एमसीसीले नेपालको निम्ति विद्युत प्रसारणसम्बन्धी परियोजना र सडक मर्मत सम्भारसम्बन्धी परियोजना सञ्चालनको निम्ति ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ । जसमध्ये खास निर्माण कार्यमा ७७.५ प्रतिशत खर्च हुनेछ भने बाँकी २२.५ प्रतिशत प्राविधिक सहायता, प्रशासनिक र अनुगमन मूल्यांकनमा खर्च हुनेछ ।
यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम अनुदान थप गर्नुपर्नेछ । ठूलो सहायता राशीसहितको यो सहायता अन्य अमेरिकी सहायताभन्दा कानूनी हैसियत, उद्देश्य, साझेदार मुलुक र कार्यक्रमहरूको छनौट तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया र पूर्वशर्त तथा शर्तहरूको व्यवस्थाजस्ता पक्षमा भिन्न छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्न एक सर्वाधिकार सम्पन्न एमसीए नेपाल नामक विकास प्राधिकरण गठन भई कार्यरत रहेको छ ।
एमसीसी र नेपाल सरकारबीच यससँग सम्बन्धीत खासगरी तीनवटा प्रमुख दस्तावेजहरू १. अमेण्डेड एण्ड रिइस्टेटेड इनिसियल इङ्गेजमेण्ट टेक्निकल असिस्टेन्स ग्राण्ट अग्रिमेण्ट २०१६ २. मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट २०१७ र प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेसन अग्रिमेन्ट २०१९ का साथै अन्य थुप्रै पत्राचारहरू भैसकेका छन् जसले सम्झौताका अंगको रूपमा मान्यता पाएका छन् ।
अहिलेको बिश्व बहुधुर्बिया रहेको छ । आर्थिक र सामरिक महाशक्ति अमेरिकाले करीब तीन दशकपछि खासगरी चीन र रसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । चीन हाम्रो छिमेकी देश पनि हो । चीन र अमेरिका बीच प्रतिस्प्रधा हुनुको अर्थ परियोजना लगायत हरेक बिषयमा हुने हो ।
त्यसैले नेपालमा खासगरी, विकास सहायता सम्झौताको सन्दर्भमा कति सन्तुलित नीति लिनुपर्ने हो त्यसमाथि ध्यान दिँदै राजनीतिकर्मी, वुद्धिजीवी एवं नागरिकहरूले आफ्नो विचार पस्कनुपर्ने हुन्छ । एमसीसी, बिआरआइ लगायतका जुनसुकै सहायता सम्झौताको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हुनुपर्ने हो । तर एमसीसीको बिरोधमा तारन्तार अभिव्यक्ति सुनिनु र बिआराइ प्रतिको समर्थनको रहस्य बुझी नसक्नु छ ।
ग्लोबल टाइम्सले विशेषज्ञको हवाला दिँदै लेखेको छ ‘एक स्वतन्त्र र खुला हिन्द प्रशान्तको लागि अमेरिकी रणनीति भ्रामक कारवाहीबाट भरिएको बाइडेन प्रशासनको एक हास्यास्पद कल्पना हो । यो नीति आफ्ना गठबन्धनसँग समन्वयमा अत्यन्तै धेरै निर्भर छ । यो दक्षिण पूर्व एसियामा बलियो उपस्थिति बनाउनुका साथसाथै चीनको मुकाबला गर्नको लागि सैन्य प्रतिरोधको कुरा गर्छ । यसको उद्देश्य क्षेत्रीय अशान्ति फैलाउनको लागि एसियाली देशहरुलाई आफ्नो चीनविरोधी अभियानमा सहभागी गराउनु हो ।’
अमेरिकाले गत हप्ता हिन्द प्रशान्त रणनीतिबारे १२ पानाको रिपोर्ट जारी गरेको थियो । यो रिपोर्टमा भारत र अमेरिकाको बढ्दो सहयोगमा जोड दिइएको छ र चीनलाई निशाना बनाइएको छ । यो रिपोर्टमा भारत अहिले अहम भूराजनीतिक चुनौतीबाट घेरिएको बताउँदै यो चुनौती खास गरी चीन र वास्तविक नियन्त्रण रेखामा उसको रवैयाबाट आइरहेको बताइएको छ । रिपोर्टमा चीनको आक्रामकता विश्वभरी फैलिएको तर हिन्द प्रशान्तमा सबैभन्दा तीब्र भइको बताइएको छ । रिपोर्टमा चीनमा मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
रिपोर्ट प्रकासन पश्चात इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल रिलेशन्स अफ चाइना फरेन अफेयर्स युनिभर्सिटीका प्रोफेसर ली हेडोंगले ग्लोबल टाइम्ससँग भने ‘यो रणनीति चीनलाई घेर्ने अमेरिकी सरकारको नीतिलाई प्रदर्शित गर्छ ।’
फागुन ५ गतेको नया पत्रिकामा चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजको एसिया प्यासिफिक स्टडिज विभागका प्रमुख हुन् लान जियान्छुको एउटा लेख प्रकासित भएको छ लेखको शिर्षक नै ’एमसिसी ः चीनलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी रणनीति’ रहेको छ । लेख भित्र अमेरिकाले चीनवरिपरि कलह–समस्या निम्त्याउने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छर । एमसिसी चीनलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीतिकै एक हिस्सा होर ।
बाइडेन प्रशासन सत्तामा आएपछि प्रशासनले पूर्ववर्ती चीनलाई चौतर्फी रूपमा दबाउने र नियन्त्रण गर्ने रणनीतिलाई कायम राखेको छर । चीनलाई हरसम्भव रूपमा खण्डित पार्ने उद्देश्यमा चीन र यसका छिमेकीबीचको सम्बन्ध बिगार्नु, चिनियाँ राष्ट्रिय स्वार्थलाई हानि पुर्याउनु र चीनको विकासमा अवरोध पुर्याउनु रहेको छर । एमसिसी सुरुदेखि नै पूर्वाधार निर्माण गर्ने नाममा बनेको एक भूराजनीतिक हतियार होर । एमसिसीलाई पूर्ण रूपमा पारित गराउनुको अर्थ नेपाल अमेरिकाको चीनविरोधी रणनीतिको कठपुतली बन्नु होर ।
नेपाल चीनको छिमेकी हो र चीनसँगको नेपालको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हजारौँ वर्षदेखि कायम छर । चीन–नेपाल सम्बन्ध आपसी समताको एक आदर्श नै होर । तसर्थ, अमेरिकाले नेपाललाई चीनबाट टाढा राख्ने गरी हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना कम रहेको छ र यस्ता हस्तक्षेपले निश्चय नै नेपालतर्फ असन्तुष्टि पैदा गर्ने गरेको छ । एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने वा नगर्नेमा नेपालले सावधानीपूर्वक पुनर्विचार गर्नेछ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
उपरोक्त आलेख चीनको मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स बाट सम्हार गरिएको रहेछ । पहिला पहिला चिन एमसीसी बारे मौन थियो तर आइपियासको भने निरन्तर बिरोध गरिरहेको थियो । यसरि एमसीसी बिरुद्ध पहिलो पटक चिन खुलेको हो । यो आलेखले स्पष्ट गर्दछ कि चिन भित्र भित्रै एमसीसी बिरुद्ध कति धेरै चलखेल गरिरहेको रहेछ । यसैको परिणाम हो कि ६ महिना अगाडी एमसीसी पारित गर्छु भनेर पत्र लेख्ने प्रचण्ड कसरि एकाएक १८० डिग्रीमा एमसीसी विरोधी भए । यो चीनको हस्तक्षेप नभई के हो । यति भए पछि एमसीसी बिरुद्ध सडकले देखाएको उग्रता पछाडिको प्रायोजन र स्वार्थ स्पष्ट हँुदैन र ?
एमसीसीको विरोध गर्दा राष्ट्रवादी भाष्य दिएको छ तर आश्चर्यको कुरा हो बिआरआइको बारेमा रहश्यमय मौनता देखिन्छ । चीनको बिआरआइको आयोजनाको बारेमा कुरागर्नु पर्दा खासगरी बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरूमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ । तर त्यो केवल त्यतिमा मात्र सीमित नभई ऊर्जा, सञ्चार एवम् व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि त्यसमा गाभिएका छन् ।
यद्यपि बीआरआई परियोजनाहरू अहिले लागू भएका क्षेत्रहरूमा पहिले कहिल्यै नदेखिएका राजनीतिक व्यवस्थाहरू देखा परेको यथार्थ बिर्सिने गरिएको छ । बेइजिङ्ले सिन्जियाङ र तिब्बतजस्ता क्षेत्रहरूमा अभ्यास गरेको प्रत्यक्ष नियन्त्रणको इतिहासमा कुनै अर्को उदाहरण छैन । यी क्षेत्रहरू कुनै जमानामा आफै स्वायत्त साम्राज्य पनि थिए ।
चिन एउटा केन्द्रिकृत राज्यको साथै नियन्त्रित राज्य पनि हो । सोहि पक्षधर अहिले सडकमा ताण्डब्य मचाउन खोजेका हुन् । अर्थात संघियता बिरोधिहरु, लोकतन्त्र गणतन्त्र बिरोधिहरु नै सडकमा छन् । यो सन्दर्भका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने बीआरआईले एउटा यस्तो भविष्य सिर्जना गर्न मद्दत गरिरहेको छ जुन तानाशाह, नियन्त्रित समाज र सी विचारधारामा आधारित होस् ।
यस्तो भविष्यमा आधुनिक राज्यहरूमा केन्द्रीकृत संस्थाहरू शक्तिशाली हुनेछन् । पाकिस्तानमा सेना र सङ्घीय सरकारले चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीईपीसी) परियोजनाहरूमार्फत बढी नियन्त्रण प्राप्त गरेको छ । उत्तरदायित्त्व र पारदर्शिता झनै घट्नुले कसैलाई आश्चर्यमा पारेको छैन । चीन समर्थित परियोजनाहरू सञ्चालनमा आएका श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा यस्तै परिणामहरू देखिएका छन् ।
भ्रष्टाचार र राज्य कब्जा सामान्य भइसकेका मध्य एसियाका जनताहरूका लागि किर्गिजस्तानका सिमेन्ट प्लान्टजस्ता चिनियाँ समर्थित परियोजनाहरूबाट हुने प्रदूषणको सामना गर्न लगभग असम्भव छ । पारदर्शिता वा सामुदायिक अपनत्वबिना सञ्चालन गरिने परियोजनाहरूको के हविगत हुन्छ भनेर दक्षिण अमेरिकाको एक प्रमुख बीआरआई देश भेनेजुएला उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।म्यानमारको रोहिंग्याको जातीय सफाया चीन द्वारा समर्थित परियोजनाहरुका लागि जग्गा हडप्ने योजनाको अंश थियो । किर्गिजस्तानमा क्यानाडाजस्ता देशका व्यवसायहरूले समेत कथित रूपमा अधिनायकवादी, भ्रष्ट र प्रदूषण गर्ने कम्पनीहरूलाई समर्थन गरेका छन् ।
बीआरआई–समर्थित परियोजनाहरूले कार्बन उत्सर्जनजस्ता समस्याहरू चर्काएका छन् । यसो हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण हो चीनको सिमेन्ट र स्टील उत्पादनको चाहिनेभन्दा बढी क्षमता । यी दुबै वस्तुको उत्पादनमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन हुने गर्दछ । विडम्बनाको कुरा, यसले चीनलाई विदेशमा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न र आफ्नो देशभित्र भने हरित ऊर्जामा रूपान्तरण हुन सहयोग गरेको छ । बीआरआई देशहरू एउटा यस्तो मार्गमा अघि बढिरहेका छन् जसले उनीहरूलाई पेरिस सम्झौताले तोकेको सीमाबाहिर लैजान्छ र फेरि क्षतिपूर्ति गर्न नसकिने गरी जलवायु परिवर्तनलाई गति प्रदान गर्दछ ।
बीआरआईको जवाफमा केही गर्नुको एउटा चुनौती के हो भने बीआरई के हो भन्ने कुरामा चिनियाँहरू लगायत कोही पनि स्पष्ट छैनन् । ताजाकिस्तानका लागि बीआरआई अत्यावस्यक लगानी हो भने नेपालका लागि यो रेल नेटवर्क बनाउने सपना हो । प्रायः जसो बीआरआईमा सम्मिलित देशहरूका सरकारहरूले चीनले भन्दा बढी बीआरआईलाई आकार दिइरहेका छन् । उनीहरूको लागि, यो भव्य अवसरभन्दा बढी रणनीति हो। नेपालले खासगरी रोजगारी बढाउने, आम्दानी बढाउने तथा आर्थिक वृद्धि हुने खालका परियोजना छनोट गरेर बीआरआईमार्फत् लगानी जुटाउनु पर्ने हो । तर चीनको प्राथमिकतामा रेल परेको छ । उ हिमाल फोडेर रेल नेपाल छिराउन चाहन्छ ।
चीनको बीआरआईसम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेजमा पनि चीन र नेपाल जोड्ने रेलवेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबारे उल्लेख छ । तर चिन नेपाललाई हेरेर उक्त रेलमार्ग बनाउन खोजेको चाहि होइन । उसको टार्गेट भारत हो । भारतको बाजार हो । त्यसमा फाइदा धेरैजसो भारतलाई हुन्छ । चीनले रेल ल्याउन खाजेको नेपालको मार्केट भन्दा पनि भारतको बजार १.२ बिलियन पपुलेशन (जनसंख्या) भएको मार्केट र १.४ बिलियन जनसंख्या भएको चीनको मार्केट जोड्न हो । संसारको ३०÷४० प्रतिशत जनता त यी दुई देशमा मात्रै छन् । संसारको उत्पादक पनि यहीँ नै छ र उपभोक्ता पनि यहीँ नै छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा उक्त रेलमार्ग निर्माणको लागतका बारेमा भने अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन । प्रारम्भिक अनुमानमा केरुङ–काठमान्डू रेलमार्ग निर्माणका लागि दुई सय ८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । स्मरण होस् यो लगानी सित्तैमा आउने होइन त्यसकारण त्यस्तो ऋण लिँदा हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ । एमसीसी अनुदान हो भने बिआरआइ ऋण हो ।
यो पैसा सावा सहित ८ देखि १४ प्रतिशत ब्याज सहित तिर्नुपर्छ । त्यतिमात्र कहा हो र बिआरआइ अन्तर्गतका ऋण लिए मुख्य कर्मचारी पनि चिनियाँ नै हुन्छ । ऋण लिँदा जालोमा पस्ने भन्ने कुराहरुमा शतर्कता अपनाउनै पर्छ । पाकिस्तान, श्री लंकाको हविगत त् हेरिरहेकै छौ । त्यसैले बिआरआइ लिदा पनि त्यो ऋणको मोडालिटी कस्तो हुने हो, सकेसम्म ग्राण्टमा पाइने हो कि होइन, त्यसमा पनि कति प्रतिशत ग्राण्टमा लिने भन्ने बिषयहरु पनि छ ।
एमसीसी बिसुद्ध अनुदान हो, जुन फिर्ता पनि गर्नु पर्दैन । यो अनुदान सम्झौताबाट आउने हुदा, सम्झौता भनेकै आफ्ना सबै नियम लागु हुदैन भनेको हो । यो अनुदानबाट निर्माण गरिने प्रसारणलाइनको एक खन्ड बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म पुग्नेछ । यो आयोजनालाई ‘आइपिएसको अङ्ग’ भनेर अनुमानको भरमा विरोध किन ? सम्झौताको कुन बुँदामा त्यस्तो भनिएको छ ? अनुमानको भरमा विरोध ठीक हुँदैन । अमेरिकी दुतावासले पनि यो बारेमा प्रष्ट पारिसकेको छ ।
आइपियस भनेको सैन्य संरचना होइन पनि, यो एउटा एसिया प्रसान्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो, रणनीति हो । आइपिएसको अङ्ग नै हो भने पनि बिआरआइ (बेल्ट एन रोड इनिसिएटिभ) मा संलग्न हुन हुने आइपिएसमा नहुने भन्ने तर्क ठीक छैन । अर्कोतर्फ चाइनाले बिआरआइमार्फत ऋृण दिने हो । यो अनुदान हो । ऋृण कुनैपनि बेला पासो बनेर निस्किन सक्छ अनुदान त्यस्तो हुन सक्दैन । त्यसैले यो परियोजनाको विरोध गर्नु देशको हितमा छैन ।
(लेखक, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता हुन् ।)
तपाईको प्रतिक्रिया