० संविधान निर्माणको चारवर्षे अवधिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 

— संविधान जारी भए यता केही सरकारहरू परिवर्तन भए र मुख्य गरेर तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनपश्चात् अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार छ । अहिलेसम्मको संवैधानिक विकासक्रम यही हो । यो चारवर्षे अवधिलाई केलाउने हो भने विषयगतरूपमा कुरा गर्नुपर्छ ।

० संविधान जारी हुँदा बखत जुन असन्तुष्टिहरू थिए, त्यो सम्बोधन हुन नसक्नुका कारण के हो ? 

— दुईटा संविधानसभाबाट लामो समय लगाएर यो संविधान जारी भएको हो । संविधान जारीकर्ताहरूले ‘फास्ट ट्रयाक’मा भने पनि वास्तवमा दुईटा संविधानसभाले काम गरेको छ । सम्भवतः यस्तो अवस्था अन्यत्र आएको थिएन । पहिलो संविधानसभा विफल हुँदा त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनेर फेरि चुनाव गराएर दोस्रो संविधानसभा गठन भएको थियो । त्यसपछि संविधान जारी भएको अवस्था छ । त्यो लामो अवधिमा ‘स्टेकहोल्डर’हरूसँग प्रसस्त अन्तरक्रिया नगरेको र संविधान निर्माणकै क्रममा खासै परामर्श, छलफल नभएको कारणले केही प्रमुख नेताहरूबीच भएका सहमतिहरूलाई नै लिपिवद्ध गरेर संविधान ल्याएको हुँदा यसमा विभिन्न पक्षका असन्तुष्टिहरू यथावत् छन् । ती असन्तुष्टिहरूलाई संविधान जारी भएपश्चात् पनि सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हो । किनभने संविधान भनेको एउटा संशोधनीय दस्तावेज हो । एकचोटि संविधानमा लेखिसकेपछि त्यहीं नै अन्तिम कुरा हो भन्ने होइन । संविधानमा ज–जसका असन्तुष्टिहरू छन्, त्यसको सम्बोधन गर्ने त्यो एउटा संवैधानिक प्रक्रियाभित्रै पर्छ । तर यसलाई अवलम्बन गरिएको छैन । सरकारसँग विभिन्न पक्षहरूले समझदारीहरू पनि गरेका छन्, ती समझदारीहरू पालना गर्नुपर्ने कुरामा समझदारी गराउने पक्षले न बढी दबाब दिएको छ न त कार्यान्वयन गर्ने पक्षले ध्यान दिएको छ । त्यसकारणले संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि असन्तुष्टिहरू कायमै छ ।

० संशोधन पक्षधर दलहरूको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

— खास गरेर राजपा नेपालको पनि धार स्पष्ट देखिएको छैन भने उपेन्द्र यादवको तत्कालीन फोरम र अहिलेको समाजवादी पार्टी त सरकारमै छ । यो सरकारसँग समझदारी गरेर सरकारमा सहभागी हुनुको तात्पर्य के हुनुपर्दथ्यो भने उसले गरेको समझदारीलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हो । ऊ सरकारमा किन सामेल भएको हो भन्दाखेरि सहमति कार्यान्वयन गराउनका लागि, त्यसमा उसको तत्पर्यता केही पनि देखिँदैन । केवल सरकारमै सहभागी भएर सार्वजनिकरूपमा उपभोगका विरोध गरेको जस्तो देखाइरहेको छ र सरकारमा पनि छ । सरकारमा नबसेर दबाब दिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो तर सरकारभित्र बसेर पनि दबाब दिएको देखिँदैन । केवल सार्वजनिक उपभोगका लागि मात्रै भएको देखिन्छ ।  

० भनेपछि, यी दलहरूले संशोधनलाई एउटा राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा जीवित राखेका छन् ? 

— संविधान संशोधन त राजनीतिक एजेन्डा नै हो । यदि उनीहरूको राजनीतिक एजेन्डा नै हो भने त्यसको सम्बोधन गर्ने दिशामा जानुपर्छ । तर, संविधान संशोधनलाई केवल सत्तामा जाने भ¥याङको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको देखियो ।

० राजपा र समाजवादीको संयुक्त सरकार रहेको प्रदेश २ मा मन्त्रिपरिषद्ले संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । तर, राजपाका मन्त्रीहरूले कालो दिवस मनाउने भनिरहेका छन् । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 

— प्रदेश २ का सत्तारूढ दलहरू समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको वास्तविक धारणा के हो भन्ने कुरा धेरैलाई अझसम्म थाहा छैन । कालो दिवस मनाउने वा विरोध गर्ने भन्ने कुराले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको आँकलन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन भनेको केन्द्रबाट हुन्छ, प्रदेशले गरेर हुँदैन । केन्द्रमा पनि ती पार्टीका प्रतिनिधिहरू छन्, तिनीहरू के गरिरहेका छन् ?  

० यिनीहरूले देखाउनका लागि मात्रै विरोध जनाइरहेका छन् त ? 

— संविधानमा मतभेद छ भनेर प्रदेश २ मा केही विरोध गरेर देखाउने, माइतिघर मण्डलामा अलिअलि कराउने र त्यसपछि आफ्नो कर्मकाण्ड पूरा ग¥यौं भनेर बस्ने ।

० संशोधनको मुद्दा राजपा र समाजवादीले उठाइरहन्छ, तर संशोधनको आवश्यक्ता कति देख्नुहुन्छ ? 

— संविधान संशोधन के–केमा भन्ने प्रश्नहरू पनि छन् । मधेशको दृष्टिकोणले संविधान संशोधन कहाँ–कहाँ आवश्यक छ त्यसको बुँदागतरूपमा केलाउनुपर्छ । ती कुराहरू विभिन्न चरणमा आइरहन्छन् । मधेशका कुरा गर्दा अलि भावनात्मक जस्तो लाग्छ । संविधान संशोधन गर्दा मधेशका मात्रै कुराहरू छन् भन्ने छैन । पहाड र हिमालका पनि कतिपय मुद्दाहरू छन् ।  

० राजपा र समाजवादीले संविधानलाई स्वीकार गरिसकेको भन्न मिल्छ ? 

— संविधानप्रति विमति राख्नेहरू अहिले यही संविधानअन्तर्गत नै क्रियाशील छन् । स्थानीय निर्वाचनमा राजपा सुरूमा सहभागी भएन, फोरम समावेश भयो । त्यहीं यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो प¥यो । पछि राजपा पनि निर्वाचनमा सहभागी भयो । त्यसैले, यिनीहरूले संविधान अन्तर्गत कार्य पनि गरिरहेका छन् र विरोध पनि गरिरहेका छन् । संविधानको कार्यान्वयनलाई कसले सघाइरहेको छ र कसले विरोध गरिरहेको छ भन्ने कुरा नै ‘कन्फ्युज’ जस्तो छ । विरोध गरिरहेकाहरू पनि संविधानकै प्रक्रियाअनुसार सबै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् भने जसले यो संविधान ल्याएको छ उसले (कांग्रेसले) पनि विरोध गरिरहेको छ । त्यसैले यो संविधानप्रति अपनत्व ग्रहण गर्ने कुरा अत्यन्त समस्याग्रस्त छ । ६ वटा प्रदेशमा अहिले नेकपाको सरकार छ । नेकपामा पनि एउटा पूर्वमाओवादी कित्ता छ भने अर्को पूर्वएमालेको कित्ता छ । एमाले कित्ताले अहिलेसम्म पनि संघीयतालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था देखिँदैन । कांग्रेस पनि बलजफ्ती संघीयतामा आएको देखिन्छ । संविधानको मूल तत्व संघीयता हो । तर, संघीयताप्रति अपनत्व ग्रहण गर्ने कोही पनि छैन ।  

० तर, संघीयता हाम्रै कारण आएको हो भनेर मधेशकेन्द्रित दलहरूले भनिरहेका छन् नि ? 

— मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि संघीयताप्रति अपनत्व ग्रहण गरिरहेको देखिँदैन । तिनीहरूले समग्र देशकै संघीयताको अपनत्व लिएको छैन । मधेशकेन्द्रित दलहरूले सातवटै प्रदेशको संघीयताको अपनत्व लिएको छैन । उनीहरूलाई त मात्र प्रदेश २ को चिन्ता छ । केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि उनीहरूको जिम्मेवारी पनि राष्ट्रिय हुन्छ नि त । सबै प्रदेशको जिम्मेवारी सबै पार्टीहरूले लिनुपर्छ नि । त्यसैले, मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई प्रदेश २ को मात्रै चिन्ता छ अरूको छैन ।  

० प्रदेश २ ले मात्रै संघीयतालाई संस्थागत वा संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने पनि छ ? 

— त्यसो भए प्रदेश २ को पनि भूमिका त राष्ट्रिय हुनुप¥यो नि । प्रदेश २ का लागि मात्रै संघीयता आएको हो कि समग्र देशकै लागि हो ? देशमा त सात वटा प्रदेशहरू छन् ।

० भनेपछि, मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफूलाई राष्ट्रिय दल भने पनि चरित्र क्षेत्रीय नै छ ? 

— मधेशकेन्द्रित भन्दा पनि यिनीहरू प्रदेश २ केन्द्रित छन् । उनीहरूलाई प्रदेश २ बाहेक प्रदेश १, ३, गण्डकी, ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको चिन्ता छ ? कैलालीमा थारूहरूको अगाडि ठूलो भाषण मात्रै गरेर हुन्छ ? उनीहरूको कुन ‘कन्सर्न’लाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ? कर्णाली प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा मधेशीहरू छन्, उनीहरूको सरोकार र चासोको विषयमा राजपा र समाजवादीले केही पनि बोलिरहेका छैनन् । यी सबै इकाईहरूलाई सञ्चालित गर्ने जिम्मेवारी मधेशकेन्द्रित दलहरूको पनि हो । त्यसैले, संघीयताको ‘अनरसिप’ लिनु भनेको देशकै संघीयताको ‘अनरसिप’ लिनु हो ।  

० फरक प्रसंगमा कुरा गरौं, केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि यसले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित गरेको छ ? 

— हाम्रो छिमेकी मुलुक मुख्यतः भारत र चीन नै हुन् । दुवै छिमेकी मुलुकसँग सरकारले सन्तुलित ढंगले नै गरिरहेको छ । किनभने यी दुई मुलुकबीचको द्वन्द्व र विवादमा नपरेर आफ्नो हितमा मात्र गरिरहेको छ । त्यसमा केही कमीकमजोरी र त्रुटिहरू पनि छन् । अहिले चीन र भारतलाई पनि साना मुलुकहरूको साथ चाहिएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आएकै बेलामा नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन भयो । नेपालको प्रयत्नभन्दा पनि चीन र भारतको आआफ्नै प्रयत्नका कारण छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । चीन र भारतका बीचमा पनि नेपाललाई लिएर एक किसिमको समझदारी छ ।  

० इपीजीको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म नबुझ्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ? 

— भारतको एउटा दृष्टिकोण छ । त्यो दृष्टिकोणलाई सम्बोधन गर्ने खालको प्रतिवेदन बनेको छ कि छैन भन्ने कुरामा सम्भवतः भारतले अध्ययन गरिरहेको छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)