० संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

— यो विषय भनेको सार्वजनिक सरोकारलगायत आमजनताको चासोको विषय हो । राष्ट्रिय चासो मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो किनभने यो महत्वपूर्ण विवाद थियो र महत्वपूर्ण फैसला भएको छ । यो फैसलामा विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । कसैले असाध्यै राम्रो भनेर स्वागत पनि गरेका छन् भने कसैले न्यायिक सक्रियताको उच्चतम् अथवा चरम प्रयोग भयो भन्ने खालका कुराहरु पनि भइरहेका छन् । नेपालको इतिहासमा न्यायिक सक्रियताको यसबाहेक अर्को उदाहरण पाइँदैन । सम्भवतः संसारभरिमै पनि यस किसिमको न्यायिक सक्रियता दुर्लभ देख्न र सुन्न पाइन्छ । यसअर्थमा यसलाई न्यायिक सक्रियताको फैसला भन्न मिल्छ । अदालतले राष्ट्रपति उपर नै परमादेशकै आदेश जारी गरेर व्यक्तिलाई किटान गरी समयसीमासहित प्रधानमन्त्री किटान गर्नुस् भनेर परमादेश जारी ग¥यो । यसले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पनि ग¥यो र पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकको मिति पनि तोक्यो । अलिकति पनि ठाउँ पायो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चलखेल गर्ला कि भनेर एउटा पनि छिद्र बाँकी नराखी फैसला तुरुन्त कार्यान्वयन होस् भन्ने आशयले फैसला आयो । राष्ट्राध्यक्षउपर नै परमादेश आदेश भएको सम्भवतः पहिलो घटना हो यो । यसअर्थमा यो विषय अलिकति बढी चर्चामा आउनु स्वाभाविकै हो ।

० अदालतले राष्ट्राध्यक्षउपर नै परमादेश आदेश गर्ने संविधानमा छ ?

— राष्ट्रपति संविधानअनुसारको सर्वोच्च संस्था हो । यसअर्थमा कानूनभन्दा बाहिरको पद त होइन । संविधानले पनि राष्ट्रपतिलाई के काम गर्न हुने र के गर्न नहुने काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिदिएको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकारको प्रयोग गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनैपनि निकायको सिफारिस वा सल्लाह–सुझावको आवश्यकता छैन । तर नियुक्त गर्दा संविधानको धारा ७६ ले केही कुराहरु प्रष्ट पारिदिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दुईटा दाबी पर्दा राष्ट्रपतिजी अलमलमा पर्नुभयो । यसमा दलीय हिसाबले हेर्ने हो भने एक दलका प्रतिनिधि अर्को दलमा छ अनि अनि एउटा दलको केही यता, केही उता छन् भन्ने किसिमका अन्योलता देखेपछि राष्ट्रपतिले यही अवस्थामा कसैले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने जस्तो लागेन । त्यसकारणले उहाँले कसैलाई पनि नियुक्त गर्नुभएन । अदालतले यसमा व्याख्या गरिदियो । अदालतले भन्यो कि ७६ (५) मा के कुन दल भनेर राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन । जुनसुकै दलका होस्, प्रतिनिधिसभा सदस्यको संख्या यदि पुग्दछ भने त्यसलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । यसमा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन भन्ने आशयको कुरा अदालतले भन्यो । शेरबहादुर देउवाले एक–एक व्यक्तिको हस्ताक्षर पेश गर्नुभएको थियो भने केपी ओलीले दलगतरुपमा समर्थन रहेको पेश गर्नुभएको थियो । अदालतले भन्यो कि यो ७६ (५) को व्यवस्था भनेको दलीय व्यवस्था होइन । त्यसकारण देउवाको अंकगणित पर्याप्त छ, त्यसकारणले उहाँलाई नियुक्त गर्नुपर्ने हो । यसैगरी ओलीजीलाई अयोग्य भनेर पनि भन्यो, जुन संविधानमा प्रष्ट भाषामा बोलेको छैन ।

यो फैसलाले आधारभूत संरचना ७६ (४) को दलीय शासनको अपवाद हो भन्ने कुरा स्थापित ग¥यो । यसअर्थमा यो फैसलामा धेरै वादविवाद हुनु स्वाभाविक हो । यतिसम्म यसले भन्यो कि दलीय ह्वीप पनि लाग्दैन । यो पनि विशेष किसिमको व्याख्या अदालतले ग¥यो । संविधान र कानूनले यो कुरा कहीं पनि बोलेको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ ले विश्वास र अविश्वासको मतमा दलको मुख्य सचेतकले ह्वीप जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ र ह्वीप उल्लंघन गरियो भने उसलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यो फैसलाले एक त ह्वीप नै जारी गर्न पाइँदैन र कुनै पनि कारबाही नगर्नु भनेर फैसलाले भन्यो । भनेपछि यो फैसलाले एक किसिमले संविधानमा नरहेका कुराहरुलाई व्याख्या गर्दै एक हदसम्म परिमार्जनको काम पनि गरेको छ ।

० भनेपछि सर्वोच्चको यो परमादेशले संविधान पनि संशोधन ग¥यो ?

— कसै–कसैले संशोधनको भाषा प्रयोग गर्न सक्ला । यसले केही हदसम्म खासगरी ७६ (५) को केही फरक व्याख्या स्थापित गरेको छ । संविधान निर्माताहरुले धेरै विषयमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरु राखेर अपवादका व्यवस्थाहरु यथेष्ट मात्रामा गरेका छन् । यो विषयमा अपवादको व्यवस्था गरेको थिएन । अदालतले ७६ (५) लाई अपवादको रुपमा स्थापित गरेपछि एक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यसले संविधानलाई परिमार्जन गरेको अवस्था छ ।

० संविधानको धारालाई परिमार्जन गर्ने अधिकार अदालतसँग छ त ?

— संशोधन वा परिमार्जन गर्ने काम अदालतको होइन । तर जहाँनेर अन्योलता सिर्जना हुन्छ, त्यसमा अदालतले व्याख्या गर्छ । संविधानको व्याख्याको मार्फत् पनि परिमार्जनको हदसम्मको काम पनि अदालतले गर्दछ र गरिआएको चलन पनि छ । किनभने संविधान निर्माण गर्दाको अवस्थामा निर्माताहरुको दिमाग तत्काल जुन कुराहरु आउँछ, त्यसलाई हेरेर सम्भावित राजनीतिक घटनाहरुलाई विचार गरेर व्यवस्था गरेका हुन्छन् । कहिलेकाँही यस्ता घटनाहरु हुन्छन्, जसको परिकल्पना संविधानले गरेको हुँदैन । त्यस्तो परिस्थितिमा नयाँ–नयाँ किसिमका प्रणाली र व्यवस्थाहरु भइरहेका हुन्छन् । कहिलेकाँही ती कुराहरुको आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ । परिमार्जन पनि अदालतले बेला–बेलामा गर्ने गरेको दृष्टान्तहरु छन् । अहिलेको परिवेशमा त्यो गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने कुरा एउटा बहसको विषय हुनसक्दछ ।

० पछिल्लो समयमा अदालतले राजनीतिक विषयमा माग दाबीभन्दा पनि बढी नै फैसला दिँदै आएको देखिन्छ । भनेपछि अदालतले पनि राजनीति गर्न थाल्यो भन्ने आरोपहरु पनि छन् । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

— न्यायिक सक्रियताको कुरामा अदालतले संयमता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । राज्यका तीनवटा अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आफ्ना अधिकारक्षेत्रभित्र बस्नुपर्छ । सीमा नाघ्नु हुँदैन भनेर संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छ । तर कहिलेकाँही अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउने गर्दछ । समाजमा एक किसिमको अराजकताको स्थिति निर्माण भइरहेको बेला र कार्यपालिका–व्यवस्थापिकाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरिरहेको अवस्थामा अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउँछ । न्यायिक सक्रियतालाई राम्रो मानिदैन । यो विशेष परिस्थिति र कारणमा देश र जनताको हितका लागि सक्रियता देखाउने हो । त्यसकारणले यसलाई राम्रो नमाने पनि विभिन्न मुलुकहरुमा यस्तो गरिँदै आएको छ । संविधानसँग जोडिएको राजनीतिक विवादमा अदालतले फैसला गर्दा त्यसको राजनीतिक प्रभाव त पर्न नै जान्छ । राजनीतिक प्रभाव परेपछि अदालतले राजनीतिमा हात हालेजस्तो देखिन्छ । यसर्थमा अदालतले राजनीति गर्छु भनेर फैसला गरेको होइन । तर अदालतको फैसलाको प्रभाव राजनीतिकरुपमा परेकोले राजनीति गर्न खोज्यो भन्ने लागेको मात्र हो ।

० तर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका धेरै निर्णयहरुलाई बदर गर्दै आएको छ नि ?

— अदालतले ओलीजीका केही कारबाहीहरुलाई बदर गरेको छ भने केही कामकारबाहीहरु सदर पनि गरेको छ । अदालतको इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुको विवेकमा भर पर्ने कुराहरु यसमा देखिएका छन् । जस्तै, नागरिकता अध्यादेशमा रोक लगाइदियो । हालाकि त्यसमा न्यायिक सक्रियता नै बढी भयो र संविधानको पनि पालना भएन भनेर देखिएको छ । किनभने अध्यादेशमा जुन कुराहरु आएका थिए, त्यो संविधानसँग बाँझिएको थिएन । सबै संविधान अनुकूल नै थियो । प्रतिनिधिसभाले ढिलाइ गरिरहेको थियो, विघटन भइसकेको अवस्था थियो । उमेर पुगेर नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका मानिसहरु दुःखी, पीडितहरुको संख्या यथेष्ट मात्रा थियो । त्यसलाई न्याय दिलाउनका लागि संविधानअन्तर्गत नै रहेर अध्यादेश आएको थियो । अदालत सरकारको एकैचोटि विरुद्धमा उत्रेको भन्नुभन्दा पनि मिश्रित देखिएको छ ।

० अधिकांश मुद्दामा संवैधानिक संकट देखिएको छ, जसका लागि अदालतले नै निर्णय गर्ने गरेको छ । संविधानमा त्रुटि छन् कि नेताहरुले राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् ?

— राजनीतिक दलका नेताहरुको सोच र व्यवहारमा फरक पर्ने कुरा हो यो । अदालतले आफैले त मुद्दाहरु खडा गरेको होइन । अदालतमा मुद्दा लिएर आउने दलका नेताहरु नै हुन् । संसद विघटनकै मुद्दामा यदि दलहरु आपसमै सहमति गरेको भए त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दैनथ्यो । राजनीतिक दलहरुले सत्ता परिवर्तनको खेल खेल्दा संविधानको धारालाई नै टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्ताको खेल खेल्ने क्रममा दलहरुले नै यो कुराहरु अदालत ल्याएपछि त्यसमा अदालतले व्याख्या गर्नैपर्छ । हुन त संविधानको राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज नै हो । अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दा कुनै दललाई फाइदा, कुनै दललाई बेफाइदा हुन गएपछि राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ ।

० सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाको कार्यकालको आयु कति देख्नुहुन्छ ?

— प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लगभग एकडेढ वर्ष जति बाँकी छ । शेरबहादुरजी सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँ नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दछ । उहाँले विश्वासको मत लिनुभयो भने एक वर्षसम्म उहाँको विरुद्ध अविश्वासको मत लाग्दैन । भनेपछि उहाँले लगभग पूरै कार्यकाल सरकार चलाउनु हुन्छ र यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाभरि प्रधानमन्त्री रहिरहने सम्भावना छ ।

० यदि उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने के हुन्छ ?

— प्रधानमन्त्री देउवाले यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने के हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले बहस भइरहेको छ । तर सर्वोच्चको यो फैसलाले संविधानको धारा ७६ (५) बाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन नसकेमा भनेपछि विकल्प त अझै बाँकी छ । त्यसकारणले देउवाजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने वैकल्पिक सरकारको बाटो खुल्छ फेरि । देउवाजीले यदि संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो भने सर्वोच्चको यही फैसलालाई टेकेर राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नमान्न सक्नुहुन्छ । राष्ट्रपतिले ७६ (५) अन्तर्गत नै नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजीका लागि सम्भावना खोज्नुहुन्छ ।

० यदि शेरबहादुर देउवाले पनि विश्वासको मत पाउन सक्नुभएन र फेरि प्रक्रिया सुरु हुँदा संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत देउवा वा ओली भाग लिन पाउनुहुन्छ कि नाई ?

— सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसलाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई अयोग्य घोषणा ग¥यो । भनेपछि केपी ओलीजीलाई यो फैसलाले बन्देज लगाई नै सक्यो । अब देउवाजीले ७६ (५) अन्तर्गत विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने संसदले उहाँलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ । एकपटक अस्वीकृत भइसकेको व्यक्तिले पुनः ७६ (५) अन्तर्गत देउवाजीले दाबी गर्न सक्नुहुन्न । अर्को नयाँ व्यक्ति आउनुप¥यो । देउवाजी असफल हुनुभयो भने सम्भवतः नयाँ व्यक्ति आउनुहुन्छ ।

० देउवाको सरकारमा जसपाका कुनै पनि पक्ष अहिलेसम्म जान नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

— जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अहिले दुई पक्षमा विभाजित छ, पार्टी छुट्टाछुट्टै गर्ने प्रक्रियामा छ । जसपाको लाइन जनताको मुद्दाभन्दा सत्ताको खेलामा लागेको छ । महन्थ ठाकुर पक्ष केपी ओलीकै सरकारलाई निरन्तरता दिएर आफ्ना केही मागहरु पूरा गराउन चाहनुहुन्थ्यो भने उपेन्द्र यादव पक्ष केपी ओलीको निरन्तरता चाहनु भएको थिएन । हालाकि उपेन्द्र यादव स्वयं पनि केपी ओलीको सरकारमा १८–१९ महिना बसेर काम गरिसक्नुभएको छ । उहाँले लामो समयसम्म सरकारमा बसिरहँदा आफ्नो माग वा मुद्दा पूरा गराउने अडान देखाउनु भएन । पछि केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि उपेन्द्रजी सरकार छोड्न बाध्य हुनुभयो । अहिले उहाँ सरकारको खेलभन्दा बाहिर पनि हुनुहुन्न । केपीको बहिर्गमन मात्रै उहाँको अभियान थिएन, उहाँ देउवाको सरकारमा सामेल हुन पनि चाहनुहुन्छ । उपेन्द्र पक्षले देउवाको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय पनि गरिसकेको छ । मन्त्री बन्ने लालसा पनि त्यतिकै छ, देउवा सरकारमा जान खुट्टा उचालिसकेको छ र देउवा सरकारमा जानकै लागि समर्थन गरेको हो ।

० उपेन्द्र यादव पक्षलाई केले रोकेको होला ?

— यसका विभिन्न कारणहरु हुनसक्छ । जस्तै, देउवा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन अहिले आशंकाको अवस्था छ । माधव नेपालजीसँग रहनु हुने सबै सांसदले विश्वासको मत दियो भने सरकारको निरन्तरता हुन्छ । यदि त्यो हुन सकेन भने ठाकुर पक्षको जस्तै हालत हुने आशंका छ । त्यसैले अहिले हेर पर्खको स्थितिमा देखिएको छ । अर्को कुरा पार्टीको आधिकारिकताको टुंगो लाग्न पनि बाँकी छ । तर पार्टी आधिकारिकताको विवादले सरकारमा जान रोकेको छैन । तेस्रो कारण, ठाकुरजीको पक्ष सरकारमा जाँदा ठाकुरजी स्वयम् सरकारमा सहभागी हुनुभएन र अन्य नेताहरुलाई पठाउनुभयो । यही कुरा उपेन्द्र पक्षमा पनि उठेको छ कि अध्यक्ष स्वयम् सरकारमा जानु हुँदैन । के साँच्चिकै उपेन्द्रजी स्वयम् सरकारमा जाने चाहना नराख्नुभएको हो कि । यस्ता कारणहरुले गर्दा तत्काल सरकारमा जान उपेन्द्रजीलाई अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ । तर उपेन्द्रजीको पक्ष सरकारमा जाने निश्चित छ ।

० उपेन्द्र यादवमाथि नैतिक दबाब पनि छ कि ?

— निश्चितरुपमा नैतिक दबाब पनि देखिन्छ । जसरी महन्थ ठाकुर पक्षले उधारोमा होइन, नगदमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसका लागि केही मागहरु पूरा पनि भएको थियो र प्रक्रिया पनि सुरु भएको थियो । तर उपेन्द्र यादव त्यतिकै सरकारमा जानुभयो भने सत्ताकै खेलमा लागेको आरोप लाग्छ । मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायतको मागप्रति देउवाजी त उद्दार देखिनुभएको छैन । संविधान जारी भइरहँदाको अवस्थामा मधेशमा जुन सयौंको संख्यामा मानिसहरु मारिएका थिए, त्यो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मारेको हो । कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकार रहँदा त्यत्रो मधेशीहरु शहादत प्राप्त गरेका थिए । भनेपछि अहिले केही प्राप्त गरेर सरकारमा जान्छ कि सेवा सुविधाका लागि मात्र जान्छ भन्ने कुराहरुको ठूलो नैतिक दबाब पनि हो । पार्टीको मान्यतालाई हेर्ने हो भने बिनाशर्त, उपलब्धीविहीन तरिकाले सरकारमा उपेन्द्रजी जानुभयो भने आया राम र गया रामभन्दा बढी केही हुँदैन ।

भिडियो हेर्नुस्ः

<iframe src="//www.youtube.com/embed/Q6XWnD36Wj8" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>