प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीले गत पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सो कदमको चौतर्फी विरोध भयो । केही दिन सडक पनि तात्यो । प्रधानमन्त्रीको कदम असंबैधानिक रहेको ठहर गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फाल्गुण ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्टाइदियो ।
अप्रत्यासित प्रतिनिधिसभा बिघटन पश्चात् अन्योल बनेको नेपाली राजनीति सर्वोच्चको फैसला पश्चात पनि प्रष्ट दिशा लिन सकेको छैन । फाल्गुण २३ को सर्वोच्च अदालतको अर्को नेकपाको एकता सम्बन्धि फैसलाले ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा. माओवादी केन्द्रलाई एकता हुनु अगाडिकै अवस्थामा फर्काइदियो । त्यस पश्चोत नेपाली राजनीति झन् अन्योलताको अवस्थामा पुगेको छ । यो लेख तयार पार्दासम्म नेपाली राजनीतिको दिशा प्रष्टन भइनसकेको अवस्थामा नै छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पश्चात प्रधानमन्त्री माथि नैतिकताको प्रश्न उठ्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने र वैकल्पिक सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने माग पनि उठदै आएको छ । अलमलमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस वैकल्पिक सरकसरको नेतृत्व गर्न तयार रहेको निर्णय गरेको छ । काँग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागेको छ । यद्यपी यो निर्णय सभापति शेर बहादुर देउवा भन्दा रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौलाको चाहनामा भएको हो , तर यो नै काँग्रेसको अधिकारीक निर्णय हो ।
प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिने मनस्थितिमा छैन । कसैले माग्दैमा राजिनामा नदिने उनले जनाइ सकेका छन् । तर समर्थन फिर्ता लिएमा राजीनामा दिने पनि प्रष्ट पारेका छन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको जोड ताजा जनादेशमा जानु पर्नेमै छ । अहिलेको प्रनिधिसभाको अंक गणितले मुलुकलाइ निकास दिनै नसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । प्रधानमन्त्री अर्लि–इलेक्सनको प्रयासमा छ । सँगसँगै प्रतिनिधिसभाको अंक गणित आफ्नो पक्षमा पार्न जसपासँग निरन्तर संवादमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली दुई तिहाइ मतका साथ प्रधानमन्त्री भएका थिए । मुलुकले स्थिर सरकार पाएकोमा जनता पनि ढुक्क थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टि एकता गर्न पनि सफल भयो । एकताले करिब दुई तिहाइ जनमत प्राप्त दलको रुपमा नेपाली राजनीतिमा नेकपाको उदय गरायो । दक्षिण एशियाकै ठुलो र एशियाको तेस्रो ठुलो कम्यूनिष्ट पार्टिको रुपमा नेकपाको उदय भएको थियो ।
करिब दुई तिहाइ जनमत प्राप्त दलले नेतृत्व गरेको सरकार संकटमा पर्ने कसैले सोचेका थिएन, सोच्ने कुरै भएन । नेकपामा आएको बिभाजन र अहिले एकता नै भंङ्ग भई सकेको अवस्थामा वर्तमान सरकार संकटमा परेको छ । सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न जसपालाइ सत्ता साझेदार बनाउन खोजेका छन् ।
सत्तामा रहेका एमाले र माओबादी केन्द्रसँगै मिलेर अगाडी बढन सक्ने अवस्था छैन । माओबादी केन्द्रको समर्थन बिना ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चिअत छ । यो लेख तयार पार्दासम्म माओबादी केन्द्रले औपचारिक रुपमा समर्थन फिर्ता लिएको छैन । माओवादी केन्द्रले छिट्टै समर्थन फिर्ता लिने जानकारि मात्रै गराउँदै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएदेखि नै वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रयासमा छ, माओवादी केन्द्र । वैकल्पिक सरकार गठन गर्न प्रयास गरे पनि वर्तमान सरकारलाइ दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिन सकेको छैन् । समर्थन फिर्ता नलिनुलाइ अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ नेपाली राजनीतिमा ।
माओवादी केन्द्रले अहिलेकै अवस्थामा समर्थन झिकेमा प्रधानमन्त्रीलाई झन् सजिलो हुने माओवादी केन्द्रको बुझाइ रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि समर्थन फिर्ता लिन चुनौतीको भाषा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । समर्थन फिर्ता लिनु अगावै वैकल्पिक सरकार गठन गर्न गठबन्धनको सुनिश्निचितताको खोजीमा माओवादी केन्द्र रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको एमालेभित्र पनि ठुलै विवाद छ । खनाल–नेपाल पक्षले समानान्तर पार्टी चलाउने अभ्यासमा रहेका छन् । पार्टी र जनवर्गीय संगठनको समानान्तर कमिटी गठन गर्ने, भेला गर्ने र कार्यालय सञ्चारलन गर्ने कार्य दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
प्रचण्डसँग बाध्यतावश छुट्टिन पुगेका खनाल–नेपाल पक्ष ओली पक्षमा मिसिने सम्भावना कमै छ । प्रधानमन्त्रीले पनि खनाल–नेपाल पक्षलाइ विश्वायस गर्न सकिरहेका छैन। यस्तै अवस्था रहेमा खनाल –नेपाल पक्षका सांसदहरुले फ्लोर–क्रस गर्न सक्ने सम्भावना उतिकै छ । फ्लोयर क्रस भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन सफल हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओली जसपाको साथ लिने प्रयासमा रहेका छन् । जसपाको सहयोग पाउन सके आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई बचाउन सक्ने झिनो आश प्रधानमन्त्रीमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सकारात्मक रहेको देखिन्छ । ठाकुर र महतो ओलीसँग सहकार्य गर्न बढी झुकाव राखेका छन् । उता जसपाकै बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव कुनै हालतमा ओलीलाइ साथ नदिने पक्षमा रहेका छन् । भट्टराई र यादव ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउने पक्षमा छन् । जसपाको रोजाई ओली कि ओलीको विकल्प प्रष्ट भई नसकेको अवस्था छ ।
सके जसपाको साथ लिएर आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने । आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाइ निरन्तरता दिन नसके विकल्पमा सरकार नै गठन हुन नदिने खेलमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउन नसकेमा, अर्को सरकारको गठन गर्ने प्रकृया आरम्भ हुन्छ ।
अर्को सरकार गठन नभएमा मुलुक अर्लिइलेक्सनमा जान बाध्य हुन्छ । जसरी पनि मुलुकलाइ अर्लिइलेक्सनमा लान सके आफ्नो जित हुने सोचाई प्रधानमन्त्रीमा छ । मध्याबधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका प्रधनमन्त्री सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण मात्र पछडि हटन बाध्य भएका छन ।अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान अर्लिइलेक्सनमै छ । अर्लिइलेक्सनमा मुलुक गएमा आफुले गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटन सही निर्णय थियो भने प्रमाणित हुने प्रधानमन्त्रीको सोच छ ।
माओवादी केन्द्रले हतारमा समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीलाई झन् फाइदा पुग्ने देखिन्छ । समर्थन फिर्ता हुन साथ प्रधानमन्त्रीले विश्वामसको मत लिने प्रकृया आरम्भ हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वापसको मत लिन सक्ने सम्भावना कमै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा सरकार गठन हुन सक्ने गठबन्धन पनि तयार भैसकेको छैन । यस्तो अन्योलको अवस्थामा संसदीय प्रकृया आरम्भ भएमा मुलुकलाई सजिलै अर्लि–इलेक्सनमा लान सकिन्छ । यस बारेमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड राम्रो जानकार रहेका छन् ।
मुलुकलाइ अर्लि–इलेक्सनमा लाने कि वर्तमान प्रतिनिधिसभालाइ पुरा अवधि कायम राख्ने ? बल जसपाको कोर्टमा रहेको छ । ओली सरकारले निरन्तरता पाउन जसपाले ओलीलाइ समर्थन गर्नै पर्ने हुन्छ । साथै एमालेका खनाल–माधव पक्षका सांसदहरुको साथ पनि ओलीले पाउनु पर्ने हुन्छ । यी दुईमध्ये कसैले सहयोग नगरेको खण्डमा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा सरकार गठन गर्न पनि जसपाकै सहयोग मुख्य रुपमा आवश्यक पर्छ । जसपाको सहयोगबिना माओवादी केन्द्र र काँग्रेसले मात्र आवश्यक बहुमत पुर्याकउन सक्ने अवस्थामा छैन । जसपाले साथ नदिएको खण्डमा, माओवादी केन्द्र र काँग्रेसको गठबन्धनलाइ साथ दिन खनाल–नेपाल पक्ष नै एमाले फुटाएर आउनु पर्ने हुन्छ । नभए काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्दैन । जुन तत्कालै सम्भव छैन । यसरी वैकल्पिक सरकार गठन हुन जसपा र माओबादी केन्द्र दुबैले काँग्रेसलाई साथ दिनै पर्ने हुन्छ ।
वर्तमान अवस्था र प्रतिनिधिसभाको अंकगणित अनुसार निर्णायक भूमिकामा जसपा रहेको छ । जसपाको सहयोग बेगर प्रतिनिधिसभाले निकास दिन सक्ने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभाले जे निर्णय गर्दा पनि जसपाको चाहना विपरित हुन सक्दैन । निर्णयक जसपा भए पनि जसपा आफै बिभाजित रहेको छ । जसपाभित्र पनि एकमत छैन । अहिले प्रतिनिधिसभाको हालो जसपाको निर्णयको लागि अड्केको छ । आफ्ना राजनीतिक मागहरुको बार्गेनिङ्गमा रकेको जसपाले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन एउटा निर्णयमा पुग्न अति जरुरी छ । त्यो पनि सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो । चाहे निर्णय जे होस् ।
संसदीय प्रकृयामा निर्णयको अधार नै संसदमा कायम रहेको अंक गणित हुन्छ । अंक गणित नपु¥याइ कुनै निर्णय लिना सकिदैन । अहिलेको प्रतिनिधिसभाको अंक गिणत यस प्रकारको रहेको छ । एमालेको १२१, कांग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ५३, जसपाको ३४ र स्वतन्त्र ४ गरी जम्मा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको संख्य २७५ रहेको छ । हाल कायम रहेको संख्यामा केहि फरक पर्न सक्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया