नेपालगन्ज, २९ मंसिर । राष्ट्रिय जनता नेपालको पश्चिम मधेश प्रथम राजनीतिक सम्मेलनले नौं बुँदे नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत अवधारणा पत्र उपर छलफलमा उठेका सुझाव र विचारलाई ग्रहण गर्दै परिमार्जनसहित नेपालगन्ज घोषणा पत्र जारी गरिएको हो ।

पार्टीको पूर्वधारणाअनुसार नारायणीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको भू–भागलाई एक प्रदेशको रुपमा स्थापित गराउन पार्टीले संघर्षलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको हो ।

यसैगरी, अन्तरिम संविधानमा मधेशका सहिदहरुको सहादतले प्राप्त उपलब्धीलाई वर्तमान संविधानमा सम्बोधन गराउन संघर्ष गर्ने, नारायणीदेखि कञ्चनपुरसम्मको भू–भागमा रहेको मधेशको ९ जिल्लाको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक संबृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावउपर छलफल हुँदा प्रस्तुत भएका सुझावहरुलाई समाहित गर्दै एउटा समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरसिंह चौधरीले जनाएका छन् ।

‘रेशमलाल चौधरी उपर लगाईएको ज्यान मुद्दा राजनीतिले प्रेरित रहेको यस बैठकको ठहर हो । यसलाई राजनीतिक ढंगले समाधान गर्न यस बैठकले जोडदार माग गर्दछ ।’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालगञ्ज पश्चिम मधेशको मुख्य नाकासँगै ब्यापारिक केन्द्र रहेकोले विरगन्जजस्तै नेपालगन्जमा पनि भारतीय दुतावासको वाणिज्य काउन्सिलर अफिस खोल्न नेपाल सरकारसँग राजपाले माग गरेको छ ।

आउने स्थानिय निकायको निर्वाचन अब दुई बर्ष मात्र बाँकी छ । गएको स्थानिय निर्वाचनमा तराई मधेशको जिल्लामा समान जनसंख्याको मापदण्डको आधार सिमाङ्कन हुनु पर्छ भन्ने तथ्यका आधारमा दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय निकायको पूर्नसिमाङ्कन पछि मात्र निर्वाचन भएको हो ।

बाकी प्रदेश १, ३, ४, ५ र ७ नम्बर प्रदेशका तराई मधेशका जिल्लामा बढी जनसंख्याका आधारमा गाउपालिका र नगरपालिकाको सिमांकन भएको हो । अत. दुई नम्बर प्रदेशको मापदण्ड अनुसार अरु बाँकी प्रदेशका तराई मधेशका जिल्लाहरुमा स्थानिय तहको पुर्नसिमाङ्कन गर्न यो बैठक जोडदार माग गरेको छ ।

२०४२ सालमा शुक्लाफाट आरक्ष विस्तारका क्रममा उठाईएका गाऊहरुको बासिंदालाई सट्टा भर्नामा दिईएको जग्गाको हाल सम्म दर्ता भएको छैन । सरकारले सट्टा भर्ना दिने गरी लिएको जग्गा आज ३४ बर्ष सम्म दर्ता नै नगरिदिएकोमा अंशबडा, खरीद बिक्री, धितोबन्धकी, ऋण आदिका लागि जनताको दैनिक जिवनसँग संबन्धी समस्याप्रति सरकार गंभिर नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै अविलम्ब दर्ता गर्न यो बैठक जोडदार माग गरेको छ ।

पश्चिम नेपालको मुख्य नाका र केन्द्र रहेको नेपालगंजको विमानस्थललाई स्तरउन्नती गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न अत्यन्त जरुरी छ । अतः नेपालगंज विमान स्थललाई अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थलको रुपमा विकसित गराई नेपालगन्ज दिल्ली उडान सञ्चालन गर्न यो बैठक जोरदार माग गरेको छ ।

नेपालगंजमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पहिले पनि संसदमा विधेयक पेश भएको हो । पश्चिम क्षेत्रमा उच्चशिक्षा सर्बसुलभ बनाउन नेपालगंज विश्वविद्यालयको विधेयकलाई यो बैठकले पुनःस्मरण गराउद छ र नेपालगंजमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न र संसदबाट विधेयक पारित गराउनका साथै बाँकेलाई समग्र रुपमा विकासका लागी यो बैठक जोडदार माग गरेको छ ।