रेल आउने बित्तिकै हाम्रो व्यापारको स्तर, आयात–निर्यातमा ठूलो बढोत्तरी हुन्छ । रेलको इतिहास पढ्नुभयो भने कुनै पनि देशको औद्योगिकरणको पहिलो चरण भनेको रेल्वे विस्तार हो । जापानकै उदाहरण हेरौं, पहिला उनीहरुले रेल्वे बनायो, त्यसपछि उद्योग आयो । कोरिया, अमेरिकाको पनि त्यहीं कुरा छ । भनेपछि रेल्वे नबनाइकन औद्योगिक विस्तार त हुनै सक्दैन । ठूल–ठूला उद्योगहरुको परिकल्पना गरिएको छ । नेपालमा भइरहेको रेल विस्तार र सञ्जाल लगायतका विषयमा केन्द्रित रही रेल विभागका महानिर्देशक ई.बलराम मिश्रसँग मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
० भारतबाट खरिद गरिएको रेल नेपाल आइपुगेको छ । कसरी सञ्चालन हुँदैछ ?
— रेलको खरिद प्रक्रियाअनुसार ६÷७ महिना अगाडि नै नेपाल आइपुग्नुपर्ने थियो । कोभिड–१९ का कारण ढिलो भयो । स्वाभाविकरुपमा जुन दिन जनकपुरधाममा रेल आयो, त्यो दिन ठूलै उल्लासको वातावरण थियो । त्यहाँका जनताले रेललाई जुन तरिकाले स्वागत गरे, त्यो अभूतपूर्व थियो र हामीलाई निकै खुसी लागेको छ । सञ्चालनको पाटोमा दुई तीन वटा कुराहरु हुन्छन् । यहाँ रेल सञ्चालन नयाँ कुरा होइन, पहिला पनि भएको थियो । तर, पहिला यो किसिमको ट्रयाक र रेल थिएन । अहिले सबै नयाँ हो । कोभिड–१९ का कारण कर्मचारी भर्ना, निर्णय प्रक्रियाहरु सर्दै–सर्दै गयो । अहिले हामी कर्मचारी भर्नाको अन्तिम चरणमा छौं । हाम्रो टिमले छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी छनोट गर्छ । सबै काम हाम्रै कर्मचारीबाट हुँदैन, केही कर्मचारी भारतबाट पनि लिनुपर्ने हुन्छ । हामीले सबै कुराहरु सोचेअनुसार भयो भने दशैं–तिहारको बीचमा रेल सञ्चालन गर्ने प्रयासमा छौं ।
० सुरुमा कहाँदेखि कहाँसम्म रेल चलाउने योजना छ ?
— रेल चलाउने भनेको जहाँसम्म ट्रयाक तयार हुन्छ, त्यहाँसम्म नै चलाउने हो । अहिले जयनगरदेखि कुर्थासम्मको ट्रयाक तयारी अवस्थामा छ, त्यहाँसम्म अस्ति परीक्षण पनि भयो । अर्को १७ किलोमिटर बिजलपुरासम्मको ट्रयाक अन्तिम चरणमा छ, त्यो पनि एक दुई महिनाभित्र तयारी हुन्छ । अहिले ट्रेन चल्ने भनेको यही ५२ किलोमिटरमा हो । त्यसपछि बर्दिवास पुग्नुपर्ने हो, त्यसमा थोरै समय लाग्छ । १ देखि २ वर्षभित्र बर्दिवाससम्म हामीले ट्रेन ल्याउने हो ।
० रेलसेवा सुरु नहुँदै यसका विभिन्न संरचनाहरु भत्किएको वा चोरी भएको कुराहरु पनि आयो । रेलका संरचनाहरुको संरक्षण किन भएन ?
— रेलका संरचनाहरु भत्कियो वा चोरी भयो भन्ने कुरासँग केही हदसम्म म पनि सहमत छु । तर त्यसको संरक्षण नै भएन भन्ने कुरा होइन । संरक्षण नभएको भए पूरै भत्काइदिन्थ्यो । प्रत्येक मिटरमा सुरक्षा व्यवस्था गर्न सकिँदैन । सबभन्दा ठूलो समस्या त्यो सम्बन्धी कानूनको अभाव हो । रेल्वे कानून अहिले संसदमा विचाराधीन छ । संसदीय समितिहरुमा छलफल पनि चलिरहेको छ । त्यो आउने बित्तिकै त्यसमा प्रत्येक सानो ठूलो कुराका लागि सजायको प्रावधान हामीले राखेका छौं । जनताले रेलको स्वामित्व लिनुप¥यो, सार्वजनिक चीज हो यो । यो जनताको सम्पत्ति हो भन्ने कुराको बोध हुनुप¥यो । रेल्वेको एउटा सानो त्रुटिले हजारौं मान्छेको ज्यान जान सक्छ । त्यसैले रेल सञ्चालनभन्दा पहिले सबै कुराको अपटुडेट गरिन्छ ।
० भनेपछि ती संरचनाहरु निर्माण नभएसम्म सञ्चालन हुने अवस्था छैन ?
— संरचनाहरु निर्माण नभएसम्म त रेल सञ्चालन नै गर्न सकिन्न । रेल भनेको निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुनुप¥यो । रेल सिस्टम एकदम सुरक्षित कोरिडोर हो ।
० रेल सञ्चालनका लागि प्राविधिक कर्मचारीहरु भारतबाट ल्याइने भनिएको छ, नेपालमा अन्य कर्मचारीहरु कति छन् ?
— यसअघि हामीले नेपालमै विज्ञ माग गरेका थियौं तर कसैले पनि दर्खास्त दिएन । भनेपछि रेलसम्बन्धी विज्ञ नेपालमा नभएकै हो । त्यसैले नेपालमा म्यानपावर नभएकै अवस्था हो । हामीसँग नहुँदासम्म हामीले भारतबाट लिने भनेर पहिलेदेखि नै प्रयास गरेका थियौं, तर अहिले त स्वाभाविकरुपमा सहमति भएको अवस्था छ । त्यो अन्तिम चरणमा छ । हाम्रो म्यानपावरको सँगसँगै तयारी पनि हामी गर्दै जानेछौं । सधैं भारतीय कर्मचारीले हाम्रो रेल चलाइ दिँदैन । त्यसैले हामीले आफ्ना जनशक्तिलाई भर्नाका लागि तालिम दिन्छौं । हाम्रो जनशक्ति तयार भइसकेपछि हामी भारतीय कर्मचारीलाई फिर्ता गर्छौं ।
० नेपालमा रेल सञ्चालनको दोस्रो अध्याय सुरु हुँदैछ भन्ने कुराको तयारी पहिलेदेखि नै भइरहेको थियो । जति बेला पुनः रेल सञ्चालनको तयारी गरिरहँदा पहिलेदेखि नै हामी आफ्नै जनशक्ति तयार गर्नेतिर किन लागेनौं त ?
— रेल सञ्चालन एउटा जटिल विधा हो । पहिलाको तरिकाले अहिले रेल चल्दैन । अहिले हामीसँग नियम कानून छैन, सबै बनाउनुपर्छ । कर्मचारी भर्ना कसरी गर्ने त्यो पनि तरिका हामीसँग थिएन । ऐन कानून बनाउँदा बनाउँदै कोभिडको प्रकोप आयो । जसले हामीले समयमा तयारी गर्न सकेनौं ।
० रेल सञ्चालनका लागि हाम्रा प्राविधिकदेखि लिएर अन्य सम्पूर्ण जनशक्ति कहिलेसम्म तयार भइसक्छन् त ?
— सबै कर्मचारी भर्नाको प्रक्रियामा छ । भारतबाट ल्याउने भनेको थोरै विज्ञ कर्मचारी मात्रै हो । नभइ नहुने कर्मचारी मात्रै हामी भारतबाट ल्याउँछौं । जुन कर्मचारीहरु हामी ल्याउँछौं त्यसको रिपलेसमेन्टका लागि तालिम सञ्चालन गर्छौं । जब हाम्रा जनशक्ति तालिम प्राप्त गरेर रेल सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा लिन सक्ने भयो भने भारतीय कर्मचारीहरु फिर्ता जान्छन् । त्यसैले, केही समयका लागि मात्रै हामी भारतबाट कर्मचारी ल्याउँछौं ।
० यसपटक प्रभावकारी तरिकाले रेल सेवा सञ्चालनका लागि तपाइँहरुको कस्तो रणनीति छ ?
— प्रभावकारी तरिकाले रेलसेवा सञ्चालनका लागि नेपाल रेल्वे कम्पनी गठन भइसकेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन हुँदैछ । उनीहरुलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको छ, रेल नेपालमा आइसक्यो, रेल ट्रयाक पनि निर्माण भइसकेको छ र आधुनिक तरिकाको छ । सबै कुरा भइसकेपछि व्यवस्थित तरिकाले नेपालमा रेल चल्न थालिहाल्छ । भविष्यमा रेल्वे बोर्ड गठन हुँदैछ । त्यो भएपछि भारत जस्तै, एउटै संस्थाले रेल्वेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य हुन्छ । त्यसपछि अझ व्यवस्थित भएर जान्छ । अहिले यो प्रारम्भिक चरणमा हुन्छ । अहिले जनकपुर–जयनगरको मात्रै होइन, देशभरि रेल सञ्चालन गर्ने कुरा भइरहेको छ ।
० जयनगरदेखि कुर्थासम्मको रेलमार्ग तयार भए पनि कुर्थादेखि बिजलपुरा र बिजलपुरादेखि बर्दिबास खण्डको रेलमार्गको निर्माण कसरी भइरहेको छ ?
— जयनगर–कुर्था तयार भइसकेको छ । कुर्थादेखि बिजलपुरा अन्तिम चरणमा छ । बिजलपुरादेखि बर्दिवासको लागि प्रारम्भिक तयारीको काम भइरहेको छ । त्यसको जग्गा अधिग्रहणको ५० प्रतिशत काम भइसकेको छ, बाँकी हुने क्रममा छ । त्यो हुने बित्तिकै भारतीय पक्षले तुरुन्तै काम अगाडि बढाउँछ र आगामी एकदेखि दुई वर्षभित्र बर्दिवाससम्म पनि रेल आइपुग्छ । बिजलपुरा त केही महिनाभित्रै हाम्रो ट्रेन आइपुग्छ । अहिले काम अन्तिम चरणमा छ । त्यसैले रेलको काम एकदम द्रूतगतिमा भइरहेको छ ।
० रेलमार्ग निर्माण भइरहँदा जग्गा अधिग्रहणको विषयमा मुआब्जा विवादहरु कतिको समाधान भयो ?
— बिजलपुरासम्म जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जाबारे कुनै विवादै छैन । सबै कुरा सल्टिसकेको छ । बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा निर्धारण हुने क्रममा छ । निर्धारण हुने क्रममै अलिकति बर्दिवासमा विवाद आइरहेको छ । त्यसलाई हामी समाधान गर्न खोजिरहेका छौं । जग्गा अधिग्रहण भनेको अलिकति जटिल विषय हो । यसमा जति गरेपनि अलिकति विवाद आउँछन् नै र त्यो समाधान गर्दै जानुपर्ने पनि हो । त्यसका लागि पर्याप्त कानूनहरु छन्, त्योअनुसार हामीले व्यवस्थापन पनि गरिरहेका छौं ।
० यसका अलावा अन्य रेलमार्गहरुको तयारी कसरी भइरहेको छ ?
— नेपाल सरकारले रेल विभागलाई धेरै जिम्मेवारी दिएको छ । त्योअनुसार एक हजारभन्दा बढी किलोमिटरको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तिम चरणमा छ । अहिले हामीले सुनसरीको इनरवादेखि काँकडभिठ्ठासम्मको टेन्डर पनि गर्ने क्रममा थियौं । तर कोभिडको कारणले अहिले स्थगित गरेका छौं । कोभिड अलि सामान्य हुने बित्तिकै त्यो काम पनि सुरु हुन्छ । यस्तै, काठमाडौं–रक्सौल रेलसेवाको विषयमा डीपीआरका लागि भारतीय टीम आउन तयार छ । केही दिनभित्रै उनीहरु आएर यसको काम सुरु गर्दैछन् । काठमाडौं–केरुङको पनि अवस्था त्यस्तै छ । कोभिडको कारणले मात्रै ढिलाई भइरहेको छ । यसैगरी, काठमाडौं–पोखराको पनि रेलमार्गका लागि अध्ययनहरु भइरहेका छन् । पहिलो चरणको रिपोर्ट पनि प्राप्त भइसकेको छ । त्यस्तै, पोखरा–लुम्बिनीको पनि सोही अवस्थामा छ । भनेपछि सबै कुरा प्रारम्भिक र विस्तृत अध्ययनको क्रममा छन् । दुई चार ठाउँमा हामीले संरचना निर्माणको काम पनि सुरु गरेका गरेका छौं । भारत सरकारको सहयोगमा पाँच वटा सीमा नाकाको दुई ठाउँमा काम सुरु भइसकेको छ र अन्तिम चरणमा छ । त्यसपछि तीन ठाउँको दोस्रो चरणमा गर्ने भनेको छ । काँकडभिठ्ठादेखि जलपाईगुडीसम्म, भैरहवा–नौतनवा र रुपैडिया–नेपालगन्जको काम दोस्रो चरणमा सुरु हुनेछ । काठमाडौंमा मेट्रो रेलको पनि ७७–७८ किलोमिटरको अध्ययन भइसकेको छ । त्यसमध्ये २२ किलोमिटरको डीपीआरको काम अगाडि बढाएका छौं । यस प्रकारले रेल विभागले कामहरु अगाडि बढाइरहेको छ । क्रमशः नेपालमा अब रेलको सन्जाल बिच्छयाउन् तयारी भइरहेको छ ।
० जनकपुरधाममा आएको रेल कतिपयले भारत सरकारले अनुदानमा दिएको हो कि नेपाल सरकार आफैले किनेको हो भन्ने अन्योलता पनि प्रकट गरेको देखियो नि ?
— यो कुरा उठ्नै नपर्ने थियो । किनभने पहिला नै सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ कि भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले दुईटा रेल खरिद गर्दैछ भन्ने कुरा । अलिकति अन्योलता कसरी भयो भने भारतीय रेलमन्त्रीलाई सायद जानकारी थिएन वा उहाँको भाषाको अर्थ अर्कै लाग्यो । उहाँले ‘दो रेल दिए गये’ भनेपछि यस्ता प्रश्नहरु उठ्यो । भारतले कहिल्यै पनि भनेकै छैन कि नेपाललाई अनुदानमा रेल दिएको हो भन्ने कुरा । यो कुरा आउने बित्तिकै हामीले सम्बन्धित ठाउँमा प्रश्न ग¥यौं । उहाँहरुले तुरुन्तै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर यसको खण्डन गरिसकेको अवस्था छ । त्यसैले यो विवाद त्यहीं दिन समाप्त भयो । भारत सरकारले कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग गरेको छैन, प्राविधिक सहयोग गरेको छ ।
० नेपाल भित्रिइएको रेल पूरानै ढर्राको छ भन्ने टिकाटिप्पणी पनि भएको देखियो, कतिको आधुनिक छ त ?
— हामीले अनुदानमा रेल्वे ट्रयाक बनायौं । मान्छेको चाहना अति छ र हुनु पनि पर्छ । जुन ट्रयाक बन्यो, त्यसमा त्यहीं किसिमको ट्रेन चल्ने हो । निश्चितरुपमा नै यो आधुनिक ट्रेन हो । भारतमा पनि यो नयाँ नै हो, यसलाई हामी डेमु ट्रेन भन्छौं । यो दुईतिरबाट चल्ने हो, मेट्रो जस्तो । नेपालमा रेल विज्ञ कोही पनि छैन । जसले यो पूरानै ढर्राको हो भन्ने टिकाटिप्पणी गर्नुभएको छ, उहाँहरुले वर्तमान सरकारप्रति नकारात्मक कुरा मात्रै फैलाइरहेकोले यसलाई त्यति गम्भीररुपमा लिनुपर्ने आवश्यक छैन ।
० काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गबारे के छ प्रगति ?
— काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको एक चरणको प्रारम्भिक रिपोर्ट पनि प्राप्त भइसक्यो । गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा डीपीआरको एउटा सम्झौता भएको छ । यसबारे एकचोटि चीन र एकचोटि नेपालमा बैठक पनि भइसकेको छ । कोभिडको कारण अनुसन्धानको कार्य रोकिएको हो ।
० काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग चीन सरकारले बनाइदिने हो कि नेपाल सरकारले नै बनाउनुपर्छ ?
— पहिलो चरणको अनुसन्धान रिपोर्ट प्राप्त भइसकेपछि कस्तो संरचनाको मोडालिटी हुन्छ, त्यसपछि सम्झौता होला । अहिले नै यसबारे प्रतिक्रिया दिनु भनेको हतार हुन्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया