काठमाडौं, १ कार्तिक । मधेश आन्दोलनबारे छानबिन गरेर पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले बुझाएको प्रतिवेदनमा आवश्यक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न बिहिबार सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्नेबारे आवश्यक निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
एक वर्षअघि अधिवक्ता शशिधर पाण्डेले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश माग गर्दै रिट दिएका थिए । त्यही रिटको आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो या होइन, के कारणले नमिल्ने हो आदेश पाएको मितिले ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको हो । 

२०७२ सालको साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनमा भएको हत्या हिंसा लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो । २०७४ सालको मंसिरमा लाल आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।