काठमाडौं, २५ असार । जेठ २८ गते प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख डा.राजेश अहिराजले मन्त्रिपरिषद समावेशी र समानुपातिक सिद्धात अनुसार नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था अनुसार नै मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने भन्दै केही दिनअघि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार त्यसअनुरुप नभएको भन्दै उनले मुख्यमन्त्री राउतलाई पत्र लेखी आफ्नो असन्तुष्टि रहेको जनाए ।

पत्रमा उनले ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सिफारिस बमोजिम नै हुने भए पनि प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा मैले गर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषदको स्वरुप संविधान बमोजिम भए नभएको भन्ने सवालमा मेरो चासो र सरोकार स्वाभाविक र जायज भएकोले यो स्मरणपत्र लेखिएको हो’ भनेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख झाले मन्त्रिपरिषदमा गैरमधेशी, मुस्लिम, दलित र महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेशभित्रको जनघनत्व, सामुदायिक उपस्थितिलाई सरकारभित्र प्रतिनिधित्व गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हुने स्मरण गराएका थिए । ‘प्रदेशभित्रका महिला, दलित, आदिवासी, गैरमधेशी लगायतका पक्षलाई समानुपातिक समावेशी उपस्थितितर्फ विशेष पहल गर्न स्मरण गराइन्छ,’ प्रदेश २ प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हालै जसपाकै महन्थ ठाकुर पक्षका मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाई नेपाली कांग्रेसबाट ३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । हाल ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा हाल आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा यादव मात्र महिला छिन् । मन्त्रिपरिषद्को उक्त विस्तारको सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुख झाले पत्र लेखेका थिए ।

त्यस लगतै, प्रदेश २ सरकार समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार गठन नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुुरमा रिट निवेदन पनि दायर भयो । उक्त रिट निवेदन प्रदेश प्रमुख झाले मुख्यमन्त्री राउतलाई पत्र पठाए लगतै दायर भएको थियो । मुख्यमन्त्री राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख झाले विस्तारित मन्त्रिपरिषद्लाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाउन माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

अधिवक्ता राजकुमार महासेठ र अमित कुमार पण्डितले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सार्वजनिक सरोकारको रुपमा रहेको मौलिक हक समेतको कार्यान्वयनको लागि अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाको अभावमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १(२), १८, ३८(४), ४२(१), ४०(१), ५६(३), १६८(९), १४४ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ बमोजिम रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

यद्यपी उच्च अदालत जनकपुरले उक्त मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सो रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र हरिप्रसाद काफ्लेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

प्रदेश २ प्रमुख झाले प्रदेशमा समावेशीताको मुद्दा उठाएसँगै प्रदेश सरकारले अनुसरण गर्न थालेको छ । २०७२ असोज ३ गतेबाट लागू भएको संविधान समावेशी र समानुपातिक नभएको मधेशी दलहरुले दाबी आएको छ । उनीहरुले समावेशी र समानुपातिकको मुद्दा उठाउँदै आएका छन् ।

मधेश आन्दोलनको बलमा बनेको प्रदेश २ को सरकारले समावेशी र समानुपातिकको मुद्दालाई वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । उसले कुनै पनि तहमा समावेशी र समानुपातिकलाई प्राथमिकथामा राखेन । त्यसै कारण प्रदेश २ मा विस्तार भएको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को विषयमा प्रदेश २ प्रमुखले स्मरण गराउन बाध्य भए ।

प्रदेश प्रमुखको अनुसरण

जब प्रदेश प्रमुख झाले समावेशी र समानुपातिकको विषयमाथि सवाल खडा गरे अनि मात्र प्रदेश सरकारको आँखा खुल्यो । परिणामस्वरुप उसले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा २ जनालाई नियुक्त गर्दै समावेशी र समानुपातिकको सिद्धान्तलाई अनुसरण गरे । नियुक्ति पाउनेमा सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका–२ का डा.वैद्यनाथ महतो र धनुषाको मिथिला नगरपालिका– ६ बस्ने प्रमिलाकुमारी सिंह छन् ।

जसपा भित्रको आन्तरिक कलहका कारण प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पूर्णता नपाइरहेका बेला २ जनालाई भने नियुक्त गरिएको हो । यसअघि २०७६ भदौ २२ गते आयोगको उपाध्यक्ष प्रा.डा.भोगेन्द्र झा नियुक्त भएका थिए ।

उनको कार्यकालपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक उपाध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्त भएका थिए । जसको नेतृत्व डा.हरिवंश झाले गरेका थिए । २०७५/७६ मा ३ सदस्य थप भई पदेन समेत गरी ७ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो । तत्कालीन उपाध्यक्ष रहेका डा.झासहित अन्य सदस्यहरुलाई काम गर्न नसकेको भन्दै हटाइएको थियो । त्यसपछि सदस्यहरुको नियुक्ति भएको थिएन ।

यसैगरी समावेशी र समानुपातिकको सिद्धान्तलाई आधार मानेर प्रदेश २ सरकारले आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलमा रिक्त सदस्यको पदपूर्ति गरेको छ । प्रदेश सरकारले आमसञ्चार प्राधिकरणमा दुई र मिडिया काउन्सिलमा चार जनालाई सदस्यमा नियुक्त गरेको छ ।

प्रदेश मिडिया काउन्सिलको सदस्यमा कैलाश दास (धनुषा), अर्जुन मण्डल (धनुषा), रिंकु मिश्र (धनुषा) र बन्दना झा (सर्लाही) लाई नियुक्त गरिएको छ भने प्राधिकरणको सदस्यमा अमरेन्द्र यादव (सप्तरी) र प्रतिमा चौधरी (बारा)लाई नियुक्त गरिएको हो । प्रदेश २ सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा तीन पदाधिकारीलाई यसअघि नै नियुक्त गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्डको सदस्यमा गत वैशाख १० गते अशोक दत्त, पुष्पा यादव र बिएम पटेललाई नियुक्त गरेको थियो ।

सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा श्यामसुन्दर यादव, मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा शिवहरि भट्टराई र चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा धर्मेन्द्र मोरबैतालाई गत माघ २३ गते नै प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको थियो । श्यामसुन्दर र शिवहरि सप्तरीका हुन भने मोरबैता सिरहाका हुन ।

त्यति मात्र होइन, प्रदेश २ प्रमुख झाले विभिन्न समयमा सडक दुर्घटनमा परेका घाइतेको उद्धार गरेपछि त्यसबाट प्रभावित भएर मुख्यमन्त्री राउतले पनि घाइतेको उद्धार गरेका थिए । फागुन २३ गते राउतले सर्लाहीको रानिगन्जमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर घाइते चालकको उद्धार गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री राउत अघि प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख झाले आफ्नो यात्राका क्रममा रौतहटको जङ्गल र कर्णाली प्रदेशको भ्रमणमा जाँदा सुर्खेतमा सवारी दुर्घटनामा परेर घाइते भएकाहरुको उद्धार गरेका थिए ।