नागरिकता अध्यादेशको बारेमा देशको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हिजो गरेको अन्तरिम आदेशबाट मधेश, थरुहट, पहाड र हिमालका लाखौं जनता निराश भएका छन् । सर्वोच्चको आदेश वा निर्णयको पालना र सम्मान गर्नु पर्ने सबैको बाध्यता भए पनि यस्ता आदेश र निर्णयबारे टिप्पणी र महीन केलाई गर्नु हरेक नागरिकको अधिकार हो । यसले न्यायसम्पादन प्रणालीलाई मद्दत नै गर्नेछ । मेरो नजरमा सर्वोच्चको यो आदेश संविधान र कानूनसम्मत नभई त्रुटिपूर्ण छ —

१. सर्वोच्च अदालतको आदेश वा निर्णय संविधान र कानूनलाई टेकेर आउनु पर्दछ । संविधान र कानूनले स्पष्ट नबोलेको अवस्थामा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अनुसार आगाडि बढ्नु पर्दछ । अध्यादेश नेपालको संविधान अनुसार जारी भएको हो होइन हेरेर अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिनु पर्थ्यो । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा स्पष्ट भनिएको छ (हेर्नोस् फोटो)—

प्रतिनिधिसभा अहिले छैन, विघटित छ । विघटन विवादित भए पनि प्रतिनिधिसभाबारे अन्तिम निर्णय भएको छैन अर्थात् पुनर्स्थापित भएको छैन । सत्य के हो भने, संघीय संसदको कुनै अधिवेशन चालू छैन । त्यस्तोमा आवश्यक व्यवस्थापकीय व्यवस्थापनको लागि अध्यादेश नै एउटा उपाय रहेको स्पष्टै देखिन्छ । अदालतले आफ्नो आदेशको बूँदा ३ र ४ मा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ भन्ने व्यवस्था आगाडि सारेको छ । के संविधान बमोजिम नागरिक हुनेले नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएकै कारण राज्यविहिनताको अवस्था भोग्नु परिरहेको स्थितिको समाधान तत्काल आवश्यक छैन ? तिनको अधिकारको सुरक्षातिर अदालत लगायत सबैको ध्यान जरुरी छैन ? तिनले दैनिक जीवन, पेशा–व्यापार, शिक्षा, लगायतका क्षेत्रमा भोग्नु परेको त्रासदी र मानसिक प्रतारणाबाट मुक्तिको निमित्त तत्काल केही गर्न आवश्यक छैन ?!

२. सर्वोच्च अदालतको यस आदेशमा म्च. म्ख् ध्बमजखब ख्क्. क्तबतभ या द्यष्जबच को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई उल्लेख गरिएको छ । यो मुद्दाको विषय र नागरिकता अध्यादेशको विषय फरक–फरक हो । उक्त मुद्दा फेरि–फेरि दोह्राई–तेह्राई निरन्तर रुपमा एउटै अध्यादेश जारी गर्न नहुनेसंग सम्बन्धित थियो । त्यतिखेर १९६७–१९८० सम्म बिहारमा २५६ अध्यादेश यसरी आइरहेका थिए र कतिपय ९ वर्ष देखि १४ वर्षसम्मदेखि निरन्तर लागू थिए । अदालतले सो अभ्यासलाई रोकेको हो । नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश त्यस्तो होइन । त्यसकारण, सर्वोच्चले लिएको सन्दर्भ त्रुटिपूर्ण छ ।

३. सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा नागरिकताको वितरण भइ नै रहेको आशय व्यक्त गरिएको छ । तर, यस सम्बन्धमा विचार गर्नु पर्ने विषय के छ भने संविधानको धारा ११ को १ देखि १४ सम्म नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान छ । के सबै प्रावधान अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरित भइरहेको छ ? छैन भने, जुन–जुन प्रावधान अनुसार भइरहेको छैन त्यसबाट प्रभावित नागरिक राज्यविहिन नै रहने ?! अर्को कुरा, अध्यादेशको कुन चाहिं दफा, उपदफा गैर नागरिकलाई नागरिकता दिने भनेको छ ? यदि भनेको छ भने उल्लेख गरी त्यसलाई तत्काल बदर गर्ने आदेश आउनु पर्थ्यो !

४. अदालतको आदेश वा निर्णय संविधान र कानून अनुसार हुनु पर्नेमा आदेशको बूँदा ४ मा ‘शासकीय सुविधा’ ‘अमुक राजनीतिक उद्देश्य’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । राज्यका सबै विषय राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छ । राजनीति गर्नु पनि नैसर्गिक अधिकार हो । अदालत यी सबमा कति अल्झिनु पर्छ भन्ने विचार गर्नु पर्ने कुरा हो ।

अन्तमा, सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान र पालना हरेक नागरिकको कर्तव्य हो र नागरिकको अधिकारको सुरक्षा अदालतको न्यायसम्पादनको प्राथमिक कर्तव्य । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश एउटा उपलब्धि हो । राज्य र सरकारले अन्ततः जनताको न्यायोचित मांग स्वीकारेको अवस्था हो यो । यो कुनै एउटा क्षेत्रसंग मात्र सम्बन्धित छैन । यो राष्ट्रिय समस्या हो । अदालतको यस त्रुटिपूर्ण अन्तरिम आदेश ख्बअबतभ गर्न सरकारले अदालती कारवाही तुरन्त शुरु गर्नु पर्दछ । सरकारमा शामिल राजनीतिक दलहरू र जनपक्षीय समस्या समाधान गर्न चाहने दल तथा नागरिक समाज यसबारे शिघ्रातिशिघ्र आगाडि आउनु पर्दछ ।

(लेखक जसपा नेपालका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य हुनुहुन्छ ।) फेसबुक वालबाट साभार