पहिचान र समानुपातिक समावेशिताको सवालमा लड्दै आएका र त्यसबाट लाभ प्राप्त गरेका राजपा र फोरमले जुन हिसावले भूमिका खेल्नुपर्दथ्यो, त्यसरी देखा परेका छैनन् । राजपा र फोरमले विज्ञप्ति निकालेर, सदनमा केही आवाज उठाएर आफ्नो दायित्व पूरा मात्र गरेका छन् ।

अब यसको कानूनी उपचार छैन । कानूनी उपचारका लागि अदालतमा त गयो तर अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएन । अब अन्तिम सुनुवाई कहिले हुने केही निश्चित छैन । अन्तिम सुनुवाई हुने बेलामा अदालतले के भन्न सक्छ भने नियुक्ति भएर कर्मचारीहरू आफ्नो काममा लागिसकेको हुनाले यो रिट नै प्रयोजनहीन भइसक्यो भनेर भन्न सक्छ ।

२०७५  साल चैत्र २५ देखि कैलालीबाट हामीले सुरू ग¥यौ, त्यसैगरी बागलुङ इलाम गदै हालसम्म ४६ जिल्लामा पाइला टेकेका छौँ । निकट भविष्यमा दुई तीन ओटा जिल्लामा सुरू गरिदै छ, यो हिसाबले यो आर्थिक वर्षमा ५० जिल्लामा यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ र बाँकी जिल्लामा आगामी वर्षमा यो सेवा प्रारम्भ हुनेछ ।  

भारतको नेपाल नीति परिवर्तन हुँदा पनि सकारात्मक दिशातर्फ हुन्छ । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइँमा लिएर जाने भन्ने तर्फ नै हुनेछ हाम्रो विश्वास हो ।

विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा भएका भागवन्डालाई तोड्नुपर्ने, हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे नियुक्ति गर्नका लागि फेरि संघर्ष गर्नैछ । नेपालमा सयभन्दा बढी क्याम्पसहरू छन्, ती सबै क्याम्पसहरू तीनवटा पार्टीको भागवन्डामा छन् । त्यसका विरूद्ध लड्नुपर्ने छ ।

जुन एकात्मक शासन पद्धति थियो त्यसैको प्रभावअनुसार अहिले यस्ता विधेयकहरू आइरहेका छन् । किनभने आजको जनमतले बेग्लै खोजिरहेको छ । समृद्धिका लागि अन्य बाटाहरू समात्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धतिहरू अझै फराकिलो गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । संघीयता कागजमा मात्रै लेखेर त हुँदैन ।

आजको समयमा ओली सरकार धेरै बौकार भएको छ । लोकतन्त्र जुन ठाउँमा हुन्छ, त्यहाँ सबभन्दा ठूलो मन्त्र रूल अफ ल हो । जहाँ रूल अफ ल मानिदैन त्यहाँ लोकतन्त्र खतरामा पर्छ र फाँसिजमतिर अग्रसर हुन्छ । हरेक कुरामा यो सरकार पेलेर लगेको अवस्थामा छ ।

उनीहरूले पानी जहाजको सपना बाँडिरहेका छन्, चीनबाट काठमाडौं रेल ल्याउँछु भन्दै छन् । रेल ल्याउनु त राम्रो हो तर चीनबाट काठमाडौं रेल ल्याएर त्यसको उपादेयता के हो ? त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कति प्रभाव पार्छ, चीनबाट कति पर्यटक नेपाल भित्र्याउँछ, कति सामान नेपालबाट चीन जान्छ ? त्यसको कति लागत खर्च हुने हो कि त्यसलाई भोली मुलुकले थेग्नै नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।

नाम र स्थायी राजधानीको सन्दर्भमा प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको छ । त्यसमा नाम र राजधानी जनताको भावनाअनुसार नै सुझावहरू आएका छन् । हामी मधेश प्रदेशकै निम्ति संघर्ष गरेका हौं । त्यसकारणले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश नै हुनुपर्ने मेरो मान्यता हो ।

हामी यदि ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा नभएको भए यो देशमा यस्ता–यस्ता नीति निर्माण हुन लागेको थियो कि संविधानको मर्म र भावना नै मिच्ने थियो । मन्त्रिपरिषद्मा हामी जनताको पहरेदारको रूपमा काम गरिरहेका छौं । त्यसैले सरकारमा हुँदैमा सरकारको सबै कामको समर्थन हामी गर्दैनौं ।

अब यहाँ आवश्यक्ता र औचित्यको आवश्यक्ता नै कसलाई छ र ? सर्वसाधारण नेपाली जनता जो अधिकारबाट बञ्चित छन्, जो उत्पीडनमा परेका छन्, जसले आफ्नो अधिकार पाएका छैनन्, जसले आफ्नो पहिचान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् तिनीहरूलाई संविधान संशोधनको आवश्यक्ता छ ।

महत्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपालमा पनि अहिले दुई तिहाईको महत्वपूर्ण सरकार छ र संयोगवश मोदीको नेतृत्वमा प्रचण्ड बहुमतसहित दुई तिहाइको स्थिर सरकार बनेको छ । यो ठूलो स्वर्ण अवसर हो नेपालका लागि । नेपालले यसलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ, त्यो त नेपालको हातमा छ ।

जबसम्म विभेद रहन्छ, तबसम्म राजनीतिक मुद्दा समाप्त हुँदैन । विकासको कुरा गर्छ, के विकास ? यहाँ प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३६ हजार ऋण भार थपिसकेको छ । किसानको खेतमा पानी छैन तर पानी जहाज चलाउने कुरा गर्दैछ । यस्ता–यस्ता कुराहरू पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रको हत्या गर्दा पनि यस्तै कुरा गरेका थिए ।

हामीले एउटा के विचार गर्नुपर्छ भने यदि यसको नाम मधेश आयोग भएको भए यसले एउटा भूगोलमा मात्रै काम गथ्र्यो । तर, यो मधेश आयोग होइन, मधेशी आयोग हो । यदि हुम्ला–जुम्लामा पनि मधेशी छ भने उसको समस्या समाधान गर्न त्यहाँ पनि भूमिका निर्वाह गर्छ । काठमाडौंमा पनि मधेशीहरू छन्, यो त मधेश होइन ।

हामी अहिले पनि एकताबाट पछि हटेकै छैनौं । मुद्दा मिल्ने शक्तिहरूसँग एकता होस् भन्ने हामी चाहेकै छौं । जुन बेला फोरम नेपाल, जनमुक्ति पार्टी, नयाँ शक्तिबीच एकताको कुरा चलिरहेको थियो त्यसमा डा.बाबुराम भट्टराई राजपालाई पनि निम्तो गरेको थियो । तर, फोरम र नयाँ शक्तिबीच धेरै पहिलादेखि नै एकता वार्ता चलिरहेको थियो ।

मधेशी दलमा जो सच्चा मनका साथ लागेका थिए। उनीहरू मधेशी दल छोड्ने क्रम सुरू भएको छ । अहिले मधेशवादी दलविहीन मधेश बन्दै गइरहेको अवस्था छ । त्यो अर्थमा हाम्रो पार्टीले यसरी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने, सत्ताका रस चाट्ने र पूरै अराजकता सिर्जना गर्ने जुन क्रियाकलापहरू भइरहेको छ त्यसबारे हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ र एउटा धारणा बनाएर जानुपर्छ भन्ने चरणमा छौं ।

फोरम नेपालको तीन ‘स’को नीति छ, सडक, सदन र सरकार । अहिले पनि हामी यी तीनवटै ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति छ । सरकारमा हुँदा पनि हामी संघर्षमै छौं । हामीले संघीय सरकारलाई संशोधनको सुनिश्चितता गर भनेर अल्टिमेटम दिएका छौं ।

अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा बढी मधेश विरोधी सीके राउत नै हुन् । आज म उहाँबाट टाढिनुको कारण नै यही हो । जुन ११ बुँदे सम्झौतालाई मधेशको ऐतिहासिक जित भन्नुभएको छ, त्यसमा मधेशका लागि के कुराहरू छन् त ?

हामीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई प्रदेशसभाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । अब प्रदेश सरकारले हाम्रो प्रतिवेदनअनुसार नाम र राजधानी घोषणा गर्छ वा गर्दैन त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो । तर, हाम्रो प्रतिवेदन जनभावनाअनुरूप तयार पारिएको छ । त्यसैले प्रदेशसभाले प्रतिवेदनलाई महत्व दिनुपर्छ र गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

यहाँ एक थरि मान्छेले नागरिकताको मुद्दालाई जसरी पनि बल्झाइराख्ने भन्ने दाउले लागेकै हुन् । यसमा आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने केही मान्छेहरू छन् जसले नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर गर्ने मनसायका साथ लागेका छन् । महिलालाई वंश न स्वीकार गर्ने, मधेशका अनुहार स्वीकार नगर्ने, मधेशीलाई भारतीय देख्ने लगायत संकीर्ण धार एउटा छ ।

कथित मधेशवादी दलहरूले मधेशको दुखिरहेको भावनालाई आफ्ना स्वार्थपूर्तिका लागि क्यास गर्दै आएका छन् । यिनीहरूले भनेका थिए, अभि नही तो कभी नही, उधारो सम्झौता हुँदैन, संशोधन होइन पुनर्लेखन, आर कि पार लगायतका कुराहरू गरेर मधेशका जनताहरूलाई सडकमा ल्याएर सयौंलाई शहीद बनाएका छन्, अर्बौंको क्षति भएको छ ।

यसको धेरै दूरी छैन । यसको फिजिबिल भाडा जुन हुन्छ, त्यसको निर्धारण टेक्निकल कमिटीले निर्धारण गर्छ । यति नै हुन्छ भनेर अहिले त भन्न सकिँदैन । तर, जे हुन्छ त्यसबाट जनतालाई धेरै भार पर्दैन ।

हाम्रा समुदायका मानिसहरूले कथबनियाँ, गुप्ता, श्रीवास्तव, दास लगायतका थरहरू लेखाउँछन् । खासगरी, हाम्रा समुदायका व्यक्तिहरूले व्यापार, व्यवसाय गर्ने गरेका छन् । तर, विभिन्न पेशामा छन् । त्यसैले, अहिले व्यापारिक वर्ग मात्रै भन्न मिलेन ।

एकीकरणका लागि सबै सम्भावनाहरू छन् । त्यसका लागि त वार्ताको टेबुलमा बस्नुप¥यो नि । शर्तको कुनै कुरा छैन । वार्ताको टेबुलमा जे–जे कुरा हुन्छ, बसेर एउटा निष्कर्ष निकालिन्छ । त्यसकारणले अहिले अनावश्यक कुराहरू गरेर एकताको वातावरण किन धुमिल पार्ने ?

अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ, लोकतन्त्र अहिले घरघरमा पुगिसकेको छ । त्यसबाट रत्तिभर पनि विचलित हुनुपर्ने अवस्था छैन । न्यायालयले त्यसका लागि अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । हाम्रो चण्डेश्वर श्रेष्ठ समूहको उम्मेदवारहरुले त्यसलाई आत्मसात गरेका छौं । न्यायालयमा सुदृढीकरण र शुद्धीकरणका लागि हाम्रो भूमिका अपरिहार्य छ ।