निशान छापमा थप केही भूभाग समेट्ने गरी दोस्रो पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेससहित राजपा र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा यो कुनै पनि बेला संशोधन हुने भए पनि नेपालको संविधान २०७२ को दोस्रो संशोधनले भने ऐतिहासिक महत्व राख्ने भएको छ । सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्ला अन्तर्गतको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर अद्यावधिक नेपालको भौगालिक तथा राजनीतिक नक्सा सरकारले २०७७ जेठ ६ गते सार्वजनिक गरेपछि संविधानमा रहेको निशान छापमा नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको छ । यससँगै मुलुकको नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याएसँगै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । संविधानको अनुसूची–३ मा नेपालको निशान छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको क्षेत्र छुटेको हुनाले यी क्षेत्र समावेश भएको नक्सा संविधानमा राख्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको हो ।

संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत भए पुग्छ । करिब दुईतिहाईको बहुमतमा रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई यो प्रस्ताव पारित गराउन नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टीमध्ये कुनै एउटा दलले समर्थन गरे पर्याप्त हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस केन्दीय समितिले संविधान संशोधनको पक्षमा मत प्रकट गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

फलतः संशोधनका लागि आवश्यक सङ्ख्या पुगिसकेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्ने भएका छन् । तर मधेश राजनीतिमा केन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टीले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संविधान संशोधनको अर्को प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराई सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदानका लागि शर्त राखेका छन् ।

सीमा विवाद समाधानमा सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक चीनलाई समेत शुभेच्छुक मित्रको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । भारतले मिचेको भूभागलाई फिर्ता लिन दुई देशबीच कूटनीतिक एवं राजनीतिक वार्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसमा त्रिपक्षीय वार्ताको पनि आवश्यक परे दोस्रो छिमेकी मुलुक चीनलाई समेत संलग्न गराउनुपर्छ । अब यस्तो वार्ता परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता हुनु जरुरी छ ।

ओली सरकारको लाचारी र गैरकूटनीतिक गतिविधिले समस्या हल हुन सक्दैन । यो विषय ओली सरकारलाई मात्रै सुम्पेर पार लाग्दैन । किनभने ओली यतापट्टि संवेदनशील छैनन् । सम्पूर्ण नागरिक समाज, राजनीतिक दल र आम जनता नै राष्ट्रको अस्मिता जोगाउन सचेत बन्नु जरुरी छ ।

नागरिक तहमा समेत लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग भएको यथेष्ट प्रमाण थिए । अतिक्रमित भूभाग नेपालको हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण छ, तर सरकार त्यो लिन वास्ता गर्दैन । त्यसैले यो मुद्दाको हल खोज्न बृहत् राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । नेपालका तर्फबाट नक्सा पारित भएको घोषणा गर्दैमा भूमि फर्कन्छ भन्ने आधार छैन ।

पछिल्लोपटक संविधान निर्माणका बेला मधेशी दलहरुले निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण उनीहरुमाथि केही आशंका उत्पन्न गरेको छ । संविधान जारी गरेपछि मधेशी दललाई देखाएर भारतले नाकाबन्दी गरेकाले केही आशंका उत्पन्न भए पनि मधेशी समुदायको राष्ट्रवाद सुगौली सन्धिकै बेला परीक्षण भइसकेकाले आशंका गर्न आवश्यक छैन ।

सन् १८१६ मा नै ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले तराईमा बस्नेलाई नेपालमा बस्ने वा ब्रिटिस भारतमा भनेर सोध्दा उनीहरूले नेपालमै बस्ने निर्णय गरेकाले राष्ट्रियताको विषयमा उनीहरूलाई शंका गर्नु उचित होइन । विगतमा राष्ट्रको हितविपरीत भएका सन्धि सम्झौता पनि मधेशले गरेको होइन । त्यसैले संसदमा मधेशका नेताहरुले उठाएका विषय जायज हो र उनीहरुको राष्ट्रियतामाथि शंका गर्नु गलत हो । बरु मधेशभन्दा पहाडमा बस्ने नेताहरुको आचरण र व्यवहार शंकास्पद छ ।

अबको बाटो

अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मिलेको राष्ट्रिय बल र एकता उल्लेख्य छ । अहिलेकै जस्तो परिपक्वता अबको कूटनीतिक संवादका क्रममा पनि जरुरी छ । भारतसँग संवादको उपाय र अबको बाटोबारे बहस जरुरी भइसकेको छ । त्यसैले भारतसँग विषयलाई ‘डिस्ट्रयाक्ट’ र ‘डाइल्युट’ गर्ने राम्रो क्षमता रहेकाले यसबारे पनि चनाखो हुनुपर्छ । अब भारतसँग हुने सहमति–समझदारीको कुरामा कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञ दुवैमा दक्षता देखा पर्नु जरुरी छ ।