जनकपुरधाम, ३० जेठ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कानुनको फितलो कार्यान्वयनले चुरे दोहन बढेको बताएका छन् ।

विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन र मनसुन पुर्वतयारी सम्बन्धी बिहीबार जनकपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विपद् जोखिम न्युनीकरणको लागि मांसिक, भौतिक र प्राविधिक रुपमा तयार हुनुपर्ने धारणा उनले राखे ।

एउटा निकायले बालुवा, गिट्टी उत्खननमा रोक लगाउँछ, उनले भने–अर्को निकायले उत्खनन गर्नको लागि आदेश गर्छ ।

प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा भइरहेको अत्यधिक बालुवा, गिट्टी उत्खननबारे प्रहरी, प्रशासनलाई जानकारी भएपनि चासो नलिएको मुख्यमन्त्री राउतले आरोप लगाए ।

चुरे क्षेत्रमा स्काइभेटरको प्रयोग भइरहेको छ, उनले भने –यस्तोमा चुरे कसरी संरक्षित हुन्छ ?

तराई मधेशको लाइफलाइन रहेको चुरे विनास भएपछि यो क्षेत्र मरुभुमिमा परिणत हुने खतरा हुँदाहुँदै प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा उत्खनन भइरहेको छ ।

पुर्व पश्चिम राजमार्गमा रहेको धनुषाको कमला र महोत्तरीको रातु नदीमा स्काइभेटरको प्रयोग गरेर बालुवा, गिट्टी उत्खनन भइरहेको छ ।

विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न प्रदेश सरकारले प्राधिकरण बनाउने तयारीमा रहेको मुख्यमन्त्री राउतले थपे ।

बालुवा, गिट्टी उत्खनन सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएपनि स्थानीय तहलाई ठेक्काको अधिकार दिएर जटिल बनाएको पनि उनले बताए ।

विपद् जोखिम न्युनीकरण र पुर्व तयारीमा तीनै सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले विपद् आइसकेपछि व्यवस्थापन गर्नुको साटो पुर्वतयारी अवस्थामा रहनुपर्ने धारणा राखे । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पुर्वशिक्षा मन्त्री तथा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्वस्थापन विज्ञ गंगालाल तुलाधरले नेपालमा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन, विद्यमान प्रावधानहरु र मनसुन पुर्व तयारी सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।