भ्रष्टाचारले सिङ्गै प्रणालीलाई दुषित बनाएकोले लामो समयसम्म जनताले सुशासनको अनुभव गर्न नसकेको अवस्थामा उनको जीवनशैलीमा खासै परिवर्तन भएन । राज्यद्वारा पाउने सुविधा पनि सशुल्क उपलब्ध हुने चलनले जनताको जीवन स्तर झन् झन् खस्किदो अवस्थामा गएको छ । आज सुधार हुन्छ, भोली सुधार हुन्छ हेर्दै ३ दशकभन्दा बढि समयसम्म जनताले प्रतिक्षा गरे तर राज्य संचालक दलहरु जनताको समस्याप्रति कुनै वास्ता नराखेको अवस्थामा जन आक्रोश फुट्न लागेको हो ।

यिनले बनाएको भ्रष्टाचारको महलभित्र युवाहरु जनप्रतिनिधीको रुपमा प्रवेश पाउन थालेपछि दूधमा परेको झिंगा जस्तै निचोरेर बाहिर फ्याक्ने ३ दलको षड्यन्त्रमूलक करतूत जनताले प्रष्टसँग हेरेका छन् । राज्य संयन्त्रमा सुधार नल्याउने तथा नयाँ युवा प्रतिनिधिहरुलाई सरकारमा स्वीकार नगर्ने नेताहरुको तुच्छ व्यवहारबाट जनतामा आक्रोश फैलिनु स्वाभाविक हो ।

सरकारको भ्रष्ट कार्यशैली तथा जनताको समस्याप्रतिको वेवास्ताले जनता अनेक पीडाबाट ग्रसित भएका छन् । देशमा कति बेरोजगारी छ भने ७० लाखभन्दा बढि युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । देशप्रति माया राख्ने र देशमै उन्नती गर्ने पावन सोचका साथ बैंकबाट ऋण लिई सानोतिनो व्यापार गर्दा क्रयशक्तिको अभावमा उत्पादन बिक्री गर्न कठीन हुने तथा बैंकलाई नियमित ब्याज तिर्ने भएपछि सरसापटीको बोझ थुप्रिदै जाँदा बैंधकको ब्याज तिर्न नसकी कालो सूचीमा पर्ने व्यापारीको संख्या लाखौंमा पुगेको छ ।

घर परिवार धान्नु पर्ने, प्रतिकूल परिस्थितिमा व्यापार चलाउनु पर्ने, सरकारको करको बोझ, बैंकको ताकेता, उत्पादित बस्तु उधारोमा बेच्ने बाध्यता, नियमित भुगतान नहुने समस्या आदि सबै पीडा आत्मसात गरि बाँचेका लघु उद्यमी मानसिक तनाव सह्न नसकेर आत्मदाह तथा आत्महत्या गरि जीवन समाप्त पार्ने घटनाहरु पनि बढ्दै गई रहेको छ । तर पनि सरकार यसबारे सम्वेदनशील भएको छैन । सार्वजनिक भई रहेका यस्ता घटनाहरुबाट पीडामा रहेका व्यक्तिहरुलाई प्रोत्साहन हुने तथा यो संस्या बढ्दै जानेप्रति पनि सरकार गम्भीर छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकीकृत रुपमा अर्थ समेटेर थुपारेपछि देशमा अर्थ संकट आउनु स्वाभाविक हो । यति सरल कुरा नबुझिने होला र ? तर सरकार यसप्रति पनि गम्भीर छैन ।

बैंक र लघुवित्तको चर्को व्याजको विरुद्ध जनताहरु सडकमा आएका छन् । आन्दोलनको स्वरुपमा आएको विरोध रैली नियमित हुन लागेको छ । यस आन्दोलनको विरुद्ध बैंकका धनपति र सिईओहरु मानिसले बचत गरेको पैसा ऋणमा प्रवाह भएकोले समयमा ऋण तिर्नु जनताको नैतिक व्यवहार हो भनेर नैतिक शिक्षा दिनेहरुले पनि सार्वजनिक रुपमा उत्रेका छन् । बैंकको धन मासिने डरले नैतिकहीनहरुले जनतालाई नैतिकताको पाठ पढाउन उद्धत छन् । तर दिनहुँ मर्नेको संख्याप्रति कसैको चासो छैन । मर्ने बाँच्ने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो यसमा सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने सोच जंगली राज्यको हो ।

माओवादीको पालामा बैंक लुट्ने, राष्ट्रिय गौरवको संरचना ध्वस्त गर्नेहरुलाई सरकारमा ल्याएर थप लुट्न सहयोग गर्ने कुन खाले नैतिकता हो ? देशको अर्थतन्त्रको रीढ जनता हो । राजनीतिको केन्द्र विन्दु पनि जनता हो । जनताको काम गर्ने विश्वास जगाएर जनप्रतिनिधी बनेका साँसदहरु पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै जाने क्रममा कोही त सुधार गर्ला भन्ने प्रतीक्षामा जनताले ३ दशक बिताई सक्यो तर सुधारको विहानी उदाएन ।

बेथितीबाट सबै पीडित भएका छन् । बैंकले पनि लिलाम गरि लिएको सम्पत्ति बिक्री नहुने अवस्थामा पुगेको छ । उसको पनि व्यापार मन्द गतिमा चलि रहेको छ । ती खराब कर्जाबाट आएको सम्पत्ति पनि जगेडामा थन्किएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आदेशानुसार निर्देशनको दबाव पनि छ । सरकारले प्रतिकूल परिस्थितिमा विकास कार्यका लागि बैंकलाई लगानी गराउन दबाव छुट्टै छ । बैंकको व्यापार नहुने तथा घाटा लाग्ने अवस्थाले बैंकहरु मर्ज हुने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । लघुवित्त सहकारीहरु पनि बेथिती प्रणालीमा लाभ कमाउन आपूmसंगै सहकारीलाई पनि धनी बनाउन अनावश्यक रुपबाट पैसा लगाएको कारणले सो पैसा नआएर बचतकर्ताको ताकेता थेग्न नसकेर भागेको संख्या पनि उल्ल्ेखनीय छ । कोही त निक्षेपकर्ताको करोडौं रकम लिएर भागेको अवस्था छ । कहाँ छ नैतिकता ?

सरकारलाई ठूला ठूला आन्दोलनलाई मत्थर पार्न, निस्तेज गर्न, देशको उन्नती, प्रगतीको सोच लिएर आउनेहरुको तेजोबध गर्न महारथ हासिल रहेको कुरा जग जाहेर छ । यसमा दुई मत छैन । आफ्नो यसै कलाको भरमा सरकारले देशमा फैली रहेको विषम परिस्थितिलाई वेवास्ता गरेको छ । देशमा फैली रहेको विषम परिस्थितिबाट आहत जनता सडकमा विस्तारै आउन थालेको छ । आन्दोलनका अगुवाहरुले ताकेता गर्न आउने बैंक तथा लघुवित्तका कर्मचारीलाई कालोमोसो .दल्नेसम्मको आक्रोश पोखी रहेका छन् ।

जनताको पीडा चरमसीमामा रहेकोले नैतिकताको पाठ पढाउने शिक्षकहरुको शिक्षाले उनको पीडालाई रत्तिभर पनि कम गर्न नसक्ने भएपछि आन्दोलनको विकल्प रहेन । बेथितीले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित गरेकोले आन्दोलन कुनै पनि कारणले उठ्ने सम्भावना छ । यो आन्दोलन कुनै खास समुदायमा सिमित रहँदैन । यसमा आम जनता उठ्ने बाध्यता छ । जनआक्रोशले श्रीलंका मा राष्ट्रपतिलाई लेखेटेर विदेश पठाएको, जहानियाँ मन्त्रीहरुलाई नाङ्गै बजारमा लखेटेको घटनाहरु नेपाली जनताले बिर्सेको छैन । सरकारको वेवास्ता गर्ने जिद्दले श्रीलंका जस्तै शर्मनाक घटना न आवोस् त्यसप्रति सरकारलाई चनाखो बनेर जनताको समस्याप्रति गम्भीर हुनु पर्दछ ।