरा भनेको जटिल समस्या हो । कालीपूर्वको भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेका छौं । सिमानाको समस्या भनेको तुरुन्त समाधान हुने पनि हैन । यतिका वर्षसम्म हामीले पनि त्यति वास्ता गरेनौं । कालापानीको कुरा आएपछि यो हाम्रो पो हो भन्यौं । त्यो पनि ५०–६० वर्ष भइसक्यो भने भारतको फौज बसेको । अहिले आएर हाम्रो हो भनिसकेपछि ती भूभाग त्यति सजिलै फर्किन्छ भन्ने लाग्दैन । यसमा धेरै समय लाग्छ । समझदारी पनि चाहिन्छ, एकअर्काको विश्वास पनि चाहिन्छ । त्यो खालको विश्वास र आत्मियता छ कि छैन ? हामीले यसलाई नक्सा निकालिसक्यौं, दुई तिहाइले पास गरिसक्यौं । अब त्यो त्यतिकै फर्केर आउने अवस्था पनि छैन । भोली वार्ता गर्दा अलिकति भूभाग छोड्ने कुरा पनि हुनसक्छ ।

मधेश समृद्ध होस् भनेर करिब दुई दशक राजनीतिमा सक्रिय थिएँ । म आफ्नो डा.सीके राउतको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनमा लाग्नु पूर्व पनि अन्य राजनीतिक दलमा सक्रिय थिएँ । मधेशमा जब फोरम, तमलोपा लगायतका राजनीतिक दलहरु उदाए उनीहरुले पनि मधेशलाई समृद्ध बनाउने लगायतका नाराहरु नै दिएका थिए । तर वास्तवमा उनीहरुले मधेशको समृद्धिभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि पसल खोलेको अनुभूति गरें । त्यसैले म राजनीतिमा नलागेर मधेशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा योजना बनाएँ । मधेश कसरी समृद्ध हुन्छ भनेर त्यतातिर लागें । मधेशले अहिलेसम्म धोका मात्रै पाएको छ । आज मधेशका उर्बर भूमि बन्जरमा परिणत भइरहेको छ, यसको मुख्य दोषी को त ? अहिले हामीले मधेशको नाममा राजनीति गर्ने र मत लिनेहरुलाई नै म दोष दिन्छु ।

हामी राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका छैनौं, राजसंस्थाको कुरा गर्दैछौं । राजतन्त्र र राजसंस्थामा धेरै भिन्नता छन् । दिल्लीको १२ बुँदे सहमतिदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालमा यो अवधिमा जुन राजनीतिक अभ्यासहरु भए, राजनीतिक नेतृत्वहरुले जुन सपना देखाएका थिए, ती कुराहरु त पूरा भएन । संघीयताको नाममा विकेन्द्रिकृत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खोजियो । धर्म निरपेक्षताको नाममा देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहासलाई विस्तारै मेटाउँदै जाने जस्तो पनि देखियो । अहिले कोरोनाले जसरी विश्वकै अर्थतन्त्रलगायत मानव सभ्यतालाई नै सखाप पार्ने जुन वातावरण देखियो, त्यस्तै नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षताले नेपाल र नेपालीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नवाचक चिन्ह लगाउँदैछ । यो व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको छ, तर लोकतान्त्रिकलाई लुटतन्त्र बनाइयो । नातावाद, जातिवाद, कृपावादमा रुमलिएर भ्रष्टाचार ह्वातै बढेको छ ।

बैठक बस्नुभन्दा पहिला एजेन्डा तय हुनुपर्ने, आवश्यकताअनुरुपको हुनुपर्ने, त्यो नभईकन जसरी प्रचण्ड कमरेडको अगुवाई निवेदन हालियो, कार्यपत्र ल्याइयो । कमरेड प्रचण्डले सचिवालयका सदस्यहरुलाई आफ्नो कार्यपत्रहरु बाँड्नुभयो । त्यसपछि हाम्रो प्रथम अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको जवाफ दिन १० दिन लाग्छ भन्नुभयो । त्यसैबीचमा पार्टीको लोगो प्रयोग गरेर जसरी आम कार्यकर्ताको बीचमा लगियो, त्यो तरिका होइन । यदि फरक दस्तावेज हो भने दुईटै दस्तावेजलाई संयुक्तरुपमा राखेर पार्टीले आफ्नो स्वामित्वमा कुन तहसम्म छलफल चलाउने हो, त्यो तहसम्म छलफल गर्नुपर्ने हो । साधारणतया पार्टीका आन्तरिक कुरोहरु बाँडिदैनन् । बाँडिसकेपछि जेजति आरोपहरु नाङ्गोरुपले आएको छ, त्यसको जवाफ अर्का अध्यक्षले बहुत शिष्ट भाषामा दिनुभएको छ । तर राजनीतिकरुपमा यो कुरो यतिकै टुंगिनेवाला छैन । उहाँले त आरोपलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको छ ।

प्रदेश २ सहित देशैभर दलितहरुमाथि श्रृंखलाबद्धरुपमा हत्याहिंसाका घटनाहरु बढेको छ । दलितहरुमाथि हुँदै आएको हत्या, हिंसा र बलात्कारको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं । खासगरी प्रदेश २ मा लकडाउनको अवधिमा अलि बढी नै दलितहरु मारिएका छन् । प्रदेश सरकार र प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट जे जति कानूनी कारबाही बढाउनुपर्ने थियो त्यो अनुरुप देखिँदैन । कतिपय दलितहरुको प्रहरी हिरासतमै हत्या गरिएको छ । दलितहरुमाथि भइरहेको हत्या, हिंसा र बलात्कारको घटनालाई संघीय सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । आखिर प्रहरी प्रशासन त संघीय सरकारकै मातहतमा रहेका छन् । प्रदेश सरकारमाथि यसको दोष दिन मिल्दैन । किनभने प्रदेश सरकारसँग आफ्नो प्रशासन, सिडियो, एसपी नभएकोले केही गर्न सकिरहेको छैन । संघीय सरकारको लापरवाहीको कारणले हत्या हिंसा चरम विन्दूमा पुगेको छ ।