० पार्टीको एक पक्षबाट सरकार र समग्र पार्टीकै चर्को आलोचना भइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

— दुई तिहाई समर्थनको सरकार छ, त्यस हिसावले जनताको अपेक्षा अलि बढी नै छ । त्यसअनुसार सरकारको गति अलि सुस्त भएकाले पनि आलोचना हुनु स्वाभाविक छ । जनताले सकारात्मक अनुभूति गर्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा सार्वजनिक आलोचनाको विषय हो । सरकारसँग जुन अनुपातमा अपेक्षा छ, त्यो अनुपातमा काम हुन सकेको छैन । यस्ता आलोचनाहरू पार्टीभित्र पनि छन् ।

० पार्टी र सरकारलाई आलोचना नै हुने गरी वातावरण कसरी तयार भएको हो ?

— हेर्नुस्, कुनै पनि सरकार होस्, खाली स्तुति गान गरेर हुँदैन । त्यसलाई राम्रो बाटोमा हिंडाउन वा आफ्नो गति बढाउन, राम्रा कामहरूको प्रशंसा गर्दागर्दै पनि नराम्रो कामहरूको आलोचना र निन्दा पनि गर्नुपर्छ र निन्दा पनि सुन्न सक्नु पर्दछ । सकारात्मक ढंगले गरिएको निन्दाको आधारलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई सच्याउने प्रयास गर्नुपर्दछ ।

० सरकार सञ्चालनमा केपी ओली र पार्टी सञ्चालानमा ओली र प्रचन्डबीच साँठगाँठ रहेको कुरा कति सत्य हो ?

— साँठगाँठभन्दा पनि दुवै जना अध्यक्ष नै छन्, दुवै जना पार्टी चलाएका हुन । यसमा कुनै आश्चर्यको कुरो पनि होइन । किनभने पदीय हिसावले पनि दुईजना अध्यक्ष हुँदा दुवै जनामा सल्लाह, समझदारी भएन भने त्यो त नराम्रो मान्न सकिन्छ । त्यसैले दुवै जनामा समझदारी हुनु सकारात्मक नै हो । दुई जना मात्र होइन, अरू पनि पार्टीका नेताहरू छन्, तिनीहरूबीच पनि समन्वय र समझदारीअनुसार सरकार र पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

० तर, माधव नेपाल र उनको समूहले किन ओली र प्रचण्डप्रति आक्रोश जनाएका हुन् ?

— खासगरी पछिल्लो कार्य विभाजन, प्रदेश समितिहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ त्यसमा चित्तबुझ्दो कुरो भएको छैन । स्थायी कमिटीको निर्माणमा पनि चित्तबुझ्दो कुरो भएको छैन । विधानका कुराहरू उल्लंघन भएका छन् । विधानको धारा ३४ को २ ले कुनै व्यक्ति स्थायी समितिका लागि योग्यताको हिसावले एक कार्यकाल पोलिटब्युरोमा रहेर काम गरेको हुनुपर्छ । पोलिटब्युरोको योग्यता एक कार्यकाल केन्द्रीय समिति भएर काम गर्नुपर्छ । कतिपय व्यक्तिहरू छन्, जो एक कार्यकाल पनि पोलिटव्युरो सदस्यमा निर्वाचित भएका छैन, त्यसलाई सिधै स्थायी समितिमा राखिएको छ । ती विषयहरू र जसरी योग्यता र क्षमताअनुसार कार्य विभाजन गर्नुपर्दथ्यो त्यो अनुसार भएको छैन । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि आफ्ना मान्छे, नजिकका मान्छे, आफूले रूचाएका मान्छेलाई प्राथमिकता दिँदा पार्टीभित्र समस्याहरू उत्पन्न भएको हो । अर्को कुरा सरकारको पर्फरमेन्स राम्रो भएन भन्ने गुनासो छ । यदि मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने हो भने सबभन्दा पहिले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । त्यसको जरो भनेको ठेक्कापट्टा, विकास निर्माणमा रहेका कामहरूमा भएको अनियमिततालाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक ऐन खरिद अनुसार अहिले ठेक्का लाग्ने गरेको छ । अहिले पप्पु कन्स्ट्रक्सनको बारेमा व्यापक चर्चा छ । के कारण हो कि देशभरिका ठेक्कापट्टा उसैलाई परिरहेको छ ? तीन वर्षमा काम हुनुपर्नेमा सात वर्षसम्म पनि हुँदैन । यसरी सार्वजनिक खरिद ऐन थुप्रै र अन्य विषयहरू छन्, जसलाई संशोधन गरेर ठेक्कापट्टाका विषयमा अलि तदारूकता राख्नुपर्छ । फलानो काम भएन भनेर कुराहरू मात्र उठिरहेका छन्, त्यसको कारण के हो ? यस्ता कारणहरूले गर्दा पनि सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।

यस्तै, अहिले मुलुकमा विभिन्न ठाउँमा बलात्कारका घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्ता हत्या हिंसाका घटनालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यान जान जरूरी छ । ऐन कानूनमा केही त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याउने, प्रहरी प्रशासनहरूको तटस्थताको बारेमा या क्रियाशीलताको बारेमा कामहरू नभइरहेको कारणले गर्दा पनि एक हिसावले निन्दाको पात्र बनिरहेको छ । समाजवादको आधार तयार गर्ने भनेर भनिएको छ तर मन्त्रिपरिषद्मा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुँदा अर्बौंअर्बका सम्पत्ति छन् । समाजवादको अर्थ के हो ? भूमि र पूँजीलाई सामूहीकरण गर्ने प्रसंगबाट समाजवादको सुरूवात हुन्छ ।

जुन मन्त्रिपरिषद्मा द्रव्यपिचासहरू बसेका छन् कुण्डली मारेर, प्रधानमन्त्री आफै त्यति त्याग तपस्या गरेका व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सामेल गराएर आलोचनाको पात्र बनिरहेका छन् । ती मन्त्रीहरूको पर्फरमेन्स पनि त्यस्तै रहेको छ । त्यसमाथि कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ कि निजी पुँजीका भुक्खाहरू, द्रव्यपिचासहरू विकास निर्माण वा समाजवादको दिशामा उन्मुख हुनसक्छ । पार्टीमा पनि त्यस्तै जिम्मेवारी, नीति निर्माणको ठाउँमा त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई राख्दा पर्याप्त निन्दा भइरहेको छ । के यिनीहरूले समाजवादको यात्रामा पार्टीलाई जान देला र ? भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । यी कुराहरूमा एक खालको समस्या देखिन्छ र सरकारको पर्फरमेन्समाथि नै प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ । यसकारणले सरकारको आलोचना हुँदा यी कुराहरूलाई सच्याउनुपर्छ, निन्दाप्रति बम्किने होइन ।

० माधवकुमार नेपालले त दुई तिहाईको बहुमतको सरकार बने पनि मुख देखाएर हिंड्नै गाह्रो भएको भन्नुभएको छ । यसले त दुई तिहाईको सकरारलाई गिज्याएको जस्तो भएन र ?

— दुई तिहाईको सरकारलाई गिज्याउनुभन्दा ऐना देखाउनु हो । ऐना देखाउनु भनेको आफ्नो अनुहार हेरेर त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सुधार गरेर अगाडि बढ् भनेको हो । त्यसलाई गिज्याउनु होइन, राम्रो कामतर्फ डो¥याउनु हो ।

० एकतापछि पनि पार्टीभित्र जसरी भद्रगोल देखिएको छ, यो कसरी टुंगो लाग्छ त ?

— यो टुंगो लाग्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएको छैन, कुनै बहस–छलफल भएको छैन । नौ जना ठूला नेता भनिएकाहरू आफ्नै ढंगबाट गरिरहनु भएका छन् । उहाँहरूले गरेका निर्णयहरू केन्द्रीय कमिटी भित्र नै सर्वस्वीकार्य भइरहेको छ कि छैन भन्न्े अहम प्रश्न हो । बैठक नहुँदा त यी नौ जना सर्वज्ञ हुन् । यीभन्दा बढी बुद्धि भएका अरू कोही मान्छे नै छैन यो नेपालमा भन्ने जस्तो हुन्छ । यसलाई त उहाँहरूले सच्याउनु पर्छ ।

० नेकपाबाट तपाईं मधेशी मध्ये शीर्ष नेता भित्र पर्नुहुन्छ । समग्र मधेशप्रति नेकपाको दृष्टि के छ ?

— समग्र मधेशप्रति मैले भनिरहनु परेन । किनभने समग्र देशैप्रति राम्रो दृष्टि देखिएको छैन भने मधेशप्रति त के सकारात्मक देखिने होला । मधेशको मुद्दा संविधान संशोधन, मधेशमा उठिरहेका विखण्डनका कुराहरू, असन्तोषहरू, भ्रष्टाचारहरू, ढिलासुस्ती, विकास निर्माणमा गतिहीनताका विषयहरू जसरी देशमा छन् त्यहीं अनुपातमा मधेशमा पनि छन् । मधेशमा झन् अधोगतितिर छन् यस्ता विषयहरू ।

० भनेपछि, दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकतापछि पनि मधेशप्रति हेर्ने पूर्वएमालेहरूको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन ?

— अहिलेसम्म त व्यवहारमा सुधार भएको देखिँदैन । बोलीमा त प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रदेश २ को प्रदेशसभाभित्र गएर राम्रै कुराहरू राख्नुभयो । तर, ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

० पूर्वएमालेहरूको बोली र व्यवहारमा तारतम्यता छैन ?

— अहिलेसम्म देख्या छैन । अहिलेसम्म बोलीमा भएका कुराहरू लागू हुनुपर्ने थियो, तर त्यस्तो अवस्था नभएको हो ।

० जसरी नेकपाले प्रदेश २ मा गएर माक्र्सवाद पढाएको छ, त्यो कति फलदायी सावित भयो ?

—मधेशमा के देखिएको छ भने वर्गीय आन्दोलनभन्दा जातीय आन्दोलनले बढी ठाउँ पाएको छ । गरिब वर्गको संख्या धेरै छ मधेशमा । यसको तुलनामा वर्गीय रूपान्तरणका लागि सरकार र पार्टीको कार्यक्रममा त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, जातीय आन्दोलनहरूलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने, जातीय विषयहरू गौण राख्नुपर्ने । यी विषयहरूमा जबसम्म मधेशमा माक्र्सवाद राम्रोसँग बुझाइँदैन र वर्गीय आन्दोलनका कुराहरूलाई गति दिन सरकारबाट पनि कार्यक्रमहरू लन्च हुँदैन, तबसम्म मधेशमा एक हिसावले गलत राजनीतिहरूले प्रश्रय पाइरहन्छन् । गलत राजनीति भनेको जातीय आधारका राजनीतिहरूले मलजल पाइरहन्छन् ।

० जातीय आधारका राजनीतिहरू मधेशमा के–के हो ?

— वर्गीय आधारका राजनीतिको शून्यता नै जातीय आधारका राजनीतिहरू जन्माइरहेका छन् । निर्वाचनका बेला मत माग्दा तपाइँ जुन जातको हुनुहुन्छ त्यहीं अनुसार कुरा गर्ने, योग्यता र योगदानको कदर नगर्ने । फलानो जातको अमूक भनिरहेका हुन्छन् । यसलाई सरकारले पनि मलजल गरिरहेको हुन्छ ।

किनभने जुन संघसंस्था ऐनहरू छन्, त्यो संघसंस्था ऐनहरूलाई जातीय आधारमा दर्ता गर्ने, पेशाको आधारमा र आर्थिक स्थितिको आधारमा सहुलियत दिनेभन्दा पनि जातको आधारमा सरकारबाट प्रोत्साहन भइरहेको छ । यसलाई जबसम्म बदलिँदैन तबसम्म गरिब, विपन्न र उत्पीडित वर्गले सरकारबाट उचित मात्रामा लाभ लिन सक्दैन । त्यसका लाभ अन्य–अन्य शोसक र सामन्तहरू पनि लिन्छ र गरिब वर्ग हेरेको हेरै रहन्छ ।

० मधेशमा लडेका राजनीतिक दलहरूको भावनालाई यो सरकारले अहिलेसम्म पनि किन सम्बोधन गर्न नसकेको होला ?

— उनीहरू आफै पनि अहिले द्विविधामा छन् । सरकारलाई समर्थन दिएका छन् तर के आधारमा समर्थन दिएका छन् त्यो प्रष्ट छैन । समर्थन दिँदा सर्तहरू राखियो कि राखिएन । अहिले पनि केन्द्रीय सरकारले तिनीहरूको मागको उचित ध्यान दिएको छैन भने सरकारसँग कुराकानी गरिरहेको छ कि छैन । आफ्नै प्रदेश सरकारको गति कस्तो छ, आफ्नै प्रदेशसभा कसरी चलिरहेको छ, यसबारेमा चिन्तन मनन् गर्नुपर्ने र समीक्षा गर्नुपर्ने हो । मलाई लाग्दैन कि प्रदेश सरकार पूरा वाहवाही पाएको छ र केन्द्रीय सरकार पूरा नकारात्मक रूपले काम गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा उनीहरू आफैले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुप¥यो नि ।

० तर, संविधान संशोधनका लागि नेकपाका अध्यक्षद्वय फोरम नेपालसँग लिखित रूपमै सहमति नै गरेका छन् तर त्यसप्रति सरकार गम्भीर देखिएको छैन नि ?

— जसरी फोरमले सहमति गरेको छ, त्यसरी फोरमको प्रस्तुती कसरी रहेको छ सबैले हेरिरहेकै छ । सरकारमा रहँदा नेकपासँग फोरमले संशोधनको विषयमा कसरी छलफल गरिरहेको छ त्यो त उसले जान्नुपर्ने कुरो हो । तर, त्यसमा मैले परिणाम त देखेको छैन ।

० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ, भनेर भन्दै आउनु भएको छ, यो आवश्यक्ता र औचित्य अहिले भएको छैन ?

— संविधान संशोधनका लागि उहाँहरूले कुन समयसीमा दिनुभएको छ, कुन समयमा गर्ने त्यो त उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । यसमा हामीसँग छलफल भएको छैन । तर, परिणाम हेरिरहेका छौं कि सात–आठ महिना भइसक्यो अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । अब संसदको आगामी सत्रमा आउला कि भनेर आश गर्न सकिन्छ ।

० तपाइँको विचारमा अहिले संविधान संशोधनको औचित्य र आवश्यक्ता छ कि छैन ?

— संसारका कुनै पनि संविधान आफैमा पूर्ण हुँदैन र यो संविधान पनि आफैमा पूर्ण छैन । कतिपय सवालहरूमा जुन कमीहरू छन्, त्यसलाई छलफल गरेर हटाउँदै लैजानुपर्छ । संविधानलाई स्वीकार गर्ने सवालमा त मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायतकाले आफ्ना असन्तुष्टिहरू व्यक्त गरिरहेका छन् । ती असन्तुष्टिमध्ये कतिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कतिलाई सकिँदैन । त्यसैअनुसार संविधान संशोधनको विषयलाई छलफलद्वारा प्रष्ट पार्नुपर्छ । अनि यो संविधानलाई समृद्ध र परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्छ ।

० संविधान जारी भएदेखि जसरी असन्तुष्टिहरू छन्, ती असन्तुष्टिहरू यसरी नै रहिरह्यो भने यो संविधानको भविष्य कति देख्नुहुन्छ ?

— संविधानको महत्व त आफ्नो ठाउँमा छदैँछ । तर, संविधानको सर्वस्वीकार्यताको दायरा बढाउनुपर्ने त्यो पनि महत्वपूर्ण छ । त्यसबारेमा सरकारको ध्यानाकृष्ट हुनुपर्ने हो । तर, सरकारको ध्यान यसतर्फ नदेखिनु चिन्ताजनक विषय हो ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)