० सरकारी वार्ता टोलीले तपाइँहरूलाई वार्ताका लागि पत्राचार गरेको छ, यसप्रति कस्तो धारणा छ ?

— तत्कालीन अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको संसद पुनर्बहाली भएदेखि बनेका सबै सरकारहरूले हामीसँग वार्ता र सम्वाद गरेको छ । विगतमा संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक तथा राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिसँग पनि वार्ता भएको थियो । त्यसैले, हामीसँग पटक–पटक वार्ता भएको छ ।

० विगतमा भएका ती वार्ताहरूको निष्कर्ष के रह्यो ?

— अहिलेसम्म जति पनि वार्ताहरू भएका छन् त्यसको अहिलेसम्म राज्यपक्षले कार्यान्वयन गरेको छैन । यसमा राज्यले बेइमानी गरेकै हो ।

० अहिलेसम्म कतिपटक वार्ता गरिसक्नुभयो ?

— अहिलेसम्म जति वटा सरकार बनेको छ ती सबैसँग वार्ता भएको छ । लगभग १२÷१३ पटक राज्यपक्षले हामीसँग वार्ता गरेको हो ।

० तपाइँहरूले के माग राख्नुहुन्छ जुन राज्यपक्षले पूरा गर्न सकेको छैन ?

— हामीसँग वार्ता हुँदा पहिलो चरणमा जुन सहमति भयो त्यो सहमति नै सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । जस्तो कि हामीमाथि लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता गर्ने, बन्दी जीवन बिताइरहेका हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाई गर्ने, हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूको जसरी गैरन्यायिकरूपमा हत्या गरिएको छ तिनीहरूलाई शहीद घोषणा गरी क्षतिपूर्ति दिने लगायतका मागहरू यथावत नै छ जुन कुनै पनि सरकारले पूरा गर्न तत्परता देखाएका छैनन् ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा सहमति सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पूर्व मुख्यन्यायाधीश केशवप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय सहमति सम्झौता कार्यान्वयन सिफारिस आयोग बनेको थियो । त्यसको सदस्यमा अहिलेका प्रदेश २ को मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यो आयोगलाई दुई महिनाको कार्यावधि दिइएको थियो । त्यो आयोगले सहमति सम्झौता कसरी कार्यान्वयन गर्ने, मुद्दाहरू कसरी फिर्ता गर्ने, रिहाई कसरी गर्ने, शहीद घोषणा कसरी गर्ने, क्षतिपूर्ति कसरी दिने लगायतका विषयमा १०५ पृष्ठको सुझाव सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदनलाई सरकारले सार्वजनिक पनि गरेन र लागू गर्ने त कुरै आएन । त्यस विषयमा मधेशकेन्द्रित नेताहरूले पटक–पटक संसदमा आवाज उठाए पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका सहमहान्यायाधिवक्ता बद्रीप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा मुद्दा फिर्ता आयोग बनेको थियो, त्यसले पनि विभिन्न प्रक्रियाहरू तोकेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो र त्यो प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयमा त्यतिकै थन्किएर बसेको छ । त्यो प्रतिवेदन न सार्वजनिक भयो न कार्यान्वयन भयो । यो अवस्था हो राज्यपक्षको । त्यसैले अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा राज्यपक्ष बेइमान नै देखिएको छ ।

० तपाइँहरू अहिले कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ ?

— हामी क्रान्तिकारी हौं र क्रान्तिकारी जहिले पनि आशावादी हुन्छन् । हाम्रो मान्यता के हो भने वार्ता, सम्वाद र सहमतिकै आधारमा निकास खोजिनु पर्छ । सशस्त्र आन्दोलन होस् वा निःशस्त्र आन्दोलन वा कुनै किसिमको राजनीतिक मुद्दा होस्, त्यसलाई वार्ता र सम्वादकै माध्यमबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । हामी जहिले पनि वार्ताका लागि सकारात्मक नै हुन्छौं । यसका लागि राज्यपक्ष पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।

० विगतमा जसरी सरकारहरूको स्थायित्व थिएन, सरकारहरू परिवर्तन हुँदै गयो तर यसपटक शक्तिशाली र दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमतको सरकार रहेकोले यस सरकारबाट कति आशावादी हुनुहुन्छ ?

— अंक गणितीय हिसावले अहिलेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सबभन्दा बढी शक्तिशाली नै हो । त्यसैले यो सरकारले इच्छा शक्ति र गम्भीर्यता देखायो भने मुलुकमा रहेका द्वन्द्वहरूलाई सजिलै समाधान गर्न सक्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई गठन भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोलीसँग विभिन्न चरणमा वार्ता पनि भइरहेको छ । सकारात्मक सन्देश पनि आएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दिएको ‘टिओआर’ पनि हामीले हेरेका छौं । त्यसले गर्दा हामीलाई अलिकति आशा पलाएको छ । तर, आश गर्नु तर भर नपर्नु भनेजस्तै छौं । हामीमाथि लगाइएको मुद्दाहरू फिर्ता भइसकेको छैन । जबसम्म हाम्रा मुद्दाहरू समाधान हुँदैन, तबसम्म हामी ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन । तर, निकट भविष्यमै वार्ताको टेबुलमा बस्ने वातावरण बन्दै गइरहेको छ ।

० वार्ताका लागि तपाइँहरूको केही शर्त पनि छन् ?

— वार्ताका लागि हाम्रो केही शर्त छैन । तर, वार्ताका लागि जसरी सकारात्मक पहल भएको छ त्यसलाई सार्थक बनाउनुप¥यो । वार्ताका लागि राज्यपक्षलाई हामीले पाँचवटा बुँदा प्रस्तुत गरेका छौं । हामीले वातावरण बनाउनका लागि ती बुँदा प्रस्तुत गरेका हौं ।

० ती बुँदाहरू के–के हुन् ?

— वातावरण बनाउनका लागि त्यस्तो असम्भव कुराहरू केही छैनन् । पहिलो बुँदा, यसअघि भए÷गरेका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा ठोस धारणा आउनुपर्छ । दोस्रो बुँदा, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सहमति÷सम्झौता कार्यान्वयन सिफारिस आयोग र सहमहान्यायाधिवक्ता बद्रीप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा गठित मुद्दा फिर्ता आयोगको सिफारिसको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको धारणा आउनुप¥यो । तेस्रो बुँदा, हाम्रो मोर्चाका पूर्वअध्यक्ष तथा अहिलेका वरिष्ठ नेता राजन मुक्ति भन्ने रंजित कुमार झा जो अहिले बन्दी जीवन बिताइरहनु भएको छ, उहाँलगायत हाम्रा संगठनमा आवद्धहरू अहिले पनि जेलमा छन, उनीहरूको रिहाईको सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा अउनुपर्छ । चौथो बुँदा, हाम्रो वार्ता टोली र हाम्रा मोर्चाका नेता कार्यकर्ताहरू जसमाथि विभिन्न मुद्दाहरू लगाइएका छन् तिनीहरूको सुरक्षा एवं राज्यपक्षद्वारा थुनछेक र धरपकड नहुने कुराको विश्वसनीयताको सम्बन्धमा धारणा आउनुप¥यो । र पाँचौ बुँदामा संविधानसभा–२ अन्तर्गतको राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिलाई हाम्रो मोर्चाको तर्फबाट प्रस्तावित २५ पृष्ठको अवधारणामाथि ठोस धारणा आउनुप¥यो ।

० तपाइँहरूले सरकारसँग जुन स्पष्ट धारणा माग्नुभएको छ, त्यसअनुसार सरकारको धारणा आएन भने ?

— अहिलेसम्म सरकारी वार्ता टोलीबाट सकारात्मक कुराहरू नै आएको छ । उनीहरूले हाम्रा मुद्दाप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै आएका छन् । वार्ताको टेबलमा बसेर सम्पूर्ण कुराहरूको छिनोफानो गरौं भनेर अनुरोध आएको छ । त्यसमाथि पनि हामी छलफल गर्दैछौं । त्यसकारणले नकारात्मकतातिर नजाऔं । किनभने द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि सबैको आवश्यक्ता छ भनेर दुवै पक्षले महसुस गरेको छ । हाम्रो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्षरूपमा हाम्रा कुराहरू राख्नुहुने भनेर आश्वासन दिइएको छ ।

० तपाइँहरू भूमिगत हुनुपर्ने कारण के थियो ?

— अहिलेको अवस्थामा हामी भूमिगत छैनौं । हामी अहिले मूलधारकै राजनीतिमा छौं । हाम्रा केही साथीहरू जस माथि मुद्दा लागेको छ, उहाँहरू अर्धभूमिगत अवस्थामा हुनुहुन्छ । तर, हाम्रा मुद्दाहरूको बारेमा भन्नुपर्दा संघीयताको सन्दर्भमा छ । अधिकार, पहिचान, राज्यव्यवस्था, ऐन कानूनसँग सम्बन्धित केही कुराहरू छन् । हामीले २५ पृष्ठको माग संविधानसभालाई नै बुझाएका छौं । हामीले बुझाएको २५ पृष्ठको मागमा रहेका बुँदा सरकारले लागू ग¥यो भने मुलुकमा रहेका द्वन्द्व समाप्त हुन्छ र मुलुकमा दिगो शान्ति हुन्छ । मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ ।